आरोग्यव्यवस्था नागरिककेंद्रीच हवी...

केंद्र सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात, भले ते ‘अंतरिम’ असलं, तरी त्यातील तरतुदी पूर्ण वर्षासाठी आहेत. आरोग्य व कुटुंब कल्याण, आयुष व औषध-उत्पादन या तीन आरोग्य-खात्यांसाठी मिळून अर्थमंत्र्यांनी मागच्या वर्षीपेक्षा २.६ टक्के जास्त म्हणजे ९८ हजार ४६१ कोटींची तरतूद आरोग्य-सेवेसाठी केली आहे. पण भाववाढ निदान चार टक्के असल्यानं आरोग्य-सेवेच्या तरतुदीत मागच्या वर्षीच्या मानानं घटच झाली आहे, हे स्पष्ट आहे.

विशेषत: १९८० नंतर सरकारचा आरोग्य-सेवेवरील खर्च फार कमी राहिलेला आहे. जागतिक आरोग्य-संघटनेच्या शिफारसीनुसार आरोग्य-खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या पाच टक्के हवा. विकसित राष्ट्र तेवढा करतात. भारतात हे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतर फक्त अर्धा टक्के होतं. ते नेहरूवादी नीतीमुळे धिम्या गतीनं पण निश्चित वाढत १९८० मध्ये १.८ टक्क्यांपर्यंत पोचलं. पण त्यानंतरच्या खासगीकरणाच्या धोरणानुसार ते कमी झालं.

‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ असं म्हणत सत्तेवर आलेल्या ‘भाजप’नं खासगीकरणाचं धोरण उलट जास्त जोरानं रेटलं. त्यामुळं घोषणा काहीही केल्या तरी मात्र आरोग्य-सेवेवरील सरकारी तरतूद या वर्षीही तुटपुंजी ठेवली आहे. (फक्त आरोग्य-सेवेवरील खर्चाचं हे अंदाजपत्रक असतं. सार्वजनिक स्वछता, पाणी-पुरवठा, पूरक आहार योजना या गोष्टींचा त्यात समावेश नसतो.)

भाजप सरकारच्या २०१७ च्या ‘नॅशनल हेल्थ पॉलिसी’मध्ये म्हटलं आहे, की केंद्र व राज्य सरकार मिळून आरोग्य-सेवेवरील सरकारी खर्च २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अडीच टक्क्यांपर्यंत वाढेल व त्यात केंद्राचा वाटा चाळीस टक्के म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक टक्का असेल. त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३.२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद हवी होती. पण प्रत्यक्षात सुमारे ९८ हजार कोटी म्हणजे सरकारने स्वत: ठरवलेल्या ध्येयाच्या ३० टक्के तरतूद आहे.

‘नॅशनल हेल्थ पॉलिसी-२०१७’ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं दरडोई आरोग्य-सेवेवर तेवीसशे रुपये खर्च करायला हवेत. पण या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात केंद्र सरकारनं फक्त ६९० रुपयांची तरतूद केली आहे.

मात्र सरकारनं केंद्रीय कर्मचारी, लोकसभा, राज्यसभा सभासद आदी लाडक्या नागरिकांसाठी मात्र तब्बल सहा हजार शंभर कोटी रुपयाची म्हणजे दरडोई १६ हजार ०५२ रु.ची तरतूद आहे.) एकंदरीत सरकार आपल्या धोरणाचा स्वत:च फज्जा उडवत आहे.

सरकारच्या अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदीमुळं सामान्य नागरिकाला आपल्या खिशातून उपचारांसाठी सरकारी तरतुदीपेक्षा किती तरी जास्त म्हणजे वर्षाला दरडोई सरासरी दोन हजार रुपये खर्च करावे लागतात. पैकी काहींना मोठ्या आजारपणात रुग्णालयांवर फार मोठा खर्च करावा लागतो. तो न परवडल्यानं दरवर्षी सुमारे पाच कोटी नागरिक दारिद्र्यात ढकलले जातात. त्यात घट झालेली नाही.

अर्थमंत्र्यांनी यंदा केलेल्या घोषणांपैकी एक घोषणा म्हणजे ‘प्रधान-मंत्री जन आरोग्य योजने’ (‘पीएमजेवाय’) मध्ये ‘आशा’ व अंगणवाडी कर्मचारी यांचा समावेश सरकार करणार आहे. दहा कोटी गरीब कुटुंबातील ५० कोटी जनतेला पाच लाखांचे आरोग्य-विमा कवच देणारी ही योजना २०१८ च्या अंदाजपत्रकामध्ये जाहीर झाली. त्याचा बराच गाजावाजा करण्यात येतो.

पण मुळात ही योजना फक्त रुग्णालयामध्ये दाखल होणाऱ्या काही रुग्णांसाठी आहे. एकूण रुग्णांच्या तीन टक्के रुग्ण रुग्णालयांमध्ये दखल होतात. बाकी सर्व बाह्य-रुग्ण असतात. या तीन टक्के रुग्णांपैकी फक्त मोठ्या रुग्णांलयांमध्ये रुग्णांवर होणाऱ्या काही हाय-टेक (म्हणजे उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या) ‘प्रोसिजर्स’ साठी ‘पीएमजेवाय’ योजना आहे. एकूण रुग्णालयांपैकी एक तृतीयांश खासगी रुग्णालयांमध्ये ती लागू आहे.

तिच्यासाठी गेल्या दोनतीन वर्षांत सरासरी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यातील जवळपास निम्मी खर्च होत नाही. पाच वर्षांनंतरसुद्धा अनेक भागात अर्ध्या गरिबांना अजून कार्डेही मिळालेली नाहीत. गरिबांसाठी असलेल्या अशा या निम्म्या-शिम्म्या योजनेत आता आशा व अंगणवाडी कर्मचारी यांचा समावेश केला आहे. मात्र त्यांच्यासाठी तरतूद किती वाढवली आहे हे अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही.

सामान्य रुग्णांसाठी असलेली सरकारी आरोग्य-व्यवस्था आणखी कुपोषित करायची, त्याची जागा अधिकाधिक खासगी डॉक्टर्स व हॉस्पिटल्सना द्यायची हे सरकारचं मुख्य धोरण आहे. त्याचा फटका बसलेल्या गरिबांसाठी वरवरची मलमपट्टी म्हणजे ‘पीएमजेवाय’ योजना किंवा ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ सारख्या ‘आरोग्य-विमा योजना’.

त्यातून काही गरिबांना थोडा दिलासा मिळतो. उदा, गरिबांच्या आवाक्याबाहेर असलेली अँजिओप्लास्टी आता गरिबांच्या आवाक्यात आल्यानं त्यांचा दुवा मिळतो, मते मिळतात. हायटेक खासगी रुग्णालयांचा धंदाही वाढल्याने तेही खूश.

एका दगडात दोन पक्षी! खरं तर सरकारी रुग्णालयांमध्ये याच्या एक चतुर्थांश खर्चात हे काम होतं. पण त्यात सुधारणा, वाढ करायची नाही असं सरकारचं अघोषित धोरण आहे. गर्भाशयाचा कर्करोग टाळण्यासाठी मुलींना नवव्या वर्षांपासून शाळेत लस टोचणार अशी दुसरी घोषणा आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये सुरू असलेला हा कार्यक्रम भारतातही सरकारी खर्चात सुरू होत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी गरजेच्या मानानं किती तरतूद केली आहे ते मात्र दिलेलं नाही.

अनुभव असा, की घोषणा करतानाचा उदारपणा आर्थिक तरतूद करताना दिसत नाही. दुसरं म्हणजे ही लस घेतलेल्या या मुलींना तिशी-चाळिशीत पोचल्यानंतर गर्भाशय-कर्करोग होणार नाही. पण आज तिशी-चाळिशीतील स्त्रियांमध्ये हा कर्करोग टाळणं तसंच या कर्करोगाची सुरुवात होऊ लागलेल्या स्त्रियांमध्ये त्याचं वेळेवर निदान करणं यासाठीचे सोपे, कमी खर्चाचे उपाय पूर्णपणे अमलात आणणं, हेही खूप महत्त्वाचं आहे. पण त्याबद्दल एक शब्दही नाही. त्यामुळं सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट गर्भाशय-कर्करोग प्रतिबंध आहे का त्यासाठी लस बनवणाऱ्या उद्योगाला धंदा पुरवणं आहे असा प्रश्न आहे.

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी आरोग्य-सेवेत सुधारणा होण्यासाठी प्राथमिकपासून सर्वोच्च पातळीवरील दवाखाने, हॉस्पिटल्स बांधण्यासाठी, सुधारण्यासाठी एक खास ‘पंतप्रधान-योजना’ २०२१ च्या अंदाजपत्रकात सुरू करून त्यासाठी पाच वर्षांत ६४ हजार कोटी रुपये खर्च करू असं जाहीर केलं होतं. पण त्यासाठी तुटपुंजी तरतूद केली होती. मागच्या वर्षीची तुटपुंजी तरतूदही सुधारित अंदाजपत्रकात निम्मी केली. या अंदाजपत्रकात या योजनेचा जोरदार उल्लेख आहे. पण तरतूद मागच्या वर्षीपेक्षा कमी केली आहे.

तज्ज्ञांनी लक्ष वेधलंय, की एकंदरीत या अंदाजपत्रकात रस्ते, विमानतळ आदी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर जोर दिला आहे. या वाढीव खर्चासाठी ‘आहे रे’ वर्गावर अधिक कर न बसवता त्या ऐवजी सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च सरकारनं कमी केलाय. कारण हिंदू-मुस्लीम प्रश्नावर आपल्याला मतं मिळतील असा विश्वास सरकारला वाटतोय. त्यामुळं या अंदाजपत्रकात आरोग्य-सेवेबाबत सामान्य जनतेच्या वाट्याला फक्त शाब्दिक बुडबुडे आले आहेत.

(लेखक स्वतः डॉक्टर असून आरोग्य विषयक प्रश्‍नांचे विश्‍लेषक आहेत.)