दलित राजकारण ‘राष्ट्रीय’ व्‍हावे!

- हरीश एस. वानखेडे, enarish@gmail.comसध्याच्या दलित नेतृत्वाकडे दलित चळवळीला उभारी देणाऱ्या आणि निवडणुकीतील लढाईत यश मिळवण्यासाठी मागास वर्गाची संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी आवश्यक राजकीय दूरदृष्टीचा आणि प्रभावी सामाजिक उपक्रमांचा अभाव असल्याचे दिसते. .गटातटात विभागलेल्या दलित राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय स्तरावर आघाडी स्थापन करण्याचा गांभीर्याने विचार करणे ही काळाची गरज आहे. ही आघाडी सामाजिक न्याय आणि घटनेतील इतर तत्त्वांच्या आधारावर व्यापक राजकीय शक्ती उभी करू शकते. प्रस्थापित बलवान उजव्या शक्तीविरोधातील लढ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणून दलित नेते आणि पक्षांनी स्वत:कडे पाहणेही तेवढेच मोलाचे आहे..बहुजन समाज पक्षाची (बसप) उत्तर प्रदेशात; तर वंचित बहुजन आघाडीची महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत झालेली पीछेहाट ही स्वतंत्र अस्तित्व राखणाऱ्या दलित राजकारणाची चिंता वाढवणारी आहे. दुसरीकडे, बिहारमध्ये लोकजनशक्ती पक्ष (लोजप) आणि तमिळनाडूत विदुथलाई चिरुथाईगल काची (व्हीसीके) यांसारख्या दलित पक्षांनी आश्वासक कामगिरी केली.राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय शक्तीशी जुळवून घेतल्यास लोकशाही व्यवस्थेत दलित पक्षही दखलपात्र ठरू शकतात, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. दलित राजकीय पक्ष त्यांचे अस्तित्व शोधण्यासाठी विविध पर्याय अवलंबवत आहेत. मात्र, दलित राजकारणातील बहुमुखी भूमिकांमुळे त्यांची आंबेडकरी मूल्यांशी असलेली बांधिलकी तुटत आहे, हेही तितकेच खरे..त्यातून प्रस्थापित सत्ताधारी शक्तीविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर आघाडी निर्माण करण्यासाठी दलित नेत्यांकडे दूरदृष्टीचा अभावही असल्याचे उघड होते. त्यांचे प्रादेशिक राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठीच ते धडपडताना दिसतात. दलित राजकारण पुन्हा उभारी घेण्यासाठी विचारांशी एकनिष्ठ राजकीय नेतृत्वाखाली नवीन वैचारिक मूल्ये आत्मसात करणे आवश्यक आहे.आधुनिक लोकशाहीत प्रस्थापित सामाजातील उच्चभ्रूंच्या हाती पुन्हा सत्ता आणि अधिकार एकवटू नयेत. तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाकडे सत्तेची सूत्रे सोपवणारी ही व्यवस्था असावी, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित होते. स्वतंत्र भारतातील राजकारणात ‘नाही रे’ वर्गाचे नेतृत्व दलित करतील आणि राजकारणातील प्रस्थापितांच्या एकहाती सत्तेला ते आव्हान देतील, असेही डॉ. आंबेडकर यांना वाटत होते..महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी दलितांची स्वतंत्र सामाजिक आणि राजकीय चळवळ अनुभवली आहे. त्यातून आधुनिक परिवर्तनासाठी आंबेडकरवाद या महत्त्वाच्या विचारधारेचे अस्तित्व अबाधित राहिले. मात्र, बसप आणि वंचित यांसारख्या राजकीय पक्षांच्या अधोगतीमुळे दलित राजकारणात क्रांतिकारी दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे.मागील काही वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाची दावेदारी मजबूत झाली आहे. त्याच वेळी सामाजिक न्यायाच्या मूल्यावर आधारित असलेल्या दलित राजकारणाचा आवाज क्षीण झाला आहे. त्यामुळे ही राजकीय चळवळ निष्क्रिय होताना दिसत आहे..सध्याच्या दलित नेतृत्वाकडे दलित चळवळीला उभारी देणाऱ्या आणि निवडणुकीतील लढाईत यश मिळवण्यासाठी मागास वर्गाची संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी आवश्यक राजकीय दूरदृष्टीचा आणि प्रभावी सामाजिक उपक्रमांचा अभाव असल्याचे दिसते. विशिष्ट विचारधारेच्या आधारावर राष्ट्रीय स्तरावर एकजूट करण्यात विविध दलित राजकीय पक्ष कोणतेही स्वारस्य दाखवत नाहीत किंवा आपल्या वर्गाची सुरक्षा किंवा समाजहिताच्या मुद्द्यावरूनही ते एकत्र येत नाहीत, असा अनुभव आहे.महाराष्ट्रात डझनवारी दलित राजकीय पक्ष आणि अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना आहेत. मात्र, हे पक्ष आणि संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी क्वचितच कुणी पुढाकार घेतला आहे. हे पक्ष कायम नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा, प्रादेशिक मुद्द्यांवरच अवलंबून राहिल्याचे दिसते. राष्ट्रीय स्तरावर मजबूत दलित अजेंडा राबवण्याच्या राजकीय कल्पनाशक्तीचा त्यांच्यात कायम अभाव दिसतो..अलीकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांतून राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय आघाड्या बनल्या. विशेषत: काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून पुन्हा आपले अस्तित्व सिद्ध केले. या निवडणुकीतून सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटाच्या उत्थानासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसने आपली प्रतिमा तयार केली आहे. तसेच घटनात्मक तत्त्वांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी मोहीम उभारली.दलित पक्ष मात्र यात अपयशी ठरले आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला, की वंचित घटक असलेले आदिवासी आणि मुस्लिम हे दलित राजकीय पक्षांशी चर्चेसाठीही तयार होत नाहीत. या पक्षांची राजकीय कटिबद्धता आणि विचारधारा याबाबत त्यांच्या मनात कायम संशयाचे वातावरण राहिले आहे..या परिस्थितीत उत्तर प्रदेशमधून नगिना लोकसभा मतदारसंघातून चंद्रशेखर आझाद यांचा विजय हा स्वतंत्र दलित राजकारणासाठी आशेचा किरण ठरला आहे. जिथे बसप-वंचित हे बिगरदलित वर्गाला आपलेसे करण्यात अपयशी ठरले, तेथे आझाद यांनी वंचित घटकांसोबत, विशेषत: मुस्लिम समाजाला बरोबर घेऊन विजयाचे समीकरण बनू शकते, हे सिद्ध केले.आझाद यांनी केवळ उजव्या राजकीय पक्षांसमोरच नाही, तर वंचित समाजिक घटकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी राजकीय संघटनांनाही फटकारले आहे. कट्टरपंथी वैचारिक मूल्ये जोपासणाऱ्या उपेक्षित घटकांत प्रभावी सामाजिक पाया निर्माण केल्यास निष्क्रिय झालेल्या दलित चळवळीला नवसंजीवनी मिळू शकते, हे सिद्ध केले आहे..‘इंडिया’ आघाडीने सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर एकत्रित राजकीय दावेदारी निर्माण केली आहे. त्याचप्रमाणे बसप, व्हीसीके आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्या दलित राजकीय पक्षांच्या आघाडीच्या माध्यमातून सुप्तावस्थेत गेलेल्या सामाजिक न्यायाची चळवळ पुनर्जीवित केली जाऊ शकते. त्यातून पिचलेले सामाजिक घटक एकत्र येऊन राजकीय बदलाला बळ मिळू शकते.त्यासाठी गटातटात विभागलेल्या दलित राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय स्तरावर आघाडी स्थापन करण्याचा गांभीर्याने विचार करणे ही काळाची गरज आहे. ही आघाडी सामाजिक न्याय आणि घटनेतील इतर तत्त्वांच्या आधारावर व्यापक राजकीय शक्ती उभी करू शकते..प्रस्थापित बलवान उजव्या शक्तीविरोधातील लढ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणून दलित नेते आणि पक्षांनी स्वत:कडे पाहणेही तेवढेच मोलाचे आहे. मात्र, बसप, वंचित बहुजन यांसारख्या पक्षांनी नुकतेच घेतलेले काही निर्णय पाहता ते धर्मनिरपेक्ष-पुरोगामी राजकीय पर्यायांपासून दलितांना दूर नेणारे आहेत. यामुळे साहजिकच भाजपला अप्रत्यक्ष मदतच होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.विभागलेल्या दलित चळवळीने पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, तरच हे शक्य आहे. नव उदारमतवाद आणि हिंदू मूलतत्त्ववादातून उभ्या राहिलेल्या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी सामाजिक न्यायाचा नव्याने जाहीरनामा त्यांना तयार करावा लागेल. छोटे-छोटे अहंकार बाजूला ठेवून सध्याचे राजकीय नेतृत्व एकत्र आले तरच विचारधारेवर आधारित हा लढा उभा राहू शकेल..याबरोबरच दलितांमधील अंतर्गत संघर्ष संवेदनशीलतेने हाताळून त्यांच्यातील विचारधारेतील मतभिन्नता संपुष्टात आणावी लागेल. दलित राजकारणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी समकालीन दलित नेतृत्वाने बौद्धिक आणि दूरदर्शी नेतृत्व जोपासणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सध्याच्या निष्क्रियतेला आणि अवलंबित्वाला दूर सारू शकतील.विविध घटक, बुद्धिजीवी वर्ग आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केंद्रीभूत दलित आघाडीवर वैचारिक मंथन घडवून आणले पाहिजे. त्यातून या राजकीय पक्षांवर रणनीती आणि वैचारिक उद्देशांची नव्याने मांडणी करण्यासाठी दबाव गट निर्माण करणे आवश्यक आहे..जोरकस आणि सततच्या सार्वजनिक चर्चेमुळे दलितांच्या मुक्तीसाठी असलेल्या जुन्या कल्पना गळून पडतील आणि त्यातून आर्थिक आणि राजकीय कक्षेत परिवर्तनशील राष्ट्रीय चळवळ उभी राहू शकेल.(लेखक जेएनयूमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.).ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.