‘यमुना’ गेली सुप्रीम कोर्टात!

- विकास झाडे

यमुना नदीपात्राचे अतिक्रमणांमुळे आकसणे, नाले बुजवत झालेल्या टोलेजंग इमारती आणि वारेमाप वाळू उपश्‍याने महापुराची समस्या उद्धवली आहे. शिवाय, आतापर्यंत यमुना शुद्धीकरणाचा डांगोरा पिटला गेला; पण फलदायी कामे न झाल्याने समस्या वाढल्या आहेत.

दि ल्लीतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पाऊस न येताही यमुना नदीने पात्र सोडले आहे. दिल्लीकरांना युमना पहिल्यांदाच एवढी क्रोधीत दिसली. गेल्या अर्धशतकात युमनेचा असा रुद्रावतार पाहिल्याचे जाणकारांना आठवत नाही.

कधी नव्हे ते यमुनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्यांना धडका दिल्या. जणू न्यायपालिकेला विनंती करीत होती, ‘‘मला विद्रूप आणि विषारी करणाऱ्यांना सोडू नका’’. याच यमुनेने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिव्हिल लाईन्समधील सरकारी बंगल्याला वेढा दिला.

‘तुम्ही शपथ घेतली होती ना मला स्वच्छ करण्याची? कुठे गेला तो हजारो कोटींचा निधी?’, असा संतप्त जाब यमुनेने केजरीवालांना विचारला तर नसेल ना. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदन करतात. यावेळी यमुनेने लाल किल्ल्यालाही सोडले नाही. संपूर्ण परिसर जलमय होता.

दिल्लीतील यमुनेचे तांडव सरकार, राजकीय नेतृत्व, अधिकारी, बिल्डर लॉबी, वाळूमाफिया अशा सगळ्यांनाच तिच्या विद्रुपीकरणाला जबाबदार धरत होते. दिल्ली आणि हरयाणा सरकारचे गलिच्छ राजकारण दिल्लीतील लोकांना वेठीस धरणारे ठरले. तीन मुलांचा जीव गेला. या यानिमित्ताने अनेकांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे टांगली गेली.

राजधानी दिल्लीचे दिसणे आणि प्रत्यक्षात असणे यात स्वप्न आणि सत्य यांच्याइतके अंतर आहे. दिल्लीतील विस्तीर्ण रस्ते, रंगरंगोटी, ल्युटीयन झोनमधील संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, विविध मंत्रालये, दुतावासे, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, जंतर-मंतर, मंत्री-खासदारांचे बंगले हे सगळं नक्कीच भुरळ घालते.

परंतु इथली सव्वादोन कोटी लोकं वर्षातील दहा महिने प्रदूषित हवा घेतात. वर्षभरात भूकंपाचे वीस-पंचवीस धक्के सोसतात. पंधरा मिनिटांच्या पावसाने लगेच तुंबलेल्या नाल्यातील पाणी रस्त्यावर येते, गुडघाभर पाण्यातून वाट काढावी लागते.

तरीसुद्धा देशाच्या राजकारणाचे मुख्यालय असलेल्या दिल्लीचा मोह कोणाला सुटत नाही. हीच दिल्ली सुरक्षेच्या, आरोग्याच्या दृष्टीने घातक झाली आहे. सरकारांच्या नाकर्तेपणाची फळं दिल्लीकरांना भोगावी लागताहेत.

विस्थापन आणि हाहाकार

यमुना नदीतील पाण्याची पातळी २०८.६२ मीटर नोंदवली गेली. हा ऐतिहासिक उच्चांक होता. याआधी ७ सप्टेंबर १९७८ रोजी सर्वाधिक पातळी, २०७ मीटर होती. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरयाणा या राज्यातील अतिवृष्टीमुळे यमुनेने आक्राळविक्राळ झाली.

हरयाणातील हथिनी कुंड धरणातून एक लाख ९० हजार क्युसेक पाणी सोडल्याने दिल्लीत यमुनेचा जलस्तर धोक्याच्या पातळीपेक्षा तीन मीटर अधिक होता. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने (एनडीआरएफ) २४ हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविले.

नदीपात्रालगतच्या झोपडपट्ट्यांमधील लोकांना फुटपाथवर, उड्डाणपुलांवर किंवा पुलांखाली तंबू ठोकावे लागले. मयूर विहार, गीता कॉलनी, दक्षिण दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय, आयटीओ, राजघाट, लाल किल्ला, इंडिया गेट, वजीराबाद इत्यादी भागात पाणी घुसले. या पावसाने यमुना बँक मेट्रो स्टेशन पाण्याखाली आले.

दिल्लीतील बहुतांश पर्यटन स्थळांमध्ये पाण्याचे राज्य होते. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ असा हुंकार भरत राजपथचे कर्तव्यपथ असे नामांतर झाले. याच कर्तव्यपथावर इंडिया गेटसमोर पाच फुटाचे भगदाड पडले. हथनीकुंडमधील पाणी पूर्व, पश्‍चिम कालव्यातून हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशकडे व यमुना नदीतून दिल्लीकडे सोडण्यात येते.

यावेळी यमुनेचा जलस्त्रोत अधिक असतांनाही कालव्यांमधून पाणी न सोडता ते केवळ यमुनेत सोडण्यात आले. फुगलेली यमुना पाहता दिल्ली शहरात हे पाणी घुसेल, याची भाजपशासित हरयाणा सरकारला जाणीव नव्हती, असे म्हणता येणार नाही.

केजरीवाल सरकारची जिरवायच्या नादात त्याचे परिणाम दिल्लीकरांना भोगावे लागले. दिल्लीत साचलेल्या पाण्यामध्ये तीन बालकांचा बुडून मृत्यू झाला. २५ टक्के लोकांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा पूर्ववत झालेला नाही. चंद्रावल आणि वजीराबाद जलशुद्धीकरण केंद्रे बंद करावी लागली. यमुनेने आतापर्यंतच्या सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांना उघडे पाडले आहे.

कोणते सरकार किती ‘पाण्यात’ होते याचे दर्शन घडत आहे. दिल्लीतील १० टक्के (जवळपास २३ लाख) लोक यमुनेच्या काठालगत राहतात. कोणी अनधिकृत, तर काही अधिकृत आहेत. बिल्डर लॉबीचा नदीकाठच्या जागांवर धुमाकूळ आहे.

मोठमोठे टॉवर साकारले आहेत. नेते, अधिकाऱ्यांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ झाले की, यमुनेच्या पोटात बांधकामासाठी सहज जागा उपलब्ध होतात, असे सर्रास बोलले जाते. दिल्लीत यमुनेच्या पात्रालगत एक हजार हेक्टरचे अतिक्रमण आहे.

इथला वाळूमाफियांचा व्यवसाय हजारो कोटींचा आहे. शंभर हेक्टरवर विस्तारलेले अक्षरधाम मंदिर नदीपात्राजवळ आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांनिमित्ताने २०१०मध्ये नदीपात्रालगत ४७ हेक्टरमध्ये खेलगावात ३४ टॉवर्स वसविले आहेत.

यातील काही फ्लॅट्सचे मालक राजकीय नेते, उद्योजक, व्यवसायिक आहेत. अन्य फ्लॅटस् केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहेत. परवा यमुनेचे पाणी खेलगावच्या एका भागात घुसले होते. एवढेच नाही तर केवळ मतांसाठी एक हजार ७३१ वस्त्या ‘पंतप्रधान उदय योजने’च्या नावाखाली अधिकृत करण्यात आल्या.

परंतु यमुनेने इथल्या लोकांना सुखाने कुठे राहू दिले? पूर येताच हाती लागेल ते साहित्य घेऊन पळावे लागले. यमुनेवरच अतिक्रमण केल्याने ती कधी ना कधी आपला संताप दाखविणार होतीच.

दुसरीकडे दिल्लीतील सर्व सांडपाणी, उद्योगांचे दुषित पाणी या नदीत कसे जाते, हेसुद्धा पोखरलेल्या प्रशासनाच्या नीतीभ्रष्टतेला चव्हाट्यावर आणते. यमुनेच्या पाण्यातील मासे तडफडून मरतात. इथल्या पाण्यात पाय टाकला किंवा काही वेळा उभे राहिले तर त्वचेचे आजार होण्याचा धोका असतो.

१९९४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यमुनेला स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर काँग्रेस सरकारने यमुनेच्या स्वच्छतेसाठी पाच हजार कोटी आणि २०१५-२०२२ दरम्यान विद्यमान सरकारने ११ हजार कोटी रुपये खर्च केले.

यमुना स्वच्छ होणे दूरच ती अधिक प्रदूषित झाली. शुद्धतेच्या नावाने खर्च केलेला कोट्यवधींचा निधी कुठे गेला, हा संशोधनाचा भाग आहे. केजरीवाल प्रत्येक निवडणुकीत स्वच्छ, निर्मळ यमुनेचे स्वप्न दाखवतात. सत्तेत आल्यावर त्यांच्या घोषणा हवेतच विरतात. राष्ट्रीय हरित लवाद यमुनेच्या प्रदूषणावर सातत्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करते.

लवादाने १३ जानेवारी २०१५ रोजी बैठक बोलावली होती. २०१७पर्यंत यमुना नदीचे पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करण्याचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम आखला. त्याला ‘प्रदूषित ते निर्मळ यमुना’ असे गोंडस नावही दिले होते. परंतु फलनिष्पत्ती काय? भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांद्वारे ते प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये पोहोचवणे नगरपालिकांना बंधनकारक आहे.

दिल्लीमध्ये ‘दिल्ली जल बोर्ड’ शहरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करते. उद्योगातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. ‘दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या सांडपाण्याचा पुनर्वापर सुनिश्चित करणारी संस्था आहे. पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण विभागाने महापुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे अनिवार्य आहे.

या विभागाने १९७६ मध्ये दिल्लीच्या सांडपाण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार केला होता. त्यात दिल्लीच्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ने सुधारणा केल्या. परंतु हे सगळे कागदावर दिसते. प्रत्यक्ष कृती झाली नाही. दिल्लीतील घाण, उद्योगांचे पाणी यमुनेला जाऊन मिळते. हे असेच राहिले तर ‘यमुने’ला मृत घोषित करायला फार वेळ लागणार नाही. सरतेशेवटी तीच ‘यमुना’ सर्वोच्च न्यायालयापुढे ‘मला वाचवा हो’ म्हणते आहे.