प्रश्न उद्याचे... उत्तरांचा शोध आजपासून

दळणवळण, अवकाश आणि तंत्रज्ञान आयोग (कम्युनिकेशन, स्पेस अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन) ही संस्था सौदी अरेबियात आहे. डिजिटल-तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांचं ही संस्था नियमन करते. क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटी यांसह भविष्यात येऊ पाहणाऱ्या तंत्रज्ञानावर हा आयोग सातत्यानं काम करतो..सौदी अरेबियाच्या मध्यवर्ती बँकेनं २०१८ मध्ये वित्तीय तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळेची स्थापन केली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनं २०२२ मध्ये ‘दुबई व्हर्च्युअल अॅसेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी’ स्थापन केली. येऊ पाहणाऱ्या डिजिटल-तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणं, त्यासाठीचे नियमन करणं आणि त्याच्या वापरासंदर्भात निर्णय घेणं हे काम ही संस्था करते.व्हर्च्युअल अॅसेट हा या संस्थेच्या अधिकारकक्षेतला महत्त्वाचा भाग. भौतिकदृष्ट्या अस्तित्वात नसलेल्या डिजिटल-मालमत्तांचं नियमन हा या संस्थेचा प्राधान्यक्रम. कूटचलन (क्रिप्टोकरन्सी) यासारख्या व्यवस्थांसाठी कायदे करण्याचं काम या संस्थेकडं आहे. बहारिन देशाची लोकसंख्या आहे साधारणतः सोळा लाख..या देशात २०१७ पासून वित्तीय संस्थांच्या डिजिटायझेशनसाठी काम सुरू आहे. त्यासाठी सरकारनं स्वतंत्र संस्था स्थापन केली आहे. वित्तीय व्यवस्थेचं डिजिटायझेशन बहारिनमध्ये गतीनं सुरू आहे. इंडोनेशिया हा लोकसंख्येच्या दृष्टीनं विशाल देश. सुमारे २८ कोटी लोकसंख्येसाठी इंडोनेशिया ई-गव्हर्नमेंट व्यवस्थेची २०१८ मध्ये सुरुवात झाली.केंद्रीय आणि स्थानिक प्रशासनानं बदलतं तंत्रज्ञान आत्मसात करून लोकांना निर्दोष आणि वेळेत सेवा पुरवल्या पाहिजेत, असा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे. त्यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर केला जात आहे. माहिती पुरवण्यापासून ते संवाद, शिक्षण, तक्रारींची दखल अशा वेगवेगळ्या प्रकारांनी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सरकार करतं आहे..तंत्रज्ञानाची स्पर्धाआशिया खंडातल्या या देशांमध्ये सुरू असलेल्या तंत्रज्ञानासंदर्भातल्या घडामोडींची उदाहरणं अशासाठी दिली की, आपल्या आसपास काय सुरू आहे, याचा अंदाज यावा.एकविसावं हे शतक तंत्रज्ञानाचं असेल, असं भारतातल्या एका आख्ख्या पिढीनं ऐकलं. या पिढीनं काहीएक काम केलं आणि त्या बळावर आज भारत तंत्रज्ञानवापराच्या क्षेत्रात तरी पुरेसा आघाडीवर राहिला. तथापि, तंत्रज्ञाननिर्मितीमध्ये, नियमनामध्ये आणि भविष्यात येऊ पाहणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अंदाज घेण्यामध्ये भारत आघाडीवर आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल.जगातले बहुतांश देश तंत्रज्ञान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याद्वारे सरकार अधिक प्रभावीपणे चालवण्याची धडपड करत आहेत. बहारिनसारखा सोळा लाख लोकसंख्येचा देश असो किंवा इंडोनेशियासारखा २८ कोटी लोकसंख्येचा देश असो, तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत कुणालाच मागं राहायचं नाही..मागं राहणं परवडणारं नाही, याची पुरेशी जाणीव बहुतांश देशांना आहे. ज्या देशांना ही जाणीव नाही, त्या देशांच्या अस्तित्वाची दखलही उर्वरित जगाला राहिलेली नाही, अशी आजची अवस्था आहे. त्यामुळंच, पुढं काय घडेल याचा अंदाज घेत स्वतःची धोरणं आखण्याचे प्रयत्न, विशेषतः विकसित आणि विकासाच्या वाटेवरचे देश करत आहेत.धोरणांची आखणीआणखी एक उदाहरण पाहू. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान-कार्यालयानं गेल्या आठवड्यात एक दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. ‘भविष्यासाठी सुदृढ धोरणं’ असा दस्तऐवजाचा विषय. त्यामध्ये म्हटलंय, गेल्या सव्वाशे वर्षांत तंत्रज्ञानामध्ये अनेक मोठे बदल झाले, ज्यांचा परिणाम भविष्यकाळावर झाला..तथापि, हे बदल घडत असताना त्यांची तितकीशी दखल घेतली गेली नव्हती...त्यामुळंच, आजच्या काळातलं सरकार, भविष्यात काय बदल घडू शकतील, याचा अदमास घेण्यावर एक विशिष्ट वेळ, ताकद, पैसा आणि श्रम खर्च करत आहे.ऑस्ट्रेलियात ‘स्टीप’ (सोशल, टेक्नॉलॉजिकल, इकॉनॉमिक, एन्व्हायर्नमेंटर आणि पॉलिटिकल - एसटीईईपी) या संज्ञेचा वापर केला जात आहे. ‘स्टीप’क्षेत्रातले कल, आमूलाग्र बदल आणि अनिश्चितता यांची चाहूल घेत राहणं हा सरकारी धोरणाचा भाग बनतो आहे..एखादं धोरण बनवण्यापूर्वी ‘स्टीप’क्षेत्रात भविष्यात काय घडू शकतं, याची तपासणी करायची आणि त्यानंतर धोरणांची आखणी करायची, असं सरकारच्या कामकाजाचं ढोबळ स्वरूप. या साऱ्याचा अंतिम उद्देश नागरिकांना पुरवण्याच्या सेवा-सुविधांमध्ये काळानुरूप बदल करत राहणं आणि त्यादृष्टीनं धोरणं निर्माण करणं.मग विषय खाणकामाचा असो किंवा शेतीचा, भविष्यकाळात काय घडू शकतं, याचा अंदाज आधी घ्यायचा आणि मगच धोरणांच्या निर्मितीला सुरुवात करायची, अशी ही सर्वसाधारण पद्धत..सार्वजनिक माहितीएखादा उत्तम कायदा केला, म्हणजे तो उत्तमरीत्या वापरात येतोच असं नाही. भारतातल्या ‘माहिती अधिकार कायद्या’चं उदाहरणं घेतलं तर, कायद्याच्या उपयुक्ततेबद्दल शंका वाटत नाही; तथापि, अंमलबजावणीच्या आणि वापराच्या पातळीवर ‘माहिती अधिकार कायद्या’बद्दल भारतीय नागरिक समाधानी आहेत असं म्हणता येणार नाही; किंबहुना या कायद्याबद्दलच भारतीयांना पुरेशी माहिती आहे, असंही जाणवत नाही.‘माहिती अधिकाराचा कायदा’ तंत्रज्ञानाच्या आजच्या काळाला अधिकाधिक सुसंगत कसा बदलता येईल, यावर ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल गव्हर्नन्स इनोव्हेशन’ या संस्थेनं अभ्यास केला आहे. ही संस्था कॅनडातली. इंटरनेट-तंत्रज्ञान हे सार्वजनिक माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं वास्तव ही संस्था मांडते. सार्वजनिक माहिती हा मानवाधिकार असल्याची भूमिका संस्था घेते..डिजिटल-तंत्रज्ञानामुळं माहिती पुरवण्याचा खर्च घटत आहे. अशा काळात सार्वजनिक माहितीवर बंधनं घालणं हे मानवी विकासाला बाधा आणणारं ठरतं, अशा स्वरूपाचा विचार अभ्यासातून पुढं येतो आहे. माहिती अधिकाराचा उत्तम कायदा असलेल्या भारतात सार्वजनिक माहितीची उपलब्धता दिवसेंदिवस अधिकाधिक क्लिष्ट बनते आहे, हा विरोधाभास, अशा अभ्यासांशी भारताची तुलना केली की सहज समोर येतो..भविष्याकडं नजरबहुसंख्य जनतेचे सार्वजनिक चर्चेचे विषय काय आहेत याचा अंदाज अनेक संस्था, सरकारं घेत असतात. भारतही त्याला अपवाद नाही. सार्वजनिक चर्चेचे विषय आजच्या आणि भविष्यातल्या प्रश्नांचा अंदाज घेणारे, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करू पाहणारे असतील तर तो समाज, प्रदेश, देश विकासाच्या वाटेवर प्रवास करतो आहे असं मानता येतं.सार्वजनिक चर्चेचे विषय इतिहासात अडकलेले असतील तर तो समाज वर्तमानकाळ गाठणार कधी आणि भविष्याचा विचार करणार कधी...! चकचकीत दुबई आपल्याला दिसते; तशीच पेट्रोल संपल्यावर काय करायचं, यावर आजच विचार करून त्या प्रश्नाची सोडवणूक नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे करू पाहणारी दुबईही आपल्याला दिसायला हवी. सार्वजनिक चर्चेची दिशा विकासाकडं असायला हवी. तंत्रज्ञानाधिष्ठित आजच्या जगाचा हाच सांगावा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

प्रश्न उद्याचे... उत्तरांचा शोध आजपासून

Related Stories