- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं ता. १२ जून १९७५ रोजी ‘उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध राजनारायण’ या खटल्यामध्ये इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभेवर झालेली निवडणूक अवैध ठरवली. त्यामुळे पुढील सहा वर्षांसाठी त्या निवडणूक लढवू शकणार नव्हत्या, तसंच पंतप्रधानपदावरही राहू शकणार नव्हत्या.
या निकालाविरुद्ध इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं व सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सशर्त स्थगिती दिली. विरोधक त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते, म्हणून पंतप्रधानपदाची खुर्ची टिकवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५२ (१) अन्वये आणीबाणी जाहीर करण्याची विनंती केली.
ता. २६ जून १९७५ रोजी ‘अंतर्गत अशांततेच्या कारणामुळे भारताची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, म्हणून गंभीर आणीबाणी निर्माण झाली आहे’, असं म्हणत केंद्र सरकारनं देशात आणीबाणी जाहीर केली. दुसऱ्या दिवशी, ता. २७ जून रोजी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५९(१) अन्वये राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ , अनुच्छेद २१ व अनुच्छेद २२ आणीबाणीच्या कालावधीसाठी स्थगित केले, तसंच या अनुच्छेदांततर्गत न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले आणीबाणीचा कालावधी असेपर्यंत स्थगित राहतील असं घोषित केलं.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं अंतर्गत सुरक्षा कायदा (मिसा) लागू केला. देशभरात विरोधकांचं अटकसत्र सुरू झालं. सर्व प्रमुख विरोधकांना कारावासात टाकण्यात आलं. या असल्या प्रतिबंधात्मक अटकेमुळे अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये ‘हेबिअस कॉर्पस’ रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या.
शिवकांत शुक्ला या राजकीय कार्यकर्त्याला आणीबाणीच्या काळात मिसा कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांना खटला न चालवता कारावासात ठेवण्यात आलं होतं. शुक्ला यांच्या पत्नीनं हेबिअस कॉर्पस रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला. बहुतेक उच्च न्यायालयांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं निकाल दिले होते म्हणून सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाणं भाग पडलं.
‘एडीएम; जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला (१९७६)’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मुख्य मुद्दा होता की, ‘आणीबाणीच्या काळात एखाद्या व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी (अनुच्छेद २१ साठी) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात दाद मागता येते का?’ आणीबाणीच्या काळात जेव्हा मूलभूत अधिकारांना स्थगिती दिलेली असते तेव्हा न्यायालय हेबिअस कॉर्पस याचिकेची सुनावणी करू शकते का?’
या खटल्यात सरन्यायाधीश ए. एन. रे, न्यायमूर्ती एम. एच. बेग, न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी बहुमतानं निर्णय दिला, तर न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी असहमतीचा निवाडा दिला.
न्यायालयात बहुमतानं असा निष्कर्ष काढला की, आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर अनुच्छेद ३५९ (१) अन्वये हेबिअस कॉर्पस रिट दाखल करता येत नाही.
मिसा कायद्यात असं होतं की, ज्या व्यक्तीविरुद्ध कैदेचा आदेश देण्यात आला आहे किंवा दिला जाणार आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला त्या आदेशाचं कारण, माहिती, खुलासा किंवा दस्तावेज मागण्याचा अधिकार राहत नाही. न्यायालयानं नमूद केलं की, एकदा आणीबाणी घोषित झाली की आणि राष्ट्रपतींनी मूलभूत अधिकार स्थगित केले की मिसा कायद्यातील कलाम १६ अ (१९) ब अन्वये अटक करण्यात आलेल्या कैद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा कोणताही अधिकार राहत नाही.
एकट्या न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी असहमतीचं मत नोंदवलं. त्यांनी बहुमताच्या निकालाला प्रत्युत्तर देताना म्हटलं की, ‘राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ हा माणसाच्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा एकमेव स्रोत नाही. राज्यघटनेत अनुच्छेद २१ नसतं तरी राज्य कोणत्याही व्यक्तीस जगण्याच्या अधिकारापासून किंवा स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही. प्रत्येक सभ्य समाजामध्ये ‘कायद्याच्या राज्याची’ (‘रूल ऑफ लॉ’ची ) हीच मूलभूत धारणा आहे.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नमूद केले की, मानवी जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे मानवाच्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग आहे. हे राज्यानं दिलेलं वरदान नसून हा प्रत्येकाचा जन्मजात मानवी अधिकार आहे. सरकारी वकिलाला न्यायमूर्ती खन्ना यांनी एक प्रश्न अगदी स्पष्ट विचारला की, ‘अनुच्छेद २१ मध्ये फक्त स्वातंत्र्याचाच नव्हे तर, जगण्याचासुद्धा अधिकार नमूद आहे, सरकारनं जर कोणतंही कारण न देता व कोणत्याही कायद्याविना व्यक्तीचं जीवन हिरावून घेतलं तरीसुद्धा न्यायालय हतबल असेल का?’
यावर जराही संकोच न बाळगता ‘बेकायदेशीररीत्या जीव हिरावून घेतला गेला तरी न्यायालये हतबल आहेत’, असं उत्तर सरकारच्या वकिलांनी दिलं. आणीबाणीचा काळात सरकारची इच्छा होती की, न्यायाधीश आणि नोकरशहांनी कायद्याच्या राज्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीशी बांधिलकी बाळगावी.
न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या असहमतीच्या निर्णयावर भाष्य करताना ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’नं आपल्या ‘संपादकीय’मध्ये म्हटलं होतं की, ‘जेव्हा स्वतंत्र न्यायपालिका निरंकुश सरकारसमोर समर्पित होते तेव्हा ती लोकशाही समाजाच्या विनाशाची शेवटची पायरी असते.’
सन १९७७ मध्ये आणीबाणी उठली आणि नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता पक्ष सत्तेवर आला. सत्तेवर आल्यानंतर जनता पक्षानं ४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ मध्ये केली. अंतर्गत अशांततेच्या आधारावरती पूर्वी आणीबाणी लादता येत असे; परंतु ४४व्या घटनादुरुस्तीनंतर अंतर्गत अशांततेच्या जागी ‘सशस्त्र बंडाळीच्या आधारावर’ आणीबाणी लादता येईल अशी तरतूद करण्यात आली.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, अनुच्छेद ३५९ मध्ये सुधारणा करून अनुच्छेद ३५२ अन्वये अंतर्गत व बाह्य आणीबाणी लागू करताना अनुच्छेद २० (कायद्याच्या उल्लंघनापासून संरक्षण) आणि अनुच्छेद २१ (जगण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार) स्थगित करता येणार नाही अशीही दुरुस्ती करण्यात आली.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी न्यायमूर्ती इव्हान ह्यूजेस यांचा हवाला देत लिहिलं आहे की, ‘देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयात असहमती नोंदवणं म्हणजे लोकांच्या न्यायबुद्धीला, येणाऱ्या पिढीच्या बुद्धिमत्तेला केलेलं ते आवाहन असतं. जेव्हा नंतरच्या काळात न्यायालयाला असं वाटेल की, यापूर्वी आपली चूक झाली आहे तेव्हा ते ती चूक सुधारू शकतात.’
पुढं सर्वोच्च न्यायालयानं ‘पुट्टास्वामी खटल्या’त (२०१७) ‘एडीएम; जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला खटल्या’चा बहुमताचा निर्णय औपचारिकरीत्या रद्दबातल ठरवला. विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचे चिरंजीव न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनीच हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. पुट्टास्वामी खटल्यात ते म्हणतात की, ‘घटनात्मक लोकशाही तेव्हाच टिकू शकते जेव्हा नागरिकांना ही खात्री असते की, राज्याच्या कोणत्याही आक्रमणापासून त्यांच्या जिवाचं आणि स्वातंत्र्याचं रक्षण कायद्याचं राज्य करेल.’
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी घेतलेली भूमिका, दाखवलेलं धाडस रास्त होतं अशी नोंदसुद्धा ते करतात. सरन्यायाधीश असलेल्या आपल्या वडिलांची भूमिका (म्हणजे न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड याची भूमिका) ‘शिवकांत शुक्ला खटल्या’मध्ये चुकीची होती, असं म्हणण्याचं धाडस दाखवणाऱ्या मुलाचा हा एक दुर्मिळ निवाडा आहे.
आणीबाणीच्या नंतर देशानं पुन्हा बळकट लोकशाहीच्या दिशेनं वाटचाल केली. कायद्याचं राज्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि असहमतीचं मूल्य पुन्हा प्रस्थापित झालं. मात्र, तरीसुद्धा आपण लोकशाहीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरच आहोत. आज देशात अधिकृत आणीबाणी नसली तरी अनेक विरोधक, विरोधी पक्षनेते, अभ्यासक, बुद्धिजीवी वर्ग ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’न्वये (UAPA) खटल्याशिवाय अनेक वर्ष तुरुंगात खितपत पडले आहेत.
म्हणून सद्यपरिस्थितीत न्यायमूर्ती खन्ना यांचे उद्गार अजूनही दिशादर्शक आहेत, व्यक्तिस्वातंत्र्य ही सरकारची किंवा कायद्यांची देणगी नसून मानवाचा हा मूलभूत जन्मसिद्ध आधिकार आहे.व्यक्तिस्वातंत्र्याचं रक्षण करणं ही लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठीची पूर्व अट आहे, हे विसरता कामा नये.
(लेखक हे पुण्यातील ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून, भारतीय राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.