प्रचारातलं तंत्रज्ञान :आव्हान पारदर्शीपणाचं

चाहूलखुणा

सम्राट फडणीस,samrat.phadnis@esakal.com

जगभरातल्या साऱ्या निवडणुका आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं होतात. सरकारी व्यवस्था निवडणुकीच्या तयारीसाठी, लोकसहभागासाठी आणि प्रत्यक्ष मतदान-निकाल यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते. राजकीय पक्ष प्रचारासाठी तंत्रज्ञानावर विसंबून आहेत. सरकारी व्यवस्था, सरकार, राजकीय पक्ष, उमेदवार, मतदार असे सारे घटक तंत्रज्ञानाशिवाय निवडणुकीचा विचार करू शकतील अशी आजची परिस्थिती नाही. एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यापासून जगभर हा कल दिसतो आहे. तो वाढतो आहे. ना भारतीय निवडणुका या प्रभावाला अपवाद आहेत, ना अमेरिकेतल्या. भारतीय लोक वापरत असलेलं बहुतांश तंत्रज्ञान; विशेषतः डिजिटल तंत्रज्ञान, प्रामुख्यानं अमेरिका-युरोपमधून येतं. काही वेळा भारतात विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानात पाश्चिमात्य भर पडून नवं तंत्रज्ञान विकसित होऊन ते वापरलं जातं. तथापि, तंत्रज्ञान बाजूला ठेवून निवडणुका घेणं वेळ, पारदर्शीपणा, अर्थकारण यादृष्टीनं अव्यवहार्य ठरतं.

गमतीचा भाग म्हणजे, तरीही इलॉन मस्क यांच्यासारखे तंत्रज्ञान-उद्योगातले नामवंत भारतीय निवडणुकांमधल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग यंत्राभोवती संशयाचं जाळं उभं करण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय मतदार मतदानातून हे संशयाचं जाळं झुगारून देतात हा भाग वेगळा. मात्र, मस्क अथवा अनेक पाश्चिमात्य संशयपिशाच्चांना त्यांच्याच कंपन्यांच्या अपारदर्शीपणाबद्दल, नफेखोरीबद्दल मौन हवं असतं. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससारखं (एआय) सदैव बदलतं तंत्रज्ञान विकसित होत असताना त्यातल्या दोषांवर मात करून निर्दोष प्रचारयंत्रणा उभी राहावी, यासाठी या धनाढ्य उद्योजकांना हात-पाय हलवावेसे वाटतात, असं दिसत नाही.

मायक्रोसॉफ्टला चीनचा धसका

या वर्षीच्या जानेवारीत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीनं ‘भारत, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका या देशांच्या निवडणुकांमधल्या प्रचारात चीन हस्तक्षेप करेल,’ असा इशारा दिला होता. मायक्रोसॉफ्टचं चीनमध्ये कार्यालय आहे. चीनमध्ये परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कमालीचे निर्बंध आहेत. तिथं गुगल कंपनीच्या साऱ्या उत्पादनांवर, सेवांवर बंदी आहे. गुगलला पर्याय म्हणून चिनी कंपन्यांची त्याच प्रकारची उत्पादनं, सेवा वापरल्या जातात. याच देशातल्या काही कंपन्या ‘एआय’ वापरून निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतील, असं मायक्रोसॉफ्टचं म्हणणं होतं. तैवानच्या निवडणुकीत चीननं हा प्रकार घडवून आणला होता. ‘एआय’द्वारे बनावट बातमीपत्र तयार करायचं आणि ते व्हायरल करायचं असा हा प्रकार. त्याचा प्रभाव तैवानच्या निवडणुकीवर जरूर पडला होता. मायक्रोसॉफ्टच्या दाव्यानुसार, चीन हाच प्रकार अन्य देशांच्या निवडणुकीतही करेल. भारताच्या निवडणुका होऊन गेल्या. आता, अमेरिकी अध्यक्षांच्या निवडणुकीत चीनचा प्रभाव राहील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते. दुफळी निर्माण होईल, असे प्रश्न अमेरिकी मतदारांना विचारायचे आणि कोणत्या प्रश्नांवर अमेरिकी मतदार विभाजनवादी भूमिका घेतात हे शोधायचं, असा प्रयत्न चीनमार्फत केला जाईल, अशी शक्यता आहे. चिनी हेरगिरीची मायक्रोसॉफ्टसारख्या बलाढ्य कंपनीलाही इतकी दहशत आहे की, कंपनीनं चीनमधल्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना अँड्रॉईड फोनही न वापरण्याची सूचना केली आहे. चीनमध्ये गुगल प्ले स्टोअर उपलब्ध नाही. अॅपल अॅप स्टोअर उपलब्ध आहे. अँड्रॉईडला पर्याय म्हणून कर्मचारी चिनी कंपन्यांचे मोबाईल आणि ऑपरेटिंग सिस्टिम वापरत आहेत. त्यातून हेरगिरी होईल, असा धोका मायक्रोसॉफ्टला वाटतो आहे.

...आणि अमेरिकेलाही धास्ती

स्वतःच्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांवर तंत्रज्ञानातून हेरगिरी होईल, असं तंत्रज्ञानक्षेत्रातल्या बलाढ्य कंपनीला वाटतं. मग, हेरगिरीचं तंत्रज्ञान वापरून निवडणुकांमध्ये गोंधळ माजवून दिला जातच नाही, असं म्हणणं हा भाबडेपणा ठरतो. अमेरिकी अध्यक्षांच्या निवडणुकीत २०१६ पासून तंत्रज्ञानाचा वापर करून निकालावर परिणाम करण्याचे प्रकार घडले आहेत. हिलरी क्लिंटन यांच्या पराभवात रशियाचा थेट आणि अमेरिकी फेसबुक (आताची ‘मेटा’) कंपनीचा वाटा होता, हे चौकशीत समोर आलं होतं. सन २०२० च्या निकालानंतर डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थकांनी घातलेल्या गोंधळात तंत्रज्ञानाधिष्ठित कंपन्यांच्या समाजमाध्यमांचा थेट सहभाग होता हेही सत्य जगानं पाहिलं.

आता, २०२४ च्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू असलेल्या अमेरिकेत तंत्रज्ञानाच्या प्रचारातल्या वापराची धास्ती राजकारण्यांना आहे. त्यातही ‘एआय’च्या वापराबद्दल कमालीची साशंकता आहे. मतदारयाद्या, मतदानकेंद्रे अशा अनेक ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर होतो. एप्रिलमध्ये एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यानं मतदारयादी यंत्रामधून ‘चोरल्याची’ तक्रार दाखल झाली. मतदानयंत्रांची गोपनीय छायाचित्रे सार्वजनिक होण्याची घटना अमेरिकेत घडली. देशातल्या निवडणूकव्यवस्थेत ‘घुसून’ माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न झाल्याचंही उघडकीस आलं. या साऱ्या प्रकारांची अमेरिकी निवडणूकव्यवस्थेनं दखल घेतली आणि कारवाईही केली.

मात्र, प्रचारात घुसू पाहत असलेल्या अपमाहितीचं काय करायचं याची काळजी अमेरिकेलाही भेडसावते आहे. प्रचारात ‘एआय’द्वारे निर्माण केलेला आशय धुमाकूळ घालेल आणि त्याच्या मुळापर्यंत आपण पोहोचू शकणार नाही, ही भीती अमेरिकी निवडणूकव्यवस्थेलाही आहे.

गैरवापर रोखायचा कसा?

भारतात नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अशा प्रकारच्या आशयाचे काही प्रयत्न दक्षिणेत झाले. त्याची दखल घेतली गेली. मात्र, भारतीय निवडणूकप्रचारातल्या अपमाहितीवर पुरेसा प्रकाश पडलेला नाही. त्याबद्दलचं संशोधनही तोकडं आहे. ‘आरोप-प्रत्यारोप चालायचेच’ अशा प्रवृत्तीनं अपमाहितीकडं पाहिलं गेलं असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सन २०१६ च्या अमेरिकी निवडणुकीत विशिष्ट विचारांचे मतदार शोधून त्यांना विशिष्ट आशय पुरवून ठरावीक उमेदवाराला मतदानासाठी प्रोत्साहन दिलं गेलं होतं. त्यासाठी फेसबुकचा वापर झाला. फेसबुकनं निव्वळ नफेखोरी केली आणि मतदानप्रक्रियेवर होणारा परिणाम दुर्लक्षिला. त्यावर टीका झाली.

चौकश्या झाल्या. फेसबुकची प्रतिमा डागाळली. मात्र, त्याच काळात भारतात साऱ्याच समाजमाध्यमांनी उचल खाल्ली. भारतातल्या समाजमाध्यमांवरची अपमाहिती, अपप्रचार हा किमान अद्यापतरी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेला नाही. भारत सरकारनं या विषयांच्या अनुषंगानं केलेल्या नियमांना कंपन्यांनी भारतीय न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तंत्रज्ञान तर वापरायचं आहे; पण त्याचा गैरवापर रोखायचा कसा या प्रश्नाची पूर्णाशांनं उकल ना भारताला झाली आहे, ना अमेरिकेला. उघडकीस येतील त्या प्रकारांवर कारवाई इतकीच दक्षता सध्यातरी घेतली जातेय. भविष्यात थेट मतदानामध्ये डिजिटायझेशन येईल ही एक शक्यता आहे. त्या तंत्रज्ञानाकडं सरकण्यापूर्वी प्रचारातल्या तंत्रज्ञानात पारदर्शीपणा आणणं हे फार मोठं आव्हान सर्वच लोकशाहीप्रधान देशांमधल्या निवडणूकयंत्रणांसमोर आहे.