जाती-जमातीसाठी निर्णायक टप्पा

- सुमित म्हसकर, @sumeetmhaskar

अनुसूचित जातींमधील ज्यांना आरक्षणाचा चांगला फायदा झाला आहे आणि जे मागे राहिले आहेत अशा दोन्ही गटांत सुसंवाद घडवून आणणे आवश्‍यक आहे. उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यामुळे असा संवाद महत्त्वाचा आहे. उच्च शिक्षणातील संधी वाढवण्यासाठी आणि नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण थांबवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे.

आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल हा अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी असलेल्या तरतुदींसाठी निर्णायक टप्पा आहे. उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील संधींमधील आरक्षणाचा कमी फायदा झालेल्या किंवा मागे राहिलेल्या अनुसूचित जातींच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीवर तोडगा काढण्याचा या निकालात प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कमी लाभ झालेल्या अनुसूचित जातींनी या निर्णयाचे स्वागत करणे हे अपेक्षितच होते; मात्र अनेक आरक्षणविरोधी लोकांनीही सोशल मीडियावर या निर्णयाचे उत्साहाने समर्थन केले. ‘खऱ्या’ अनुसूचित जातींना आरक्षण धोरणांचा फायदा झाला पाहिजे आणि ज्यांना पिढ्यान्‌पिढ्या फायदा झाला आहे, त्यांना वगळले पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. मात्र, त्यांनी ऐतिहासिक संदर्भाचा विचार केलेला नाही.

काही अनुसूचित जातींना अधिक फायदा झाला आहे, हे खरे असू शकते; परंतु लाभाचे वाटप किंवा इतरांच्या वाट्याचे आरक्षण लाटणे यांसारख्या शब्दांचा वापर चुकीचा आहे. असे वर्णन अनुसूचित जातींना गुन्हेगार बनवते आणि ही महत्त्वाची समस्या आहे. विविध अडचणींवर मात करून सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात अनुसूचित जातींना आरक्षणाचे दृश्य लाभ मिळाले आहेत, मात्र आरक्षणाच्या तरतुदींचा वापर केल्यामुळे या जातींबद्दल प्रचंड द्वेष पाहायला मिळतो.

ज्या अनुसूचित जातींना काही प्रमाणात अधिक फायदा मिळाला आहे, तेदेखील अस्पृश्यतेच्या प्रथांसह जातीय भेदभावाचे समान बळी ठरलेले आहेत, हे नाकारता येणार नाही. खरेतर अनुसूचित जातींतील एका छोट्या वर्गाची आर्थिक प्रगती झाली असली तरी त्यांना अद्याप जातीआधारित भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे, हेही सत्य आहे.

आरक्षणाचा विशिष्ट अनुसूचित जातींनी फायदा उठवून तो इतरांना मिळण्यात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप करताना सत्तेतील राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि आरक्षणाची धोरणे अमलात आणण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले जाते, ही पहिली समस्या आहे. विचारधारा काहीही असो, सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष जातीआधारित आरक्षणाबाबत अत्यंत प्रतिकूल राहिले आहेत.

सरकारी अधिकारी आणि सरकारी अनुदानित संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांनी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणातील आरक्षण नष्ट केले. ही सामान्य समस्या मुळीच नाही, तर हा एक नियोजनबद्ध कट आहे. ज्याचे मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजीकरणही झाले आहे. दलित संघटनांच्या राजकीय दबावामुळे सरकारांना आरक्षणविषयक धोरणे अमलात आणणे भाग पडले.

उदाहरणार्थ, १९७० आणि १९८०च्या दशकात महाराष्ट्रात दलित पँथर्सने मोठ्या प्रमाणावर दलितांची एकजूट केली. त्याचा राज्याच्या आरक्षण धोरणांवर मोठा प्रभाव राहिला. १९९०च्या दशकात दलित जनसमूह असलेल्या राजकीय पक्षांच्या आगमनाने, विशेषतः बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) राष्ट्रीय स्तरावरील उदयामुळे आरक्षण धोरण लागू करण्यासाठी सत्ताधारी वर्गांवर दबाव वाढला होता.

ज्या अनुसूचित जातींना थोडाफार जास्त फायदा झाला ते दलित राजकारणात आघाडीवर राहिले आणि त्यांनी आरक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संघर्ष केला. ते एकत्र येऊनही सरकारी कार्यालयांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षित असलेली हजारो पदे अद्याप रिक्त आहेत. ‘योग्य उमेदवार आढळला नाही’ असे सांगून निवड समित्या सर्वात पात्र व्यक्तीलाही नाकारतात, हे अनेकदा लक्षात येते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या जातींना भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्थांत (आयआयएम) प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळू शकलेली नाही.

आरक्षण धोरणांचा आदेश नष्ट करण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत शीर्षस्थानी असलेल्यांनी विविध यंत्रणा तैनात केल्या आहेत, हेच यातून स्पष्‍ट होते. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबाबत न्यायव्यवस्थेने कधीही स्वतःहून दखल घेऊन हस्तक्षेप केलेला नाही. नुकत्याच दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण सादर करताना मागे राहिलेल्या अनुसूचित जातींबद्दल चिंता व्यक्त केली.

सामान्य वर्गासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत हे विरोधाभासी आहे. काही जाती आणि धार्मिक गटांना इतरांपेक्षा सामान्य श्रेणीचा सर्वाधिक फायदा झाला हे त्यांनी कधीही लक्षात घेतले नाही. सामान्य श्रेणीमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून येते की उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ब्राह्मण जातीचे लक्षणीयरीत्या अति-प्रतिनिधित्व आहे. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या जाती आणि धार्मिक गटांना सामान्य वर्गाचा सर्वात कमी फायदा झाला आहे, त्यांना प्राधान्य द्यायला हवे होते आणि त्यांचे उपवर्गीकरण करायला हवे होते.

दुसरी समस्या म्हणजे, ज्या अनुसूचित जातींना थोडा जास्त फायदा झाला, त्यांनी मागे राहिलेल्यांच्या संधी जाणीवपूर्वक रोखल्या आहेत, हा आरोप. विशेषतः महाराष्ट्रातील महार किंवा उत्तर प्रदेशातील जाटव या जातींवर तो होतो. मात्र, याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही.

उलट, सामाजिक न्याय धोरणाच्या लाभार्थ्यांना कामाच्या ठिकाणी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, हे सत्य आहे. त्यामुळे नैराश्य आणि त्यातून आत्महत्येचा प्रयत्न यासारखे आक्रितही घडले. उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील दलित विद्यार्थ्यांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सहकारी विद्यार्थ्यांकडून जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागते, याचाही एक मोठा इतिहास आहे.

तिसरी समस्या अशी आहे की, राजकीय अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धता आणि उच्च शैक्षणिक संधींवर थेट परिणाम होत आहे, याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. देशातील एकूण सुरक्षित नोकऱ्यांपैकी केवळ ३.५ टक्केच सरकारी नोकऱ्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी नोकऱ्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

कंत्राटी नोकऱ्यांचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये सात लाख एवढे होते, ते २०१७-१८ मध्ये एक कोटी ५९ लाखांवर गेले. शिक्षणाचा विचार करता १९८०च्या आर्थिक संकटापासून अनेक सार्वजनिक संस्थांच्या निधीचे स्रोत बदलले आहेत. परिणामी, स्वयं अर्थसाह्य असलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

सरकारी संस्थांमधील जागा कमी झाल्या आहेत आणि खासगी संस्थांमधील जागा वाढल्या आहेत. २०१९ पर्यंत एकूण महाविद्यालयांपैकी ६४.३ टक्के खासगी आणि विनाअनुदानित आहेत, १३.५ टक्के खासगी आणि अनुदानित आहेत आणि केवळ २२.२ टक्के महाविद्यालये सरकारी व्‍यवस्थापनाखाली चालवली जातात.

यशपाल समितीने नमूद केल्याप्रमाणे खासगी संस्था प्रचंड शुल्क आकारतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी दहा लाख ते एक कोटी, एमबीबीएससाठी दोन ते चार कोटी, दंत अभ्यासक्रमांसाठी ५० लाख ते एक कोटी २० लाख आणि कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे ३० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत बेकायदा कॅपिटेशन शुल्क आकारले जाते. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारांतील बदलांचा आरक्षणाच्या तरतुदींवर थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे जागांच्या आरक्षणासोबतच सरकारकडून आर्थिक मदतीची मागणीही व्‍हायला हवी.

वर चर्चिले गेलेले मुद्दे विचारात घेता ज्या अनुसूचित जातींना थोडा जास्त फायदा झाला आहे, त्यांना गुन्हेगारी स्वरूप दिले जाऊ नये, असे सांगावेसे वाटते. ज्यांना चांगला फायदा झाला आहे आणि जे मागे राहिले आहेत अशा दोन्ही गटांत सुसंवाद घडवून आणणे आवश्‍यक आहे. उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यामुळे असा संवाद महत्त्वाचा आहे.

उच्च शिक्षणातील संधी वाढवण्यासाठी आणि नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण थांबवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींनी लढा उभारला पाहिजे. त्याचवेळी खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती आणि जमातीतील व्‍यक्ती ‘भांडवलदार’ कसे बनू शकतात, यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.

त्याचप्रमाणे खासगी उच्च शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश मिळवण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींनी मोठ्या संख्येने शिष्यवृत्तीची मागणी केली पाहिजे. बदललेल्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात अशा संवादांद्वारे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कष्टाने मिळवलेल्या आरक्षणाचे संरक्षण केले जाऊ शकते. अन्यथा, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे राजकीय पक्ष आणि नोकरशहांच्या हातातील आरक्षणाची धोरणे मोडून काढण्याचे साधन बनू शकते.

(लेखक ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्‍हर्सिटीमध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

एक्स हँडल : @sumeetmhaskar