पूरक वातावरणाचं काय?

परदेशी विद्यापीठांच्या मुक्तद्वार धोरणासंबंधी सध्या साधक बाधक चर्चा चालू आहे. भारतीय शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी या परवानग्या दिल्या असतील, तर त्यातून काही साध्य होईल का? या बद्दल मी साशंक आहे. गेली कित्येक दशके एका परिपूर्ण परिसंस्थेत नावारूपाला आलेली विद्यापीठे संपूर्णतः नव्या वातावरणात स्वतःचीच प्रतिकृती उभी करू शकतील असे मला वाटत नाही. खरं तर आजवर जगभरात झालेले असे प्रयोग फार यशस्वी ठरले असे नाही. पण, या मसुद्याच्या माध्यमातून शिक्षण जगताला नक्की काय अभिप्रेत असेल, याचाच आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाबरोबरच परकीय गंगाजळी वाचविण्याचा उद्देशही या मुक्तद्वार धोरणामागे दिसतो.

मुळात भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिकण्यासाठी का जातात, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. एका सिंबॉल स्टेटसच्या पलिकडेही तेथील शैक्षणिक सुविधा, इंटर्नशीपच्या संधी आणि अधिक दर्जेदार जीवनाच्या आशेने विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश घेतात. त्यातील बहुतेकांचा उद्देश हा तेथेच स्थायिक होण्याचाही असतो. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठे जरी भारतात आली तर त्यात ते प्रवेश घेतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यात परदेशी विद्यापीठांची स्वतःची एक परिसंस्था आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत हा प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचे शुल्क नसून ,उद्योगांच्या सहभागातून मिळणाऱ्या निधीवर जास्त अवलंबून आहे. स्थानिक सरकार आणि समाजातील प्रतिष्ठितांनी दिलेल्या देणग्या दर्जेदार विद्यापीठांचा वारसा आहे. कित्येक दशकांच्या प्रयत्नांतून उभी राहिलेली परिसंस्था जशीच्या तशी भारतात निर्माण करणे या विद्यापीठांना शक्य होणार नाही. कारण, आपल्याकडे उद्योगांचा थेट शिक्षणातील सहभाग फार कमी आहे.

विद्यार्थ्यांना इंटर्नशीपच्या संधी किती मिळतील, सरकारचा निधी किती मिळेल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ग्रांट ते भारतात खर्च करतील का, त्याहीपेक्षा परदेशात असलेला दर्जा भारतात कसा प्रस्थापित करता येईल, हा मोठा प्रश्न या विद्यापीठांसमोर असेल.

स्वतःच्या ब्रॅंडबद्दल प्रचंड आग्रही असलेले ही दर्जेदार विद्यापीठे त्याला धक्का पोचेल असे एकही पाऊल उचलतील असे मला वाटत नाही. कारण कित्येक दशकांचे शिक्षण आणि संशोधनातून त्यांनी हे नाव कमविले आहे. त्यामुळे जगातील टॉप १०० पैकी बहुतेक विद्यापीठे असा प्रयोग करण्यापासून दोन हात लांब राहतील, असे दिसते.

परदेशी विद्यापीठांसाठीचे मुक्तद्वार धोरण राबविणारा भारत हा पहिला देश नाही. या आधी अनेक देशांनी हे धोरण राबविले. मात्र, त्यातही फार काही हाती लागले नाही. क्रॉस बॉर्ड एज्युकेशनचे सर्वेक्षण सांगते की ३७ देशांनी परदेशी विद्यापीठांसाठी मुक्तद्वार धोरण राबविले. त्या माध्यमातून ३०६ संकुले उभारली गेली. एकट्या चीनमध्ये ही संख्या ४२ एवढी आहे. मात्र, यातील शांघाय येथे उभे राहिलेले न्यूयॉर्क विद्यापीठ सोडता, कोणत्याच विद्यापीठाने स्वतःचे स्वतंत्र संकुल चीनमध्ये उभारले नाही.

बहुतेकांनी सामंजस्य करार करत संयुक्त अभ्यासक्रम राबविले. संयुक्त अरब अमिरातीत (युएई) ३०, सिंगापूरमध्ये १६, मलेशियात १५ आणि कतारमद्ये ११ परदेशी विद्यापीठांनी सहभाग नोंदविला आहे. यातील सर्वच विद्यापीठे दर्जेदार विद्यापीठांच्या यादीत आहेच असे नाही. आपल्या धोरणाबाबत प्रचंड आग्रही असणाऱ्या चीनमध्येही फक्त एकच विद्यापीठ नवे संकुल स्थापू शकले. ही सर्व आकडेवारी पाहता. परदेशी विद्यापीठांसाठीचे मुक्तद्वार धोरण प्रभावी ठरेलच असे नाही.

देशातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती भिन्न आहे. आरक्षणासारखं धोरण हे विद्यापीठे राबविणार का, इथल्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांना पूरक सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम असणार का, असे अनेक प्रश्न निरुत्तरित आहे. कारण, मुक्तद्वार धोरणात फार कमी बंधने घातली आहेत. धोरणात्मक पातळीवर कोणत्याच प्रकारचा अंकुश नसल्याने सब स्टॅंडर्ड विद्यापीठांचा धोका संभवतो.  कारण पहिल्या १०० ऐवजी आता ५०० विद्यापीठांसाठी मुक्तद्वार धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे येणारी सर्वच विद्यापीठे खरंच दर्जेदार असतील याबद्दल जरा साशंकता आहे.

दर्जेदार प्राध्यापक, शैक्षणिक सुविधा, इंटर्नशीप पुरविण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना भारतात पूरक वातावरण आहेच असे नाही. खासगी विद्यापीठांशी स्पर्धा होत, शिक्षणाचा दर्जा वाढेल, असे काहींचे मत दिसते. पण, मुळातच एक अशक्त यंत्रणेची सशक्त यंत्रणेसोबत स्पर्धा होऊ शकत नाही. यातून शोषणच होण्याची दाट शक्यता आहे. मोठ्या पगाराच्या आमिषामुळे दर्जेदार शिक्षक अशा परदेशी विद्यापीठांकडे आकर्षिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथल्या शिक्षण संस्थेसाठी ते मारक ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच, सर्वांना परवडेल अशा दरातच या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील का ? हा मोठा प्रश्न आहे.

पर्याय काय?

परदेशी विद्यापीठांना भारतात थेट संकुल उभारणे शक्य नसले, तरी भारतीय विद्यापीठांशी करार करत काही अभ्यासक्रम नक्की सुरू करता येतील. ज्यात दुहेरी पदवी, स्टुडंट एक्सजेंज प्रोग्राम आदींचा समावेश असेल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने असे प्रयोग सुरू केले असून, मेलबर्न विद्यापीठासोबत दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम राबवत आहोत. भारतीय विद्यापीठांच्या सहकार्याने परदेशी विद्यापीठांना संयुक्त अभ्यासक्रम राबविणे अधिक प्रभावी ठरणार आहे.

फॅकल्टी एक्स्चेंज बरोबरच स्टुडंट एक्स्चेंजवर अधिक भर दिल्यास शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला अधिक चालना मिळेल. डिग्री प्लस सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अभ्यासक्रम पुरवत आहे, अशा प्रयत्नांना अधिक बळ दिल्यास, अॅकॅडमिक बॅंक ऑफ क्रेडिटमध्ये यांचा समावेश झाल्यास विद्यार्थ्यांना खूप फायदा होईल. परदेशी विद्यापीठांसोबतच्या परस्पर सहकार्यातून उभी राहणारी शैक्षणिक आणि संशोधन वाटचाल या मातीमध्ये रूजू शकते आणि तिला भारतीयत्वाचा गंधही मिळेल.

महत्त्वाचं काय

- देशातील एज्युकेशन एक्सलन्स झोन निवडून, तिथे अशा परिसंस्थेसाठी प्रयत्न करणे

- परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य वाढवत दुहेरी पदव्यांसारखे अभ्यासक्रम राबविणे

- आपल्या देशात जे चांगले आहे, दर्जेदार आहे. त्याआधारवर परदेशी विद्यार्थ्यांसह विद्यापीठांना आकर्षित करणे

- आपल्या अभ्यासक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करत, उद्योगाभिमुख आणि संशोधनात्मक दर्जा वाढविणे

- शिक्षकांबरोबरच विद्यार्थ्यांचाही एक्स्चेंज प्रोग्राम राबविणे

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या राज्य सुकाणू समितीचे अध्यक्ष आहेत.)