- डॉ. के. एम. पेरिवेलन
आजघडीला जगात विस्थापितांची संख्या अंदाजे १२ कोटी आहे. २० जून म्हणजे जागतिक निर्वासित दिन. त्यानिमित्त संपूर्ण आठवडा एकता आणि स्मरणोत्सव सप्ताह म्हणून पाळला जातो. विविध संघर्ष, वांशिक-धार्मिक भेदभाव, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि हवामान व नैसर्गिक आपत्तीसारख्या अनेक संकटांमुळे नागरिकांना विस्थापित व्‍हावे लागत आहे. पॅलेस्टाईन-इस्राईल संघर्ष, युक्रेन-रशिया युद्ध, सीरिया, सुदान, अफगाणिस्तान, म्यानमार, व्हेनेझुएला इत्यादी देशांतील सध्याची परिस्थिती सर्वार्थाने चिंतेची बाब ठरली आहे.
निर्वासित आणि अंतर्गत विस्थापित नागरिक अनिश्‍चिततेच्या दुष्‍टचक्रात अडकले आहेत. परिणामी ते मानवी तस्करीला सहज बळी पडत आहेत. त्याबाबतच्या समस्येला खतपाणी घालणारी एकमेकांशी संबंधित अनेक कारणे असल्याचे विविध स्रोतांच्या विश्‍लेषणातून स्पष्ट होते.
कायदेशीर संरक्षण आणि दर्जाचा अभाव
निर्वासित आणि अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींना यजमान देशांत किंवा प्रदेशात कायदेशीर संरक्षण अन् दर्जा नसल्याच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. कायदेशीर मान्यतेच्या अभावामुळे अत्यावश्यक सेवा आणि रोजगारांबाबत अनेक मर्यादा येत असल्यामुळे शोषण आणि तस्करीला ते बळी पडतात. संघर्ष, छळ किंवा सततच्या नैसर्गिक आपत्तींना कंटाळून अनेक जण त्यांचे घरदार सोडून इतरत्र जातात.
अनेकदा ते ओळखपत्रे, जन्मदाखले किंवा निवासी परवाने यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे मागे सोडून जातात. ही कागदपत्रेच त्यांच्याकडे नसल्याने ते ज्या देशात जातात तेथे त्यांची ओळख किंवा कायदेशीर स्थिती सिद्ध करण्यात ते असमर्थ ठरतात. ही कायदेशीर अदृश्यता केवळ त्यांची आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि रोजगारांच्या संधी मर्यादित करत नाही तर त्यांना शोषण आणि गैरवर्तनापासून संरक्षणासाठीही अपात्र ठरवते.
शिवाय, कायदेशीर दर्जा नसल्यामुळे ते अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत ओढले जाऊन शोषणास मोठ्या प्रमाणावर बळी पडतात. त्यांच्या या असहाय परिस्थितीचा फायदा उठवून तस्करी करणारे त्यांना रोजगार, घर आणि त्याच्या वाटेतील शासकीय अडथळे दूर करून मदतीची खोटी आश्वासने देतात. त्या माध्यमातून त्यांना बेठबिगारीसारख्या शोषणाच्या खाईत ढकलण्याबरोबरच त्यांना लैंगिक अत्याचार आणि अन्य प्रकारच्या तस्करीला भरीस घातले जाते.
विस्थापित लोकसंख्येचे आश्रयस्थान असलेल्या देशांत स्थलांतरितांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुस्पष्ट कायदेशीर चौकट किंवा धोरणांचा अभाव दिसून येतो. कमकुवत कायदेशीर तरतूद, भ्रष्टाचार किंवा अपुऱ्या अंमलबजावणी यंत्रणेमुळे विस्थापित व्यक्ती तस्करीला बळी पडतात. पीडितांना पुरेसा कायदेशीर आधार किंवा संरक्षण मिळण्याची शक्यता नसल्याचे हेरून तस्करी करणारे प्रशासनातील त्रुटींचा फायदा घेऊन निर्धास्तपणे बेकायदा कामांना बळ देतात.
उदाहरणार्थ, म्यानमारमधून शेजारच्या बांगलादेशात पळून गेलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांना अनेकदा ‘म्यानमारमधील नोंद नसलेले स्थलांतरित’ म्हणून संबोधले जाते. त्यामुळे त्यांना अधिकृत निर्वासित दर्जा कधीच मिळू शकत नाही. कायदेशीर दर्जा नसल्यामुळे त्यांना रोजगार आणि शिक्षणात लक्षणीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. बरेच जण निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये किंवा बेकायदा वसाहतींत आश्रय घेतात. तिथे त्यांना काम किंवा सुरक्षेचे आश्वासन देणाऱ्या तस्करांच्या शोषणाला बळी पडण्याशिवाय गत्यंतरच नसते.
रोहिंग्यांप्रमाणेच लेबनॉनमधील सीरियन निर्वासितांनाही कागदपत्रांअभावी आव्हानांचा सामना करावा लागतो. कुठेही कायदेशीर ओळख नसल्यामुळे त्यांना काम मिळणे दुरापास्त होते. त्यामुळेच अनेकांना अनौपचारिक कामगार क्षेत्रांत काम करणे भाग पडते. तेथे शोषण आणि तस्करीला बळी पडण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. विशेषतः महिला आणि मुलांचे लैंगिक शोषण किंवा मजुरीसाठी जबरदस्तीने तस्करी होण्याचा धोका बळावतो.
त्याव्यतिरिक्त, कायदेशीर दर्जाबाबत असलेल्या अनिश्‍चिततेमुळे त्यांच्याभोवतीचे असुरक्षिततेचे चक्र तसेच सुरू राहते. निर्वासित व्यक्ती पुन्हा स्वदेशी पाठवण्याच्या किंवा ताब्यात घेण्याच्या तसेच अधिक अडचणी वाढण्याच्या भीतीने तस्करी किंवा शोषणाबाबत तक्रार करण्यास धजावत नाही. यंत्रणांची भीती आणि तस्करांच्या अत्याचारांमुळे ती अशा बेकायदा जाळ्यात अडकून पडते आणि शोषणाचे दुष्‍टचक्र कायम राहते.
विस्थापित लोकसंख्येच्या कायदेशीर संरक्षणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर दर्जा आणि दस्तऐवजीकरणासाठी प्रक्रिया सुनिश्‍चित करणे, तस्करीच्या पीडितांना न्याय आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करणे आणि तस्करीविरोधी कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे हे धोरणांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. विस्थापितांच्या कायदेशीर हक्कांना मान्यता आणि त्यांचे संरक्षण करून तस्करीतून त्यांची सुटका केली जाऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक समुदायांमधील त्यांची समरसताही वाढू शकते.
आर्थिक अडचणी
जबरदस्तीने विस्थापन केल्याने संबंधित व्यक्ती आणि समुदाय आर्थिकदृष्ट्या उद्‍ध्‍वस्त होतात. त्यामुळे मानवी तस्करीची जोखीम अधिक वाढते. संघर्ष, छळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटात त्यांना बळजबरीने घरातून हाकलून लावले जाते, तेव्हा ते घरच नव्हे; तर त्यांची उपजीविका आणि बचतदेखील गमावतात. हे नुकसान त्यांना तत्काळ दारिद्र्यात ढकलते. त्यामुळे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना दैनंदिन संघर्ष करावा लागतो.
अशा विस्थापित व्यक्ती कायदेशीर रोजगाराच्या संधी तसेच सामाजिक सुरक्षा नसलेल्या वातावरणात असहाय होतात. कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत अचानक गमावल्यामुळे त्यांना जगण्यासाठी पर्यायी साधने शोधावी लागतात. अशी स्थिती त्यांना शोषणकारी व्‍यवस्थेला बळी पडण्यास भाग पाडते.
निर्वासितांसाठी रोजगार, निवारा आणि आर्थिक स्थिरता अशी सर्वोच्च निकड असते. त्यांची ही गरज ओळखूनच तस्कर त्यांना हे सर्व देण्याचे आश्वासन देतात. त्यातून जोखमीची कामे ते लैंगिक तस्करीपर्यंतच्या शोषणाच्या परिस्थितीला पीडितांना सामोरे जावे लागते. सीरियन निर्वासितांचे संकट हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
२०११ मध्ये सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरू झाल्यापासून लाखो सीरियन नागरिकांनी लेबनॉन, जॉर्डन आणि तुर्कीसारख्या शेजारी देशांत आश्रय घेतला आहे. प्रतिबंधात्मक कामगार कायदे आणि भाषेच्या अडथळ्यांमुळे या निर्वासितांना कायदेशीर रोजगार शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. परिणामी, ते अनौपचारिक क्षेत्रात ओढले जातात. कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव आणि अनैतिक मालकांकडून शोषण होण्याची शक्यता असते.
लेबनॉनमध्ये सीरियन निर्वासित अनेकदा शेती, बांधकाम किंवा घरगुती कामात कमी पगाराच्या नोकऱ्या स्वीकारतात. या ठिकाणी कामाच्या तासांवर बंधन नसते. तसेच धोकादायक परिस्थिती आणि अपुरा मोबदला मिळतो. त्यांच्या या मजबुरीचा गैरफायदा घेऊन तस्कर या विस्थापितांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या किंवा मदतीचे आश्वासन देत बेठबिगारी, लैंगिक शोषणाच्या खाईत लोटतात. दक्षिण सुदानसारख्या सतत संघर्षरत असलेल्या भागातून होणाऱ्या विस्थापनामुळे आर्थिक आव्‍हानांमध्ये अधिक वाढ होताना दिसत आहे.
महिला आणि मुलांसह विस्थापित व्यक्तींना अनेकदा सशस्त्र गटांकडून लक्ष्य केले जाते. ते त्यांचा जबरदस्तीने मजूर, हमाल आणि बाल सैनिक म्हणून वापर करतात. यासंदर्भात प्रशासकीय यंत्रणेचे अस्तित्व न राहिल्याने तस्करीच्या कारवायांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते. कायद्याचा धाकच नसल्यामुळे तस्करांना मोकळे रान मिळते. सक्तीच्या विस्थापनामुळे उद्‍भवलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे मानवी तस्करीसाठी पोषक वातावरण कसे तयार होते, हेच या उदाहरणांतून स्पष्ट होते.
स्थिरता, उपजीविका आणि मूलभूत गरजा शोधत असलेल्या विस्थापित व्यक्तींच्या नैराश्याचा गैरफायदा तस्कर घेतात. आर्थिक असुरक्षितता दूर करण्यासाठी केवळ मानवतावादी मदत आणि सहाय्यच नव्हे; तर कायदेशीर रोजगाराच्या संधींना चालना देणारी, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी आणि तस्करीच्या जाळ्यांचा प्रभावीपणे सामना करणारी धोरणेदेखील आवश्यक आहेत.
विस्थापित लोकसंख्येला भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणी त्यांच्या कायदेशीर स्थितीमुळे वाढल्या आहेत. अनेक विस्थापित व्यक्तींकडे अधिकृत कागदपत्रे किंवा कायदेशीर ओळखच नसते. ज्यामुळे त्यांना औपचारिक रोजगाराच्या संधी किंवा सामाजिक सहाय्य मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते. ही कायदेशीर अदृश्यता केवळ त्यांची आर्थिक उपेक्षाच वाढवत नाही तर त्यांच्या कायदेशीर संरक्षणाच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या शोषणाची व्‍याप्तीही वाढवते.
आर्थिक दबावामुळे अनेकदा मुलांना कामावर पाठवणे किंवा कमी वयात मुलींचे लग्न करणे यांसारख्या कुप्रथांना बळी पडावे लागते. या कुप्रथा गरजेतून जन्माला आल्या असल्या, तरी त्यामुळे मुले आणि महिलांना शोषण आणि अत्याचाराला सामोरे जावे लागते.
असुरक्षितता हे शोषणाचे मूळ
तस्करी करणारे विस्थापितांच्या असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेतात. एक लक्षणीय असुरक्षितता म्हणजे संघर्ष आणि विस्थापनामुळे होणारा आघात. विस्थापित व्यक्तींमध्ये वाईट अनुभवामुळे खोल भावनिक आणि मानसिक जखम झालेली असते. ज्यामुळे तस्करांच्या सुरक्षा, स्थैर्य किंवा रोजगाराच्या खोट्या आश्वासनांना ते सहज भुलतात. शिवाय, विस्थापित व्यक्ती त्यांचे हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण याबद्दल अनभिज्ञ असतात.
हे अज्ञानही त्यांना शोषणास बाध्य करते. स्थानिक कायदे आणि नियमांबाबत असलेल्या अज्ञानाचाच तस्कर गैरफायदा घेतात. त्यामुळे हक्क समजून न घेताच विस्थापित व्यक्ती नकळत शोषणकारी व्‍यवस्थेला किंवा कायदेशीर रोजगाराच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू शकतात.
भाषा आणि सांस्कृतिक अडथळेही विस्थापितांना व्‍यवस्थेपासून वेगळे पाडतात. स्थानिक भाषा आणि चालीरीतींशी अपरिचित असलेल्या विस्थापितांना लक्ष्य करणे तस्करांसाठी सोपे होते. या भाषिक अडथळ्यांचा गैरफायदा घेत तस्करांकडून पीडितांवर नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे विस्थापितांची या शोषणातून सुटका होणे कठीण होते.
शिक्षण आणि रोजगाराचा अभाव
निर्वासित असोत किंवा अंतर्गत विस्थापित व्यक्ती असोत, त्यांना त्यांच्या सक्तीच्या विस्थापनामुळे शिक्षण आणि रोजगारासंबंधी मोठ्या अडथळ्यांना वारंवार सामोरे जावे लागते. ते अपरिचित आणि अनेकदा प्रतिकूल वातावरणात मूलभूत गरजा आणि उपजीविकेसाठी संघर्ष करतात. शैक्षणिक व्यत्यय हा विस्थापनाचा एक सामान्य परिणाम आहे. संघर्ष किंवा विस्थापनामुळे मुलांना अचानक शाळा सोडावी लागू शकते.
त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक मार्गात व्यत्यय येऊन त्यांना शालेय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांना केवळ मूलभूत शिक्षणापासूनच नव्हे; तर शोषणापासून सुरक्षित वातावरणालाही मुकावे लागते. शिक्षण नसल्याने मुलांमध्ये कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञानाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे शैक्षणिक संधींचे प्रलोभन दाखवणाऱ्या तस्करांसाठी ते सोपे लक्ष्य बनतात.
उदाहरणार्थ, सीरियासारख्या संघर्षग्रस्त भागात मुलांना नियमित शाळेत जाणे शक्य होत नाही. ही परिस्थिती केवळ शैक्षणिक संधी नाकारत नाही, तर श्रम किंवा लैंगिक हेतूंसाठी शोषणाला बळी पाडते. त्यामुळे शालेय शिक्षण किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षणाची खोटी आश्वासने देऊन या असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेतला जातो. या मुलांची शेती, घरगुती कामे किंवा शहरी केंद्रांमध्ये किंवा सीमेपलीकडेही लैंगिक शोषणासाठी तस्करी केली जाते.
सुदानमधील सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) यांच्यातील संघर्षामुळे ८४ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. ज्यात अंतर्गत ६५ लाख आणि शेजारच्या देशांमधील १९ लाख लोकांचा समावेश आहे. पूर्व आफ्रिकेपासून उत्तर आफ्रिका आणि युरोपपर्यंतच्या प्रमुख मार्गाच्या मध्यभागी असलेल्या भौगोलिक स्थानामुळे सुदानला दीर्घकाळापासून आधुनिक गुलामगिरी आणि मानवी तस्करीच्या पीडितांसाठी आश्रयस्थान म्हणून एकप्रकारे मान्यता मिळाली आहे.
युक्रेन संघर्षामुळे सुमारे ५६ लाख लोक देशातच विस्थापित झाले आहेत. ५२ लाख लोक निर्वासित म्हणून देशाबाहेर गेले आहेत. मालीमध्ये विशेषतः उत्तर आणि मध्य प्रदेशातील प्रदीर्घ संघर्षामुळे अनेक समुदाय अस्थिर झाले आहेत. लोकसंख्या विस्थापित झाली आहे. त्यामुळे पारंपरिक सामाजिक संरचना विस्कळित झाली आहे. त्यामुळे तस्करांसाठी असुरक्षित मुलांचे शोषण करण्यासाठी सुपीक जमीन तयार झाली आहे. ‘तालिबान २.०’ने ताबा मिळवल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्येही मानवी तस्करीच्या घटना वाढल्या असल्याचे दिसत आहे.
युरोपीय व्यापार आणि आर्थिक धोरणांचा युरोपबाहेरील प्रदेशांमधील स्थिरता अन् विकासावर परिणाम करू शकतात. व्यापार करार आणि आर्थिक प्रोत्साहन हे मानवी हक्क व पर्यावरणीय संरक्षणापेक्षा आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणारी असतात. त्यामुळे सामाजिक असमानता आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. युरोपियन युनियनचे आफ्रिकन देशांशी असलेले व्यापारी संबंध हे त्याचे योग्य उदाहरण आहे.
निर्यात आणि गुंतवणूक सुलभ करून आर्थिक विकासाला चालना देणे हे व्यापार करारांचे उद्दिष्ट असले तरी ते नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असलेले स्थानिक समुदाय अनवधानाने उपेक्षित होत असतात. काही प्रकरणांमध्ये यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. तसेच जमिनीच्या वापरावरून वादही निर्माण झाले आहेत. तेथील समुदायांना योग्य भरपाई किंवा पर्यायी उपजीविकेशिवाय विस्थापित व्‍हावे लागले आहे.
व्‍यवस्थानिर्मित गरिबी किंवा सामाजिक बहिष्काराचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरलेली आर्थिक धोरणेही स्थलांतरास हातभार लावत आहेत. स्थानिक उद्योगांपेक्षा युरोपीय निर्यातीला अनुकूल असलेल्या व्यापार धोरणांमुळे आर्थिक विषमता वाढून नोकऱ्या गमावाव्‍या लागतात आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते.
लष्करी हस्तक्षेप, शस्त्रास्त्रांची विक्री, स्थलांतर, व्यापार आणि विकास मदत यांवरील युरोपची धोरणे युरोपबाहेरील प्रदेशांतील विस्थापनावर थेट परिणाम करणारी आहेत. ही धोरणे जागतिक भू-राजकीय निर्णयांचा परस्परांशी असलेला संबंध आणि असुरक्षित लोकसंख्येवरील त्यांचे परिणाम अधोरेखित करतात आणि धोरण निर्मिती प्रक्रियेत मानवतावादी परिणामांचा विचार करण्याच्या महत्त्वावर भर देतात. विस्थापनाला प्रभावीपणे संबोधित करण्यासाठी केवळ तत्काळ मानवतावादी गरजा पूर्ण करणे आवश्यक नाही तर सुसंगत आणि नैतिक धोरणात्मक दृष्टिकोनांद्वारे विस्थापनाच्या मूळ कारणांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पॅलेस्टाईन नागरिकांवर परिणाम
सध्या इस्राईल-पॅलेस्टाईनमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि तेथील लष्करी हालचालींनी मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होऊन मानवतेसंबंधी संकटे निर्माण झाली आहेत. ज्याचा लाखो पॅलेस्टिनी लोकांवर परिणाम झाला आहे. युरोपीय देशांनी मुत्सद्देगिरी, मदत आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावरील त्यांच्या धोरणांद्वारे संघर्षाबाबत विविध भूमिका घेतल्या आहेत.
युरोपियन युनियनसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह युरोपियन देश शांतता उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. मानवतेच्या हेतूने मदत पुरवत आहेत आणि पॅलेस्टिनींच्या राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने विकास प्रकल्पांना पाठिंबा देत आहेत. तथापि, राजकीय मतभेद, सुरक्षेची चिंता आणि परस्परविरोधी हितसंबंधांमुळे या प्रयत्नांत अडथळे येत आहेत.
parivelan@yahoo.co.uk
(लेखक हे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक आणि सेंटर ऑफ स्टेटलेसनेस अॅण्ड रिफ्युजी स्टडीजचे प्रमुख आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.