भाजपच्या स्वप्नातील ‘हिंदू राष्ट्र’ आणि दक्षिणेची राज्ये यांमधला तणाव आता एका टोकाला पोहोचला आहे. आजच्या परिस्थितीत दक्षिणेकडील राज्य भारतीय संघराज्यापासून अलग पडणार नाहीत.
भाजपच्या स्वप्नातील ‘हिंदू राष्ट्र’ आणि दक्षिणेची राज्ये यांमधला तणाव आता एका टोकाला पोहोचला आहे. आजच्या परिस्थितीत दक्षिणेकडील राज्य भारतीय संघराज्यापासून अलग पडणार नाहीत, यासाठी अधिक शहाणपणाने आणि मुत्सद्दीपणे परिस्थिती हाताळणे आवश्यक आहे. आपल्या इतिहासाचे चांगले आकलन करणे हे केवळ आत्म-अभिमानासाठी आवश्यक नाही, तर देशातील सर्वांना आत्मसन्मान मिळावा यासाठी इतिहासाचा विवेकी अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे.
इतिहास हा विषय क्वचितच राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांच्या मथळ्याचा विषय बनतो; परंतु २०२२ सालाच्या शेवटच्या आठवड्यात अचानक ‘इतिहास’ वृत्तपत्र, दैनिकांच्या मथळ्याचा विषय बनला. देशात नव्यानेच घोषित करण्यात आलेल्या ‘वीर बाल दिवस’ दिवशी करण्यात आलेल्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी ‘बनावट इतिहासामुळे देशात न्यूनगंडाची भावना तयार होते आणि ‘आत्मादर’ कमी होतो’, असे विधान केले. या भाषणात ते असेही म्हणाले, की ‘त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘नवा भारत’ आकाराला येत आहे. देशाला पूर्ण आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाटला पाहिजे. त्यासाठी यापूर्वी कित्येक दशके केल्या गेलेल्या चुका आता दुरुस्त करून, देशाचा खरा वारसा स्थापित करण्यात येत आहे.’ नेहमीप्रमाणेच या कार्यक्रमासाठीसुद्धा सर्व इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी हजर होते. त्या सर्वांनी नरेंद्र मोदी यांचे इतिहासाविषयी हे विधान ‘महान सत्य’ असल्यासारखे सर्व देशात प्रसारित केले. खरेतर इतिहास संशोधनाच्या क्षेत्रातील अनेक संशोधक, तज्ज्ञ आणि अभ्यासू विचारवंतांना त्यांनी अभ्यासलेला इतिहास, अशा सरसकट पद्धतीने नाकारला जाणे हे मान्य होणार नाही. मुद्दा या विधानाला आव्हान देण्याचा नाही.
घडले असे की, दुसऱ्याच दिवशी चेन्नईमध्ये ८१ वे ‘भारतीय इतिहास काँग्रेस’चे अधिवेशन सुरू झाले. या अधिवेशनाचे उद्‍घाटन एम. के. स्टालिन यांनी केले होते. आपल्या भाषणात त्यांनी आपली अस्वस्थता प्रगट केली. ते म्हणाले, ‘‘इतिहासाचे विकृतीकरण हा आपल्या देशासमोरील एक मोठा गंभीर धोका आहे. इतिहासाचा अभ्यास शास्त्रशुद्ध साधनांच्या आधारेच होणे आवश्यक आहे. ‘काही मंडळी’ भ्रामक इतिहास पसरवत आहेत. अशा भ्रामक इतिहासावर विश्वास ठेवणे घातक आहे.’’ त्यांच्या भाषणात उल्लेखित ‘काही मंडळी’ म्हणजे कोण, याचे स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या भाषणात स्टालिन यांनी १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या एका निकाल पत्रातील ‘सेक्युलॅरिझम’ विषयी केलेल्या मताचा दाखला दिला. या निकालपत्रात असे नोंदले गेले आहे की, ‘सेक्युलॅरिझम हा भारतीय घटनेचा मुख्य पाया आहे’. या विधानाचा दाखला देऊन स्टालिन यांनी आवाहन केले की, आपण सर्वांनी सेक्युलर समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
इतिहासविषयक या दोन मूलभूत दृष्टिकोनांमध्ये असा वैचारिक संघर्ष सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक विधानसभेत आणि महाराष्ट्र विधानसभेत दक्षिण आणि उत्तर अशा संघर्षाला खतपाणी घालणारे ठराव आणि प्रतिठराव पारित होत होते. भारतीय इतिहास काँग्रेसच्या अधिवेशनात एम. के. स्टालिन यांचे भाषण सुरू असतानाच त्याच वेळी दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अतिशय कडक शब्दांत एक ठराव सादर करत होते. या ठरावात असे म्हटले होते की, ‘सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या वादामध्ये महाराष्ट्र सरकार बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी शहरातील आणि ८६५ खेड्यांतील मराठी भाषिक लोकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे’. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पारित करण्यात आलेल्या ठरावात ‘महाराष्ट्राच्या हक्काच्या एक एक इंच जमिनीसाठी आम्ही संघर्ष करू’, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. एका आठवड्यापूर्वी कर्नाटक विधानसभेत पारित केलेल्या एका ठरावाला प्रत्युत्तर म्हणून हा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केला होता.
कर्नाटक सरकारच्या त्या ठरावापूर्वी एक आठवडा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या मुलीची सीबीआयतर्फे ‘दिल्ली लिकर केससंबंधी चौकशी’ करण्यात आली होती. (आता ते धोरण रद्द करण्यात आले आहे). केंद्र सरकार आणि दक्षिण भारतातील राज्ये यांच्यातील अशा संघर्षाची यादी गेली काही वर्षे वाढत चालली आहे. आता कदाचित सर्वसामान्य लोकांना विसर पडला असेल; परंतु मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात दक्षिणेकडील राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन मोदी सरकारने लागू केलेल्या जीएसटीमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना गळती लागली आहे, याकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. तसेच तुम्हाला आठवत असेल की अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भाषा समितीने’ घटनेच्या भाषा अनुसूचीतील द्रविडी भाषांपेक्षा हिंदी भाषेला उच्च दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये भाषा, जमीन आणि आर्थिक हितसंबंध याविषयी अनेक वाद सुरू आहेत. रा. स्व. संघाच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने या सर्व वादांना नव्याने ‘स्फोटक’ पातळीवर नेले आहे. भाजप सरकारच्या देशांतर्गत राज्याराज्यांतील संबंधांविषयीचे धोरण भारताच्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर असलेल्या वितुष्टांच्या संबंधांपेक्षाही खालच्या पातळीवर नेणारे आहे.
खरे तर दक्षिण भारत हा भाषिकदृष्ट्या किंवा सांस्कृतिकदृष्ट्या एकजीनसी नाही. दक्षिण भारतातील राज्यांतही विविध प्रकारचे अंतर्गत परस्पर विरोध आणि विरोधाभास आहेत. तरीही एकूण भारतीय संघराज्याचा विचार केला तर दक्षिण भारताचा तोंडावळा आणि व्यक्तिमत्त्व वेगळे आहे; भारताच्या प्रदीर्घ इतिहासात एक ‘प्रदेश’ म्हणून आणि एक ‘उप-राष्ट्रीयत्व’ म्हणून उत्तर भारताशी दक्षिण भारताचे फारच थोडे साधर्म्य आढळते. प्राग-ऐतिहासिक काळात दक्षिण भारतात ‘होमो सेपियन्स’ प्रजाती या भारतीय उपखंडाच्या मध्यवर्ती भागापेक्षा खूपच लवकर पोहोचल्या होत्या. उत्तर पश्चिम, उत्तर आणि पूर्व भारतातील प्राकृत भाषांवर संस्कृतचा प्रभाव ज्या वेगाने पडला तसा द्रविडी भाषांवर पडला नाही.
दक्षिण भारतात रामायणाचा प्रभाव नक्कीच आहे; परंतु तो उत्तर भारताएवढा सखोल नाही. उत्तर प्रदेश आणि हरियानामध्ये महाभारताकडे हा आपला ‘इतिहास’ म्हणून बघितले जाते, तर दक्षिण भारतात ‘महाभारता’कडे एक मिथक म्हणून बघितले जाते. दक्षिण भारतात हिंदू धर्माचा प्रसार झाला; परंतु दक्षिण भारतातील हिंदू धर्माचा चेहरा उत्तर भारतापेक्षा मूलतः वेगळा आहे. दक्षिण भारतातील इस्लामी सत्तेचे आकलन उत्तर भारतापेक्षा खूपच वेगळे आहे. केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणामधील मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यामधील सामाजिक संबंध हे उत्तर प्रदेश किंवा गुजरातपेक्षा गुणात्मकरीत्या पूर्णतः वेगळे आहेत.
यासंबंधी नेमके आकलन नसल्यामुळे वि. दा. सावरकर यांनी हिंदुत्ववादाच्या सिद्धांतात आणि हिंदुत्वाची मूलतत्त्वे सांगताना औरंगजेब आणि टिपू यांना एकाच मापाने मोजले. ‘हिंदू आंदोलनाची काही मूलतत्त्वे’ या विषयी ते असे लिहितात, ‘हिंदुस्थानच्या प्रदेशात राहणाऱ्‍या किंवा बाहेरच्या अशा कोणत्याही अहिंदू लोकांचे वर्चस्व न चालता ज्यांत ‘स्वत्त्व’ म्हणजेच आपले ‘हिंदुत्व’ स्थापित करता यईल, तेच एकमेव हिंदूंचे ‘स्वराज्य’ होय. हिंदुस्थानात जन्मल्यामुळे काही इंग्रज हे हिंदी आहेत; नि पुढेही असे घडेल; पण म्हणून अशा अ‍ॅंग्लोइंडियन वर्चस्वाला हिंदूंचे स्वराज्य म्हणता येईल काय? औरंगजेब आणि टिपू हे जन्मजात हिंदीच होते; इतकेच नव्हे, तर बाटलेल्या हिंदू आयांचे ते मुलगे होते.
पण त्या योगे औरंगजेबाचे नि टिपूचे राज्य हे हिंदूंचे ‘स्वराज्य’ ठरते काय? मुळीच नाही. प्रादेशिकदृष्ट्या ते हिंदी असले तरी ते हिंदू समाजाचे सर्वांत घातक शत्रू ठरले. म्हणून शिवाजी महाराज, राणाप्रताप, पेशवे यांना मुसलमानांच्या वर्चस्वाविरुद्ध युद्ध करून यथार्थ रितीने हिंदूंचे स्वराज्य प्रस्थापित करावे लागले.’ { www.savarakarsmarak.com या वेबसाईटवरून ३० डिसेंबर, २०२२ रोजी (पृष्ठ ७९/२२४) डाऊनलोड केलेला मजकूर}
टिपू जेव्हा इंग्रजांशी लढत होता, तेव्हा पेशव्यांनी इंग्रजांबरोबर आघाडी उभी केली होती, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. भाजपने कितीही विभाजनवादी किंवा फूट पाडणारा प्रचार केला, तरी कर्नाटक आणि अन्य दक्षिणेकडील राज्यांतील सर्वसामान्य नागरिक टिपूला सावरकरांच्या नजरेतून पाहत नाहीत. तसेच भारतीय संविधानही सावरकरांची मुस्लिमांबाबतची ही भूमिका मान्य करत नाहीत. सर्व भारतीयांना घटनेने समान नागरिकत्व हक्क दिले आहेत.
भाजपच्या स्वप्नातील ‘हिंदू राष्ट्र’ आणि दक्षिणेची राज्ये यांमधला तणाव आता एका टोकाला पोहोचला आहे. म्हणूनच मोदींची विधाने आणि स्टालिन यांनी केलेले आवाहन यातील नेमका अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. आजच्या परिस्थितीत दक्षिणेकडील राज्य भारतीय संघराज्यापासून अलग पडणार नाहीत, यासाठी अधिक शहाणपणाने आणि मुत्सद्दीपणे परिस्थिती हाताळणे आवश्यक आहे. आपल्या इतिहासाचे चांगले आकलन करणे हे केवळ आत्म-अभिमानासाठी आवश्यक नाही, तर देशातील सर्वांना आत्मसन्मान मिळावा यासाठी इतिहासाचा विवेकी अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे.
(लेखक भाषातज्ज्ञ असून, सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
मराठी अनुवाद : प्रमोद मुजुमदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.