विधानसभा अध्यक्ष शिवसेनेचा? 

भाजप-शिवसेना युतीत समसमान सत्ता वाटपावरून वाद सुरू झाल्याने विधानसभेच्या अध्यक्ष पदाला पुढील राजकीय हालचालीच्या दृष्टीने महत्त्व येणार आहे. हे अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी शिवसेना प्रयत्न करणार का, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विधानसभेच्या नवनिर्वाचित आमदारांचा येत्या आठवड्यात शपथविधी होईल. त्यानंतर, नवीन अध्यक्षांची निवड केली जाईल. त्यावेळी, विरोधकांच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचा सदस्य विधानसभेचा अध्यक्ष झाल्यास, त्यांना मोठे महत्त्व प्राप्त होईल. भाजपला तो मोठा राजकीय धक्का बसेल. 

राज्यात नवीन मंत्रीमंडळ अस्तित्वात येण्यासाठी भाजपला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळणे महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेने 56 जागा जिंकत राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळविले. कारण, भाजप व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची संख्या सव्वाशेपेक्षा जास्त होत नाही, तर विरोधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे आमदार शंभरच्या आसपास आहेत. त्यामुळे, 288 सभासदांच्या सभागृहात बहुमतासाठी 145 आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्‍यकता आहे. तो निर्णय शिवसेनेच्या हातात आहे. 

शिवसेनेला आले महत्त्व 
शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपचे राज्यसरकार येऊ शकणार नाही, याची जाणीव झाल्याने शिवसेनेने सध्या ताणून धरले आहे. मुख्यमंत्री पदाची शिवसेनेची मागणी असली, तरी महत्त्वाची खाती शिवसेनेला सोडल्यास चर्चेतून तोडगा निघू शकतो. "मलईदार खाती' शिवसेनेला का हवी आहेत, अशी चर्चा भाजपच्या गोटातून सुरू केलेली असली, तरी निवडणुकीत भाजपचे आमदार कमी झाल्यानंतरही सर्व महत्त्वाची खाती त्यांनाच का द्यायची, याचेही उत्तरही त्यांनी दिले पाहिजे. मुख्यमंत्री व सर्व महत्त्वाची खाती भाजपसाठी का सोडायची, हा शिवसेनेचा मुद्दाही रास्तच आहे. गेली पाच वर्षे भाजपने शिवसेनेला दुय्यम वागणूक दिली होती. त्यामुळे, सत्तेचे वाटप करताना शिवसेना मुत्सद्दीपणात कमी पडल्यास, त्यांचे कधीही भरून न येण्याइतके नुकसान होईल. 

शिवसेनेचे आमदार फुटणार? 
शिवसेनेचे आमदार फुटणार, अशी चर्चा भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्यांनी सुरू केली. मात्र, त्याला किती महत्त्व द्यायचे, हाही प्रश्‍नच आहे. मेगा भरती इव्हेंटद्वारे भाजपमध्ये केवळ दहा आमदार भरती झाले. सहा अपक्ष आमदार पूर्वीपासूनच त्यांच्यासोबत होते. या 138 आमदारांच्या जागांसह भाजपने 164 जागांवर निवडणूक लढविली, तरी त्यांना केवळ 105 जागा जिंकता आल्या. अपक्ष व अन्य पक्ष यांच्यातील वीस आमदारांचा पाठिंबा त्यांना मिळाला. तरीदेखील भाजपला स्वतःची मनमानी चालविण्यासाठी आणखी वीस आमदारांची गरज भासेल. मग, शिवसेनेचे आमदार फोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शिवसेनेचे आमदार संपर्कात आहेत, असे भाजपच्या एका नेत्याने वक्तव्य केले. त्यावर शिवसेनेकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा करीत या चर्चेवर पडदा टाकला. तरीदेखील सत्ता न मिळाल्यास आमदार फुटणार का, हा मुद्दा शिल्लक राहतोच. 

कर्नाटकातील वादंग 
लगतच्या कर्नाटक राज्यात गेल्या वर्षी कॉंग्रेसचे सरकार पडले, पण भाजपला बहुमत मिळाले नाही. भाजपला बहुमताला थोड्यात जागा कमी पडल्या. त्यामुळे, जनता दल (सेक्‍युलर) यांच्या तीस आमदारांना अचानक महत्त्व प्राप्त झाले. भाजप त्यांच्यासोबत चर्चेच्या तयारीत असतानाच कॉंग्रेसने जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली. त्यांचे सरकार आले, पण भाजपने वर्षभरातच सत्ताधारी पक्षात मंत्रीपद न मिळालेले सतरा आमदार फोडले. त्यांना राजीनामे देण्यास सांगितले. पण, विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार कॉंग्रेसचे होते. त्यांनी सरकार पडल्यानंतर, या 17 आमदारांना अपात्र ठरविले. त्या जागांवर येत्या 5 डिसेंबरला पोटनिवडणूक होत आहे. त्यासंदर्भातील न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. मात्र, त्यातून विधानसभेच्या अध्यक्ष पदाचे महत्त्व अधोरेखीत होते. 

महाराष्ट्रात काय होणार? 
भाजपतर्फे मुख्यमंत्री पदाची शपथ फडणवीस घेतील. विधानसभा अध्यक्षपद व महत्त्वाच्या खात्याची मंत्रीपदे भाजपलाच हवी आहेत. युतीतील सत्तावाटपाचा निर्णय लवकर न झाल्यास, राष्ट्रपती राजवट येण्याची शक्‍यता भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. अशा काळात आमदारांची पळवापळवी होऊ शकते. या महत्त्वाच्या समरप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष पदाला मोठे महत्त्व येणार आहे. 

शिवसेना हे पद स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न करणार का, हा खरा मुद्दा आहे. तसे झाल्यास, शिवसेनेचे आमदार पक्षातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू लागल्यास, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला महत्त्व येणार आहे. युतीने विधानसभेची लढाई जिंकली, तरी सत्ता वाटपातील युतीअंतर्गत लढाईत काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.