डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि मराठा-कुणबी आरक्षणविचार

- डॉ. राजेश मिरगे, dr.rajeshmirge1975@@gmail.com

राजकीय स्वातंत्र्याहूनही सामाजिक स्वातंत्र्याला आणि त्यासाठी शिक्षण आणि विकास यांना अधिक महत्त्व देणारे डॉ. पंजाबराव ऊर्फ भाऊराव देशमुख यांची आज प्रकर्षानं आठवण येते. विदर्भातल्या या थोर व्यक्तिमत्त्वाची आठवण येण्याचं कारण म्हणजे, मराठा आरक्षणासंदर्भात सध्या होत असलेली आंदोलनं.

ऐंशी वर्षांपूर्वी पंजाबरावांनी ‘मराठा-कुणबी’ या शब्दाची केलेली चिकित्सा, त्यातूनच बहुजनांच्या कल्याणासाठी आखलेली कृतियोजना ही अतिशय महत्त्वाची आहे. समाजाचं नेतृत्व करणारा आणि आपल्या समाजाच्या उत्थानासाठी धोरण ठरवणारा यांच्यात एक विशिष्ट प्रकारची ‘व्हिजन’ असावी लागते.

प्रज्ञा व विशिष्ट स्वरूपाची ‘व्हिजन’ ज्या व्यक्तीजवळ असते ती समाजातील उणिवा नेमक्या टिपून त्या पूर्ण करण्यासाठी काही उपाय सुचवत असते. पंजाबरावांजवळ ही दृष्टी होती. त्यामुळेच समाजातील दोषांची ते चिकित्सा करू शकले व ते दोष दूर करण्यासाठी प्रभावी उपायही सुचवू शकले.

आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाच्या निमित्तानं संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चा होत असतानाच डॉ. पंजाबरावांच्या द्रष्टेपणाचं स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, १९५० च्या दरम्यान किंवा त्याआधीसुद्धा त्यांनी मराठा-कुणबी आरक्षणासाठी घेतलेली भूमिका. आजच्या मराठ्याची जात कुणबी आहे हे अनेक वेळा ऐतिहासिक पुराव्यावरून सिद्ध होतं, याबद्दल त्यांनी केलेला प्रसार आणि जागृती मोलाची आहे.

मराठा समाज हा लष्करी सेवेत होता. त्याचा उदय श्रमिक कुणबी वर्गातूनच झाला. सैन्यात नसलेले मराठे शेती करत किंवा सैन्यात भरती होणारा समाज कृषक समाजातून येत असे. याचाच अर्थ असा की, मराठे हे आधी शेतकरी होते आणि नंतर ते क्षत्रीय होते. व्यवसायाच्या आधारावर त्यांचं मराठा-क्षत्रीय-कुणबी असं वर्गीकरण करण्यात आलं.

‘बहुजन वर्गाचं हित’ हेच पंजाबरावांचं ब्रीद होतं. ते नेहमी आपल्या भाषणांतून घोषणा देत असत : ‘तलवार विसरा, जातिभेद पुरा, सेवाभाव धरा.’

‘देशाच्या राष्ट्रगीतात ‘मराठा’ हा शब्द येतो. ‘भारतीय लष्करात ‘मराठा बटालियन’ आहे. महाराष्ट्रात राहतो तो मराठा, मराठी बोलणारा तो मराठा याचाच अर्थ मराठा ही जात नाही हे सिद्ध होतं. आपण सारे कुणबी, भारत हा देश कृषिप्रधान असून शेती व शेतकरी हे आपल्या देशाचं प्राणभूत तत्त्व आहे,’ असं पंजाबरावांचं मत होतं.

यावरूनच त्यांनी भविष्याकडे दृष्टी ठेवून, मराठ्यांनी आपल्या प्रमाणपत्रावर कुणबी असल्याची नोंद करण्याचं आवाहन केलं होतं.

सन १८८१ च्या जनगणनेनुसार, मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून एकच आहेत; तसंच बॉम्बे गॅझेटिअरप्रमाणे मराठा व कुणब्यामध्ये भेदाभेद नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पंजाबराव हे भारताच्या राज्यघटना समितीचे सदस्य होते. साडेतीनशेहून अधिक ‘डिबेट’मध्ये त्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता.

आरक्षणाचा निकष हा जातपात किंवा संप्रदाय नसावा तर आर्थिक दुर्बल घटक असावा; मग तो घटक कोणत्याही जातीचा, धर्माचा वा पंथाचा असो...अशा घटकांना आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावं, हा विचार त्यांनी प्रभावीपणे ता. २२ नोव्हेंबर १९४९ ला घटनासमितीसमोर भाषण करताना मांडला.

मराठा महासंघाचं अध्यक्षपद पंजाबरावांनी स्वीकारलं तेव्हा त्यांच्यावर जातीयवादाचा आरोप झाला. त्या वेळी त्यांनी ‘बहुजन’ हा शब्द देऊन ‘मराठी बोलणाऱ्या सर्व लोकांचा मी प्रतिनिधी आहे,’ असं सांगितलं.

‘बहुजन’ या शब्दात सर्व जाती-जमातीचे लोक येतात व त्यामुळेच या संघटनांनी अधिक प्रामणिकपणे व उत्साहानं काम केलं पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. कुणब्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी १९४८ ला मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. पंजाबराव देशमुख, बिहारचे राम चंद्रापुरी भेटले. यानंतर ओबीसी आयोग नेमला जाऊन मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेत ३४० व्या कलमानुसार तरतूद करण्यात आली.

शेतकरी, कष्टकरी कुणब्यांकरिता आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यात पंजाबरावांचा सर्वार्थानं पुढाकार होता हे यातून स्पष्ट होतं. भारतातील सामान्य गरीब शेतकऱ्यांना राज्यघटनेद्वारा संरक्षण मिळावं, त्यांची सामाजिक-राजकीय-शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती व्हावी हा यामागाचा उदात्त दृष्टिकोन होता. शेतकरी समाजाची सर्वांगीण उन्नती व्हावी हे त्यांचं अंतिम ध्येय होतं.

मराठा आरक्षणाविषयीच्या ताज्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ‘ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक निजामकालीन नोंदी आहेत त्यांना कुणबी-दाखले दिले जातील,’ अशी ही घोषणा आहे. या कामाच्या पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात पाचसदस्यीय समिती नेमण्यात येईल. ही समिती एका महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल व त्यानंतरच पुढची दिशा स्पष्ट होईल.

(लेखक हे ‘संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठा’च्या ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नियमन केंद्रा’चे माजी संचालक असून सध्या अध्यापनाचं काम करतात.)