देशभान ; कोळशाचं संकट आणि सरकारी कंपन्या

-अरुण तिवारी

tiwariarun@gmail.com

देशात मागील काही दिवसांपूर्वी निर्माण झालेल्या कोळसा टंचाईनं आपल्यासमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. ऐनवेळी कोळसा संपल्यानं अनेक ऊर्जा प्रकल्पांचे प्राण कंठाशी आले होते. देशातील हे कोळसा संकट म्हणजे ज्या झाडाची मुळंच सडलेली आहे त्याच्यापासून चांगल्या फळांची अपेक्षा करण्यासारखं आहे. आज देशातील सत्तर टक्के विद्युत निर्मिती ही कोळशापासून होते. मागील वर्षभराचा काळ लक्षात घेतला तर जागतिक बाजारपेठेतील कोळशाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. भारत आणि चीनमध्ये विजेसाठी कोळशाचा वापर होतो. जेव्हा चीनमध्ये कोळसा संकट निर्माण झालं होते तेव्हाच याची भारतामध्येही पुनरावृत्ती होईल हे जवळपास स्पष्ट झालं होतं.

बाजारपेठेतील काही अदृश्‍य हात अशा परिस्थितीत सापत्न वागणूक देत नाहीत. सध्या चीननं कोळशाच्या निर्यातीवर कठोर बंधनं घातली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधून मोठ्या प्रमाणावर कोळशाची आयात करून तो भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. भारतातील ऊर्जा प्रकल्पांना कोळसा मिळू नये यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

भारतामध्ये मोफत वीज वाटपाचे दिले जाणारे आश्‍वासन हे एक मोठं आव्हान आहे. अनेक राजकीय पक्ष हे मतांसाठी अशाप्रकारे आश्‍वासनांची खैरात करत असतात. सत्तेत येणारा पक्ष एक तर मोफत वीज देतो किंवा अंशदानाची तरी उधळण करतो. हे सगळे होते त्याचे एकमेव कारण म्हणजे नैसर्गिक स्रोतांची मालकी ही सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांकडे असून या कंपन्या नेतेमंडळींसमोर फक्त माना डोलावण्याचे काम करतात. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर एअर इंडिया कंपनीचा विचार करता येईल. सरकारी नोकरशहा आणि त्यांचे नातेवाईक या कंपनीच्या विमानांतून अशीच स्वच्छंद भ्रमंती करताना पाहायला मिळत. अनेकजण निवृत्तीनंतर देखील फुकटात फिरत असत.

अशा स्थितीत विमान कंपनीलाही तेल कंपन्या आणि विमानतळांना भरपाई देणे अवघड होऊन बसतं. मग पैसे बुडवणाऱ्यांची एक साखळीच तयार होते. मी तुमचा कर्जदार होतो, तुम्हालाही दुसऱ्या कुणाचे तरी देणे असते अशी विचित्र अवस्था होऊन बसते पण विमान कंपनीला अशा स्थितीत देखील सेवा सुरूच ठेवावी लागते. काही काळानंतर परिस्थिती बदलते. तेल कंपन्या कर्जाऊ स्वरूपामध्ये विमान कंपन्यांना इंधन विक्री करणे टाळतात. एअर इंडियाचा ताजा विक्री व्यवहार हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर दिवाळखोर झालेल्या ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाण्यासारखा आहे. आपण त्याचाही आज जल्लोष साजरा करतो.

केंद्रात २०१४ साली जेव्हा नवे सरकार सत्तेत आले तेव्हा अच्छे दिनचं स्वप्न दाखविण्यात आलं होतं. मोठ्या घोषणा करत मोठी ध्येयेही निर्धारित करण्यात आली. संस्कृत नावे देऊन अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. यातील एक योजना ही दिवाळखोरीत निघालेल्या सरकारी मालकीच्या वीज वितरण कंपन्यांशी संबंधित होती. उदय असे काहीसे गोंधळात टाकणारं नाव या योजनेला देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये या योजनेची सुरूवात केली होती. या कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. पुन्हा २०१९ मध्ये त्याच पक्षाचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा या कंपन्यांवरील बोजा एक लाख कोटी रुपयांनी वाढला होता. तुमच्या शरीरातील वाढणारा कर्करोग हा फळे आणि ज्यूस पिऊन बरा होऊ शकत नाही हेच यातून दिसून आलं.

मुळात या प्रश्‍नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर शास्त्रशुद्ध उपाय करायला हवा. या समस्येचे राजकारण होता कामा नये. विविध वृत्तवाहिन्यांनी या संघर्षाला केंद्र विरुद्ध राज्य असे रूप दिले आहे. खरं पाहिल्या गेलं तर ही काही कोळशाच्या टंचाईची समस्या म्हणता येणार नाही. कोळसा खाणींचे सुमार व्यवस्थापन त्याला कारणीभूत आहे. कोरोनाचे नियम शिथिल झाल्यानंतर अचानक ऊर्जेची मागणी देखील वाढली ती पूर्ण करताना ऊर्जा प्रकल्पांच्या तोंडी फेस आला. खरंतर पावसाळ्याच्या आधीच कोळशाची साठवणूक होणे गरजेचे होते पण त्याच्याकडे कुणीही गांभीर्याने लक्षच दिले नाही. अनेक वीज वितरण कंपन्यांना वीज विक्री केली पण त्याचाही मोबदला मिळू शकला नाही यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण आला. देशातील १३५ औष्णिक प्रकल्प हे वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर करतात.

त्यापैकी पंजाबमधील तीन, केरळमधील चार आणि महाराष्ट्रातील तेरा प्रकल्पांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले होते. एवढं होऊनही सुदैवानं आपल्याकडं ब्लॅकआउट झाला नाही पण ही काही आनंद मानण्याची गोष्ट नक्कीच नाही. वीज वितरण कंपन्यांमधील सुधारणापर्व ही एक फॅशनच बनली आहे. अर्थमंत्रालयाने या कंपन्यांसाठी ९० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते परिणामी या कंपन्यांना कर्ज घेऊन त्यांची देणी चुकविण्याची मुभा मिळाली होती. खरंतर आपण मूलभूत प्रश्‍नच सोडवित नाही तोपर्यंत ही समस्या मार्गी लागणार नाही. अकार्यक्षमता आणि मोफत विजेची लागलेली सवय आपण सोडून द्यायला हवी. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची पार्श्वभूमी तयार होते. पुढे याच कंपन्या खासगी क्षेत्राला विकण्यात येतात. आज एअर इंडिया त्याच मार्गाने गेली आहे.

तरंच चित्र बदलेल

ही परिस्थिती खरोखरच बदलणार आहे का? केवळ मतपेढीच्या राजकारणासाठी होत असलेला विजेचा वापर बंद होऊन कार्यक्षमतेत त्यामुळे खरंच फरक पडणार आहे? भविष्यातील सूचक इशारा आपण समजून घेतला पाहिजे. अंशदानावर आधारित हे मॉडेल आता कोसळले नाही तरीसुद्धा ते भविष्यात टिकाव धरू शकेल याची शाश्‍वती नाही. सार्वजनिक क्षेत्राला पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरविणे चुकीचे आहे. यातील नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपाकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या कंपन्यांना बऱ्याचदा आर्थिक मूल्ये बाजूला ठेवत नेत्यांसमोर झुकावं लागतं. या सार्वजनिक क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांची विक्री करून देखील तोडगा निघणार नाही, राजकीय पक्षही सुधारणांची कास धरून निवडणूक गमावण्याची जोखीम पत्करतील असे चित्रही दिसत नाही.

या सगळ्यामध्ये कंपन्यांचा मालकी हक्क फारसा महत्त्वाचा ठरत नाही कारण मुळेच सडली असतील तर त्या झाडाची फळंही अशीच भयावह असतील. भारताची व्याप्ती लक्षात घेता पूर्ण खासगीकरण हा उपाय असू शकत नाही. तसंच काही नोकरशहा आणि उत्साही राजकीय नेत्यांना वाटतं म्हणून देखील सरकारी मालकी टिकेल असंही नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील अंतर्गत सुधारणांची वेळ आता आली आहे. यातील पहिला टप्पा म्हणजे या कंपन्यांतील सरकार नियुक्त संचालक मंडळांचा गाशा गुंडाळा लागेल. या कंपन्यांना देखील मंत्रालयाची सेवा करण्याऐवजी उद्योग करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे झालं तरच चित्र बदलेल.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक असून विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी )