शिक्षणावर बोलू काही : मंदिर आणि ज्ञानमंदिर...

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. गावे तिथे शाळा उभ्या झाल्या. नगर असो, गाव असो की, शहर असो, मंदिर आणि ज्ञानमंदिर म्हणजेच शाळा खात्रीने आढळतातच. फरक इतकाच की, प्रत्येकच जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार झालेला दिसतो. मात्र, अजूनही बऱ्याचशा शाळा त्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी वाट पाहात उभ्या आहेत. गांव श्रीमंत असो की गरीब. मंदिर क्वचितच गरीब दिसणार. मात्र, शाळांबाबत खात्रिशीरपणे सांगणे जरा कठीणच. श्रद्धा असलीच पाहिजे. परंतु, खंत एवढीच की, शाळांच्या बाबतीत श्रद्धावान माणसे फार दुर्मीळ. अजूनही बऱ्याचशा अनुदानित शासकीय शाळा या कधी काळी लोकांनी श्रद्धापूर्वक दान म्हणून दिलेल्या जमिनीवर उभ्या आहेत. आज मात्र शाळेच्या नावावर कदाचित एक इंच जागा देणारी माणसेही शोधून सापडणार नाहीत. का व्हावे असे..? शासकीय शाळा असेल अथवा खासगी व्यवस्थापनाची शाळा असेल, तर संस्थेचे मॅनेजमेंट पाहत बसेल. ही भूमिका का तयार झाली?
शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि एकंदरीतच शिक्षणाविषयीची आपुलकी कुठे लोप पावली? जुन्या काळी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावर लिहिलेलं असायचं... "यावे ज्ञानासाठी, निघावे सेवेसाठी' ज्ञान घेऊन बाहेर पडणारी ही माणसे सेवाव्रत कुठे विसरली?
गावात, नगरात फेटफटका मारला, तर नजरेत भरतात ते लखलखते मंदिर आणि दिसतात भकास झालेल्या शाळा. जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी एकत्र येणारी माणसे शाळेसाठी असा पुढाकार अपवादानेच घेताना आढळतात. देवळांच्या नावावर भक्तिभावाने हवी ती पावती फाडणारे भक्तगण शाळेच्या नावावर सहभाग किंवा देणगी देताना मात्र विचार करताना दिसतात.
ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान अशा शासकीय योजनांतून शाळांना बऱ्यापैकी निधी पुरवला गेला. नवीन वर्गखोल्या बांधून मिळाल्या. बऱ्यांच ठिकाणी शाळेच्या, संरक्षण भिंती निर्माण करण्यात आल्या. पण, या खर्चांना कुठेतरी मर्यादा आहेत. शासनाने पुरविलेले कधी काळी टेपरेकॉर्ड असो किंवा दूरदर्शन संच, वापरले गेले किंवा पाहिजे त्या प्रमाणात न वापरताच निर्लेखी करण्यात आले.
अभ्यगत अध्यापनाच्या पद्धती बदलल्या आणि आज डिजिटल शाळा, तंत्रस्नेही शाळा काळाची गरज म्हणून उभ्या राहिल्या. या शाळांना लागणारी ही नवीन साधने, नवीन तंत्रज्ञान केवळ शासकीय अनुदानातून उपलब्ध करून घेणे अशक्‍यप्राय आहे. शासकीय शाळांनी लोकसहभागाच्या माध्यमातून शाळा अद्ययावत करण्याचे कौतुकास्पद प्रयत्न सुरू केले आहेत. गरज आहे ती लोकांच्या प्रतिसादांची CSR (Corporate Social Responsibility च्या माध्यमातून काही शाळांनी डिजिटल बोर्ड, लॅपटॉप संगणक, टॅबुलेट, ध्वनियंत्रणा अशा बऱ्याचशा सोयी करून घेतलेल्या आहेत. मात्र, हे चित्रही मर्यादित स्वरूपातच दिसून येत. CSR अंतर्गत सुविधा उपलब्ध करून घेण्याकरिता करावयाच्या कार्यवाहीबाबत बऱ्याचशा शिक्षकांना अपुरे ज्ञान असते किंवा बऱ्याचदा त्यांचा अनुत्साहही आडवा येतो. खरेतर CSR अनुदानाकरिता प्रस्ताव कसा तयार करावा इथपासून ते कुठे कुठे प्रस्ताव पाठविता येतील. इथपर्यंत एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित करावयाची आज गरज निर्माण झाली आहे.
14 व्या वित्त आयोगातील निधीपैकी शिक्षण, आरोग्य, बालविकास यावर 25 टक्‍के निधी खर्च करण्याच्या सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. अशास्थितीत शिक्षकांनी संबंधित शाळा मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे योग्य ते नियोजन करून हव्या त्या शक्‍य होणाऱ्या सुविधा शाळेस प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे.
एक नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आपण उचलूया. ज्या शाळेत आपण शिक्षण घेतले, ज्या शाळेने आपले आयुष्य घडवले, त्या शाळेला भेट द्या. त्यांना काय हवंय आणि आपण आपल्यापरीने आपला लोकसहभाग म्हणून काय देऊ शकतो, हे बघा. आपले जीवन घडवणाऱ्या शाळांचे आपण नक्कीच देणे लागतो. आपल्या शाळेला जर आपल्या मदतीची गरज नसेल, तर शाळेत एखादा होतकरू आणि
गरजू विद्यार्थी असू शकतो ज्याची मदत आपण करू शकतो. विद्यार्थ्यांना लागणारी शैक्षणिक मदत आपण करू शकतो. केवळ आपली स्वत:ची शाळाच नव्हे, तर आपल्या परिसरातील किंवा गरज असलेल्या कुठल्याही शाळेची आपण आपल्यापरीने, मदत करायला हवीच. यातून मिळणारा आनंद एकदा अनुभवून बघा.
नुकतीच न्यूज चॅनेलवर एक बातमी पाहावयास मिळाली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोखरी या गावातील नागरिकांनी गावातील मंदिरामध्ये होणारे यात्रा, हरिनाम सप्ताह यावर होणाऱ्या खर्चाला कात्री लावत तो खर्च शाळेच्या विकासासाठी करावयाचे ठरविले आहे. गावाचे उज्ज्वल भविष्य ज्या शाळेवर अवलंबून आहे. त्या शाळेविषयी त्यांची असलेली ही श्रद्धा नक्‍कीच आशादायी चित्र निर्माण करणारी आहे.
ज्या श्रद्धेने लोकं मंदिरात जातात त्याच श्रद्धेने ज्या दिवशी शाळेत जायला लागतील, श्रद्धेने शाळेकडे बघायला लागतील तेव्हा निर्माण होणारे चित्र नक्‍कीच वेगळे असेल.

.