प्रवेश परीक्षांचा फास

- प्रा. विशाल गरड, vishalgarad.18@gmail.com

नुकतीच देशभरात ‘नीट’ (NEET) अर्थात ‘नॅशनल इलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ची परीक्षा पार पडली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी द्यावी लागणारी ही राष्ट्रीय पातळीवरची पात्रता परीक्षा आणि अभियांत्रिकीसाठी द्यावी लागणारी ‘जी’ (JEE) जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन या विद्यार्थांचा कस लावणाऱ्या परीक्षा. सर्वसामान्य पालकांच्या मनात घुसलेली नीट आणि जी ची धसुडी काढण्याचा प्रयत्न या लेखात केलाय.

शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी शहरात गर्दी वाढत राहते. गावकुसातली मायबाप लेकरांच्या गुणपत्रिका घेऊन इकडून तिकडं फिरताना दिसतात. डॉक्टर-इंजिनिअरचं स्वप्न पाहणारी पिढी आपसूकच खासगी शिकवणी वर्ग पोरांच्या भाषेत क्लासेसकडं वळते.

रोज टीव्हीवर येणाऱ्या जाहिराती पाहून तेही नशीब आजमावण्यासाठी क्लासेसचा अट्टहास करीत आहेत. त्यात त्यांची तरी काय चूक आहे म्हणा. कारण राष्ट्रीय परीक्षांसाठी लागणारा ‘एनसीआरटी’चा अभ्यासक्रम महाविद्यालयात शिकवला जात नसल्याने नाइलाजानं पालकांना क्लासेसकडं वळावं लागत आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षा सरकारनं सुरू केल्यावर मग त्यासाठी लागणारा अभ्यासक्रम शिकवण्याची व्यवस्था सुद्धा सरकारनं शासकीय महाविद्यालयातच करायला नको का ? जुने प्राध्यापक फक्त राज्याच्या परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकवत असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार असते. अनुदानित महाविद्यालय स्तरावर नीट व जी चा अभ्यासक्रम शिकवणारे किती प्राध्यापक आहेत?

क्लासेसवाल्यांकडं गोळा होणाऱ्या वर्षाकाठीच्या करोडो रुपयांच्या संपत्तीतून ते त्यांच्या प्राध्यापकांना महिना दीड-दोन लाखांचा पगार देऊ शकतात. त्यामुळं विनाअनुदानित महाविद्यालयात तुटपुंज्या पगारावर असे तज्ज्ञ प्राध्यापक मिळत नसल्यानं पर्यायानं अशी महाविद्यालयं फक्त प्रवेशासाठी निवडली जातात, हे दुर्दैव.

इथल्या परीक्षा मंडळाचे गुण तर फक्त शोभेची वस्तू होऊन बसलेत. फक्त पारंपरिक शिक्षण घेण्यापुरताच काय तो त्याचा उपयोग. पात्रता परीक्षा देण्यासाठी ग्रुपिंग लागते म्हणून थोडं फार तरी गांभीर्य उरलं आहे पण तेही आता कमी होताना दिसत आहे.

हल्ली ‘जी’ नावाचं नवीन भूत गावकुसातल्या पालकांच्या डोक्यात घुसलंय. एमएचटी-सीईटी ही राज्यपातळीवरची परीक्षा देऊनसुद्धा महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवता येतो. स्वप्न पाहणं वाईट नाही, पण ज्या स्वप्नांना पाया नसतो त्यावर इमारत बांधणं कठीण असतं. ‘जी’ सारख्या परीक्षांचं शिक्षण शालेय स्तरावर मिळत नसल्यानं अशा विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रम जड जातो.

फक्त वर्तमानपत्रातील आणि दूरचित्रवाणीवरच्या विविध वाहिन्यांवरील जाहिराती पाहून काही विद्यार्थी पालकांकडे ‘जी’ चा मार्ग धरण्याचा हट्ट धरतात मग पालकही लेकराच्या इच्छेखातर कुठंतरी क्लास लावून मोकळे होतात. पण शेवटी त्यांच्या पदरात काय पडतं?

यंदा २५ लाख विद्यार्थी ‘नीट’ परीक्षेसाठी बसले आहेत. हा आकडा क्लासेसची व्यावहारिक गणितं समजण्यास पुरेसा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येला जर ‘नीट’ ‘जी’ ‘एमएएच - सीईटी’ या परीक्षांसाठी क्लासेसशिवाय पर्याय नसेल, तर राज्य आणि देशाच्या शिक्षण विभागानं या परीक्षा आणल्याच का? जर तुमच्या महाविद्यालयात त्या पातळीवरचा अभ्यासक्रम शिकवलाच जात नसेल किंवा तो शिकवण्याइतपत सक्षम प्राध्यापक नसतील, तर गोरगरिबांच्या लेकरांनी डॉक्टर-इंजिनिअर व्हायचंच नाही का?

टीव्हीवर क्लासेसच्या जाहिरातींचा भडिमार सुरू आहे. त्या जाहिरातींना बळी पडून प्रवेश घेऊन अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आज लाखोंच्या घरात पोहोचली आहे. क्लासेसवाल्यांकडं संपूर्ण प्रवेश किती आणि त्यापैकी यशस्वी झालेले विद्यार्थी किती ? हा सगळी तपासणी पालकांनी करायला हवी.

नीटमध्ये अव्वल यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्याचे फोटो सर्वच कोचिंग क्लासेसच्या जाहिरातीत किंवा होर्डिंगवर कसा दिसतो ? ठरावीक विद्यार्थ्यांचं बलाढ्य मार्केटिंग करून लाखो पालकांना मेडिकल-इंजिनिअरिंगचे आमिष दाखवून सरतेशेवटी आपण त्यांच्या हातात काय देतो ? याचा विचार व्हायला हवा.

पुण्यात `लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट’ नावाची एक सामाजिक संस्था आहे जी वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मिळून स्थापन केली असून तिथे नीट ची तयारी करणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांचे मोफत क्लासेस घेतले जातात. उक्कडगावचे सोनवणे कॉलेज हे ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित कॉलेज असतानाही तिथं विद्यार्थ्यांची गरज ओळखून बोर्डासह ‘एनसीआरटी’ चा अभ्यासक्रम शिकवला जातो.

त्यामुळं गावगाड्यातील शेकडो विद्यार्थी शासकीय वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यास पात्र होत आहेत. पण महाराष्ट्रात अशी किती स्वयंअर्थसहायित महाविद्यालयं क्लासेसला पर्यायी व्यवस्था उभी करू शकतात? क्लासेससाठी फी भरायला तयार असणारा पालक महाविद्यालयात फी भरण्याची मानसिकता ठेवेल का? तसं झालं तर विनाअनुदानित महाविद्यालयंसुद्धा सक्षम पर्याय म्हणून पुढं येऊ शकतात. आज महाराष्ट्रात हजारो महाविद्यालयं आहेत पण त्यातल्या किती महाविद्यालयांत या तीन परीक्षांची तयारी करून घेतली जाते ? या प्रश्नाच्या उत्तरातच आजच्या धसुडीची दाहकता जाणवते.

एकीकडं राज्य परीक्षा मंडळांचा अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाला महिना दीड-दोन लाख पगार मिळत असताना दुसरीकडं एनसीआरटीचा अभ्यासक्रम शिकवण्याची क्षमता असलेल्या विना अनुदानित महाविद्यालयातील सेट-नेट प्राध्यापकांना मात्र तुटपुंज्या पगारावर काम करावं लागत आहे.

अशात क्लासेसवाल्यांकडं हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांचा लोंढा वाढत असल्याने लाखो करोडो रुपयांची पॅकेज देऊन नामवंत प्राध्यापकांची नेमणूक केली जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य पालकांना दुसरा पर्यायच शिल्लक उरत नसल्याने नाइलाजाने का होईना पण ट्यूशन एरियात गर्दी करावी लागत आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडेल म्हणून कित्येक अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. इथून पुढच्या काळात सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांनी निव्वळ घोडेबाजार न करता जर एनसीआरटी अभ्यासक्रम शिकवण्याची क्षमता असलेल्या प्राध्यापकांनाच भरती केले तर सर्वसामान्य पालकांना त्याचा मोठा दिलासा मिळू शकतो.

गोरगरिबांची लेकरं जवळच्या महाविद्यालयातच या परीक्षांचं शिक्षण घेऊ शकतील. त्यांचा शहरात जाऊन राहण्याचा खर्च वाचेल. उच्च शिक्षित बेरोजगारांनाही नोकरी मिळेल. खेड्याकडून शहराकडे होणारे खर्चीक विस्थापन कमी होईल. लाखो पालकांना सलत असलेल्या या धसुडीचा सरकारने विचार करावा, एवढीच तळमळ.

(लेखक हे प्रसिद्ध व्याख्याते आणि इतिहास व विविध सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)