सत्तेसाठी सेनेला विरोधकांची हातमिळवणी पडू शकते महागात?

भाजप-शिवसेना युतीचे एकत्रित राज्य सरकार स्थापण्याशिवाय दोन्ही पक्षांपुढे सध्या तरी पर्याय नाही. दोन्ही पक्षांनी प्रारंभीच्या काळात जरी ठाम भूमिका घेतल्याचे जाहीर केले, तरी शिवसेनेचा सत्तेतील वाटा वाढवून देण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावाच लागेल, अन्यथा राज्य सरकारचा कारभार अस्थिर राहील. शिवसेनेलाही सत्ता मिळविण्यासाठी विरोधकांशी हातमिळवणी महागात पडू शकते. त्यामुळे युतीतील सत्ता वाटपाच्या वाटाघाटी लवकर संपविण्यावरच त्यांना भर द्यावा लागणार आहे. 

शिवसेनेला महत्त्वाचे स्थान 

सत्ता स्थापनेसाठी 288 सदस्यांच्या सभागृहात किमान 145 आमदारांचा पाठिंबा आवश्‍यक असतो. सध्याचे बलाबल पाहिले, तर भाजप 105, शिवसेना 56, राष्ट्रवादी 54, कॉंग्रेस 44, अन्य पक्षांचे एकत्रित 16 आणि अपक्ष 13 आमदार अशी स्थिती आहे. त्यामुळे कोणालाही बहुमताची सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला विचारात घ्यावेच लागणार आहे. 

युतीव्यतिरिक्त कोणते पर्याय 

युतीचे सरकार स्थापन होऊ शकले नाही, तर कोणते पर्याय असू शकतील, ते विचारात घेऊ. शिवसेनेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सोबत किंवा त्यांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करणे, भाजपला सत्तेसाठी शिवसेनेने बाहेरून पाठिंबा देणे, भाजपने अल्पमतातील सरकार चालविणे किंवा शिवसेनेचे एकतृतीयांशपेक्षा जास्त म्हणजे 19 आमदारांचा गट तयार करून त्यांना शिवसेनेतून बाहेर पडण्यास प्रवृत्त करणे, असे पाच- सहा पर्याय असू शकतात. त्यासंदर्भात चर्चा होऊ शकते. त्या पर्यायाचे परिणाम आपण लक्षात घेऊ. 

शिवसेना व आघाडी एकत्र? 

शिवसेना आणि आघाडीने एकत्र येण्याचे ठरविल्यास, त्यांचे 154 आमदार आहेत. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देऊन, तिन्ही पक्षांचे आमदार मंत्री होऊ शकतात. शिवसेनेला आघाडी बाहेरूनही पाठिंबा देऊ शकते, अथवा शिवसेनेसह एका पक्षाची सत्ता स्थापन करून तिसरा पक्ष त्यांना बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतो. या पर्यायाच्या बळावरच सध्याच्या सर्व राजकीय शक्‍याशक्‍यतेच्या चर्चा सुरू आहेत. 

असे सरकार स्थापन झाले, तरी त्यांच्यात अंतर्विरोध मोठ्या प्रमाणावर असेल. मंत्री कोणाला करायचे, खातेवाटप यांसह अनेक मुद्द्यांवर वादविवाद रंगतील. सरकार चालविताना निर्णय घेतानाही अनेकांना विचारावे लागेल. अशा स्थितीत स्थिर सरकार देण्याला अडचण येईल. असे सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी त्याचे नेतृत्व कणखर असावे लागते. तशा नेतृत्वाची सध्या वानवा आहे. त्यामुळे, भाजपने फारच ताणून धरले आणि शिवसेनेला फारसे काही दिले नाही, तरच शिवसेना शेवटचा पर्याय म्हणून विरोधी आघाडीकडे वळेल. 

भाजपला शिवसेनेचा बाहेरून पाठिंबा

हिंदुत्वाच्या विचाराला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपच्या मंत्रिमंडळात सहभागी न होता शिवसेना बाहेरून पाठिंबा देणार किंवा विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात बसणार. विचारात घ्यायला हा पर्याय चांगला असला, तरी व्यावहारिक नाही. गेल्यावेळी शिवसेना महिनाभर सत्तेबाहेर होती, तर त्यांचे आमदार अस्वस्थ झाले होते. ते सत्तेत सहभागी झाले. पाच वर्षे त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली, शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन फिरले, विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली, तरी त्यांनी सत्ता सोडली नाही. हिंदुत्वाच्या उदात्त विचाराने युती झाली असली, तरी त्यासाठी सत्तेचा त्याग करण्यास शिवसेना तयार होणार नाही. 

शिवसेनेतून स्वतंत्र गट बाहेर? 

भाजप सर्वांत मोठा पक्ष असल्याने काही अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यासह ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करू शकतील. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कालावधी मिळणार असल्याने, त्यादरम्यान शिवसेनेला भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल. शिवसेनेने विरोधी भूमिका घेतल्यास, भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेनेतून एक तृतीयांशापेक्षा जास्त आमदार बाहेर पडावे लागतील. तसे झाले तरच त्यांचे आमदार पद वाचू शकेल. भाजपला तशी ही अवघडच कसरत ठरेल. 

भाजप स्वबळावर?

अन्य पक्षातील 16 आमदारांपैकी किमान सातजण युतीला पाठिंबा देणार नाहीत. त्यामध्ये एमआयएम, समाजवादी पक्ष यांचे प्रत्येकी दोन, तर कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी), मनसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांचा प्रत्येकी एक अशा सात आमदारांचा यात समावेश आहे. ते लक्षात घेतल्यास उर्वरीत नऊ आमदारांपैकी काही जण भाजपसोबत येतील. तेरा अपक्ष आमदारांपैकी बहुसंख्य भाजपला पाठिंबा देतील. तरीदेखील ही संख्या वीसच्या आसपास पोहोचेल. त्यामुळे भाजपसह या आमदारांची संख्या जेमतेम 125 पर्यंत पोहोचेल.

म्हणजेच कोणत्याही मोठ्या पक्षातून किमान वीस आमदारांची भाजपला गरज राहील. हे कडबोळे बांधणे आणि टिकवून ठेवणे ही खरोखरच रोजचेच मोठे आव्हान ठरेल. त्यामुळे भाजपला अल्पमतातील किंवा स्वबळावरील सरकार चालविता येणार नाही. 

भाजप-शिवसेनेला युतीशिवाय पर्याय नाही

सर्व पर्याय विचारात घेतले तर भाजप-शिवसेना यांना युतीचे सरकार स्थापन करण्याशिवाय अन्य पर्याय उरणार नाही. दोघांचे मिळून 161 आमदार आणि सोबत अन्य पक्ष व अपक्ष आमदारांचा वीस जणांचा गट घेतल्यास, पाच वर्षे निर्धास्त कारभार करता येईल. त्यामुळे युतीचेच सरकार होणार, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. 

मुख्यमंत्रिपद, सत्तेत समान वाटा यासारख्या चर्चा सुरूच ठेवाव्या लागतील. दुसऱ्या बाजूला अन्य प्रमुख नेत्यांच्या वाटाघाटी सुरू राहतील. देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपच्या विधीमंडळ गटाच्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतर, ते सरकार स्थापनेचा दावा करतील. मोठ्या पक्षाचा नेता म्हणून ते मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. त्यामुळे, येत्या आठ-दहा दिवस तरी राजकीय डावपेच, आडाखे यांची चर्चा रंगेल. मात्र, दोन्ही पक्षांना युतीशिवाय पर्याय नाही, हीच खरी वस्तुस्थिती.