दिल्ली चलो...

लग्न म्हणजे एक पेचच. काहींना तो सुटतो; काहींना सुटत नाही. माझ्या लग्नात मी सोडून सगळ्यांना कळत होतं, काय चाललंय ते. स्वागतसमारंभाच्या वेळेला माझी बहीण कुमुद हिनं निरोप दिला, ‘कुणाला तरी भेटण्यासाठी तुला बोलावलंय.’ तेव्हा मी लगबगीनं गेलो. पाहतो तर स्वच्छ, नीटनेटकी काळी शेरवानी, कडक चुडीदार आणि गांधीटोपी घातलेले, माफक पोट सुटलेले कुणी राजकारणी समोर उभे. जवळ जाताच माझ्या खांद्यांवर हात टाकत ते उद्गारले : ‘मी शाहनवाज. ये. जवळ ये. जरा उजेडात पाहू दे तुला. पूर्वीसारखं डोळ्यांना दिसत नाही आता. तू शंकरचा मुलगा. उंचीच्या बाबतीत त्याच्यावर गेला नाहीस; पण ठीक आहे.’

तेवढ्यात आई-वडील आले.

वडील म्हणाले : ‘यशवंत, मी आणि मंत्रिमहोदय एकाच रेजिमेंटचे.’

पण लष्करी पोशाखातलं त्या महाशयांचं चित्र माझ्या डोळ्यांसमोर येईना. मनातला गोंधळ चेहऱ्यावर दिसला असणार.

आई म्हणाली : ‘यशवंत, बाबांच्या टेबलावर १/१४ रेजिमेंटचा फोटो आहे. घेऊन ये.’

फोटोत लष्करातले अधिकारी छान लष्करी पोशाखात, शिस्तीत ताठपणे बसले होते. वडील दाखवू लागले...‘हे संतकाका, हे नवाज आणि हे अयूब.’

‘कोण अयूब?’ मी विचारलं.

‘अयूब खान - जे नंतर पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. आम्ही सगळे वायव्य सरहद्द प्रांतात एकत्र सेवेत होतो. छान दिवस घालवले तिथं.’ मंत्री म्हणाले : ‘तुझी आई फार छान स्वयंपाक करून खाऊ घालायची. लीला, तुझ्या हातचं मोहरीचं साग आणि मक्याची भाकरी व्हायलाच पाहिजे कधीतरी.’ आई हसली. जुन्या आठवणींना ते उजाळा देत होते. तेवढ्यात वडील माझ्याकडे वळून म्हणाले : ‘यशवंत, शाहनवाजला घेऊन मी काही मित्रांना भेटायला चाललोय. फोटो आणल्या जागी ठेवून दे.’

अभ्यासिकेकडे जाताना पुन्हा एकवार फोटो पाहिला आणि अचानक माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला - ‘अरे देवा! सुभाषचंद्र बोस यांच्या ‘आझाद हिंद सेने’तले हीरो. ते शाहनवाज खान हेच!’

लाल किल्ला. ता. पाच नोव्हेंबर १९४५. सुरू होणाऱ्या सुनावणीकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. नीरव शांततेत बचाव पक्षाचे वकील भुलाभाई देसाई हे बाजू मांडण्यासाठी तयारी करत होते. आरोपी आझाद हिंद फौजेचे तीन अधिकारी होते - एक शीख, एक हिंदू, आणि एक मुसलमान, त्यांच्यावर भारतीय दंडसंहिता कलम १२१ नुसार ‘विरोधकांशी हातमिळवणी करणं आणि शत्रूच्या विरोधी कारवायांत सामील होणं’ या गुन्ह्याखाली खटला भरण्यात आला होता.

ब्रिटिश सैन्याच्या दृष्टीनं निकाल लागल्यातच जमा होता. देशाच्या विरोधात बंड करणं म्हणजे मृत्युदंडाचा गुन्हा. इकडे चाळीस कोटी भारतीयांच्या दृष्टीनंसुद्धा निकाल लागल्यात जमा होता. आरोपी निर्दोष होते. कारण, वसाहतवाद्यांच्या गुलामगिरीतून देशाची सुटका करण्याकरिता लढा देणं हा काही गुन्हा नव्हता. न्यायालयाच्या आत संपूर्ण शांतता असली तरी बाहेरच्या वातावरणात मात्र एकच घोषणा दुमदुमत होती - ‘चालीस करोड की आवाज...सहगल, धिल्लन, शाहनवाज.’

गॅलरीत भारतीय लष्करातले एक तरुण ब्रिगेडिअर - शंकरराव पांडुरंग थोरात - बसून होते. ते आणि आरोपी असलेले जनरल शाहनवाज खान यांनी एकत्र सेवा बजावली होती. ‘शेरदिल’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पंजाब रेजिमेंटमधले हे दोघं अधिकारीबंधू असल्यामुळे त्यांच्यातलं नातं रक्ताच्या नात्यापेक्षाही अधिक घट्ट होतं. पूर्वी अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या पर्वतमय भागात त्यांनी पठाणांचा एकत्र सामना केला होता; पण दुसऱ्या महायुद्धामुळे त्यांची ताटातूट झाली. दक्षिण आशियात जपानकडून चाललेली आगेकूच थांबवण्यासाठी शाहनवाज खान यांच्यासहित १/१४ पंजाब रेजिमेंटला मलायाला पाठवण्यात आलं.

शरणागती पत्करण्याचं फर्मान येईपर्यंत ती रेजिमेंट मोठ्या धीरानं लढली. त्यानंतर शाहनवाज हे जपानचे युद्धकैदी बनले आणि त्यांचं आयुष्यच पालटून गेलं.

मलायामधल्या युद्धकैद्यांच्या छावणीत असताना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा ‘दिल्ली चलो’चा हृदय हेलावून सोडणारा नारा शाहनवाज खान यांच्या कानावर पडला आणि ते आणि इतर अनेकजण नेताजींच्या ‘आझाद हिंद सेने’त ब्रिटिशांच्या विरोधात लढण्यासाठी दाखल झाले. ब्रिटिशांच्या विरोधात लढत असताना ते पकडले गेले आणि खटला चालवण्यापूर्वी त्यांना स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आलं. आपल्या जिवलग मित्राच्या बाबतीत काय घडतंय याची थोरातांना कल्पना नव्हती. कारण, पंजाब रेजिमेंटच्या एका दुसऱ्या बटालियनमधून त्यांना बर्मामधल्या आराकानच्या जंगलात लढण्यासाठी पाठवण्यात आलं होतं.

शांतताकरार झाल्यावर दोघंही माघारी परतले. एकावर देशद्रोहाचा आरोप करण्यात आला होता आणि दुसऱ्याचं भविष्य स्वतंत्र भारताच्या लष्करात साकारणार होतं. हे सगळं पुढं भविष्यात घडणार होतं. आताच्या घडीला शाहनवाज खान आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे होते आणि त्यांचे मित्र धीर देण्यासाठी गॅलरीत बसलेले होते.

आझाद हिंद सेनेविरुद्धचा खटला रद्द व्हावा अशी लोकांची जोरदार मागणी होती; परंतु ब्रिटिश-इंडियन आर्मीचे सरसेनापती क्लॉड औकिनलेक यांनी, अपप्रचार समजून ती फेटाळून लावली. ता. ३१ ऑक्टोबरला त्यांनी लंडनमधल्या वरिष्ठांना कळवलं की, भारतीय सेनेची निष्ठा अढळ असून बहुतांश अधिकारी आरोपींना शिक्षा व्हावी या मताचे आहेत. थोरातांचं मत निराळं होतं. जवानांच्या जवळचे अधिकारी असल्यानं त्यांना माहीत होतं की, वरिष्ठांना वाटतं तशी परिस्थिती नव्हती. हळूहळू भारतीय फौजांचा कल आझाद हिंद सेनेच्या बाजूनं झुकू लागलेला होता. आपल्या अंतर्गत अहवालात त्यांनी हे नमूद केलं होतं.

सत्य हे होतं की दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आझाद हिंद सेनेविषयीच्या बातम्या देण्यावर प्रसिद्धिमाध्यमांवर लादलेली बंदी आता उठवण्यात आली होती. त्यामुळे जवानांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या या सेनेनं तुटपुंज्या साधनसामग्रीच्या जोरावर ब्रिटिशांच्या विरोधात बर्मामध्ये कशा तऱ्हेनं लढा दिला आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी कशी प्राणांची आहुती दिली याची तपशीलवार माहिती छापून यायला सुरुवात झाली. त्या बातम्या वाचून सबंध भारतभर मोठा उत्साह संचारला.

ता. २० नोव्हेंबर १९४५ या दिवशी गुप्तचर विभागाचे तत्कालीन प्रमुख नॉर्मन स्मिथ यांनी लंडनला कळवलं की, भारतीय जनतेत संतापाची लाट उसळली होती. ‘आझाद हिंद फौजेच्या एकेकाच्या फाशीच्या बदल्यात वीस ब्रिटिशांना ठार केलं जाईल,’ अशी धमकी देणारी पोस्टर दिल्ली आणि कलकत्त्यात (कोलकता) झळकली होती. स्मिथ यांनी त्या परिस्थितीची तुलना सन १८५७ च्या स्फोटक परिस्थितीशी केली आणि सांगितलं की, समाजात अशांतता माजल्यास परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय सेना आपल्याच देशवासीयांवर गोळीबार करण्यास राजी होईल की नाही याविषयी साशंकता आहे.

इकडे न्यायालयात बचावपथकाचे प्रमुख भुलाभाई देसाई बचावासाठी उभे राहिले. आपल्या बुद्धिकौशल्याच्या जोरावर त्यांनी सडेतोड युक्तिवाद केला. शेवटी ते म्हणाले - ‘...म्हणून, न्यायाधीशमहाराज, हा खटला तीन व्यक्तींनी इंग्लंडच्या राजाविरुद्ध बंड पुकारलेल्या गुन्ह्याबाबतचा नसून, भारतातील हंगामी सरकारचा, सुसंघटित भारतीय सेनेचा भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढण्याच्या कायदेशीर हक्काविषयीचा आहे. अशा परिस्थितीत आपला देशद्रोहाचा कायदा इथं गैरलागू असून व्यक्तीचं सार्वभौमत्व आणि स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करणारा आंतराष्ट्रीय कायदा लागू होतो.’ भुलाभाईंनी कळीचा मुद्दा मांडला होता; पण न्यायाधीशांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि शाहनवाज खान आणि इतरांना राजाच्या विरोधात बंड केल्याच्या गुन्ह्याखाली दोषी ठरवलं गेलं.

ता. तीन जानेवारी १९४६ या दिवशी शिक्षेची घोषणा करण्यात आली-तिन्ही दोषींची नोकरीतून हकालपट्टी आणि आयुष्यभरासाठी देशाबाहेर रवानगी. पुढं अगदी अनपेक्षितपणे - अमेरिकी इतिहासकार पीटर वॉर्ड फे म्हणतात तसं - ‘हळू आवाजात न्यायाधीश म्हणाले - देशाबाहेर रवानगीची शिक्षा सरसेनापतींनी माफ केलेली आहे.’ फे यांच्या दृष्टीनं या निकालातून त्या तीन नायकांचा आणि त्यांच्या सेनेचा निरपराधपणा सिद्ध झाला. हा आझाद हिंद सेनेचा विजय होता.’

भूसेनेचे सरसेनापती क्लॉड औकिनलेक यांनी शिक्षेत सूट देण्याचा तो असाधारण निर्णय हृदयपरिवर्तन झाल्यामुळे घेतला, असा गैरसमज इथं व्हायला नको. प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. त्याच्या काही दिवस आधी पंजाबच्या आणि पाकिस्तानच्या ईशान्येकडील प्रांताच्या गव्हर्नरनी सरसेनापतींना सबुरीचा सल्ला दिला होता; पण तो न जुमानता उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी ब्रिटिश सैन्याच्या तीन वाढीव तुकड्या लंडनहून पाठवण्याची ब्रिटिश मंत्रिमंडळाला विनंती केली. विनंती साफ नाकारली गेली आणि सैन्याच्या तुकड्या बरखास्त केल्या जात असताना, पुन्हा युद्धकर्तव्यावर जाण्याची सैनिकांची इच्छा राहिलेली नाही, असं त्यांना सांगण्यात आलं. शेवटचा उपाय म्हणून भारतीय अधिकाऱ्यांची साथ मिळेल का हे त्यांनी अजमावून पाहिलं गेलं. त्यात गॅलरीमध्ये बसलेल्या ब्रिगेडिअरचाही समावेश होता. औकिनलेकला सांगण्यात आलं की ‘आझाद हिंद सेना’ आता देशाच्या अभिमानाचं प्रतीक बनली असून या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

त्या रात्री औकिनलेक यांनी आपल्या डायरीत लिहिलं की ‘प्रत्येक भारतीय जवान आता राष्ट्रप्रेमानं भारला गेला असून त्यांच्यात फरक फक्त कमी-जास्त प्रमाणाचा राहिलेला आहे.’ दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना गोपनीय पत्र लिहून कळवलं की, सहगल, धिल्लन आणि शाहनवाज यांना शिक्षेतून माफी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कारण, त्यांना शिक्षा ठोठावण्याचा प्रयत्न केल्यास देशात बंडाची स्थिती आणि लष्करात फूट पडण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही, असं भारतीय अधिकाऱ्यांचं मत आहे.’

आज आपल्याला माहीत आहे की, आझाद हिंद सेनेच्या या खटल्यामुळे भारतीयांमध्ये देशभक्तीची तीव्र भावना जागृत झाली. इतकंच नव्हे तर, ब्रिटिशांच्या साम्राज्यासाठी पायाभूत ठरलेली सैन्यदलाची निष्ठादेखील डळमळीत झाली. जानेवारी १९४६ मध्ये ब्रिटिश वायुसेनेतील ५२०० अधिकाऱ्यांनी आणि वैमानिकांनी संप पुकारला, तर १८ फेब्रुवारी रोजी एचएमआयएस तलवार या ‘बॉम्बे’मधील जहाजावर बंड सुरू झालं आणि त्यात ब्रिटिश नौदलातील ७८ नौका सामील झाल्या. भारतातल्या या घडामोडींची माहिती जशी लंडनपर्यंत पोहोचली तशी तिकडे भीती पसरली.

नौदलाच्या बंडाच्या दुसऱ्याच दिवशी ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान अॅटली यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रिगट पाठवण्याची घोषणा केली. ता. १४ जानेवारी १९४६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हेच अॅटली म्हणाले होते : ‘आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना भारतीयांकडून जोपर्यंत तयार केल्या जात नाहीत तोपर्यंत तिथं ब्रिटिश सत्ता अबाधित राहील आणि जर लोकांकडून तिला विरोध झाल्यास ब्रिटिश सैन्य तो विरोध दाबून टाकेल.’

अलीकडे उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं की, ब्रिटिश वायुसेना आणि नौदल यांच्यातली बंडखोरी, भारतीय लष्करातले वाढते मतभेद, तसंच उद्रेकाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याबाबतची साशंकता या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामामुळे अवघ्या पाच आठवड्यांत अॅटलींचं मन बदललं. त्यानंतर लगेचच महात्मा गांधी, जीना यांच्यासह एकवीस राजकीय नेत्यांना ‘वेवल योजने’बाबत चर्चेसाठी बोलावलं गेलं. ता. २५ जून १९४५ ला ती परिषद पार पडली; पण मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस यांच्यातले मतभेद न मिटल्यामुळे चर्चा फिसकटली.

नंतर महायुद्ध संपलं. इंग्लंडमध्ये स्थापन झालेल्या कामगार पक्षाच्या नव्या सरकारनं भारताला विनाविलंब स्वातंत्र्य देण्याची तयारी दाखवली आणि त्यासाठी मंत्र्यांचं पथक पाठवलं. त्या योजनेच्या पद्धतशीर अंमलबजावणीसाठी भारतीय पुढाऱ्यांनी लष्करामधली शिस्त पुन्हा निर्माण करण्यासाठी मदत करावी, अशी ब्रिटिशांची मागणी होती. काँग्रेसनेत्यांनी ती मान्य केली. आता फक्त काँग्रेस आणि ब्रिटिश यांच्याकडून ‘शांततापूर्ण सत्तांतर’ या मिथकाला बळकटी देणंच बाकी राहिलं होतं. यातून ब्रिटिशांच्या ‘न्याय्य कामकाज आणि कायद्याचं राज्य’ या तत्त्वाशी असलेल्या कथित वचनबद्धतेची आणि गांधीजींच्या अहिंसात्मक चळवळीमुळेच देशाला इतक्या सुसंस्कृत पद्धतीनं स्वातंत्र्य मिळालं या काँग्रेसच्या विश्वासाची खुशामत केली गेली. वास्तव मात्र इतकं साधं-सरळ नव्हतं.

गांधीजींनी उभ्या केलेल्या लोकचळवळीशिवाय भारताला स्वातंत्र्य मिळणं अशक्य होतं हे खरं आहे; पण ते एकमेव कारण नव्हतं. ब्रिटीशप्रणित भारतीय लष्करामधली ब्रिटिशांविषयी असलेली अचल निष्ठा डळमळीत करण्यात आझाद हिंद सेनेनं पार पडलेल्या भूमिकेलादेखील त्याचं तितकंच श्रेय जातं. स्वातंत्र्यचळवळीचा चेहरा गांधीजींचा होता; पण एकत्रितपणे कार्यरत असलेल्या असंख्य शक्ती त्यामागं होत्या ही वस्तुस्थिती स्वीकारलीच पाहिजे.

फोटो जागेवर ठेवत असताना शाहनवाज खान यांची अनेक रूपं मनात तरळू लागली - १/१४ पंजाब रेजिमेंटचे अधिकारी, जपानचे आणि ब्रिटिशांचे युद्धकैदी, आझाद हिंद फौजेचे जनरल, लाल किल्ल्यात खटला चाललेले आरोपी, लोकसभेचे चार वेळा सदस्य, कृषी, कामगार, रेल्वे आणि परिवहन अशी विविध खाती सांभाळणारे केंद्रीय मंत्री, वडिलांचे बंधुतुल्य मित्र, आणि ‘उंचीनं सारखा नसला तरी तू शंकरचाच मुलगा’ असं मला म्हणणारा एक उमदा शिपाई, मंत्री, माणूस. सन १९८३ ला ते वारले तेव्हा मी चेन्नईत होतो. लाल किल्ल्याच्या जवळच शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले गेले, तोच लाल किल्ला जिथं एकेकाळी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालला होता.

फोटोकडे पाहत फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ यांच्या दोन ओळी आठवल्या -

जिस धज से कोई मक़्तल में गया,

वो शान सलामत रहती है ।

ये जान तो आनी-जानी है,

इस जान की कोई बात नही ।

(शेवटी, तुम्ही मृत्यूला, संकटाला कसं सामोरं जाता हेच लक्षात ठेवलं जातं. जीवनाचं म्हणाल तर, त्याचं काय? ते येतं आणि जातं.)

(अनुवाद : डॉ. रघुनाथ कडाकणे)

raghunathkadakane@gmail.com