समाजात समानता आणताना...

- डॉ. नीलम गोऱ्हे

दिवाळीचं प्रकाशपर्व सुरू झालं आहे. या पर्वात समाजा-समाजतल्या तटभिंतींपलीकडे आपलं श्रद्धेचं स्थान असतं, देव असतात किंवा अजून कोणी श्रद्धास्थान; ती सर्वांसाठी आहेत, ही भावना रुजली पाहिजे.

कामाचा भाग म्हणून आम्ही मुंबईतून पुण्याला येण्याऐवजी प्रत्यक्षात उदगीरला गेलो. तिथे साधारण दीड-पावणेदोन वर्षांचा काळ मी व माझे पती आनंद करंदीकर राहिलो. त्या काळामध्ये रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्रातली बहुचर्चित योजना अनेक ठिकाणी चालू होती.

आनंद स्वत: इंजिनिअर व उच्च विद्याविभूषित होता; परंतु सर्वसामान्य कार्यकर्त्याप्रमाणे तो स्वत: रोजगार हमी योजनेवर मजुरांना त्यांच्या कायद्याची माहिती करून देणं, त्याचबरोबर त्यांना रोजगार व्यवस्थित मिळतो आहे का नाही, ते पाहणं हे काम करत असे.

त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सामाजिक व राजकीय अनेक संघटना असेच काम करत होत्या. आतासुद्धा रोजगार हमीच्या प्रश्नावरती काम करणाऱ्या अनेक संघटना महाराष्ट्रात आहेत. या सगळ्या संघटनांच्या कामामुळे रोजगार हमी योजनेला अधिक प्रभावी आणि अधिक समाजोपयोगी असे रूप आले आहे, यात काही शंकाच नाही.

त्या काळामध्ये एका कामावर सात-आठ हजार पुरुष व महिला काम करताहेत, असं दृश्य दिसायचं. कोरडवाहू शेतीमुळे अनेक ठिकाणी मजुरांना बाराही महिने काम मिळायचं नाही. शेतामधली मजुरी मजुरांना परवडत नव्हती.

जलसिंचनाला चालना देणारी कामं, रस्त्यांची कामं, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या तळ्यांच्या संधारणांची अशी समाजोपयोगी कामं रोजगार हमी योजनेमध्ये होत होती. त्या कामांमधून महाराष्ट्राचा नकाशा बदलण्याचं काम एका अर्थाने झालं, असं म्हणायला हरकत नाही.

रोजगार हमी योजनेचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे सगळे असंघटित छोटे शेतकरी आणि शेतकरी शेतमजूर हे दोन्ही घटक त्याच्यामध्ये सहभागी असायचे. भरउन्हामध्ये दगड फोडायचं काम किंवा रस्ता करायचं काम अशी कामंही मजूर वर्ग करत असायचे.

एका मागणीने त्या काळात जोर धरला होता, ते म्हणजे मूल असेल तर पाळणा करण्याची व्यवस्था तिथे असायला पाहिजे. बाळाला दूध पाजायचे असेल, बाळाला खाऊ घालायचे असेल, तर त्याच्यासाठी कामावर असलेल्या महिलेला थोडे दहा पंधरा मिनिटांची विश्रांतीसुद्धा मिळाली पाहिजे. त्यासाठी शेडमध्ये पाळणाघर असावं, अशी ती मागणी होती.

समान कामाला समान वेतन, वेळेवरती मोबदला, मजुरांना जॉबकार्ड मिळाली पाहिजेत या मागणीतच एक मागणी महिलांसाठीच्या शेडची होती. अशा प्रकारच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्रामध्ये काही संघटना कार्यरत होत्या.

त्यामध्ये ‘एक रोजगार हमी संघटना परिषद’ अशीसुद्धा एकत्रित समन्वय समिती झालेली होती. त्या समितीमार्फत वेगवेगळ्या लोकांमध्ये जनजागृती करून रोजगार हमीचं काम मिळवून द्यायचं, अशा प्रकारची काम केली जात होती. यात मीसुद्धा काही वेळा भेटी दिलेल्या आहेत.

उदगीरला येण्याआधी नगर जिल्ह्यामध्ये जे काम चाललं होतं, तिथे रोजगार हमी योजनेवरच्या महिलांशी बोलणं आणि त्यांना वेळेवर पैसे मिळतात की नाही, याची खातरजमा करून घेणं हाही एक कामाचा भाग असायचा. कामाच्या स्थळी मुकादम असायचे.

हे मुकादम मजुरांकडून काम केलं जातं की नाही, हे पाहत असायचे. काही ठिकाणी मुकादम व्यवस्थित काम करणारे होते; पण काही ठिकाणी लोकांना त्रास देणं, त्यांच्याकडून पैसे काढणं, त्यांच्याकडून कमिशन घेणं, असे प्रकार आमच्या निदर्शनास येत होते.

त्या ठिकाणी आंदोलन करणं, निवेदन देणं, असं काम आम्ही करत होतो. रोजगार हमी योजनेच्या कामांबरोबरच सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवरसुद्धा आम्ही सक्रिय होतो. त्याआधी तीन-चार वर्षांपासून एक मुद्दा सातत्याने येत होता आणि तो मंदिरप्रवेशाचा.

मंदिर प्रवेशाचा मुद्दा हा थोडा द्विधा मनोवस्थेत टाकणारा होता. कारण ज्या अनुसूचित जाती मानल्या जातात, त्यातल्या समाजाने धर्मांतर केलेलं होतं. त्या धर्मांतराने देवळामधल्या देवाची पूजा करायलाच नकार दिलेला होता.

हिंदू धर्मामध्येच असणाऱ्या जातीजमाती ज्या हिंदू धर्माला आपला मानतात, त्यांचीही अपेक्षा होती की, त्यांना देवळांमध्ये किंवा उपासनास्थळी प्रवेश मिळाला पाहिजे. त्यांचा अपमान होता कामा नये. कोणी थांबवता कामा नये. काही हिंदू समाज असाही होता, विशेषत: पुरोगामी चळवळीचे कार्यकर्ते, ते म्हणायचे आम्ही हिंदू असलो, तरी आम्हाला देवळात जायचं नाहीये. मग हे आंदोलन कशाला करायचं?

यावरसुद्धा युवक क्रांती दलाचे जे पूर्वी शिबिर झालं होतं, त्यात ७५ सालापासून ८०-९० पर्यंत बरेचसे वादविवाद झालेले आहेत. त्यात आम्ही शेवटी निर्णय घेतला होता की, स्थानिक पातळीवरती जे गावकऱ्यांना पाहिजे, ते आपण करावे. काही ठिकाणी पाणवठ्यावरून वाद होता. त्यासाठी महाराष्ट्रभर ‘एक गाव, एक पाणवठा’ ही मोहीम चालवली गेली.

आम्ही मराठवाड्यात राहिलो, तेव्हा तर असाही प्रकार होता की, एक अनुसूचित जाती जमातीच्या स्त्रियांनी ठराविक पद्धतीच्या साड्या नेसल्या पाहिजेत, छापील साड्या नेसल्या, तर वाईट वर्तणूक मिळालेली आहे. चपला घालायच्या नाहीत, असेसुद्धा नियम काही गावांमध्ये होते.

ग्रॅज्युएट झालेल्या मुलाने पॅन्ट घातली, तर त्याचा राग येण्याच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जे काम चाललं होतं, त्यामध्ये माझी स्वतःची भूमिका सामान्य गोरगरीब लोक जे म्हणतील, ते ते करण्याच्या दृष्टिकोनातून होता.

दिवाळीच्या शुभेच्छा देत असताना, समाजातल्या तटभिंतीच्या पलीकडे खऱ्या अर्थाने जे आपलं श्रद्धेचं स्थान असतं, ते देव असतील किंवा अजून कोणी श्रद्धास्थान, ती सर्वांसाठी आहेत. प्रत्येकाला त्याच्या उपासनेचा अधिकार अधोरेखित होणं फार गरजेचं आहे.

एक उल्लेख करायला पाहिजे, हे मराठवाडा नामविस्ताराचा उल्लेख मी मागच्या सदरात केला होता, तो नजरचुकीने १९९१ झाला, तो १४ जानेवारी १९९४ आहे. नामविस्ताराचा विजय असेल किंवा बाकीच्या समाजातल्या इतर समानतेचे मुद्दे असतील, यातून समाजा-समाजांत समतेचे धागे विणले जावेत.