जल जंगल जमिनीवर वाट सुखाची

- दीपाली गोगटे

वनांवरचा सामूहिक अधिकार चळवळीच्या मार्गदर्शनाखाली १४ गावांनी मिळवला आहे. काही गावांची प्रक्रिया सातेक वर्षे झाली, तरी प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. कागदावर अधिकार नसला, तरी काही गावांनी संवर्धनाचे आराखडे बनवायलाही घेतले आहेत. आजवर जंगल-पाणी जवळून पाहत आलेल्या समाजाला आता त्यांच्याकडे ‘संसाधन’ म्हणून कसे पाहायचे, त्यांचे मोजमाप कसे करायचे, याचे शिक्षण वयम् चळवळ देत आहे...

चळवळीच्या एका गाण्यात आम्ही म्हणतो,

भरपूर पाणी तठं शेतकरी राजा रं।

घनदाट रान तहां आदिवासी राजा रं।

जल जंगल जमिनीवर वाट सुखाची।।

तू चाल पुढं तुला रं गड्या भीती कशाची।।

आमची गावं जंगलातच जन्माला आली. जंगलातच वाढली. जंगलानं इथल्या माणसाला सारं काही पुरवलं. या जंगलजमिनीवरच तो टिकला. वाढला. पाणी आणि झाडं किती मोलाची हे त्यांच्या साथीनं वाढणाऱ्या माणसाला शिकवावं लागत नाही. ज्याचं जगणं ज्यावर चालतं त्याला तो आपसूक समजून घेतो. गरज असेल तेव्हाच घ्यावे, गरजेपुरतेच घ्यावे, ही समजूत बुकं न शिकलेल्या आडवडलांनी त्यांच्या वडिलांकडून शिकली. स्वतःच्या रोजच्या अनुभवातून स्वतः कमावली. त्यांच्या रानात तेही राहणार नि वाघदेवही. हे जोडीजोडीनं रानातल्या आख्ख्या जीवांसमवेत राहणं आणि एकमेकांना राखणं हीच पर्यावरणाची देशी कल्पना.

वयम् चळवळ याच देशी कल्पनेला आत्ताच्या व्यवस्थेतही आणू पाहत आहे. जंगलात वाढलेला समाज मोठा होईल, तो जंगलावरच. ‘रान राखू तहांच बेस राहू’ (आपलं जंगल सांभाळलं तरच आपण सुखात राहू) हा चळवळीचा मंत्र आता अनेक गावं घेत आहेत. २००७ सालच्या वनहक्क कायद्यानं जंगलात पारंपरिकरीत्या जमीन कसणाऱ्या वननिवासी व्यक्तीला त्या जमिनीचा हक्क दिला. तसेच पारंपरिकरीत्या जंगल राखणाऱ्या गावसमाजाला जंगलावर सामूहिक हक्क दिला. हा हक्क जंगलतोडीचा नाही. शिकारीचा नाही; तर रान राखण्याचा आहे. पाणी, मासे, औषधी वनस्पती, झाडे राखण्याच्या अनेक पारंपरिक पद्धती पिढ्यान् पिढ्या चालत आल्या आहेत. त्या पद्धतींना आता हा कायद्यानं दिलेला अधिकार वापरून पुनरुज्जीवित करणे शक्य झाले आहे.

तीन बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेलं डोयापाडा हे साठ घरांचं छोटं गाव. चळवळ या गावात रुजून आता एक दशक पूर्ण झालं. सहा वर्षांपूर्वी गावाला लगतच्या जंगलावर ताबा मिळाला. गावात सातत्यानं चालणाऱ्या बैठकांमुळे जंगल आता ‘आपलं’ आहे म्हणजे काय, हे लोकांना चांगलंच समजू लागलेलं. मालकी मिळाली की माणूस आपल्या पोटासाठी लागणाऱ्या गोष्टी राखतोच. ज्यांचे पोट जंगलावर नाही त्यांचे पर्यावरण रक्षण आणि हे जैविक पर्यावरण रक्षण यात अंतर पडते ते याचमुळे.

डोयापाड्याला मिळाले १५० हेक्टर जंगल. चळवळीच्या मदतीने गावाने काही वर्षांपूर्वी आपल्या जंगलातील वनस्पती आणि माशांच्या जैवविविधतेची नोंद केली. गेले वर्षभर आता त्या नोंदींच्या पुढे जाऊन रानाचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू केला आहे. ताब्यातील सर्व जंगलाचा जीपीएस नकाशा लोकांपाशी आहे. महत्त्वाच्या वनस्पती प्रजातींचे जिओ टॅगिंग केले आहे. सर्व प्रकारचे भूभाग त्यांचे उतार, त्यावरील झाडे, पाणी यांसह नोंदवले आहेत. जंगलात विशेषतः पावसाळ्यात मिळणाऱ्या भाज्या कोणत्या-कुठे-किती प्रमाणात यांची तपशिलात नोंद आहे. जंगलातील झऱ्यांचे सर्वेक्षण आहे. जंगलात मिळणाऱ्या विविध बिया, डिंक, फळे, फुले इ.चे सर्वेक्षण आहे. जंगलात मिळणारी जाळीमुळी अर्थात औषधी वनस्पतींच्या सर्वसामान्य वापराच्या नोंदी आहेत. हे डोयापाड्यासारख्या पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यातील १० गावांत सुरू आहे.

डोयापाड्याने काही वर्षांपूर्वी कुऱ्हाडबंदी केली. चराईबंदी केली. संरक्षित भागात वृक्षलागवड केली. अशा प्रकारे गावसमाजाने नियम करून आपल्यावरच बंधने घालून घेणे हा मोठा सामाजिक प्रयोगच आहे. सर्व नियम सदासर्वकाळ पाळले जात नसले तरी लोकांना त्याची जाणीव असते. ग्रामसभेत पुन:पुन्हा अशा प्रकारचे विषय चर्चेला येत असतात. हीच खरी ग्रामसभेची ताकद. काही महिन्यांपूर्वी गावाच्या हद्दीतील जंगलातून शेजारच्या गावातील लोकांना सरपणासाठी लाकडे नेताना डोयापाड्यातील लोकांनी अडवले. त्यात मोठी लाकडे असल्याचे दिसून आल्यावर त्यांनी लोकांना भारे तिथेच ठेवायला लावले. आणि तत्काळ वनविभागाला सूचित केले. काही वर्षांपूर्वी गावाच्या ताब्यातील जंगलात आराखड्यानुसार लाकूडतोड करायला आलेल्या वनविकास महामंडळाच्या लोकांनाही डोयापाड्याने अडवण्याचे धाडस दाखवले होते. ‘वनविभागाच्या आराखड्यात काहीही असले, तरी आता आम्हाला विचारल्याशिवाय या जंगलातून लाकूडतोड करता येणार नाही’, हे सांगण्याचे धाडस कुठून येते? ते येते संसाधनांवरच्या मालकीतून.

जंगल हे महत्त्वाचे संसाधन जपले तर पाणी वाढेल. जंगल जमिनीच्या विकासाचे पद्धतशीर आराखडे तयार केले तर भविष्यात वनोपज विक्रीतून उत्पन्नही वाढू शकेल, हा विचार चळवळ गावांमध्ये रुजवत आहे. विदर्भ किंवा मेळघाटासारखी आमची जंगले बांबू आणि तेंदूपत्त्याने संपन्न नाहीत. जशा आमच्या जमिनी पोटापुरते धान्य देतात, तशीच जंगले तोडक्यामोडक्या गरजा भागवतात. पण सरपण, रानफळे, रानभाज्या आणि अन्य वनोपजातून मिळणारे किरकोळीतील रोख उत्पन्न यांचा अभ्यास करताना इथून नवी वाट फुटू शकेल, असे लक्षात येत आहे.

याची सुरुवात ज्या मालकी अधिकारातून सुरू होते तो वनांवरचा सामूहिक अधिकार चळवळीच्या मार्गदर्शनाखाली १४ गावांनी मिळवला आहे. यापैकी काही गावांची प्रक्रिया सातेक वर्षे झाली, तरी प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. कागदावर अधिकार नसला, तरी काही गावांनी संवर्धनाचे आराखडे बनवायलाही घेतले आहेत.

जव्हार-मोखाडा-त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांच्या डोंगराळ भागातील या गावांमध्ये पाणी उपलब्ध असते, तेही किरकोळीतले. पठारी प्रदेशासारख्या किंवा कमी पावसाच्या प्रदेशातल्या पाणलोट योजना इथे कामी येत नाहीत. त्यामुळे चळवळीने जसा जंगलाचा अभ्यास गावसमूहाच्या मदतीने पार पाडला आहे, तसेच गावाच्या हद्दीत उपलब्ध पाण्याचा अभ्यासही सातत्याने चालवला आहे. गावाने असलेले पाणीस्रोत पद्धतशीररीत्या नोंदवणे ही त्यातली पहिली पायरी. त्यानंतर जवळ जागा असणारे शेतकरी एकत्र येऊन त्यांच्या जवळ असणारा पाणीस्रोत चळवळ आणि लोकश्रम यातून बांधण्याचा टप्पा येतो. गेल्या तीन वर्षांत वयम् चळवळीने लोकशक्तीच्या सहकार्याने ११ गावांमध्ये ३० उपळ्यांवर जलकुंडे आणि १८ छोट्या विहिरी बांधल्या आहेत.

१९९६चा पेसा आणि २००६चा वनहक्क या कायद्यांनी संसाधनांवरची मालकी तर गावसमूहाकडे सोपवली; मात्र त्या मालकीचा अर्थ लक्षात नाही आला, तर कितीही मोलाचे अधिकार कवडीमोल ठरतात. म्हणूनच आजवर जंगल-पाणी जवळून पाहत आलेल्या समाजाला आता त्यांच्याकडे ‘संसाधन’ म्हणून कसे पहायचे, त्यांचे मोजमाप कसे करायचे, त्यांच्या विकासाचे आराखडे कसे बनवायचे, याचे शिक्षण वयम् चळवळ देत आहे. समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानावर हे आधुनिक शास्त्राचे कलम आता चांगलेच अंग धरत आहे.