व्यक्‍ती मोठी, राष्ट्र महान

साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला आंतरविद्यापीठ वादविवाद स्पर्धेसाठी माझी निवड झाली होती. ‘पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यापैकी कोण अधिक चांगलं ठरलं असतं,’ असा कल्पित प्रश्न या स्पर्धेचा विषय होता. पटेलांची निवड करून मी त्यादृष्टीनं वाचन सुरू केलं.

स्पर्धेच्या काही दिवस आधी वडिलांनी विचारलं : ‘झाली तयारी?’

‘हो,’ मी म्हणालो.

‘पण एक विचारायचं आहे.’

‘विचार,’ ते म्हणाले.

‘मी पटेलांच्या बाजूनं बोलणार आहे; पण माझी माहिती बाहेरून मिळवलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही स्वतः नेहरू आणि पटेल या दोघांबरोबर जवळून काम केलेलं आहे...पटेल अधिक चांगले पंतप्रधान होऊ शकले असते हे तुम्हाला पटतं का?’’

‘अधिक चांगले’ म्हणजे काय?’ त्यांनी विचारलं.

‘अर्थात्, देशाच्या दृष्टीनं,’ मी उत्तरलो.

‘हे ठरवायचं कशाच्या आधारावर?’

‘दोघांनाही मी चांगला ओळखत होतो हे खरं; पण सरदार पटेल अधिक चांगले पंतप्रधान झाले असते की नाही हे मला सांगता येणार नाही. एवढं मात्र नक्की म्हणू शकतो : ते ‘निराळे’ पंतप्रधान झाले असते. ती दोन वेगळी व्यक्तिमत्त्वं होती हे विसरू नकोस. कठीण काळात - विशेषत: फाळणीच्या वेळी आणि त्यानंतर - जेव्हा आपल्या देशाचं भविष्य नाजूक धाग्यांनी बांधलेलं होतं - तेव्हा दोघांनी आपल्याला एकसंध ठेवलं. दोघंही एकमेकांना पूरक होते. – एकाचा स्वभाव स्वप्नाळू, तर दुसऱ्याचा प्रखर वास्तववादी. एकासाठी जग एक कॅनव्हास होतं, तर दुसऱ्यासाठी राष्ट्रहित हेच वास्तव होतं. दोघंही देशभक्त; फरक त्यांच्या दृष्टीत आणि प्राधान्यक्रमात होता.

‘हे अगदी मुत्सद्दीपणाचं उत्तर झालं. दोघांपैकी एकाला निवडायचं तर तुमचं मत कुणाच्या पारड्यात? यावर थोडा वेळ त्यांनी विचार केला आणि मग म्हणाले : ‘‘यशवंत, तुझ्या-माझ्यासारख्याला मूळ वास्तवापर्यंत पोहोचायला अनेक मर्यादा असतात.

बऱ्याचदा आपल्यापर्यंत येणारी माहिती अपुरी असते, म्हणून आपल्यापेक्षा महान लोकांबद्दल विधान करताना किंवा एखाद्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निष्कर्ष मांडताना आपण ध्यानात ठेवावं की, सत्य गुंतागुंतीचं असतं. युक्तिवादासाठी तू मंचावर जाशील तेव्हा न्याय्य राहण्याचा प्रयत्न कर - नाट्यमय नव्हे. इतिहासावर आधारित तुझी मांडणी राहू दे - राजकीय घोषणाबाजीवर नको.’

खेदाची गोष्ट म्हणजे, वडिलांचं ऐकून मी समतोल, संयत मांडणी केली आणि हरलो. इतिहासाच्या ज्ञानापेक्षा मांडणीच अधिक नाट्यपूर्ण असलेल्या दिल्लीच्या एका मुलीनं ती ट्रॉफी पटकावली!

त्या संवादाला साठ वर्षं होऊन गेली. तरीदेखील आजही शिक्षणतज्ज्ञ, राजकारणी, पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांत वादविवाद सुरूच आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पटेल यांना निवडण्याचा पक्षाचा निर्णय बाजूला ठेवून गांधीजींनी नेहरूंना का पसंती दिली? निवड अनैतिक होती का? यात व्यक्तींच्या अहंकाराचा संघर्ष होता की देशाच्या धोरणाच्या बाबतीतील मतभेद होते?

स्वतंत्र भारताचं नेतृत्व करण्यासाठी नेहरूंऐवजी पटेल हे पंतप्रधानपदी असावेत असा काँग्रेस पक्षाचा निर्णय होता; तरी पण ऑर्वेलियन पद्धतीनं असं सांगितलं जातं की, भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून नेहरूंची झालेली निवड गुणवत्तेवर आधारित होती. या परस्परविरोधी विधानांचा मेळ कसा घालायचा? याचं उत्तर स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षात दडलेलं आहे - आणि बऱ्याच अंशी ते विस्मरणातही गेलेलं आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर खचून गेलेलं ब्रिटिश साम्राज्य हे भारतीयांच्या हातात सत्ता हस्तांतरित करून काढता पाय घेण्याच्या तयारीत होतं. ता. २९ एप्रिल १९४६ रोजी - म्हणजे नामांकन स्वीकारण्याच्या अखेरच्या दिवशी - गांधीजींनी आपली पसंती जाहीर केलेली असूनही, १५ पैकी १२ काँग्रेस समित्यांनी पटेल यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित केलं आणि उर्वरित तीन समित्या मतदानापासून दूर राहिल्या. निकाल कळताच नेहरूंना धक्का बसला. गांधीजींनी त्यांना सांगितलं की, एकाही प्रदेश काँग्रेस समितीनं त्यांचं नाव सुचवलेलं नाही; परंतु नेहरूंचं एका ओळीचं उत्तर होतं : ‘दुसऱ्या क्रमांकावर राहण्याची माझी इच्छा नाही.’ मग, काँग्रेस कार्यकारिणीच्या काही सदस्यांनी नेहरूंच्या नावाचा प्रस्ताव द्यायला सांगावं, असं गांधीजींनी आचार्य कृपलानींना सांगितलं. आता गांधीजींनी असं का केलं याची कारणं आपल्याला माहीत नाहीत. मात्र, असं केलं गेलं; परंतु ही निवड कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या सदोष असल्यानं लोकांना ती पटणार नाही हे चाणाक्ष गांधीजींच्या लक्षात आलं. कदाचित्, याच कारणास्तव त्यांनी ‘हात वर करून मतदाना’च्या पद्धतीचा अवलंब करण्याऐवजी, पटेल यांनी आपली उमेदवारी मागं घ्यावी, अशी चिट्ठी त्यांना ऐन बैठकीत दिली.

पटेल यांनी कसलाही उलट प्रश्न न करता आपलं नाव मागं घेतलं. नेत्याचा आदेश पाळणारे पटेल ‘माणूस’ म्हणून इथं उठून दिसतात. आसपासच्या कुणाही पेक्षा त्यांची उंची मोठी ठरते, तर दुसऱ्या बाजूला, आयुष्यभर ज्यांनी नैतिक आणि योग्य आचरणावर श्रद्धा ठेवली ते इथं सुमार ठरतात. याचं अतिशय उदारपणे दिलं जाणारं स्पष्टीकरण म्हणजे, गांधीजी आणि नेहरू यांच्यात असलेला जिव्हाळा. मात्र, अशा प्रकारे त्यांच्या कृतीचं समर्थन किंवा दुरुस्ती होऊ शकत नाही.

घडलेल्या घडामोडींची माहिती मिळताच डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणाले होते : ‘‘गांधीजींनी एका वलयांकित साथीदाराची बाजू घेऊन एका विश्वासू व्यक्तीचा बळी दिला.’

पटेल हे नेहरूंपेक्षा अधिक चांगले पंतप्रधान झाले असते का? तर इथं आपण याविषयी काही ठरवण्यासंदर्भात एका अतिशय नाजूकशा स्थितीत आहोत. सचोटी, धैर्य, दृढनिश्चय आणि देशप्रेम हे दोघांचेही गुण होते. मात्र, त्या प्रेमाच्या कक्षेत त्यांच्यात अनेक मतभेद होते. त्यांचे दृष्टिकोन वेगवेगळे होते आणि स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीवर त्या दृष्टिकोनांची मोठी छाया पडली. मतभेद लपून नव्हते. गांधीजींना लिहिलेल्या एका पत्रात नेहरूंनी कबूल केलं आहे की, ‘पटेलांच्या आणि माझ्या केवळ स्वभावातच फरक आहे असं नाही; तर आर्थिक आणि सांप्रदायिक बाबींच्या दृष्टिकोनातही फरक आहे’. नेहरू मनमोकळे होते; याउलट पटेल यांनी वैयक्तिक भावनांना कधी वाव दिला नाही. ते स्वयंसिद्ध नेते होते आणि सरकारमध्ये नेहरूंच्या बरोबरीचे होते. अशा स्थितीत मतभेद अटळ होते. बरेचसे मतभेद चर्चेतून किंवा गांधीजींच्या हस्तक्षेपानं मिटत. तरी पण देशाच्या धोरणाच्या बाबींशी संबंधित काही मतभेद सार्वजनिक ठिकाणी बाहेर येत आणि सरकारसाठी ती गोष्ट अडचणीची होई. मात्र, दोघंही एकमेकांबद्दलचा ‘आदर’ व्यक्त करून ते संपवण्याचा प्रयत्न करत. यातून त्यांच्यातल्या मतभेदांचे पुरावे समोर येत आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याचे त्यांचे खटाटोपदेखील समोर येत.

जर दोघांमध्ये नजरानजरही होत नव्हती तर मग एकत्र राहण्याची खटपट ते का करत होते? तत्कालीन असाधारण ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्याशिवाय हे समजणं सोपं नाही : फाळणीमुळे बंगालमध्ये आणि पंजाबमध्ये जातीय दंगली उसळून जाळपोळ चालली होती. सत्तेचं केंद्र असलेल्या दिल्लीत कायदा-सुव्यवस्थाच राहिली नव्हती. सशस्त्र जमाव रस्त्यावर धुमाकूळ घालत होता. मृतदेहांनी भरलेल्या आगगाड्या सीमेपलीकडील भागातून येत होत्या. त्यातल्या त्यात एक बरं होतं की, लष्करानं परिपक्वता दाखवत दैनंदिन नागरी प्रशासन ताब्यात घेण्यास नकार दिला आणि सामान्य प्रशासनयंत्रणेला संपूर्ण पाठिंबा देण्याचं वचनही दिलं. एकंदरीत, देशाची स्थिती बिघडलेली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या स्वरूपावर ‘संविधानसभे’त जोरदार चर्चा चालली होती...अनिच्छुक आणि हेकेखोर संस्थानिकांना भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करून घ्यायचं होतं...काश्मीरखोऱ्या‍त पाकिस्तानला प्रत्युत्तर द्यायचं होतं...नवख्या राष्ट्रासाठी सुयोग्य आर्थिक चौकटीवर सहमती घडवून आणायची होती...यादी न संपणारी होती. अशा स्फोटक परिस्थितीत भिन्न विचारसरणी आणि भिन्न दृष्टिकोन असलेले दोन पुरुष - दोन बलवान पुरुष - आपापसात आणि आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये ऐक्य घडवून आणण्यासाठी कसोशीनं प्रयत्न करत होते.

प्रादेशिक विधिमंडळात काम करण्याचा दोघांना अनुभव होता; पण ती स्वातंत्र्यपूर्व वासाहतिक व्यवस्थेतली गोष्ट होती. ‘राष्ट्र-उभारणी’ करण्याच्या कार्यासाठी सिद्ध होण्याची संधी त्यांना पूर्वी मिळाली नव्हती. लोकशाहीची जी चौकट स्वीकारलेली होती, तीनुसार चर्चा आणि वाद-प्रतिवाद अपेक्षितच होते; परंतु झपाट्यानं बिघडत चाललेल्या अंतर्गत परिस्थितीत नेमकं त्याच्या उलट अपेक्षिलं जात होतं. नेहरू तरुण आणि अधीर असल्यानं आपले विचार पटकन स्वीकारले जावेत इकडे त्यांचा कल होता; पण खरी गरज होती संयमाची; जेणेकरून ‘पंतप्रधानांचे अधिकार’, ‘भूमिका’, मंत्रिमंडळाच्या जबाबदाऱ्या यांसारख्या लोकशाहीशी संबंधित प्रमुख संकल्पनांबाबत स्पष्टता येणं शक्य झालं असतं. संयम आणि अधीरता यांच्यातील या संघर्षात, पंतप्रधानांसह सर्वांवर सकारात्मक; पण संयमी प्रभाव पाडण्याजोगं एकमेव वडीलधारं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे पटेल हेच होतं हे विसरलं जातं. आपल्याविषयी काही गैरसमज होईल याची फिकीर न करता मोकळेपणानं आणि सडेतोडपणानं आपली मतं व्यक्त करून त्यांनी आपलं काम चोखपणे केलं.

पटेल आणि नेहरू या दोघांमधल्या मतभेदांचे दाखले देण्यात रस असलेले लोक, मंत्रिमंडळव्यवस्थेतील त्या महत्त्वपूर्ण काळात पटेलांनी बजावलेल्या भूमिकेचं मोल जोखण्यात अपयशी ठरतात. उदाहरणार्थ : ‘पोलिसकारवाई’नंतर जम्मू-काश्मीरचं आणि हैदराबादचं भारतात झालेलं सामीलीकरण हे असे मुद्दे होते, ज्यांवर दोघांचेही आपापले वेगवेगळे विचार होते. आज उपलब्ध असलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट होतं की, या दोन मुद्द्यांवर चर्चेच्या अखंड फेऱ्या झडल्या होत्या. दरम्यान, अनेकदा असे कठीण क्षण आले की, दोघांपैकी कुणी तरी एकजण पायउतार होईल की काय असं वाटलं; पण दोघांनीही तसं केलं नाही. पोलिसकारवाईनंतर हैदराबाद संस्थान शांतपणे भारतीय संघराज्यात विलीन झालं तेव्हा नेहरूंनी राजीनामा दिला नाही; जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि भारतानं युद्धविराम स्वीकारला, तेव्हा पटेलांनीसुद्धा पद सोडलं नाही. प्रश्न हा आहे की, सनसनाटी निर्माण करणाऱ्या गोष्टी शोधण्याच्या नादात, ‘लोकशाहीत भिन्न विचार ऐकून घ्यावे लागतात आणि त्यातूनच मार्ग काढावे लागतात, हा पायंडा पाडण्यात पटेल यांनी केलेलं योगदान आपल्या नजरेतून सुटता कामा नये. आणि, जर खरंच तसं घडलं असेल तर आपण पटेल यांचं हननच केलेलं आहे.

आणखी एक मुद्दा. त्याचं महत्त्व किती ते वाचकांनी ठरवावं. त्या दिवशी स्पर्धेसाठी निघण्यापूर्वी मी वडिलांना आणखी एक प्रश्न विचारला होता – ‘‘जर पटेल यांना काँग्रेसमधून इतका पाठिंबा होता तर मग सर्वोच्च पदाची त्यांनी कधीच का मागणी केली नाही?’’

‘ते तसं करणाऱ्यातले नव्हते, यशवंत,’ असं म्हणून वडिलांनी पुढील प्रसंग सांगितला : ‘मार्च १९५० मध्ये जनरल करिअप्पांनी माझी ‘चीफ ऑफ जनरल स्टाफ’ म्हणून निवड केली. त्या पदावर असताना पटेलांबरोबर मला जवळून काम करायचं होतं. विशेषतः राज्य सुरक्षा दलांचं भारतीय लष्करात समायोजन करण्याच्या बाबतीत. काही कारणास्तव त्यांचं माझ्यावर प्रेम होतं. लष्करी दलं, तसंच लष्कर आणि नागरी सेवा यांच्यातील संबंधांच्या बाबतीतील फायलींवर काही स्पष्टीकरण हवं असल्यास ते मला बोलावून घेत. मे १९५० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे मध्यस्थ सर ओवेन डिक्सन काश्मीरप्रश्नावरच्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शिखरपरिषदेसाठी आले. परिषद अयशस्वी ठरली; पण त्यानंतर डिक्सन यांना नेहरूंनी काश्मीरखोऱ्यात ‘फाळणीवजा जनमत’ घेण्याचा अंतरिम प्रस्ताव पाठवला. पटेल अशा प्रकारच्या उपाययोजनेच्या विरोधात होते. तथाकथित काश्मीरप्रश्न हा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतला विषय आहे; संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्हे असं त्यांचं ठाम मत होतं. अनेक खात्यांच्या बैठकांमध्ये मी लष्करी मुख्यालयाच्या वतीनं हजर असायचो. त्यामुळे मला विषय माहीत होते. एकदा रात्री उशिरा फोन आल्यानं मला आश्चर्य वाटलं. ‘घरी भेटायला या,’ असा पटेल यांचा निरोप होता. गेलो तेव्हा ते टेबलावरची कागदपत्रं आवरत होते. कागदपत्रं बाजूला ठेवत त्यांनी विचारलं : ‘जनरल, या डिक्सनप्रकरणावर तुम्हाला पंतप्रधानांची भूमिका मवाळ वाटते की मीच विनाकारण भीती निर्माण करतो आहे?’

मी पेचात पडलो. तो प्रश्न राजकीय होता आणि मी पडलो सैनिक. त्यावर माझ्याकडून त्यांना उत्तर अपेक्षित होतं की काय मला समजेना. ते माझ्याकडे पाहत राहिल्यानं मी हिंमत एकवटली आणि म्हणालो : ‘सर, लष्करीदृष्ट्या बोलायचं तर सीमेपलीकडून जिहादची चर्चा वाढत असताना आपण नरम पडणं योग्य ठरणार नाही.’’

एवढं बोलून मी थांबलो.

‘बोला, बोला,’ ते म्हणाले : ‘सर, मी हे बोलणं बरोबर होईल की नाही माहीत नाही; पण अशा संवेदनशील विषयावर आपल्यात आणि पंडितजींमध्ये मतभेद असल्यामुळे अनिश्चितेची भावना निर्माण होतेय.’

‘तुमच्या मनात?’ त्यांनी विचारलं : ‘नाही सर, ज्यांना सीमेचं रक्षण करायचं आहे त्यांच्या मनात. हे प्रकरण सोडवण्याचा काही मार्ग नाही का?’

त्यानंतर बराच वेळ ते गप्प राहिले. कसल्या तरी खोल विचारात गढून गेले आणि त्या तंद्रीत स्वतःशीच संवाद साधत म्हणाले, ‘आहे, मार्ग आहे. पक्षातल्या काही घटकांना वाटतं की, सगळ्या गोष्टी मी हातात घ्याव्यात. कदाचित...पण राष्ट्राला एकत्र बांधून ठेवणारे धागे तुटतील. नाही, नाही. मणिबेनला पटत नसलं तरी डॉक्टरांनी सांगितलंय की, माझा वेळ मर्यादित आहे. या घटकेला देशाची नौका उलटून चालणार नाही. ती नीटपणे चालवायलाच मदत केली पाहिजे,’ आणि असं म्हणत ते त्या तंद्रीतून - विचारमग्न अवस्थेतून - बाहेर पडले. माझ्याकडे पाहिलं आणि म्हणाले : ‘‘सॉरी जनरल, माफ करा, काहीतरी वेगळाच विचार करत होतो. तर काय म्हणत होतो मी?’ त्यांच्या नजरेला नजर भिडवत मी उत्तर दिलं : ‘काही नाही, सर. काही नाही. तुम्ही काहीच म्हणाला नव्हतात. निघू मी?’

‘गुडनाईट, जनरल. आल्याबद्दल धन्यवाद,’ ते म्हणाले.

ती आमची शेवटची भेट. त्यानंतर काही महिन्यांनी, १५ डिसेंबर १९५० रोजी, त्यांचं निधन झालं आणि देशाला पोरकं करून सरदार पटेल गेले.’

इतिहासाचा विद्यार्थी या नात्यानं मला वाटतं की, तत्त्वतः सरदार पटेल सर्वोच्च पदाचा दावा करू शकले असते; परंतु ज्या दिवशी त्यांनी आपली उमेदवारी मागं घेतली तेव्हाच त्यांनी नेहरूंना सदैव पाठिंबा देण्याचं निःशब्द वचन गांधीजींना दिलं होतं. कसलंही प्रलोभन समोर असलं तरी ते वचन त्यांनी कधीही मोडू दिलं नसतं. वाढीव आयुष्य जगत असल्याची त्यांना चांगलीच जाणीव होती; कारण, हृदयविकाराच्या पहिल्या झटक्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना तसं सांगितलंच होतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांच्यापेक्षा आणि नेहरूंपेक्षा भारत मोठा आहे आणि एक स्वतंत्र आणि लोकशाहीवर आधारित राष्ट्र म्हणून तो टिकवायचा आहे, असा त्यांचा विश्वास होता.

त्यामुळे शेवटच्या श्वासापर्यंत ते या देशरूपी जहाजाच्या कॅप्टनला मोठ्या विश्वासानं आणि प्रामाणिकपणानं मार्गदर्शन करत राहिले. परिणामी, इथल्या लोकशाहीला मूळ धरण्यासाठी वेळ आणि अवकाश मिळाला, एका नवीन देशाला विश्वात आपलं स्थान शोधण्याची संधी मिळाली आणि तुम्हा-आम्हाला स्वतंत्र नागरिक म्हणून एका मुक्त वातावरणात मोकळा श्वास घेता आला.

(सदराचे लेखक ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ, तसंच अर्थशास्त्र-इतिहास-राजकीय घडामोडी या विषयांचे अभ्यासक-संशोधक आहेत.)

(अनुवाद : डॉ. रघुनाथ कडाकणे)

raghunathkadakane@gmail.com