‘डेटा-सेतू’च्या दिशेनं..

भारतातल्या २१ कोटी ८२ लाख मोबाईलवर ‘आरोग्यसेतू’ ॲप डाऊनलोड झालं. सात फेब्रुवारीअखेरच्या डेटानुसार, ९१.६५ कोटी नमुने तपासल्याची नोंद ‘आरोग्यसेतू’वर आहे. या ॲपचं ‘कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग’ फीचर बंद करण्यात आलं आहे, असं आठ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारनं लोकसभेत सांगितलं.

कोरोनाची बाधा झालेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आपण आलो आहोत का, याची छाननी ‘कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग’द्वारे होत असे. ‘आरोग्यसेतू’चं रूपांतर गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या लसीकरणाच्या ॲपमध्ये झालं आणि आता गरजेनुसार लसीकरणाचं प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी ॲपचा वापर होतो आहे. त्याशिवाय, केंद्र सरकारच्या ‘आयुषमान भारत आरोग्य योजने’साठी हे ॲप वापरलं जातं आहे.

‘आरोग्यसेतू’ ॲपवर भरपूर टीका झाली. सरकारनं केलेली सक्ती, डेटाची सुरक्षितता, खासगी आयुष्यातला हस्तक्षेप अशा दृष्टिकोनातून न्यायालयीन लढे झाले. भारतातल्या डेटा-संरक्षण आराखड्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी, ॲपची सक्ती साफ बेकायदेशीर आहे, असं मे २०२० मध्ये म्हटलं. त्यानंतरच्या काळात डेटाच्या संरक्षणावर सरकारनं अधिक काम केलं आणि ‘आरोग्यसेतू’ नियमित वापरात आलं.

आता, ॲपचा रोजचा वापर मंदावला असला तरी कोरोनावर मात करण्यातला ‘आरोग्यसेतू’चा सहभाग नाकारता येणार नाही. भविष्यातल्या आरोग्याच्या संकटांशी डिजिटल तंत्रज्ञानानं कसा सामना करता येऊ शकतो, याची चाचणीच ‘आरोग्यसेतू’द्वारे होऊन गेली. 

आरोग्यसेतू ॲप

‘फिजिकल स्पेस’ (वास्तव जग) आणि ‘सायबर स्पेस’ (डिजिटल तंत्रज्ञानाचं जग) यांच्यातली दरी सांधून ‘सुपरस्मार्ट’ समाज ५.० साठी सुरू असलेल्या विचारमंथनाची ओळख ‘चाहूलखुणा’ सदराच्या १२ जानेवारीच्या मालिकेत झाली होती. ‘आरोग्यसेतू’सारखं ॲप ही भविष्यातल्या जगाची सूक्ष्म पायरी.

आरोग्याची तपासणी केल्यानंतर आलेली माहिती ‘आरोग्यसेतू’वर जमा होत होती. कोरोना कोणत्या भागात आहे, हे सरकारी यंत्रणांना समजत होतं आणि त्यानुसार उपाययोजना करता येत होत्या. डेटाचा हा उत्तम वापर होता.

एखाद्या भागात रुग्णांची संख्या वाढते आहे, हे समजत होतं आणि तिथं तातडीनं उपचाराची सोय पोहोचवता येत होती. सारंच काही आदर्शवत् काम होतं, असं नव्हतं; तथापि मोबाईल ॲपद्वारे माहिती संकलित करून, तिचं विश्लेषण करून साथीची तीव्रता समजत होती. त्यानुसार आपत्कालीन सेवा सज्ज करता येत होत्या. 

‘जर-तर’ची गोष्ट

त्यानंतरच्या काळात ‘को-विन’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे लसीकरणाची मोहीमही झाली. कोरोनाच्या साथीपुरता विचार केला तर ‘आरोग्यसेतू’ आणि ‘को-विन’ या दोन प्लॅटफॉर्मचा उपयोग बहुसंख्य जनतेनं सक्षमपणे केला.

समजा, हीच पद्धत हृदयविकार, मधुमेह अशा आजारांसाठी वापरली गेली तर काय होऊ शकतं? जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ७.७ कोटी मधुमेही आहेत आणि ही संख्या २०४५ पर्यंत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. हृदयविकारानं दरवर्षी १.८ कोटी लोकांचा मृत्यू होतो; त्यातले साठ टक्के भारतीय आहेत. हृदयविकार आणि मधुमेह अशा दोन्ही आजारांचा डेटा उपलब्ध असेल तर वय, लिंग, परिसर अशा विभागणीतून नवी माहिती समोर येऊ शकते. कुठल्या भागात रुग्णालयांची, औषधांच्या दुकानांची, डॉक्टरांची आवश्यकता आहे हेही समजू शकतं. 

‘मानवाच्या भरभराटीसाठी’ डेटा हा मुद्दा झाला ‘जर-तर’चा. वैयक्तिक माहिती कुणाकडे आणि किती द्यावी याची सक्ती नजीकच्या भविष्यातही कोणत्याच सरकारला करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.

नजीकच्या भविष्यापासून थोड्या दूरवर असलेल्या ‘समाज ५.०’ च्या दिशेनं जाताना व्यक्तिगत डेटावरची चादर हळूहळू ओढली जायला सुरुवात झाली आहे. डेटाचा परस्पर व्यापार करता येणार नाही, यासाठीचे कायदे भारतातही झाले. एखाद्या मुद्द्यावर कायदा होणं, याचा दुसरा अर्थ, तो मुद्दा व्यवहारात आला आहे, असाही आहे. डेटा गंभीर विषय आहे आणि त्याचा वापर-गैरवापर होतो आहे हे दिसू लागल्यावर नियमन सुरू झालं.

व्यक्तिगत माहितीचं संरक्षण करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून (प्रायव्हसी एनहान्सिंग टेक्नॉलॉजी-पीईटी) डेटाचा उपयोग करण्याकडे जगातल्या एका बलाढ्य वैज्ञानिक संघटनेनं लक्ष वेधलं आहे.

‘द रॉयल सोसायटी’ असं या संस्थेचं नाव. ही ब्रिटिश संस्था १६६० पासूनची. औद्योगिक क्रांती ते माहिती तंत्रज्ञान क्रांती हा प्रवास पचवलेली. या संस्थेनं जानेवारी २०२३ ला ‘फ्रॉम प्रायव्हसी टू पार्टनरशिप’ या नावानं अहवाल प्रसिद्ध केलाय. त्यात म्हटलंय, डेटा-नियमनात ‘पीईटी’ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यासाठी योग्य ती काळजी घेऊन आणि खात्री देऊन ‘मानवाच्या भरभराटीसाठी’ डेटा वापरता येऊ शकतो. 

भविष्याच्या खुणा

रॉयल सोसायटीनं अहवालात ‘पीईटी’ची उत्तम उदाहरणं म्हणून आरोग्यक्षेत्रात ब्रिटनमध्ये निनावी डेटावर झालेल्या प्रयोगांचा दाखला दिला आहे. ऊर्जाक्षेत्रातल्या प्रयोगांमध्ये ‘डिजिटल ट्विन’ ही संज्ञा वापरली आहे. पवनचक्की किंवा इलेक्ट्रिक मोटारसारख्या उपकरणांची तंतोतंत डिजिटल प्रत बनवून तिचा वापर निर्णय घेण्यासाठी करता येतो आहे, असं सोसायटीनं म्हटलं आहे. त्यासाठीची स्मार्ट मीटर आजच वापरात आहेत.

जगातली चार अब्ज लोकसंख्या वापरत असलेला सोशल मीडिया सोसायटी विसरलेली नाही. आपत्कालीन सेवा, सामाजिक चळवळींचं चलनवलन, सुरक्षितता, ऑनलाईन छळ अशा अनेक गोष्टींसाठी सोशल मीडियाचा डेटा वापरता येऊ शकतो, असं सोसायटीनं मांडलं आहे. वैयक्तिक डेटा सुरक्षितही ठेवला पाहिजे आणि त्याच वेळी समाजाच्या विकासासाठी तो भागीदार म्हणून वापरताही आला पाहिजे, अशी ही सारी मांडणी.

डेटाबद्दल आजच्या जगात असलेल्या संकल्पनांना किंचित समांतर; तरीही वेगानं डेटा-वापराकडं झुकणारी. कोरोनानं डेटाचं महत्त्व सिद्ध करून दाखवलंय. ‘समाज ५.०’ सारख्या संकल्पनांमध्ये डेटा हा पायाभूत घटक आहे. भारतात नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निनावी डेटा-शिक्षण हे संशोधनासाठी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन आहे.

उद्याची सारी निर्णयप्रक्रिया डेटाकडे जाण्यापूर्वी त्याच्या वापर-नियमनाबद्दलचे हे प्रयोग आहेत. काल कोरोनाच्या नियंत्रणात डेटाचा वापर जसा झाला, तसा कदाचित उद्या हृदयविकार-मधुमेहासाठीही होईल. भविष्यातल्या त्या ‘डेटा-सेतू’च्या खुणा आज दिसताहेत. 

सक्ती करायची नाही, जनतेच्या आरोग्याची माहिती मिळवत राहायची आणि त्या माहितीच्या आधारे जनतेला सेवाही पुरवत राहायच्या अशा तिहेरी आव्हानांचा सामना भारताच्या राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्रानं (एनआयसी) या साऱ्या काळात केला.