लढा सफाई कामगारांचा

- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

भारतीय संस्कृतीमध्ये स्वच्छतेला खूप महत्त्व आहे. घर, अंगण, परिसर व गाव स्वच्छ असणं हे सुसंस्कृतपणाचं लक्षण मानलं जातं. जोपर्यंत आपण स्वतः स्वच्छतेचं काम करतो तोपर्यंत ठीक असतं, परंतु हे काम करून घेण्यासाठी समाजातील एक घटक निमूटपणानं कष्ट सोसत असेल, पिढ्यान् पिढ्या त्यांना हे काम कर्तव्य म्हणून करावं लागत असेल तर आपल्या स्वच्छतेच्या कल्पनेतच शोषण दडलेलं आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही. भारतामध्ये समाजातील एक घटक गावातील गटार, कचरा, मेलेली जनावरं, मानवी विष्ठा साफ करण्याचं काम करत असून वर्षानुवर्षे आपल्या सार्वजनिक स्वच्छतेचा डोलारा या वर्गावर टिकून आहे.

हातानं मैला साफ करण्याची प्रथा वेगवेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. हातानं मैला साफ करणं म्हणजे मानवी मलमूत्र हातानं, झाडूनं किंवा धातूच्या स्क्रॅपरनं टोपल्या किंवा बादल्यांमध्ये काढून डम्पिंग साइटवर नेऊन टाकणं. ज्या शौचालयात फ्लश नसतात त्याला ‘ड्राय लॅट्रिन’ किंवा ‘कोरडं शौचालय’ म्हणून संबोधलं जातं.

तिथं या पद्धतीनं मानवी मलमूत्र साफ करण्यात येतं. याव्यतिरिक्त, हातानं मैला साफ करण्याच्या प्रथेमध्ये सेप्टिक टँक आणि गटारं साफ करणं देखील समाविष्ट आहे. १९९३ पासून भारतात हातानं मैला साफ करण्यावर बंदी आहे, परंतु देशातील अनेक भागात ही प्रथा अजूनही पाहायला मिळते.

जातीचे नियम आणि उपजीविकेचा इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळं समाजातला एक घटक या कामात अडकलेला आहे. घरातील कोरडी शौचालय साफ करण्याच्या कामात ९० टक्के महिला काम करतात तर गटारं व सेप्टिक टँक साफ करण्याच्या कामात पुरुष मंडळी असतात.

या प्रथेविरुद्ध १९८० व १९९० च्या दशकामध्ये सफाईकामगारांची चळवळ आकार घेऊ लागली तसंच हळूहळू हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांमध्ये सुद्धा प्रसिद्ध होऊ लागला. १९८९ मध्ये नियोजन आयोगानं या प्रथेवर अभ्यास कारणासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला होता. त्यांनी मानवी मलमूत्र डोक्यावर घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्यात यावा व नवीन इमारतींमध्ये कोरडी शौचालयं बांधण्यास कायदेशीर मनाई करावी, अशी शिफारस केली. याचा परिणाम म्हणून १९९३ साली मैला साफ करण्याच्या प्रथेवर बंदी आणणारा कायदा संसदेनं संमत केला.

या १९९३ च्या कायद्यानुसार हातानं मैला साफ करण्यास सांगणं हा गुन्हा ठरवण्यात आला. तसंच कोरड्या शौचालयांचं बांधकाम करण्यास किंवा सतत वापर करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला. कोरड्या शौचालयांचं पाण्यावर आधारित फ्लश शौचालयांमध्ये रूपांतर करण्यावरही भर या कायद्यात देण्यात आला. १९९३ च्या कायद्यानुसार हातानं मैला साफ करण्याची प्रथा ही स्पष्टपणानं बेकायदेशीर जरी ठरवण्यात आली असली, तरी हे काम देशभरात राजरोसपणानं सुरूच होतं.

हा कायदा १९९३ मध्ये संसदेमध्ये संमत झाला होता परंतु याला राष्ट्रपतींची मंजुरी १९९७ मध्ये मिळाली. २००५ पर्यंत कोणत्याही राज्यानं याची अंमलबजावणी करण्यास रस दाखवला नाही.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विल्सन बेजवाडा यांनी स्थापन केलेल्या सफाई कर्मचारी आंदोलनाचं काम बहुमोल आहे. त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांनी ही लढाई आत्मसन्मानाची व संविधानिक हक्कांची लढाई आहे, ही मांडणी करण्यास सुरुवात केली. सफाई कर्मचारी आंदोलनानं ‘टोपल्या आणि झाडू’ हे कामाचं साधन नव्हे तर अपमानाचं प्रतीक असल्याची मांडणी केली. अनेक ठिकाणी सफाई काम करणाऱ्या महिलांनी या जुलमी प्रथेपासून आपली मुक्तता प्रतीकात्मकरीत्या जाहीर करण्यासाठी आपले झाडू आणि टोपल्या जाळल्या.

१९९३ च्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी २००३ मध्ये विल्सन बेजवाडा यांनी त्यांच्या सफाई कर्मचारी आंदोलनाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. जेव्हा ही याचिका पहिल्यांदा सुनावणीसाठी आली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश थक्क झाले. त्यांनी सुमारे तासभर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. पुढं ही याचिका ११ वर्ष चालली.

या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं १९९३ च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक आदेश दिले. सफाई कर्मचारी आंदोलन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात अनेक राज्य सरकारांच्या प्रधान सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे साक्ष दिली, की हातानं मैला साफ करण्याची प्रथा त्यांच्या राज्यांमध्ये अस्तित्वात नाही. यावर याचिकाकर्ते सफाई कर्मचारी आंदोलनानं अनेक राज्यांतील छायाचित्रे आणि व्हिडिओ पुरावे सादर करून राज्य सरकारांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र चुकीचं असल्याचं सिद्ध केलं.

भारतीय रेल्वे मध्ये हातानं मैला साफ करण्याची जुनी पद्धत प्रचलित असतानाही ही वस्तुस्थिती रेल्वेद्वारा सातत्यानं नाकारली गेली. जोपर्यंत लोक मानवी मलमूत्र डोक्यावर घेऊन वाहत नाहीत, तोपर्यंत १९९३ च्या कायद्यानुसार कोणत्याही कारवाईची गरज नाही, असा युक्तिवाद भारतीय रेल्वेनं केला.

विविध सरकारी विभाग व राज्य सरकारं हातानं मैला साफ करणाऱ्यांच्या पद्धती प्रचलित नसल्याचे प्रतिपादन करत होते. या कायद्यासंदर्भात राज्य सरकारांची असंवेदनशीलता इतक्या प्रमाणात होती, की काही अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना १९९३ च्या कायद्याची माहितीही नव्हती. या सर्वांना न्यायालयानं धारेवर धरलं. प्रत्येक तारखेला न्यायालयानं दिलेला आदेश भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करून सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे कार्यकर्ते स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह संबंधित अधिकाऱ्यांकडं करत होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यासंदर्भात अनेक निर्देश देऊनही राज्यं अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत असत, तेव्हा त्यांचा हा नाकर्तेपणासुद्धा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर उघड केला. २०१३ मध्ये केंद्र सरकारनं नवीन कायदा बनवल्यानंतर २०१४ मध्ये न्यायालयानं हे प्रकरण निकाली काढलं.

कायदेशीर लढाईसोबतच स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांनी कोरडी शौचालयं उद्ध्वस्त करून १९९३ च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. जिथं महिलांना कोरडी शौचालये साफ करण्यासाठी बोलावलं जात, तिथं त्यांनी असल्या कामाला फक्त नकारच दिला नाही तर अशी शौचालयंसुद्धा पाडली. कधीकधी तर न्यायालयाच्या आवारात कोरडी शौचालय आढळल्यानं कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर न्यायाधीशांसोबतही लढावं लागलं.

२००४ मध्ये आंध्र प्रदेश राज्यातील एका कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या आवारात असलेले कोरडं शौचालय सरकारी मालमत्ता असल्याच्या कारणावरून पाडण्यास मनाई केली. चळवळीनं या संधीचा फायदा घेत न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमध्येही असंवेदनशीलता आणि अज्ञानाचे उदाहरण म्हणून हा मुद्दा अधोरेखित केला.

१९९३ च्या कायद्यामध्ये हातानं मैला साफ करणाऱ्यांच्या मुद्द्याला ‘मानवी प्रतिष्ठेचा’ मुद्दा कमी व स्वच्छतेचा होता. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारं अपयशी ठरली होती. म्हणून हातानं मैला साफ करण्याच्या प्रथेविरुद्ध संसदेनं २०१३ साली नवीन कायदा संमत केला. १९९३ च्या कायद्यापेक्षा २०१३ च्या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. २०१३ च्या कायद्यानं हातानं मैला साफ करण्यास सांगणं हा गुन्हा आहे असं तर घोषित केलंच त्याचबरोबर या समूहाच्या पुनर्वसनाची तरतूद सुद्धा यात करण्यात आली.

एकरकमी रोख मदत, मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, घरं, पर्यायी उपजीविकेचं साधन निर्माण करणं व इतर अधिकार यात देण्यात आले. या कायद्यात सुरक्षा उपकरणांशिवाय गटारं आणि सेप्टिक टँक हातानं साफ करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. २०१४ साली सफाई कर्मचारी आंदोलन विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं २०१३ चा कायदा परिपूर्ण असल्याकारणानं यापुढे देखरेखीची गरज नसल्याचं नमूद केलंय.

आजमितीस हातानं मैला साफ करण्याच्या कामात किती लोक गुंतलेले आहेत यावर फारसं एकमत नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार आज सुद्धा ५८ हजार ०९८ लोक या कामात गुंतलेले आहेत. सफाई कर्मचारी आंदोलनाच्या म्हणण्यानुसार अजूनही ७ लाख ७० हजारांहून अधिक कामगार यात गुंतलेले आहेत. शेकडो सफाई कर्मचारी गटारं आणि सेप्टिक टँक साफ करताना मृत्युमुखी पडतात.

सेप्टिक टॅंकमध्ये होणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं २०१९ मध्ये केंद्र सरकारला विचारलं होतं, की सफाई कामगारांना संरक्षक साहित्य का पुरवलं जात नाही ? ‘जगात कुठंही, लोकांना मरण्यासाठी गॅस चेंबरमध्ये पाठवले जात नाही,’ असा शेरा न्यायालयानं मारला. शहरातील गटारं व नाल्या स्वच्छ करण्यासाठी स्थानिक स्वराज संस्था खासगी कंत्राटदारांकडून ही कामं करून घेतात.

कंत्राटदार सुरक्षा उपकरणांच्या नावावर स्वच्छता कर्मचाऱ्याला फक्त हँडग्लोव्हस देतात. देश चंद्रावर पोहोचला परंतु गटार व सेप्टिक टॅंक साफ करण्यासाठी अजूनही मानवविरहित तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्यासाठी आमच्याकडं निधी नाही. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही हातानं मैला साफ करण्याची अमानुष प्रथा संपुष्टात आणण्यास आपल्याला यश आलेले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

(लेखक पुण्यातील ‘आय एल एस विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून भारतीय राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे. )

(हे पाक्षिक सदर आता समाप्त होत आहे.)