तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी?

शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये राजकीय स्वरूपाच्या संघर्षांना राष्ट्रं कमी प्राथमिकता देतील, आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होतील आणि त्या दृष्टीनं आर्थिक-व्यापारी बाबतींमध्ये राष्ट्राराष्ट्रांमधील सहकार्य मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, त्यातून जागतिक पातळीवरचं आर्थिक एकीकरण वाढीस लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती; पण एकविसावं शतक ऐन तारुण्यात आलं असतानाची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्येही अशाच प्रकारची स्फोटक परिस्थिती बनली होती. आज बहुराष्ट्रीयतावाद आणि त्या अंतर्गत निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना यांची जागतिक पटलावरील सत्तासमतोल टिकवण्यामध्ये जी भूमिका आहे, ती कमी होऊन विविध देश अत्यंत प्रभावी बनले आहेत. या राष्ट्रांवर नियंत्रण ठेवणं अवघड होऊन बसलंय. हाच प्रकार पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात झाला होता आणि त्याची परिणती दुसऱ्या महायुद्धात झाली होती.

आज मोठ्या प्रमाणावर विभागीय आणि बहुराष्ट्रीय संस्था संघटना अस्तित्वात आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांत सहकार्य निर्माण करून युद्धसंघर्ष टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून आकाराला आलेली संयुक्त राष्ट्रासारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे विश्व व्यापार संघटना, जी-७, जी-२०, एससीओ अशा अनेक संघटना आज कार्यरत आहेत. असे असूनही जागतिक परिदृश्य पाहता कोणत्याही क्षणी कोणत्याही मोठ्या जागतिक युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशी स्फोटक परिस्थिती दिसत आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचं ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया इतकी पुढं गेलेली असताना, आर्थिक सहकार्यामुळं परस्परावलंबित्व वाढलेलं असताना आणि इतक्या मोठ्या संख्येनं बहुराष्ट्रीय संघटना अस्तित्वात असताना आजघडीला जागतिक पातळीवर दोन मोठे कॉनफ्लिक्ट झोन किंवा संघर्ष क्षेत्रं तयार झालेली दिसतात. यातलं पहिलं संघर्ष क्षेत्र दीड वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन यांच्यातल्या युद्धाच्या रूपानं तयार झालेलं दिसलं.

त्यावेळी दोन सार्वभौम देशांमध्ये अशा प्रकारचा घनघोर युद्धसंघर्ष पाहावयास मिळू शकतो, याची कल्पनाही जगानं केलेली नव्हती. नाटो आणि अमेरिका यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेलं हे युद्ध कधी थांबेल याची शाश्वती आज १८ महिने उलटून गेल्यानंतरही देता येत नाहीये. या संघर्षाच्या माध्यमातून रशियाला आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणानं कमकुवत बनवणं हे अमेरिका आणि नाटोचे उद्दिष्ट आहे.

दुसरीकडं या युद्धामुळं रशिया आणि चीन एकत्र येताना दिसताहेत. रशियावर अमेरिकेनं पाच हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध टाकल्यानंतर चीनच्या रूपानं रशियाला एक मोठा आधार लाभला आहे. रशिया - चीनच्या या मैत्रीचा विस्तार हळूहळू इराण, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया यांना सोबत घेऊन होत आहे. हे युद्ध सुरू असतानाच दीड महिन्यांपूर्वी पश्चिम आशियामध्ये हमास या संघटनेनं इस्राईलवर केलेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्यामुळे दुसरा कॉनफ्लिक्ट झोन तयार झाला आहे.

इस्राईल आणि हमास या अघोषित युद्धामध्ये हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. या दोन्ही युद्धसंघर्षांमुळं जागतिक अर्थकारणावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहेत. त्यातून मार्ग काढत वाटचाल करताना अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांची दमछाक झालेली असतानाच आता तिसरं संघर्ष क्षेत्र कोणत्याही क्षणी तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे संघर्ष क्षेत्र आशिया-प्रशांत क्षेत्रात निर्माण होण्याची शयता असून त्याचं कारण असेल तैवान आणि चीन यांच्यातील संघर्ष. या दोन देशांमधील युद्धाचा भडका उडण्यासाठीची पोषक परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. अलीकडंच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी ‘आम्ही बळाचा वापर करून तैवानचं एकीकरण करणार आहोत आणि त्यामध्ये कोणी मध्यस्थी केली, तर तो चीनच्या कारभारामधला हस्तक्षेप मानला जाईल व त्याचा चीन पूर्णपणे प्रतिकार करेल’ अशा आशयाची धमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना उघडपणानं दिली आहे.

विशेष म्हणजे चीननं आपले ‘गाभ्याचे हितसंबंध’ घोषित केलेले असून तैवान हा त्यापैकी एक आहे. यासाठी चीननं काढलेल्या श्वेतपत्रिकेमध्ये असं म्हटलं आहे, की तैवानच्या एकीकरणाच्या प्रक्रियेत कुणी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही अण्वस्त्रांचा वापर करायलाही मागंपुढं पाहणार नाही.

मागील महिन्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जाऊन आले. त्या दौर्‍यामध्ये त्यांनी जी गुप्तवार्ता केली, त्यामध्येही त्यांनी बायडेन यांना हे सांगितल्याचे समजते, की आम्ही लवकरच तैवानचे एकीकरण करणार आहोत. त्यामुळं येत्या काळात आशिया-प्रशांत क्षेत्रात एक नवे युद्धक्षेत्र तयार होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे एकाच वेळी जगात तीन युद्धसंघर्ष सुरू राहण्याची भीती असून जगासाठी ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

तैवान हा अधिकृतपणाने २०४९ मध्ये चीनचा भाग बनणार आहे; परंतु चीनला तैवानच्या एकीकरणाची घाई झाली आहे. याचे कारण म्हणजे तैवानला अमेरिकेचे आणि त्यांच्या मित्र देशांचे उघड समर्थन आहे. किंबहुना, तैवान हा अमेरिकेचा हुकमी एक्का आहे. याचे कारण तैवानची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय समुद्रव्यापाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिला ‘चोक पॉइंट’ असेही म्हटले जाते. म्हणजेच ती आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील व्यापाराच्या ‘घशातील नस’ आहे. साहजिकच ती दाबली गेली तर संपूर्ण इथल्या व्यापाराचा श्वास कोंडू शकतो.

आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील जपान आणि दक्षिण कोरिया हे उत्तर पूर्व आशियातील अमेरिकेचे जे मित्र देश आहेत, त्यांना पश्चिम आशियामधून होणारा तेलाचा पुरवठा हा प्रामुख्यानं हिंदी महासागरातून निघून दक्षिण चीन समुद्रातून तैवानच्या सामुद्रधुनी मार्गे जाताे. त्यामुळं हा एक प्रकारचा या क्षेत्रातला ‘सुवेझ कालवा’ आहे.

आशियातून युरोपला होणार्‍या व्यापारामध्ये ज्याप्रमाणे सुवेझ कालवा हा सागरी मार्ग महत्त्वाचा आहे, तेच महत्त्व तैवानच्या सामुद्रधुनीचे आहे. उद्या तैवानचं एकीकरण झाल्यास या सामुद्रधुनीवर चीनची मक्तेदारी, वर्चस्व आणि नियंत्रण प्रस्थापित होईल. त्यानंतर चीनची या भागातील गस्त वाढू शकते. तसेच चीन या सागरी वाहतुकीवर निर्बंध आणण्याची भीती आहे. यामध्ये व्यापारी जहाजांसाठीचे टेरीफ किंवा शुल्क भरमसाठ प्रमाणात वाढवण्याची शक्यता आहे.

हे क्षेत्र चीनच्या अधिपत्याखाली आल्यामुळे तिथं अण्वस्त्रं तैनात केली जाऊ शकतात. तसं झाल्यास अमेरिकेच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील मित्रदेशांसाठी खूप मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. किंबहुना, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाची सुरुवात तैवानच्या एकीकरणानं अतिशय गतिमान होईल.

आजघडीला दक्षिण चीन समुद्रामधील अनेक देशांशी चीनचा समुद्री सीमावाद सुरू आहे. जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरून सुरू असलेला चीनचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. अशा वेळी तैवानची सामुद्रधुनी ताब्यात आल्यास सामरिकदृष्ट्या चीनचं पारडे कमालीचं जड होईल.

एकविसाव्या शतकात आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे व्यापाराचं केंद्रस्थान बनलंय. जागतिक पटलावरील महत्त्वाचे व्यापार करार याच क्षेत्रात होताहेत. अमेरिकेनं आपलं लक्ष युरोप-पश्चिम आशियाकडून आशिया-प्रशांत क्षेत्राकडं वळवलं आहे. त्यांनी या क्षेत्राचं नामकरणही केले असून या क्षेत्राला आता इंडो-पॅसिफिक म्हटलं जातं. याचे कारण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर वाढावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे आणि ते गरजेचंही आहे.

संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनला काउंटर करू शकेल किंवा तुल्यबळ ठरणारा भारत हा एकमेव देश आहे. सबब, भारताच्या क्षमतांचा विकास करणं, भारताला दक्षिण आशिया किंवा हिंदी महासागरपुरतं मर्यादित ठेवता कामा नये, या दृष्टिकोनातून अमेरिका प्रयत्नशील आहे. तैवानच्या एकीकरणानं अमेरिकेच्या या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे.

अमेरिकेमध्ये एक घटनात्मक तरतूद असून त्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जर लष्करी मदत करायची असेल किंवा शस्त्रास्त्र पुरवायची असतील, तर अमेरिकन काँग्रेसची संमती असावी लागते. परंतु एक विशेष कायदा अमेरिकन काँग्रेसनं असा संमत केला आहे, ज्यानुसार अमेरिकन काँग्रेसची परवानगी न घेता तैवानला लष्करी मदत करता येईल.

अशा स्वरूपाचा कायदा केवळ तैवान या एकाच देशाबाबत केलेला आहे, यावरून अमेरिकेसाठी या देशाचं सामरिकदृष्ट्या महत्त्व किती आहे हे लक्षात येतं. गतवर्षी पहिल्यांदाच चीनचा विरोध डावलून अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सभापती नान्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती. अमेरिकेचा हा वाढता हस्तक्षेप चीनला खुपतो आहे. त्यामुळे चीन आणि तैवान यांच्यातील युद्धाचा भडका उडून जर तिसरे संघर्षक्षेत्र तयार झाल्यास तो संघर्ष चीन आणि अमेरिका यांच्यातील असेल.

चीननं तैवानवर आक्रमण केल्यास तर ते आमच्यावरचं आक्रमण मानून आम्ही तैवानच्या मदतीला जाऊ, अशी घोषणा यापूर्वीच अमेरिकेनं केलेली आहे. त्यामुळे या संघर्षाची झळ संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्राला बसेल. या युद्धामुळं शीतयुद्धाप्रमाणं रशिया-चीन एकत्र येतील. दुसरीकडं अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश एकत्र येतील.

पर्यायानं आज दृश्यमानतेत धूसर दिसणारं जागतिक पटलावरचं ध्रुवीकरण प्रत्यक्ष रूपानं दिसू लागेल. त्यातून महायुद्धाचा भडका उडण्याची भीतीही काही जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थिती कमकुवत झाल्यानं त्यांच्याकडून बघ्याची भूमिकाच घेतली जाण्याची शक्यता आहे. पहिलं महायुद्ध ते दुसऱ्या महायुद्धादरम्यानची परिस्थिती जशी होती, तशीच स्थिती आज निर्माण होणं, ही जगासाठी चिंतेची बाब आहे.

रशिया-युक्रेन संघर्ष, इस्राईल-हमास संघर्ष, चीनचं तैवानच्या एकीकरणासाठीचं आक्रमक धोरण... ही राष्ट्रं आपल्या हितसंबंधांसाठी कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतात हे दर्शवत आहेत. अशा स्थितीत छोट्या देशांचं रक्षण कोण करणार, हा कळीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.