आर्थिक जगताचा अंकुश!

- देवीदास तुळजापूरकर

निवडणुकीतून काळ्या पैशांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्याला अटकाव घालण्याचा एक मार्ग म्हणून सरकारने निवडणूक रोख्यांची घोषणा केली. रोख्यांच्या निमित्ताने आज आर्थिक जगत राजकीय जगतावर अंकुश ठेवत आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक रोख्यांच्या प्रश्‍नावरून उठलेले वादळ क्षणभर का होईना, संवेदना गमावलेल्या समाजमनाच्या संवेदना जाग्या करू शकेल.

सोमवार, १८ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखेप्रकरणी सुनावणी सुरू होते. त्या क्षणी स्टेट बँकेचे वकील हरीश साळवे, सरकारचे वकील तुषार मेहता आणि कॉर्पोरेट जगताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना ‘असोचेम’ तसेच ‘फिक्की’चे वकील मुकुल रोहतगी अन् त्यांचे दोन सहकारी मिळून घटनापीठापुढे जिवाच्या आकांताने आपला युक्तिवाद मांडण्याचा एकत्रित प्रयत्न करतात.

तो निवडणूक रोखेप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती सादर करण्याविषयी दिलेल्या आदेशाला थांबवण्यासाठी... सुप्रीम कोर्ट बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल पाहुणे कलाकार म्हणून पडद्यावर येतात आणि त्यांनी राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्राची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी, अशी विनंती करतात.

सगळ्यांचा रोख एकच असतो, तो निवडणूक रोख्यांद्वारे ज्या कॉर्पोरेटनी ज्या राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या आहेत त्यांची नावे जाहीर होऊ नयेत. कायदा रद्दबातल झाल्याबद्दल त्यांची तक्रार नाही; पण नावे जाहीर झाली तर ज्या कॉर्पोरेटनी देणग्या दिल्या त्यांच्यासाठी ते गैरसोयीचे होते. त्यापेक्षाही राजकीय पक्षांना आणि त्यातही विशेषकरून सत्ताधाऱ्यांसाठी ती आपत्ती सिद्ध होणार होती आणि त्यातही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना एका नव्या गदारोळाला सामोरे जावे लागणार होते.

राजीव गांधी राजवटीच्या विरोधात बोफोर्स, मनमोहन सिंग राजवटीच्या विरोधात अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि अगदी त्यापूर्वीही इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीच्या विरोधात आणीबाणीच्या प्रश्‍नावर आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी गदारोळ करत त्या त्या वेळच्या राजवटी उलथवून टाकल्या होत्या अन् नेमकी तीच भीती आजच्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक रोख्याच्या प्रश्‍नावरून निर्माण झालेल्या गदारोळामुळे वाटत असणार आणि ते साहजिकच आहे. रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठेतून मिळवलेला फायदा निवडणूक रोखे प्रश्‍नावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या गदारोळात हरवला तर जाणार नाही ना, अशी साधार भीती आजच्या सत्ताधाऱ्यांना वाटते आणि ते स्वाभाविकच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील १८ मार्चच्या सुनावणीच्या निमित्ताने सरकार, स्टेट बँक आणि कॉर्पोरेटचे प्रतिनिधी यांच्यातील परस्पर संबंध प्रच्छन्नपणे उघड झाले होते, पण सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिल्याने तो प्रयत्न केविलवाणा सिद्ध झाला आणि अखेर स्टेट बँकेला त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती आता द्यावी लागणार आहे... निवडणूक आयोगाला ती जाहीर करावी लागणार आहे.

मधल्या काळात जी माहिती प्रसिद्ध झाली त्यातून निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग कसा सिद्ध होत आहे, हे स्पष्टच झाले आहे. सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या तपास यंत्रणांचा वापर करून कॉर्पोरेटवर दबाव निर्माण केला की ते निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून संबंधित राजकीय पक्षाला देणग्या देतात आणि मग तपास यंत्रणा शिथिल होतात.

अखेर ज्या कारणांसाठी तपास यंत्रणा मागे लागलेल्या असतात ती कारणे पडद्याआड जातात. त्याशिवाय काही कॉर्पोरेटना नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरू करावयाचा असेल तर तेथे पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या प्रश्‍नावर सरकारचा परवाना हवा असतो. तेथे लागणाऱ्या विलंबामुळे त्या कॉर्पोरेटची गुंतवणूक मधल्या काळात मृतवत होऊन पडलेली असते आणि एकूण त्या प्रकल्पाची किंमत बसल्या जागी काही पटींत वाढते.

अशा उद्योगासाठी परवान्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी निवडणूक रोखे एक राजमार्ग सिद्ध झाला आहे. त्यामुळेच की काय, खासगी क्षेत्रातील ऊर्जा प्रकल्पांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून लक्षणीय रकमेच्या देणग्या त्यादेखील सत्ताधारी पक्षाला अधिक मिळाल्या आहेत. त्याबरोबरच कोरोना आपत्तीचे संधीत रूपांतर करत खासगी क्षेत्रातील औषध कंपन्यांनी वारेमाप व्यवसाय केला, नफा कमावला.

त्या औषध कंपन्याही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षाला देणग्या देताना जरा जास्तच उदार झाल्या आहेत. केंद्रातील विरोधी पक्ष काही राज्यांत सत्ताधारी आहेत, तेदेखील निवडणूक रोख्यांचे लाभार्थी ठरले आहेत. कारण शेवटी ज्या कॉर्पोरेटना आपला उद्योग-व्यवसाय करावयाचा आहे त्यांना त्या राज्य सरकारची मर्जीही सांभाळावी लागणारच ना!

निवडणुकीतून काळ्या पैशांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्याला अटकाव घालण्याचा एक मार्ग म्हणून सरकारने २०१७ च्या अर्थसंकल्पात निवडणूक रोख्यांची घोषणा केली. त्या अर्थसंकल्पाचाच एक भाग म्हणून त्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत मांडले. बहुमताच्या आधारावर संमत करून घेतले. अर्थसंकल्पाचाच भाग असल्यामुळे राज्यसभेने ते नाकारले तरी दुसऱ्या फेरीत मंजूर करावेच लागणार हे स्पष्ट होते.

ते राज्यसभेतदेखील मंजूर झाले आणि अखेर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. मग त्याआधारे निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली. त्यातून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला सगळ्यात जास्त निधी मिळाला. विरोधी, पण विविध राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांना अनेक कॉर्पोरेटकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी मिळाला. हा निधी म्हणजे काही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीअंतर्गत दिलेल्या देणग्या नव्हेत.

कॉर्पोरेट म्हणजे काही धर्मादाय संस्था नव्हेत आणि राजकीय पक्ष म्हणजे काही कल्याणकारी संस्था नव्हेत. याचा अर्थ उघडच आहे, की कॉर्पोरेट देणग्या देतात त्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मार्गाने त्यांना फायदा व्हावा म्हणून... राजकीय पक्षदेखील हे चांगले जाणतात की कॉर्पोरेटवर उपकार केले तरच आपल्याला हा निधी मिळणार आहे.

इथपर्यंत हे सगळे समजण्याजोगे होते; पण इथे प्रश्‍न उरतो तो हा, की हे सगळे गुप्ततेत झाले पाहिजे, अशी राजकीय पक्षांची धारणा आहे आणि त्यासाठी सरकारने निवडणूक रोखे कायद्यात जशी तरतूद केली तशी कॉर्पोरेटशी संबंधित कायद्यातदेखील!

हे करत असताना एरवी पारदर्शकतेची भलावण करणारे मुखंड मूग गिळून गप्प होते, ज्याला या सार्वजनिक हित याचिकेद्वारे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी, व्यक्तींनी आव्हान दिले आणि युक्तिवाद मांडला की हा कायदा माहितीच्या अधिकाराला छेद देणारा आहे. म्हणूनच रद्दबातल केला गेला पाहिजे आणि हे करत असताना त्याअंतर्गत देणगी रक्कम देणाऱ्यांची अन् घेणाऱ्यांची नावे प्रसिद्ध करावीत.

त्यात कायदा रद्दबातल झाला याला कॉर्पोरेट जगताचा आक्षेप नाही; पण नावे जाहीर केली जावीत म्हटल्याबरोबर ते खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी एकाएकी १८ मार्च रोजी या विवादात उडी मारली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतरचा हा हस्तक्षेप आहे. म्हणजे ही त्यांना झालेली पश्चात बुद्धी होय!

१८ मार्चच्या सुनावणीत सरकारचे प्रतिनिधी आता आमचा या सुनावणीशी काहीएक संबंध नाही, असे म्हणत ज्या ॲड. प्रशांत भूषण यांनी ही याचिका दाखल केली त्यांची हेटाळणी करत होते, तर स्टेट बँकेचे प्रतिनिधी सर्व माहिती द्यायला तयार आहोत, असे म्हणत त्यातून उद्‍भवणाऱ्या संभाव्य प्रश्‍नांची भीती सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करत होते.

हॉकी किंवा फुटबॉलच्या खेळात गोल करताना जो आपसी ताळमेळ लागतो तो या तीनही घटकांच्या प्रतिनिधींनी दाखवत बेमालूमपणे गोल करण्याचा प्रयत्न केला; पण सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे गोलकीपर ठाम होता, म्हणून माहितीच्या अधिकाराचे जतन शक्य झाले. हेही नसे थोडके! सरकार आणि कॉर्पोरेट जगत यांचे साटेलोटे किती आहे हे उघडच आहे!

कॉर्पोरेट थकीत कर्जातील राईट ऑफ, दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत हेअरकटच्या नावाखाली कॉर्पोरेट थकीत कर्जदारांना लाखो कोटी रुपयांची सूट, अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेटवरील करात करण्यात आलेली कपात ही आणि अशी अनेक उदाहरणे देता येतील; पण निवडणूक रोखे प्रश्‍नात स्टेट बँकेने बजावलेली भूमिका त्यांच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करते.

स्टेट बँक देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशदेखील पाळायला तयार नाही हे अकल्पित, अघटितच म्हणायला हवे. स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा कॉर्पोरेट आणि सरकार यांची काळजी जास्त होती हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. हे फारच दुर्दैवी आहे.

संपूर्ण घटनाक्रम पाहिला तर त्यातून काही मूलभूत प्रश्‍न उभे राहतात ते आर्थिक आणि राजकीय जगताच्या परस्पर संबंधाविषयी. एक काळ होता जेव्हा राजकीय जगताचा आर्थिक जगतावर अंकुश होता. आज परिस्थिती अगदी उलट झाली आहे. आज आर्थिक जगत राजकीय जगतावर अंकुश ठेवत आहे, हेही आता या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

आता प्रश्‍न उरतो तो हा, की सामान्यजन याच्या विरोधात आवाज का उठवत नाहीत? याचे उत्तर सरकारने आपल्या ३१५ योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत ३,०४० कोटी व्यवहारातून सामान्य जनतेच्या खात्यात गेल्या पाच वर्षांत प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा केलेल्या २८,०९,१२१ कोटी रुपये मदतीत आहे. सामान्यजन या मदतीत मश्गुल आहे.

जी मदत म्हणजे जणू अफूची गोळी आहे! त्यामुळे तो वास्तवात यायला तयार नाही. त्याशिवाय माध्यमांचा, समाज माध्यमांचा वापर करून सामान्यजनांवर जाहिरातींचा भडीमार केला जातो. निवडणूक रोख्यांच्या प्रश्‍नावरून उठलेले वादळ या संमोहित, संवेदना गमावलेल्या समाजमनाला जागेवर आणण्यासाठी पुरेसे ठरण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच; पण क्षणभर का होईना, त्यांच्या संवेदना जाग्या करू शकेल.

पण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्यानुसार ते भारतीय राजकारणातील विरोधी पक्षाची जागा नक्कीच भरून काढू शकत नाहीत. त्यासाठी विरोधी पक्षांना आपली भूमिका पार पाडावी लागेल, तर आणि तरच भारतीय लोकशाही जिवंत राहू शकेल.

drtuljapurkar@yahoo.com

(लेखक बँकिंग तज्ज्ञ असून महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस आहेत.)