खेळ तर सुरू झाला...

निवडणूकरोख्यांचा खरा खेळ आता सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘इलेक्टोरल बाँड’ नावाचं निवडणुका पारदर्शी करण्याच्या नावाखाली सुरू झालेलं ढोंग घटनाबाह्य ठरवलं, तिथंच ही ‘पडदानशीन’ खेळी निष्प्रभ झाली. बाँड कुणी खरेदी केले आणि त्यांचा लाभ कोणत्या पक्षांना झाला याचे तपशील दडवायचा स्टेट बॅंकेनं केलेला प्रयत्नही न्यायालयानं हाणून पाडला.

भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळाला हे या याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर उघड झालं, तेही अपेक्षितच. या यादीत देशातल्या सर्वात श्रीमंत उद्योजकांची, त्यांच्या प्रमुख कंपन्यांची नावं नाहीत. सर्वाधिक बाँडखरेदी करणारी एक कंपनी, मूळची गेमिंग म्हणजे लॉटरी चालवणारी कंपनी, आहे. तेराशे कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना द्यावा असं त्या कंपनीला का वाटलं असेल? काहींनी व्यक्तिगतरीत्या २५ ते ४० कोटींचे बाँड खरेदी केले आहेत.

आता मुद्दा आहे की, अशी खरेदी आणि सरकारी यंत्रणांची कारवाई यांत काही संबंध जोडता येतो का? कंपन्यांनी केलेली खरेदी आणि त्यांना लाभाचे धोरणात्मक बदल, कंत्राटांचं वाटप यांत काही संबंध दिसतो का? यात काही केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या शेल कंपन्यांचाही सहभाग आहे का? असं राजकारण आणि कुडमुड्या भांडवलशाहीचा संबंध जोडणारे तपशील जुळले तर निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारणात एक वादळी वळण येऊ शकतं.

मुद्दा परस्परसंबंधांचा

निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना पैसा लागतो. तो बहुधा पैसेवाल्यांकडून येतो. हे पैसेवाले उद्योजकच असण्याची शक्यता असते. ज्या देशात ऐंशी कोटी लोकांना रोजचं अन्नही सरकारच्या मोफत धान्यातून घ्यावं लागत असेल तर आणि ज्याला सरकारच्या मेहेरबानीयुक्त गॅरंटीचा प्रचारदर्प असेल तर तिथं सामान्य माणसं राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी निधी देतील ही शक्यता उरत नाही.

पूर्वी निवडणुकीसाठी पक्षांना दिलेला पैसा रोखीत दिला जायचा, त्याचा हिशेब नसतो. साहजिकच निवडणुकांत काळा पैसा खेळतो, यातून मार्ग काढला पाहिजे हा इलेक्टोरल बाँडची योजना आणण्यामागचा तर्क होता. यातून येणारा पैसा कुणाकडून आला हे जगाला समजणार नाही; मात्र, जो पैसा देऊ इच्छितो त्याला तो अधिकृतपणे देता येतील.

कुणाला हा पैसा द्यावा हे दात्यानं ठरवायचं. ज्याच्या नावे त्या पक्षाकडं हे बाँड जमा होतील ते बाँड पक्ष बँकेतून आपल्या खात्यात वटवतील...दात्याचं नावं कुणाला समजणार नाही... पक्षांना कायदेशीर निधी मिळेल, असं योजना आणताना सांगितलं गेलं होतं; मात्र, ही योजना एकतर पैसा देणाऱ्याचं नाव गोपनीय ठेवते. तो पैसा अधिकृत असेल तर हा पडदा कशासाठी असा प्रश्‍न होता.

दुसरं म्हणजे, पैसा देणारे प्रामुख्यानं उद्योजक असतील तर त्यांनी दिलेला पैसा आणि उद्योजकांना लाभाची धोरणं यात काही संबंध असेल काय अशी शंका होती. ही सरळसरळ राज्य करणाऱ्यांच्या आणि उद्योजकांचे हितसंबंध राखणाऱ्यांच्या संभाव्य युतीकडं लक्ष वेधणारी शक्यता. या सगळ्या प्रकरणातली खरी मेख इथंच आहे.

सत्ताधारी भाजपला या योजनेतून इतरांच्या तुलनेत अनेक पट निधी मिळाला हे तर आता जगजाहीर आहे; पण उद्योजकांना, भाजपच निधी द्यावा असा पक्ष वाटत असेल तर, त्यावर आक्षेप कसा घ्यायचा? निधी देणाऱ्यांना काही लाभ सरकारी धोरणातून मिळाले काय किंवा प्राप्तिकर, ईडी वगैरे सरकारी यंत्रणांची कारवाई आणि निधीचा मलिदा विशिष्ट पक्षाला मिळणं यांचा काही संबंध आहे काय हा यातला कळीचा मुद्दा. तोच धसाला लागणार आहे.

सरकारशरण वृत्ती

इलेक्टोरल बाँडची योजना घटनाबाह्य ठरल्यानं सत्ताधारी भाजपला झटका बसला तरी राजकीयदृष्ट्या काही फार फरक पडत नव्हता. प्रश्‍न बेकायदा ठरलेल्या योजनेतून हजारो कोटी रुपये मिळाले, ते कुणी कोणत्या पक्षाला दिले याचे तपशील उघड होण्याचा. त्यावरच याप्रश्‍नी याचिका करणाऱ्यांनी बोट ठेवलं होतं.

माहितीचा अधिकार पातळ करत जाण्याच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं हा अधिकार मतदारांना आहे हे ठोसपणे मान्य केलं, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आणखी एक ठोस परिणाम...गोपनीयता नावाच्या पडद्याआड जमेल ते झाकण्याच्या प्रवृत्तीला दणका देणारा.

साहजिकच हे सगळं निदान निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर येऊ नये यासाठीची उठाठेव होणार हे उघड होतं. त्यात देशातल्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेनं सहभागी व्हावं हे त्या बँकेला शोभणारं नव्हतं. डिजिटल-जगात ‘डिजिटल इंडी’च्या गप्पा जिथं तिथं मारल्या जात असताना ‘बाँड कुणी खरेदी केले, मिळाले कुणाला याचे तपशील द्यायला जून उजाडेल,’ असं स्टेट बँक सांगत होती, ते पटणारं नव्हतं.

दुसरीकडं, ही सारी माहिती बँकेच्या मुख्यालयात जपून ठेवावी...न्यायालयानं मागितल्यास ती द्यावी लागेल, हे बँकेला माहीत होतं. ते न्यायालयानं यापूर्वी सांगितलं होतंच; पण इलेक्टोरल बाँडसाठी झालेल्या कायद्यातही ही तरतूद होती. तेव्हा, ‘माहिती मिळायला वेळ लागेल’ ही लोणकढी थाप होती.

‘जे मागितलंच नाही त्यावरचे खुलासे करताच कशाला’ असा न्यायालयाचा रोकडा पवित्रा होता. बाँड्सची खरेदी करणाऱ्यांचे तपशील आणि ते ज्या पक्षांना मिळाले त्या पक्षांचे तपशील इतकंच न्यायालयानं मागितलं होतं. कुणी कुणाला कधी, किती निधी दिला याच्या जोड्या जुळवायला सांगितलंच नव्हतं.

जे जाहीर करायला सांगितलंच नाही ते करायचं आहे असा पवित्रा स्टेट बँकेनं का घेतला असेल? बँकेनं जूनपर्यंत माहिती देण्यासाठी मुदत मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इलेक्टोरल बाँड हा राजकारणातल्या स्पर्धेचा मुद्दा होणार हे उघड होतं.

सत्ताधारी भाजपला ज्या रीतीनं एकतर्फी लाभ या योजनेतून मिळत आला तो पाहता याचे अधिक तपशील निदान निवडणुकीच्या तोंडावर समोर येऊ नयेत असं सत्ताधाऱ्यांना वाटलं तर ते नवल नाही; पण असंच स्टेट बँकेला का वाटावं? बँक सरकारी असली तरी राजकारणाशी बँकेचा काय संबंध? स्टेट बँकेचा पवित्रा याच ‘राजापेक्षा राजनिष्ठे’चा नमुना होता.

इलेक्टोरल बाँडच्या संपूर्ण प्रकरणात ज्या शासकीय यंत्रणांनी स्वायत्त काम करावं अशी अपेक्षा असते त्यांनी कणाहीन, सरकारशरण वृत्ती दाखवल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे. योजना आली तेव्हा निवडणूक आयोग, कायदा मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक या स्वायत्त यंत्रणांनी त्यावर आक्षेप घेतले होते. रिझर्व्ह बँकेनं तर, असे बाँड परस्पर रोखीच्या बदल्यात विकले जाऊ शकतात, याकडंही लक्ष वेधलं होतं.

एकतर सरकार असले आक्षेप जुमानण्याची शक्यता नव्हती; मात्र, नंतर याच स्वायत्त म्हणवणाऱ्या यंत्रणांनी आपल्या मूळ मतांवर ठाम राहण्यापेक्षा सरकारच्या निर्णयाला ‘मम’ म्हणण्याची भूमिका घेतली होती. तेव्हा, स्वायत्तता केवळ असण्यानं फरक पडत नाही; ती राबवण्याची धमकही असावी लागते; खासकरून बहुमताचं आणि आपली धोरणं राबवण्यासाठी कमालीचं असणारं आक्रमक सरकार असेल तेव्हा विरोधातला; पण देशहिताचा सूर मांडायलाही धाडस लागतं.

माहितीचं विश्लेषण...

इलेक्टोरल बाँडचे तपशील एकदाचे जाहीर झाले. आता राजकीय खेळाला सुरुवात होणार आहे. राजकीय पक्षांनी निधी कुणाकडून मिळवला हे जाणण्याचा मतदारांना अधिकार आहे इतकं न्यायालयाला अधोरेखित करायंच होतं आणि पारदर्शकतेचा अभाव असलेली योजना रद्दबातल ठरवायची होती. ते काम झालं आहे. पुढचं काम डेटावर काम करणाऱ्या‍ संस्था, माध्यमं आणि पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्यांचं आहे.

देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी दिलेल्या पक्षांचे तपशील जुळवण्याचं काम या मंडळींनी करायचं आहे. ते करायला वेळ लागेल असं सागून स्टेट बँक वेळ काढायचा प्रयत्न करत होती. याद्या जाहीर करतानाही बाँडचे क्रमांक दिलेले नाहीत, यावरूनही सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बॅंकेला पुन्हा सुनावलं. यातून, लपवायचे प्रयत्न संपत नाहीत, हेच दिसतं; तसंच, असं काय लपवण्यासारखं आहे, असा संशयही तयार होतो.

दात्यांचे आणि निधी मिळालेल्यांचे तपशील जुळवण्यातून इलेक्टोरल बाँडचा खेळ समोर येईल. स्टेट बँकेनं या जोड्या जुळवायचं कारण नव्हतं. माहितीच्या विश्‍लेषणातून विशिष्ट रकमेचे रोखे कुणी, कधी खरेदी केले, त्याच रकमेचे रोखे कोणत्या राजकीय पक्षांनी कधी वटवले याचा संबंध जोडता येणं शक्य आहे. तो डेटा-संशोधन करणारी मंडळी जोडू शकतील. तसा तो जोडल्यानंतर एखाद्या कंपनीनं दान केलेले रोखे आणि त्याआधी किंवा नंतर कंपनीला लाभ होईल असे काही निर्णय झाले का? धोरणं ठरली का? हा यांतला सर्वात कळीचा मुद्दा असेल.

‘क्विड प्रो क्वो’चा जो उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयात झाला, त्यानुसार काही दिल्याच्या बदल्यात काही मिळालं काय हे शोधण्याचा हा मामला असेल. ते दाखवता आलं तर भारतीय राजकारणात एक वळण येऊ शकतं; याचं कारण, निवडणुकीचा निधी रोखीत दिल्यानं काळ्या पैशाला बळ मिळतं हे जर आधीची व्यवस्था बंद करून निवडणूक रोख्यांची योजना आणायचं कारण असेल आणि नव्या योजनेतून देणगी आणि लाभ यांचा संबंध जोडला जात असेल तर तो सरळ देण्या-घेण्याचा व्यवहार ठरतो, ज्याला भ्रष्ट व्यवहार म्हटलं जातं.

आपल्याकडं अजनूही परदेशी कंपन्यांना निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना पैसा देता येत नाही. पूर्वी ही बंदी सरसकट होती. भारतीय कंपनीत भागीदारी असलेल्या परकी कंपन्यांवर निधीसाठी बंदी होती; याचं कारण, परकी कंपन्यांना आपल्या देशातल्या धोरणांवर प्रभाव टाकता येऊ नये.

परकी कंपन्या राजकीय पक्षांना पैसा पुरवून धोरणांवर प्रभाव टाकू शकत असतील तर संपूर्ण अपारदर्शी इलेक्टोरल बाँडमधल्या देशी कंपन्या असा प्रभाव का टाकू शकत नाहीत? ही शक्यता किती हे दाते, राजकीय पक्ष आणि धोरणं यांची सांगड घालून पडताळावी लागेल.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, ज्या लॉटरीकिंगनं सर्वाधिक १३६८ कोटींचे बाँड खरेदी केले आहेत, त्याची आधी कोलकाता पोलिसांकडून व नंतर ईडीकडून चौकशी सुरू होती. त्याही आधी सीबीआयनंही त्याच्या व्यवहारांची चौकशी केली. आणखी एका कंपनीनं १०० कोटीचे बाँड खरेदी केले. नंतर या कंपनीला १४ हजार कोटींचं कंत्राट मिळालं. या प्रकारचे अनेक तपशील उपलब्ध माहितीच्या विश्लेषणातून पुढं येऊ शकतात.

यात बाँडखरेदी आणि कंपनाला लाभ यांचा संबंध किती, तो मिळण्यात देणगीचा वाटा आहे काय हा तपासाचा भाग आहे. त्यावर लगेचच शिक्कामोर्तब करायचं कारण नाही; मात्र, असे तपशील ‘किमान काहीतरी दडवलं जातं होतं का,’ असा संशय निर्माण करायला विरोधकांना नक्कीच खाद्य पुरवणारे आहेत.

जितक्या रकमेच्या बाँड्सची खरेदी झाली त्याहून अधिक रक्कम राजकीय पक्षांनी वटवली हा चमत्कारही समोर येतो आहे. निवडणूक आयोगानं याद्या जाहीर केल्यानंतर हे पुढचं खोदकाम सुरू झालं आहे. एखादा कायदा घटनाविरोधी ठरला यापेक्षाही त्याच्या अंमलबजावणीतून उद्योजक आणि सत्ताधारी यांच्यात हितसंबंध जोपासणारी अभद्र युती तयार होत असल्याचा संशयही राजकीयदृष्ट्या परिणाम करणारा ठरू शकतो.

निवडणुकीत या प्रकरणावरून गदारोळ, त्याचे राजकीय परिणाम हा एक भाग. तो लक्षवेधी असेल. त्याचबरोबर सध्याची योजना घटनाबाह्य ठरल्यानंतर राजकीय पक्षांनी निधी कसा मिळवावा यासाठी काही नवी व्यवस्था करावी लागेल; याचं कारण, सरकारची इलेक्टोरल बाँडची योजना अनेक त्रुटींनी भरलेली होती, अपारदर्शक होती हे आता सिद्ध झालं आहे. मात्र, त्याआधीची व्यवस्था काही भूषणावह नव्हतीच.

रोखीत कुणी कोणत्या पक्षाला, किती पैसा दिला याचा काहीच ताळमेळ त्यात लागण्याची शक्यता नव्हती. इलेक्टोरल बाँड रद्द झाल्यानंतर जाहीर केल्याविना तोच परिपाठ सुरू झाला तर आश्‍चर्य नाही. यासाठी निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राजकीय पक्षांच्या निवडणूकखर्चाची तरतूद कशी होते आणि हा खर्च कसा होतो यावरचं पारदर्शक धोरण आवश्यक ठरतं.

इलोक्टोरल बाँडच्या मुद्द्यावर सरकारच्या हार-जितीइतकंच या बदलांचं महत्त्वही आहे. राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी अन्य काही पर्याय सरकारनं समोर आणायला बंदी नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानंही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतंच.