प्रश्न भाषिक नव्हे; फसलेल्या नियोजनाचे!

नुकतेच बंगळुरूमध्ये एका उत्तर भारतीय महिला बस प्रवाशाला कन्नड समजत नसल्याने मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. बसच्या वाहकालाही तिची भाषा येत नव्हती आणि त्यातून झालेल्या वादात त्याने तिला मारहाण केली. बंगळुरूतील ताज्या घटनेने पुन्हा एकदा भाषेचे प्रश्न हे भाषिक तेवढे नसून ते फसलेल्या नियोजनाचे कसे आहेत याकडे डोळे उघडून बघण्याची संधी मिळाली आहे. ते नीट समजून घेतले पाहिजेत.

बंगळुरूमध्ये एका महिला प्रवाशाला कन्नड समजत नसल्याने आणि बसच्या वाहकाला तिची भाषा कदाचित येत नव्हती म्हणून उद्‍भवलेल्या प्रसंगातून नुकताच मोठा गदारोळ झाला. त्या महिला प्रवाशाला ‘बीएमटीसी’च्या वाहकाने मारहाण केली, तिकीटही दिले नाही... त्याची बातमी आली आणि पुन्हा भाषेचा मुद्दा उपस्थित झाला. बातमीनुसार, संबंधित महिलेने अगोदर तिकीट घेतले नव्हते. तिला वाहकाने त्याबद्दल विचारले. तेव्हा त्या महिलेकडूनच प्रथम काही आगळीक त्या वाहकाबाबत घडली आणि वाद झाला. त्यानंतर त्या वाहकाकडूनही तिला मारहाण झाली.

तिची तक्रार अशी की, ती उत्तर भारतीय आहे आणि तिला कन्नड येत नाही... त्या वाहकाविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले असून त्याला निलंबितही करण्यात आल्याचे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. ती महिला उत्तर भारतीय असल्याचे सांगते. म्हणजे तिची भाषा बहुधा हिंदी असावी. एका डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये ती काम करते. संबंधित घटना घडण्याच्या मुळाशी शेवटी आपली भाषा एकमेकांना न कळणे हे मुख्य कारण दिसते.

आपण जेव्हा मुंबईत राहणाऱ्यांना मराठी आलीच पाहिजे असे म्हणतो, दुकानांवरील पाट्या राज्यभाषा मराठीतच असल्या पाहिजेत असे सांगतो, शिक्षणाचे माध्यम मराठी असले पाहिजे, असा मुद्दा मांडतो आणि मराठी विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करण्याचा कायदा करून मागतो तेव्हा हेच तत्त्व प्रत्येक राज्यातील त्या त्या भाषांबाबतही सारखेच लागू आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

बंगळुरूत राहायचे तर मग कन्नड येत नाही म्हणून कसे चालेल? कामचलाऊ संवादापुरती तरी जिथे राहतो तिथली भाषा तर यायलाच हवी. त्याला काही पर्याय नाही आणि ती अवगत व्हावी, अशी मनोमन इच्छा असेल तर ते फारसे अवघडदेखील नाही.

कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या मुलांना आणि नातवंडांना कन्नड शिकणे सक्तीचेच आहे. तसा कायदा त्यांनीच प्रथम केला. तोच महाराष्ट्र सरकारला देऊन आपण दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा कायदा इथे करून घेतला आहे. भारतासारख्या बहुभाषिक राष्ट्रात कोणत्याही एकाच भाषेचा आग्रह धरलाच जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच या देशाने फार पूर्वीच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. ज्याला अन्य पर्याय असूच शकत नाही. त्यानुसार प्रथम राज्यभाषा, मग संपर्क भाषा आणि नंतर इंग्रजी असे हे त्रिभाषा सूत्र आहे.

दाक्षिणात्य भाषिक अस्मितेचे राजकारण हे आत्मसन्मान चळवळीतून आले. या चळवळीचा पाया दाक्षिणात्य भाषा, संस्कृती या उत्तरेपेक्षा भिन्न असल्याने व उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक राज्यातूनच या देशाच्या संसदेत बहुमत तयार होत असल्याने, आपली भाषा, संस्कृती जतन, संवर्धनासाठी दाक्षिणात्य राज्यांनी दुर्दैवाने हे त्रिभाषा सूत्र न राबवता, द्विभाषा सूत्रावरच जो भर दिला त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत.

तिकडे त्यांची राज्यभाषा आणि इंग्रजी यावरच फक्त भर दिला जातो. त्यामुळे हिंदीचे कामचलाऊ ज्ञानदेखील बहुसंख्य समाजाला तिथे नसते. करूनही दिले जाण्याचे धोरणच नसते. याचा दोष संबंधित व्यक्तींना न देता तो त्रिभाषा सूत्र राबवण्याचे नाकारणाऱ्या राज्यकर्त्यांनाच देणे आवश्यक आहे.

भारत हे आसेतुहिमाचल एक भिन्न भाषिक, भिन्न संस्कृतींचे, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र आहे. आपण प्रथम राष्ट्र आहोत, राष्ट्र आहोत म्हणून भिन्न भाषिक राज्य आहोत. असे असल्याने देशभर एक कोणतीतरी संपर्क भाषा आवश्यकच आहे. ती इंग्रजी निश्चितच असू शकत नाही. संपर्क भाषा ही या देशात केवळ हिंदीच असू शकते हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तीच आपली संपर्क भाषा राहिली आहे आणि भारतीय रेल्वे व हिंदी सिनेमा यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात ती देशभर अन् जगभर जाणली जाते. मात्र, दाक्षिणात्यांना हिंदी लादली जाण्याच्या असलेल्या भयापोटी तिथे हिंदी सिनेमे अथवा मनोरंजन वाहिन्यांनादेखील हिंदीत प्रसारण करू दिले जात नाही. ते सारे दाक्षिणात्य भाषांमध्ये डब करूनच ऐकवावे, दाखवावे लागते. परिणामी, हिंदीबाबतची अनभिज्ञताही तिथे प्रचंड प्रमाणात वाढती आहे.

खरे तर हिंदी भाषेच्या प्रचार-प्रसाराचे दक्षिणेत झालेले काम फार मोठे आहे; परंतु तिथले राजकारण आणि त्यांच्या भाषा, संस्कृती यांचे जे अभिन्नत्व निर्माण झाले आहे ते अभेद्य आहे. परिणामी, बंगळुरूमधील बसमध्ये घडलेल्या अशा कितीतरी घटना तिकडे नेहमीच होत असतात; पण तशा त्या घडायला नको, अशा राजकीय इच्छाशक्तीचे वातावरणच, जे महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक आपण रुजवले, जोपासले तसे तिथे होत नाही.

आपल्या भाषेविषयीची अस्मिता जपणे म्हणजे अन्य भाषांचा दुस्वास किंवा द्वेष करणे नव्हे. ती भाषिक अस्मिता ठरत नाही तर तो दुराग्रह, दुस्वास ठरतो. मुंबईत शिवसेनेच्या मराठी अस्मितेच्या सुरुवातीच्या भराच्या काळातदेखील दाक्षिणात्यांना अशी वागणूक मुंबईत दिल्या गेल्याच्या घटना घडत होत्या. त्यानंतर तर मराठी अस्मितेचे राजकारण हे मुंबई महापालिका निवडणुकीत निवडून येण्यास आवश्यक तेवढी मते प्रभावित करण्यापुरतेच मर्यादित होत गेले.

त्यानंतरचे तिथल्या मराठीच्या अस्मितेच्या राजकारणाने आपला मोर्चा थोडाफार बिहारी आणि उत्तर प्रदेशातील मुंबईत उपजीविकेसाठी येणाऱ्या परप्रांतीयांकडे वळवला आणि दाक्षिणात्य भाषिकांबाबतच्या वक्रदृष्टीचे मुंबईतले मराठी राजकारण हे हिंदी भाषिकांच्या विरोधाकडे वळवले गेले; पण विरोध त्या भाषिक व्यक्तींचा, समाजाचा करून काय उपयोग?

दक्षिणेतून आणि उत्तरेतून मुंबईत उपजीविकेसाठी येणाऱ्या गरीब लोकांच्या उपस्थितीमुळे, राजकीय भाषेत लोंढ्यांमुळे, मराठी भाषिक भूमिपुत्रांच्या संधी हिरावल्या जातात, असे तर्कशास्त्र या राजकारणातून मांडले गेले. अन्य भाषिक धनवंत, भांडवलदार, गुंतवणूकदार, कारखानदार यांच्यामुळे मराठी माणसाच्या संधी अवरुद्ध झाल्या, असे कोणी कधी मात्र म्हटले नाही. म्हणजे विरोध फक्त पोटासाठी वणवण करत महानगरात संधींच्या शोधात येणाऱ्या गरिबांचाच.

वरवर आणि अतार्किक विचार करण्यापलीकडे कुवत नसणाऱ्यांवरच अशा प्रचाराचा व अशा पद्धतीच्या राजकारणाचा थोडाबहुत परिणाम हा होतच असतो. या साऱ्याचा नाही म्हटले तरी एक सकारात्मक परिणाम म्हणून अमराठी माणसांच्या अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगात, कारखान्यात, जिथे अगोदर कामगार संघटना या डाव्या पक्षांच्या होत्या, त्या जागी शिवसेनेच्या संघटनांचे फलक दिसू लागले आणि डाव्यांच्या राजकीय प्रभावाला शह देता येण्यासाठी मराठी अस्मितेचे राजकारण तत्कालीन राज्यकर्त्यांना कामी आले.

थोडा फार सकारात्मक फायदा म्हणजे मराठी भाषिक कामगारांचा थोडासा रोजगार टिकवून धरला गेला, थोडा नव्यानेही दिला गेला... पण ते काही फार लक्षणीय नव्हते. ‘मुंबईचे मराठीपण : कमावले की गमावले’ या ‘मराठी राज्यातले मराठीचे वर्तमान’ या प्रस्तुत लेखकानेच संपादित केलेल्या ग्रंथातील, राम जगताप यांच्या लेखाने त्याचा उत्तम सविस्तर आढावा घेतलेला आहे.

मुंबईची लोकसंख्या भरमसाट वाढण्याचे कारण बाहेरच्या लोकांची आवक हे आहे, हे खरेच आहे; पण बंगळुरूची स्थितीदेखील त्याहून वेगळी कुठे आहे? तिथलीही भरमसाट लोकसंख्यावाढ ही बाहेरच्याच लोकांमुळेच आहे. हे ‘बाहेरचे’ म्हणजे कोण असतात? ते परराष्ट्रातले तर नसतातच. याच देशातले असतात. फक्त ते स्थानिक नसतात. स्थानिक भाषेचे नसतात; पण म्हणून त्यांचे देशात कुठेही जाण्या-येण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येऊ शकत नाही.

मात्र, मागे एकदा रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकरिता नोकऱ्यांसाठी गेलेल्या महाराष्ट्रातीलच वैदर्भीय मराठी भाषिकांना पळवून लावण्यात आल्याचा इतिहास, पळवून लावणाऱ्यांना विस्मरणात टाकणे सोयीचे असले तरी वैदर्भीय तो विसरू शकत नाहीत. त्याचा त्या वेळी आम्हीच निषेध केला होता.

स्थानिकतेचे आणि भूमिपुत्र संकल्पनेचे हे निकष शेवटी त्या भाषेचे, त्या राज्यातले लोक एवढेच मर्यादित न राहता ते किती संकुचित रूप धारण करतात याचे हे एक उदाहरण आहे. मुळात कोणत्याही भाषिक अस्मितेचा पिसारा हा केवळ राजकीय सत्ताप्राप्तीपुरता, मतदारांचे गणित जुळवण्याइतकाच फुलवला गेला तर तो फार काळ टिकत नाही. त्यातील पिसे गळून पडतात, जे मराठी भाषिक अस्मितेच्या मागे कधीच ठामपणे उभ्या न झालेल्या राजकारणाचे मुंबईत झाले आहे.

राम जगताप यांच्या मते मुंबईला मराठीपण लाभले ते तिचा महाराष्ट्रात समावेश झाला तेव्हापासून. राम जगताप म्हणतात, परप्रांतीयांच्या विरुद्ध आक्रमक भूमिका शिवसेनेने घेतली; पण त्यात धरसोड केली. मारझोड केली; पण हा उपाय तकलादूच होता. कारण शिवसेनेकडे विचार नव्हता, फक्त आचारच होता. त्यामुळे मराठी माणसांची प्रतिमा डागाळली. मराठी माणसे मारझोड करणारी, उद्दाम आणि भांडखोर आहेत, असा इतर भाषिकांचा समज झाला, असे राम जगताप म्हणतात ते बरोबरच आहे.

हाच प्रकार बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्यासाठी चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कन्नडिगांच्या तसल्याच प्रकारच्या आक्रमक संघटनेने केला. त्यातून त्यांचीही अशीच प्रतिमा निर्माण झाली आहे; पण राम जगताप म्हणतात तसे, शिवसेनेच्या राडाछाप राजकारणातून मुंबईतल्या मराठी माणसांचे ना हित साधले गेले, ना फायदा झाला.

मुळात हे प्रश्न भाषेशी संबंधित वा तिच्या अस्मितेचे नाहीत. हे प्रश्न विकासाच्या, रोजगाराच्या आणि उपजीविकेच्या संधींशी संबंधित आहेत. राज्यकर्त्यांच्या, धोरण आणि नियोजनकर्त्यांच्या विषमतामूलक आणि विशिष्टच चार-दोन शहरांच्या, महानगरांभोवतीच सारा विकास केंद्रित करत केवळ भांडवलदारांच्या सोयीच्या विकासाच्याच तेवढ्या संकल्पना राबवल्या जाण्याशी व विकेंद्रित, समन्यायी विकासाचे प्रारूपच मोडीत काढले जाण्याशी याचा संबंध आहे. १९९० नंतर तर तो अधिकच एककेंद्री, एककल्ली पद्धतीने राबवत, रोजगारविहीन विकास साधण्याशी आहे.

अशा विकासातून ज्या चार-दोन केंद्रांभोवती विकास दिसत असेल व रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील तिथेच कोणताही भाषिक माणूस जाणार हे अपरिहार्य आहे आणि मग स्वप्रांतीयांच्या संघटना उभारून राजकारणाने अनिष्ट वळण घेतले जाणेही अपरिहार्य आहे. याचा भाषा, भाषिक अस्मिता, भाषिक आत्मसन्मान जपला जाण्याशी काडीचाही संबंध पोहोचत नाही.

महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईतच, अगोदर जी जागा दाक्षिणात्यांच्या द्वेषाने व्यापली गेली होती ते पर्व संपून त्याची जागा आता हिंदी आणि हिंदी भाषिकांच्या द्वेषाच्या मानसिकतेने व्यापली जाते आहे. हे दाक्षिणात्यांसारखे त्यांच्या हिंदीविरोधाचे अंधानुकरण करणे चालले आहे. आज बंगळुरूची घटना उत्तर भारतीय व त्यातही एका महिलेबाबत असे काही घडल्याची असल्याने आपण जशी त्याची दखल घेतो आहोत तशीच मुंबईत दाक्षिणात्य वा हिंदी भाषिकाबाबत घडली तर त्या त्या राज्यात त्याची प्रतिक्रिया उमटणेही तेवढेच साहजिक आहे हेदेखील विसरून चालणार नाही.

दुर्दैवाने बेळगाव महाराष्ट्रात यावे, म्हणून तेथील मराठी भाषिकांच्या तिसऱ्या पिढीचा संघर्ष सुरू असतानाही, तिथे मराठीवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराविरोधात महाराष्ट्रात मात्र हवी तशी प्रतिक्रिया कधी उमटत नाही. महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक समाजाचा दबाव इथल्या राज्यकर्त्यांवर निर्माणच होत नाही. अर्थात तो तर महाराष्ट्रातच मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्या तरी होत नाही, तिथे बृहन्महाराष्ट्रात मराठीचे काय होते याचे सोयरसुतक काय असणार?

बंगळुरूतील ताज्या घटनेने पुन्हा एकदा भाषेचे प्रश्न हे भाषिक तेवढे नसून ते राजकारणाचे, फसलेल्या, चुकीच्या नियोजनाचे कसे आहेत याकडे डोळे उघडून बघण्याची संधी मिळाली आहे. ते नीट समजून घेतले पाहिजेत. शेवटी या देशाचे राष्ट्रीय ऐक्य हे बहुभाषिक सौहार्दाशी निगडित आहे, हे लक्षात घेऊन ते टिकून राहील अशा रीतीने राजकारणाची आणि विकासाच्या प्रारूपाची पुनर्आखणी केली गेली पाहिजे.

shripadbhalchandra@gmail.com

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक असून, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)