उमर पंचाहत्तरीची कम्युनिस्ट राजवटीची

आपलाच पक्ष अव्याहतपणे देशातल्या सगळ्या सत्तास्थानांवर राहावा असं स्वप्न कोणत्याही राजकीय पक्षाचं असू शकतं. मात्र, जिथं लोकेच्छा प्रमाण असते अशा कोणत्याही व्यवस्थेत हे साधणं जवळपास अशक्य. जिथं ‘पक्षाची इच्छा म्हणजेच लोकेच्छा’ हे गृहीत धरलं जातं अशा चीनमध्ये सलग ७५ वर्षं सत्तेत राहण्याची नोंद नुकतीच तिथल्या सत्तधारी कम्युनिस्ट पक्षानं केली.

या पक्षाच्या स्थापनेला शतक उलटलं, तर १९४९ च्या चिनी क्रांतीनंतर पक्ष कायम सत्तेत आहे. या काळात अनेक चढ-उतार झालेल्या चीनमधल्या पक्षाची पकड कधीच ढिली झाली नाही. पक्षात असो की पक्षाबाहेर ‘प्रस्थापित विरोध’ नावाचं लोकशाहीप्रकरण मूळच धरणार नाही याची काळजी कम्युनिस्टांचं नेतृत्व करणाऱ्या पिढ्यांनी कामय घेतली.

पंचाहत्तरी गाठताना चीननं शतकमहोत्सवासाठी बाळगलेलं स्वप्नं, महत्त्वाकांक्षा जगापुढं आव्हान निर्माण करणारी आहे, तसंच याच टप्प्यावर चीनमधली स्थित्यंतरं पक्षाच्या वाटाचालीसमोरही आव्हानं आणणारी आहेत. चीनचा शांततापूर्ण उदय तसाच शांततामय राहील काय हाच जगासाठी प्रश्न आहे.

याचं तातडीचं कारण म्हणजे, पंचाहत्तरीच्या कार्यक्रमातच चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांनी तैवान कवेत घेण्यावर केलेलं भाष्य. युक्रेनमधल्या आणि पश्चिम आशियामधल्या युद्धानं जगात आणलेल्या अस्वस्थतेत चीन तैवानचा ताबा घेऊन अस्थैर्याची भर टाकणार काय हा या घडीचा सर्वात कळीचा मुद्दा.

पक्षाच्या सत्तेचा हा टप्पा साजरा करताना चीननं कसलाही गाजावाजा करायचं टाळलं. झेंडावंदन आणि जिनपिंग यांचा पक्षमेळाव्यातला संदेश वगळता कोणताही कार्यक्रम झाला नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची दोन गटांत विभागणी झाली. तीत उदारमतवादी लोकशाही व भांडवलदारी व्यवस्थेचं समर्थन करणारं पाश्चात्त्य माॅडेल आणि एकपक्षीय राजवट व नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचं समर्थन करणारी साम्यवादी कल्पना यांतला संघर्ष सुरू झाला होता.

सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर यात भांडवलदारी व्यवस्थेचा विजय आणि साम्यवादाचा पराभव झाल्याचं निदान मांडलं गेलं. मात्र, त्यानंतरही तीन दशकं चीनमधली कम्युनिस्ट पक्षाची राजवट अखंड आहे आणि निर्विवादही आहे. सोव्हिएत संघात रशियन क्रांतीनंतर तिथल्या कम्युनिस्टांनी ७४ वर्षं राज्य केलं. ते गोर्बाचेव्ह यांच्या उदारीकरणाच्या धोरणाबरोबर लयाला गेलं.

चीनमधली कम्युनिस्ट राजवट ७५ वर्षं पूर्ण करताना अधिकच ठोस झाल्याचं वास्तव आहे. यात एकपक्षीय राजवटीची चौकट पोलादी ठेवतानाच पाश्चात्त्यांच्या भांडवलावर अधिक परतावा मिळेल असं, तसंच दुसरीकडं चीनला जगाचा कारखाना केलं जाईल अशा प्रकारचं धोरणात्मक उदारीकरण चीननं यशस्वीपणे राबवलं.

ज्यांना परकी गुंतवणुकीतून आर्थिक भरभराट आल्यानंतर, लोकशाहीचं वारं रोखणं अशक्य आहे असं वाटत होतं, अशा सगळ्या व्यूहनीतिकारांना चीननं खोटं ठरवलं. म्हणूनच जगाच्या अर्थकारणात खोलवर रुतलेला आणि ते साधल्यानंतर जागतिक व्यवस्थेत आपल्याला गृहीत धरता येणार नाही असं दाखवून देत बेटकुळ्या दाखवणारा चीन हे अमेरिकी नेतृत्वातल्या अर्थव्यवस्थेसमोरचं आणि जागतिक रचनेसमोरचं याआधी कधीच न अनुभवलेलं आव्हान आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची ७५ वर्षं साजरी होत असताना हेच वास्तव अधोरेखित होतं आहे.

अमेरिकेच्या एकतर्फी वर्चस्वाचा शीतयुद्धोत्तर काळ सरला आहे. पूर्वेचा उदय आणि पश्चिमेचा प्रभाव कमी होत जाईल हे सूत्र मागची १५-२० वर्षं मांडलं जातं आहे. यातलं ‘पूर्व म्हणजे आशिया’ या धारणेला, बलदंड बनत चालेला चीन ‘पूर्वेचा उदय म्हणजे चीनचा उदय’ असा अर्थ देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणूनच एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ‘हे शतक चीनचं आणि भारताचं असेल’ असं सांगणारा चीन आता ते चीनचं असल्याचं सांगू पाहतो आहे.

पेलवण्यापलीकडची आव्हानं

चीन हा जगातली दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. चिनी क्रांतीच्या शताब्दीत जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि सर्वात ताकदवान लष्कर व्हायचं, हे चीनचं स्वप्न आहे. चीनची ही वाटचाल कुणी रोखू शकत नाही असा आत्मविश्वास व्यक्त करतानाच, जिनपिंग यांनी, येणारा काळ खडतर आव्हानांनी भरलेला आहे, असंही सांगून टाकलं.

चीनच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत अनेकदा तिथलं कम्युनिस्टांचं नियंत्रण ढिलं होईल अशी शक्यता मांडली गेली होती. सन २००१ मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. त्यानंतर चीनची प्रगती आश्चर्यकारक वेगानं होत आली. याच काळात चिनी प्रभावाच्या विस्ताराची आणि अमेरिकेला शह देणारी महाशक्ती म्हणून चीनचा उदय होत असल्याची प्रमेयं जागतिक स्तरावर मांडली जात होती. त्याचा आधार चीनच्या दमदार आर्थिक प्रगतीत होता.

कोरोनाच्या संकटानंतर मात्र या प्रगतीच्या वेगाविषयी साशंकता तयार होऊ लागली. उशिरा का होईना, अमेरिकेला आणि पश्चिम युरोपीय देशांना चीनच्या आव्हानाची जाणीव होऊ लागली आणि अर्थकारण आणि भूराजकीय प्रभावाच्या स्पर्धेतही चीनला शह देण्याच्या हालचाली वेगावल्या.

कोरोनाची स्थिती चीननं ज्या रीतीनं हाताळली त्यातून तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम घडवला. पाठोपाठ तिथल्या बांधकाम-उद्योगातल्या वाढीच्या फुग्याला टाचणी लागली. एकापाठोपाठ एक अशा प्रचंड कंपन्या गाळात जात होत्या. त्याचा परिणाम आर्थिक घसरणीची वाटचाल दाखवणारा होता.

जिनपिंग हे अध्यक्ष होण्यापूर्वी जवळपास दशकभर सातत्यानं दहा टक्क्यांच्या आसपास वाढीचा वेग राखलेल्या चीनची ही गती कमी होऊ लागली होतीच. ती अलीकडं आणखी मंदावली, जे चीनसमोरचं तातडीचं आव्हान आहे. चीनमध्ये पक्षाच्या सत्तेला ७५ वर्षं होत असताना सोव्हिएत संघाचा दाखला देत, चीनमधली व्यवस्था येणारी आव्हानं पेलू शकेल काय, याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राजकीय उदारीकरण अशक्य

असेच प्रश्न यापूर्वीही विचारले जात होते. मात्र, चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीनं आपलं अस्तित्व आणि पकड कायम ठेवली. चीनमध्ये किती समस्या आहेत यावर पक्षाची पकड अवलंबून राहिली नाही. सोव्हिएतच्या पतनापासून जिनपिंग यांनी घेतलेला धडा आहे तो म्हणजे, काहीही करून पक्ष आणि पक्षाचा वैचारिक आधार कमजोर होता कामा नये. त्यात चिनी राष्ट्रवादाचा वापर ते खुबीनं करत आले आहेत.

आताही तैवानच्या विलीनीकरणावर बोलण्याचं कारण तेच. माओंच्या नेतृत्वात कम्युनिस्ट पक्षानं क्रांती यशस्वी केली आणि चॅंग कै शेक यांची राष्ट्रवादी राजवट तैवानपुरतीच मर्यादित केली, हे मोठंच लष्करी यश होतं. मात्र, त्यानंतर दीर्घ काळ चीननं टोकाची गरिबीही अनुभवली. माओकालीन अनेक धोरणांनी चीन उपासमारीचा अनुभव घेत होता.

‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ म्हणवल्या गेलेल्या धोरणात गतीनं औद्योगिकीकरणावर भर होता. या धोरणापाठोपाठ सांस्कृतिक क्रांती चीनला प्रगतीकडं नेण्याच्या दृष्टीनं फसली होती. मात्र, पक्षाच्या विरोधात त्यातून कोणताही उद्रेक होणार नाही याची काळजी कम्युनिस्ट पक्षानं घेतली. त्यात अर्थातच सर्व प्रकारचं दमन केलं जात होतं.

माओंनंतर चिनी नेतृत्वाला, खासकरून डेंग यांना, प्रगतीसाठी भांडवलाची आणि त्यासाठी बंदिस्त अर्थव्यवस्थेपासून बाजूला होण्याची आवश्यकता ध्यानात आली. सन १९७६ नंतर चीनमध्ये काही प्रमाणात का असेना, आर्थिक खुलेपणावर चर्चा सुरू झाली. शीतयुद्धाच्या त्या काळात कम्युनिस्ट प्रणाली म्हणजे बंदिस्त अर्थव्यवस्था, नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग, तर लोकशाहीप्रणाली म्हणजे मुक्त बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था असं चित्र तयार झालं होतं.

चीननं यातून मधला मार्ग साधला. कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर्चस्वाला धोका पोहोचेल अशा कोणत्याही विचारांना, आंदोलनांना, लोकशाही-अभिव्यक्तीला थारा न देता आर्थिक आघाडीवरच्या खुलेपणाकडं जाण्याचा हा मार्ग होता. त्यातून एकेकाळी म्हणजे सत्तरच्या दशकात भारत आणि चीन सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जवळपास सारख्याच स्थितीत होते. तिथून चीन या आघाडीवर भारताच्या तुलनेत अनेक पटींनी प्रगती साधणारा देश झाला.

यात अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांचा हात उघड आहे. अमेरिकेनं आपलं भूराजकीय आणि आर्थिक वर्चस्व कायम ठेवताना अनेक उलट-सुलट उड्या मारल्या आहेत. शीतयुद्धात एका बाजूला सोव्हिएत नेतृत्वातलं कम्युनिस्ट जग आणि दुसरीकडं अमेरिकेच्या नेतृत्वातलं भांडवलदारी जग अशी विभागणी होती. भूराजकीय नेतृत्वाच्या या झगड्यात अमेरिकेनं सत्तरच्या दशकात सुरुवातीलाच चीनशी संघर्ष संपवला.

शीतयुद्धात निर्णायक सरशी होण्यात या अमेरिकी मुत्सद्देगिरीचाही वाटा होता. त्यापुढचा टप्पा होता पाश्चात्त्य भांडवल आणि चीनमधील स्वस्त मजुरी, परकी भांडवलाला सरकारी संरक्षण यातून चीनची आर्थिक भरभराट हा. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचं पाश्चात्त्य वर्चस्व कायम राहील अशीही चाल त्यात होती.

नव्वदच्या दशकातल्या या प्रयत्नात अमेरिकी भांडवलदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. चीनला जागतिक अर्थरचनेत सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांनीच अमेरिकी नेतृत्वावर दबाव आणला होता. याला एक वैचारिक बाजूही होती.

त्या वेळी अमेरिकी मुत्सद्द्यांना असं वाटत होतं की, आर्थिकदृष्ट्या विकसित होणारा चीन आपोआपच एकपक्षीय राजवटीतून बाहेर येईल व लोकशाही-सुधारणाही स्वीकारेल. पोटाचे प्रश्न सुटलेला माणूस अधिक मोकळेपणा, अधिक स्वातंत्र्य मागू लागतो हा त्यामागा तर्क. इथंही चिनी कम्युनिस्ट पक्षानं अमेरिकी मुत्सद्द्यांचा होरा चुकीचा ठरवला.

एकपक्षीय राजवट किंचितही ढिली न करता भांडवलादरी विकास घडवण्याचं मॉडेल चीननं विकसित केलं.

या वाटेत तिआनमेन चौकातल्या आंदोलनावर रणगाडे चालवून डेंग यांच्या काळातच आर्थिक उदारीकरण मान्य; मात्र राजकीय अशक्य, असं धोरण अधोरेखित झालं होतं.

नव्या जमान्याची आव्हानं

एकविसाव्या शतकातली पहिली दोन दशकं चीनच्या प्रगतीचे नगारे वाजवणारी जशी होती तशीच ती, चीन आता जागतिक शक्ती होऊ पाहतो आहे, याचं दर्शन घडवणारी होती. त्याचा स्पष्ट उच्चार जिनपिंग यांच्या राजवटीत सुरू झाला.

व्यापारयुद्धाच्या ट्रम्पकालीन धमकीला भीक न घालणारा चीन... पाश्चात्त्यांना वाकुल्या दाखवणाऱ्या रशिया, उत्तर कोरिया यांच्यामागं ठामपणे उभं राहणारा चीन... भूतानपासून भारतापर्यंत सीमावाद धगधगत ठेवणारा चीन... हॉंगकॉंगगमधल्या लोकशाहीवाद्यांचा विरोध बळानं चिरडणारा चीन... दक्षिण चिनी समुद्रात आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निकालाची पत्रास न बाळगता त्या परिसरातल्या सर्व देशांना घोर लावणारं शक्तिप्रदर्शन करणारा चीन थेटपणे प्रचलित जागतिक रचनेला आव्हान देत आता आपली वेळ आल्याचं सांगू लागला.

कधीतरी आर्थिक विकासाबरोबरच चीनमध्ये लोकशाही निर्यात करण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या अमेरिकेपुढं आता जिनपिंग हे चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाची निर्यात करण्याच्या स्वप्नांचं आव्हान उभं करत आहेत. यातून एकविसाव्या शतकातल्या तिसऱ्या दशकात हा संघर्ष केवळ आर्थिक आणि भूराजकीय वर्चस्वाचा उरत नाही, तर वैचारिक लढाईचा आणि राज्यव्यवस्थेच्या माॅडेलमधलाही बनतो आहे.

असा चीन तमाम जगासमोर आव्हान बनून उभा असताना आणि त्याला रोखण्यासाठी ‘क्वाड’पासून अनेक रचनांवर जगभर खल सुरू असताना खुद्द चीनमध्येही आव्हानांची नवी मालिका साकारते आहे. यातूनच ‘अमेरिकेनं चीनचा धसका घ्यावा असं काही नाही’ अशी मांडणीही केली जाते.

आतापर्यंत आलेली सारी वळणं आपली राज्यव्यवस्था, तीमधली एकपक्षीय चौकट न बदलता चीननं पेलली. त्यासाठी चिनी लोकांना कितीही किंमत मोजावी लागली तरी त्यात पक्षानं तडजोड केली नाही. तो पक्ष सत्तेच्या पंचाहत्तरीत असताना नव्या जमान्याची आव्हानं पक्षवर्चस्व कायम ठेवून पेलणार का, हा मुद्दा असेल.

विकासदराचा घसरता आलेख हे चिनी कम्युनिस्ट राजवटीपुढचं तातडीचं आव्हान आहे. त्याच्या पोटात अनेक दुखणी दडली आहेत. अनेक सवलतींचा वर्षाव करून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या ताज्या प्रयत्नातून चीनच्या भांडवलबाजारात तेजीचे वारे दिसले तरी ते टिकाऊ आहेत का यावर शंका आहेच. चीनला जागतिक अर्थकारणातून तोडणं शक्य नाही.

मात्र, चीनवरचं अवलंबित्व कमी व्हावं अशा ‘चीन प्लस’ धोरणाचा अवलंब अनेक देश करू लागले आहेत. यातूनही चीनकेंद्री उत्पादनांची आणि वितरणाची साखळी यथावकाश बदलू शकते, ज्याचा थेट फटका चीनलाच असेल. चिनी मदतीतून येणारा कर्जसापळा आणि पाठोपाठ चीनची दादागिरी याचा अनुभव अनेक देश घेत असल्यानं चिनी विस्तारवादाविषयीची साशंकातही वाढते आहे.

अवाढव्य लोकसंख्या आणि तीमधल्या प्रचंड तरुण लोकसंख्येला रोजगार देण्यातलं यश चीनच्या यशोकथेत महत्त्वाचं होतं. आता हे चित्र उलटं होत आहे. चीनची वाटचाल प्रौढ आणि क्रमानं वृद्धांच्या देशाकडं होऊ लागेल. सन २०१६ मध्ये एक कोटी ८० लाख मुलं जन्माला आली त्या चीनमध्ये २०२३ या वर्षात ९० लाख मुलांचा जन्म झाला. हे लोकसंख्यानियंत्रण चिनी क्रांतीची शताब्दी होताना मोठंच आव्हान बनेल.

दरडोई उत्पन्नात श्रीमंत म्हणावा अशी स्थिती नसलेल्या चीनसाठी हे संकट विकसित देशांहून अधिक गहिरं बनू शकतं. यात भर पडते आहे ती चिनी नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षांची. ‘शांघाय फाईव्ह’सारख्या उपक्रमातून शेजारीदेशांशी तंटे संपवत चाललेल्या चीनचे तीन दशकांत बहुतेक शेजाऱ्यांशी सीमेवरून वाद सुरू आहेत.

‘तैवान ही चीनची पवित्र भूमी आहे आणि तैवान चीनमध्ये सामावून घेण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही,’ ही चीनची आक्रमकता, जो संघर्ष टाळत चीननं प्रगती केली त्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आणणारी असू शकते. संपूर्ण हयात पक्षाचं आणि देशाचं नेतृत्व करण्याची तरतूद करून घेतलेले जिनपिंग हे कमालीचं केंद्रीकरण, एकाधिकारशाही आणि लोकांच्या दैनंदिन जगण्यावर शासनाची नजर ठेवण्यातून पक्ष आणि वैचारिकतेचा यळकोट करत आहेत. मात्र, तो आर्थिक प्रगतीतल्या सातत्याअभावी पोकळ होऊ शकतो. सध्या हाच चीनमधला लक्षणीय मामला आहे. सर्वशक्तिमान पक्षाच्या पंचाहत्तरीत हाच कळीचा मुद्दाही आहे.