मुंबईची अस्मिता संकटात!

प्रत्येक शहराची एक जातकुळी असते. जसे दिल्ली म्हणजे राजकीय चितपटांचा डाव मांडणारे पण घरंदाज शहर उन्हाळ्याची चाहुल लागण्यापूर्वी अमलताशच्या पिवळशार सोनेरी माळांनी बहरलेले शहर म्हणजे दिल्ली पुणे शहराला लाभलेली शालिन संस्कृतीची परिटघडी ही तिची खास ओळख. कोणत्याही शहराला मिळालेली खास ओळख असते, ती त्या शहराच्या पडझडीतून, संस्कृतीच्या वेळोवेळी झालेल्या उलथापालथीमधून तयार होत असते, त्यातही बदल आणि संकर होत असतो, जो ते शहर स्वतःमध्ये नैसर्गिकपणे बदल रिचवत असते.

या पार्श्वभूमीवर अहमदाबाद शहराकडे पाहिल्यावर आपल्याला काय वाटतं? समृद्ध आणि खाण्या-पिण्याची रेलचेल असलेलं शहर. मनसोक्त गरबा खेळण्यात आणि पतंग उडवण्यात दंग राहणाऱ्या शहरावर जवळपास प्रत्येक दहा-पंधरा वर्षांनी मोठी संकटं उभी राहिली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अहमदाबाद शहरातून येतात, म्हणून या शहरावर खास मेहेरनजर दाखवली जाते; पण राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचे शहर ही या शहराची मूळ ओळख; परंतु वर्तमान घडवण्याच्या नादात त्या शहराचा इतिहास पुसून केवळ पुतळे उभारण्याला विकास आणि अस्मिता समजण्याची गल्लत करण्याच्या प्रयत्नात इतर शहरांनाही त्यातूनही देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहराच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न म्हणूनच अत्यंत खुजा ठरतो.

नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने अहमदाबाद शहराला (Gujarat International Fin-Tec City) चा (गिफ्ट सिटी) दर्जा दिला आणि त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुंबईतील वांद्रे येथे आंतररष्ट्रीय वित्तीय (आयएफएस) केंद्र उभारण्याची मूळ संकल्पना मांडली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘आयएफएस’ची कल्पना मांडली, तेव्हा कोणतीही शंका किवा विरोधाचा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता.

ब्रिटिशकाळात व्यापार-उदिमाच्या काळात सुरत आणि तत्कालीन बॉम्बे या दोन बंदरांपैकी ब्रिटिशांनी बॉम्बेची निवड केली. त्यामुळेच ब्रिटिशकाळापासूनच व्यापार आणि व्यवसायासाठी मुंबई हे देशाच्या केंद्रस्थानी राहिले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना एप्रिल १९३५ मध्ये मुंबईत झाली. नेटिव्ह शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स असोसिएशनची स्थापना मुंबईत झाली म्हणून बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे मूळ १८७५ पर्यंत आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियासारख्या नियामक प्राधिकरणांप्रमाणेच केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या मालकीच्या वित्तीय आणि विमा कंपन्या मुंबईत होत्या. त्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी बनण्याचा मान मुंबई शहराने कोणा एका राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या मनमर्जीवर मिळवलेला नाही; मात्र आता हा मुकुट हिरावून घेण्यासाठी केंद्र सरकार समांतर व्यवस्था उभी करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गुजरातमधील गांधीनगरला (गिफ्ट सिटी) हलवल्यानंतर हे केंद्र अधिक सक्षम करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, लवाद केंद्र, हवामान बदलावरील उपायांवरील आर्थिक केंद्र उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. त्यामुळे गेली पाच वर्षे मुंबईत सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला गिफ्ट सिटीशी स्पर्धा करावी लागणार आहे; किंबहुना मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बँका तसेच अन्य संस्थांनी गिफ्ट सिटीमध्ये कार्यालये स्थापन केली आहेत.

वरवर पाहता देशातील एका शहराला थोडं अधिकच महत्त्व दिले जात आहे, इथपर्यंतच हे आहे का? मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असणे आणि मुंबईमुळे ज्या चंदेरी दुनियेला बॉलीवूडचा किताब मिळाला, ते बॉलीवूडदेखील उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये घेऊन जाण्याच्या वल्गना करणे, हे कशाचे निदर्शक आहे? महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र त्यांच्या नाकाखालून गेले; पण पूर्वीच्या आघाडी सरकारने त्यासाठी काहीच तयारी केली नव्हती, असे

सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे समर्थनच केले. भाजपवगळता इतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांना मुंबईचे खच्चीकरण केले जात असल्याचे उघडपणे दिसतेय; पण त्यासाठी संघर्ष उभा करताना दिसत नाही. मराठी पाट्यांपेक्षा आर्थिक आणि मनोरंजन क्षेत्र ही खरी मुंबईची अस्मिता आहेत. मुंबई अगदी सुरुवातीपासूनच बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय होती. म्हणूनच ती आज कॉस्मोपॉलिटन सिटी म्हणून ओळखली जाते. मुंबई कॉस्मोपॉलिटन होण्याच्या प्रक्रियेने सर्वांनाच विकासाच्या समान संधी आणि मोकळे आकाश दिले. मराठी भाषेचा आग्रह हा राजकीय अस्मितेचा विषय असला, तरी मराठी भाषा येत नाही म्हणून (केरळ, तमिळनाडूप्रमाणे) कोणाचे येथे अडत नाही, हे उघड गुपीत आहे. हे शहर संस्कृतीच्या ओझ्याखाली दबलेलेही नाही.