मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचं मूळ शोधा

भारतीय लोकशाही जगात सर्वात मोठी आणि सुदृढ समजली जाते. व्यक्तिस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांना मोकळीक, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनं, सत्याग्रह, उपोषण - मग ते वैयक्तिक पातळीवर असो अथवा सार्वजनिक ठिकाणी - हे आपल्या लोकशाहीचे काही मोजके आणि महत्त्वाचे पैलू.

भारतीय लोकशाहीचा विकासच मुळी महात्मा गांधी यांच्या ‘सत्याग्रह’ आणि ‘उपोषण’ या दोन आयुधांच्या साह्यानं झाला. स्वातंत्र्याची लढाई जरी क्रांतिकारकांच्या ठिणगीनं पेटली असली तरी याच दोन आयुधांनी आपल्याला ब्रिटिशांच्या बेड्यांमधून सोडवलं.

नेल्सन मंडेला आणि मार्टिन ल्यूथर किंग हे दोन महान नेते गांधीजींच्या सत्याग्रहमोहिमेबद्दल आदर व्यक्त करताना ‘भारतीय लोकशाही हा जगासमोरचा एक फार मोठा उच्च दर्जाचा आदर्श आहे’ असं म्हणतात.

लोकशाही समृद्ध करायची असेल तर शासन ताळ्यावर असणं गरजेचं आहे. त्याला हुकूमशाहीचा थोडा जरी स्पर्श झाला तर काय होतं हे जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानं सर्व जगाला दाखवून दिलेलं आहे. 

प्रत्येक आंदोलनामागं कुठं तरी असंतोष लपलेला असतो. तापलेल्या भांड्यावर ठेवलेलं झाकण आतील तप्त वाफेला फार काळ बंदिस्त ठेवू शकत नाही, हेच सध्याच्या मराठवाड्यामधील पेटलेल्या मराठा-आरक्षणावरून दिसत आहे. ही वेळ का यावी? पाणी उकळण्यापूर्वीच आंच सहज मंद करता येते, तरुणांच्या उकळत्या रक्तासाठी असं झाकण किती तकलादू असतं हेच या प्रसंगी दिसून येतं.

आंदोलनं का होतात? त्यातून हिंसाचार कसा निर्माण होतो याचा विचार करण्यापेक्षा अशी आंदोलनं कशी निर्माण होणार नाहीत, आणि झालीच तर त्यांतून शांततामय मार्गानं त्वरित कसा तोडगा काढता येईल यावर आधी विचार करायला हवा; पण तसं होत नाही; कारण, आपण जनतेला प्रत्येक वेळी गृहीतच धरत असतो.

त्यामुळे अनेक लोकांचा असाही समज होतो की, आपला जन्मच मुळी अन्याय सहन करण्यासाठी झाला आहे. असं वाटणं हे लोकशाहीसाठी अतिशय घातक असतं. आरक्षण हे जरी या आंदोलनाचं निमित्तमात्र कारण असलं तरी याची खरी ठिणगी मराठवाड्यामधील लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या घरांत गेल्या दोन दशकांपासूनच पेटलेली आहे.

हताश आई-वडिलांची परिस्थिती पाहूनच घराघरामधील शेतकरी तरुण या ठिणगीचं मशालीत रूपांतर करत आहेत. यातून निर्माण झालेल्या जाळाचं शमन करण्यापूर्वी सर्वप्रथम या शेतकरी तरुणांच्या हातांमधील मशालींना दाह न समजता त्यांचा सन्मान व्हायला हवा आणि याचसाठी आपल्याला या ठिणगीपर्यंत पोहोचण्याचं धाडस दाखवता आलं पाहिजे. 

महाराष्ट्राचे पाच भौगोलिक विभाग आहेत. त्यात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा यांचा समावेश होतो. या सर्व भागांत तिथलं स्थानिक हवामान, पडणारा पाऊस, आर्द्रता आणि उपलब्ध भूगर्भ जलसाठा हे घटक गृहीत धरूनच शेती होते आणि याला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. वरई, नाचणी, भात ही कोकणातली पिकं, ऊस पश्चिम महाराष्ट्राचा, कापूस विदर्भाचा, तर उडीद, मूग, भुईमूग, ज्वारी ही मराठवाड्यातील पीकपद्धती.

मराठवाडा हा प्रथमपासूनच कमी पर्जन्यवृष्टीचा कोरडा प्रदेश. उपलब्ध पाणी हा नेहमीच मराठवाड्यासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. सन १९७२ चा दुष्काळ म्हणूनच मराठवाडा कधीही विसरू शकत नाही.

संतांची भूमी असलेला हा भूप्रदेश आणि इथला भाविक शेतकरी खऱ्या अर्थानं शांततेचा आणि सुखा-समाधानाचं प्रतीक होता. गेल्या ४०-५० वर्षांत मराठवाड्याच्या शेतीत टप्प्याटप्यानं अनेक बदल होत गेले आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, हा प्रत्येक टप्प्यामधील बदल पाणीव्यवस्थापनाशी जोडलेला होता. 

मराठवाडा हा अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे. बागायती आणि जास्त जमीनधारणा असलेले शेतकरी जेमतेम दोन-तीन टक्केच. त्यांच्या शेतीत ऊस, भाजीपाला, मिरची, उन्हाळी पिकं अशा नगदी पिकांनाच प्राधान्य. उरलेली कोरडवाहू अल्पभूधारकांची शेती खरीप, रब्बीला उडीद, मूग, भुईमूग, पिवळी ज्वारी, करडई, काऱ्हाळे, जवस, सूर्यफूल, तीळ, अंबाडी, राजगिरा, भगर, खपली गहू, जोंधळा अशा पारंपरिक पिकांनी फुललेली असे.

जवळपास सर्व शेतकरी त्यांची शेती सेंद्रिय पद्धतीनं करत. हा शेतकरी खरंच सुखी होता. त्याच्या मुलांची शिक्षणं, नोकऱ्या सर्व सुरळीत होतं. काळ बदलला, हव्यास वाढला व पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊसपिकानं मराठवाड्यात प्रवेश केला. या भागात ऊस वाढला, त्यामुळे नद्या आटल्या, नैसर्गिक पाणी संपू लागलं, भूगर्भाला छिद्रं पडू लागली, दोन ते पाच इंचांची स्पर्धा सुरू झाली, हातात पैसा खेळू लागला.

पारंपरिक पिकं आणि सेंद्रिय शेतीला तिलांजली देऊन उसाबरोबरच सोयाबीन आणि कापूस अल्पभूधारकांच्या शेतात कधी पोहोचला कळलंसुद्धा नाही. सुरुवातीस नगदी पैसा मिळवून देणाऱ्या आणि शेतीचं वाळवंटीकरण करणाऱ्या या पिकांनी आज मराठवाड्यामधील लाखो शेतकऱ्यांना धुळीस मिळवलं आहे. बिघडलेली शेतीपद्धती, रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा वाढता उपयोग यामुळे शेतकरी-कुटुंबांची ओढाताण होऊ लागली. 

शेतीच्या खर्चामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसा कमी पडू लागला...पण मराठवाड्यात आज शिक्षणाचं आणि पदव्यांचं पेव फुटलं आहे. एक कृषी-विद्यापीठ, त्याला जोडलेली अनेक कृषी-महाविद्यालयं यांनी हजारो कृषी-पदवीधर तयार केले; पण त्यांपैकी शेतात किती गेले?

आई-वडिलांचे कृषी-क्षेत्रामधील हाल पाहून कुणाला शेती करायची इच्छा नाही. मग कृषीला जोडून पूरक व्यवसाय तर फारच दूर. हीच व्यथा इतर दोन विद्यापीठांची आणि मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांची आणि ७६ तालुक्यांची.

प्रत्येक गावात आज शेकडो पदवीधर आढळतात. हातात प्रमाणपत्रांची भेंडोळी; मात्र नोकरी नाही. मूलभूत विज्ञानामध्ये आम्ही कच्चे. कारण पेरलंच नाही तर उगवणार कसं? म्हणूनच स्पर्धापरीक्षांतही मागं. गावोगाव विविध क्लासेस, अ‍ॅकॅडमीज्, भरमसाठ फी; पण नोकरी नाही. सगळे श्रीमंत झाले; मात्र शेतकऱ्याचा मुलगा गरीबच राहिला.

पोलीस-ग्रामसेवक-तलाठी-शिक्षक अशी कुठलीही नोकरी करून घराला मदत करावी; आई-बापाचं ऋण फेडावं तर तिथंही अडचण. आजच्या या शेतकरी-तरुणांच्या आंदोलनाचा पाया त्यांच्या घरातच घातला गेला आहे; फक्त या विटा आता हळूहळू बाहेर सरकत असून त्यावरच अशा आंदोलनाच्या इमारती प्रत्येक लहान-मोठ्या गावात उभ्या राहत आहेत. अंतरवाली सराटी ही त्यातलीच एक मशाल, जिची उत्पत्ती एका तरुणाच्या उपाशी पोटात निर्माण झाली आहे.

गांधीजींनी नारा दिला होता - ‘जर खेड्याचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो.’ हा विकास म्हणजे गावात हजार-दोन हजार मोटारसायकली, शंभर-दोनशे चारचाकी, वाहनं, रस्ते, मॉल, मोबाइल-डिजिटलव्यापार इत्यादी नव्हे; तर प्रत्येक गाव निसर्गाच्या सान्निध्यात, पारंपरिक पीकपद्धतीनं, सेंद्रिय शेतीच्या साह्यानं स्वावलंबी व्हावं, गावात शेतीवर आधारित उद्योगनिर्मिती व्हावी, तरुणांनी शहरांकडे जाऊ नये, शेतीतून गावाचा विकास करावा...असा विकासच राष्ट्राला प्रगतिपथावर नेतो. 

पूर्वी आमचं शेत पिकलं की ते खळ्यावर येत असे आणि तिथून बैलगाडीनं घरी. आता शेतातून टेम्पोमध्ये आणि तिथून शहराच्या बाजारात. आजचा तरुण हे सर्व पाहत आहे. त्याची ही दृष्टी बदलून त्याला आपण सकारात्मकतेकडे वळवण्याची गरज आहे. दुष्काळानं होरपळलेल्या मराठवाड्यात आजही पाणीप्रश्नावर काम करण्याची गरज आहे. पीकपद्धतीत बदल आवश्यक आहे.

प्रत्येक गावात असे शेतीपूरक व्यवसाय हवे आहेत, जिथं स्थानिकांनाच रोजगार मिळेल. तरुणांना व्यवसायासाठी ‘एक खिडकी’ पद्धतीतून त्वरित कर्ज, तसंच त्याचं उत्पन्न खरेदी करण्याची हमी हवी आहे. मराठवाड्यामधील तरुणांना आज सुदृढ, सुशिक्षित, निःस्वार्थी आणि तळमळीनं काम करणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे. शंकरराव चव्हाण आणि विलासराव देशमुख यांच्यानंतर मराठवाड्यात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे.

गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन यांचं नेतृत्व मराठवाड्यासाठी फुलण्याआधीच ते केंद्रात गेले आणि त्यांच्या अकाली निधनानं ती पोकळी अजून जास्त रुंदावत गेली. आज इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात येऊन शेतकऱ्यांना विविध योजनांचं गाजर दाखवत आहेत. 

मराठवाड्यातील शेतकरी इतर चार भौगोलिक विभागांच्या तुलनेत वातावरणबदलामुळे जास्त होरपळला जात आहे. आज पावसाअभावी पिकांनी माना टाकल्या आहेत. पाण्याचा प्रश्न उग्र झाला आहे. अनेक शासकीय योजनांच्या भेंडोळ्यात शेतकरी गुंतत चालला आहे. अनेक वेळा प्रश्न पडतो की, शेती कोण करतंय? शासन की शेतकरी? आज बळिराजा संपूर्णपणे शासनावर अवलंबून आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या खिशात पूर्वी ‘हरिपाठा’चं लहान पुस्तक असे तिथं आता फक्त बँकेचं पासबुक आणि आधारकार्ड आहे. ज्या डोक्यावर मुंडासं होतं तिथं आता कर्जाचे ओझं आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या मराठवाड्यात होतात, त्यात आता त्यांच्या मुला-बाळांची भर पडत आहे. प्रत्येक शेतकरी-मुलगा आपल्या कुटुंबात, तसंच आपले आई-वडील, आपली आर्थिक परिस्थिती यांतच गुंतलेला आहे. त्याच्या कुटुंबाला आज आधाराची गरज आहे.

या मुलांची ती देण्याची मनापासून इच्छा आहे. यासाठी त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर सन्मानानं दोन पैसे मिळणं ही आज काळाची गरज आहे. दुष्काळावर मात करून पाणीव्यवस्थापन झालं तर शेतकरी पुन्हा सुखी होऊ शकतो. योजनांच्या पावसांनी शेतकरी कधीच सुखी होणार नाही! त्यासाठी भूगर्भात जलसाठा वाढवणं आवश्यक आहे. रासायनिक खतांच्या पुरापेक्षा नदी-नाले भरून वाहायला हवेत. त्यासाठी डोंगरपरिसरातच घनदाट लागवड हवी. 

आंदोलनांचा शेवट नेहमी स्थलांतरात होतो हे मेक्सिको, ब्राझिल या देशांबरोबरच अनेक लहान-मोठ्या गरीब आफ्रिकी राष्ट्रांनी आम्हाला दाखवून दिलं आहे. शेतकरी-मुलांचं शहराकडील स्थलांतर रोजगारनिर्मितीमधून वाचवता येऊ शकेल.

निव्वळ गाठी-भेटींनी आंदोलनाचे प्रश्न सुटत नसतात; त्यासाठी आंदोलनाचं मूळ कुठं आहे ते शोधून त्यावर योग्य शाश्वत उपाययोजना कशी करता येईल हे पाहायला हवं. ‘स्वावलंबी खेडं’ हा विकासाचा खरा मंत्र आम्ही विसरलो आणि सर्वत्र फक्त हव्यासाच्याच ग्रंथांची पारायणं करत सुटलो. युवकांची आंदोलनं ही याच ग्रंथामधील सुटलेली पानं आहेत! 

(लेखक हे वनस्‍पती-शास्‍त्राचे निवृत्‍त प्राध्‍यापक असून ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील आदिवासी भागासाठी ‘नवदृष्टी’ नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवतात.)