बाजारपेठ हवी, भारतीय नकोत!

सध्या ग्रेट ब्रिटन या राष्ट्राची चर्चा भारतामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, त्यामध्ये विशेष करून इंग्लंडच्या राणीच्या मृत्यूनंतर कोहिनूर हिरा मिळवण्याच्या मागणीपासून ते हिंदू, मुसलमान यांच्यातील त्या चिघळलेल्या वादापर्यंत पोहोचली आहे. त्यातच भारताच्या अर्थव्यवस्थेनं इंग्लंडला मागे सारल्याच्या बातम्या पुढे आल्या. अशातच भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला इंग्लंडचा पंतप्रधान होण्याची संधी उपलब्ध झाल्याच्यासुद्धा बातम्या झळकल्या; पण शेवटी पंतप्रधानपद एका गोऱ्या व्यक्तीकडेच बहाल करण्यात आलं. सध्याच्या इंग्लंडच्या पंतप्रधानांना अनेक स्तरांवर तोंड द्यावं लागणार आहे, त्यामध्ये अंतर्गत मागणीपासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंग्लंडचं अस्तित्व पुनश्च स्थापित करण्यापर्यंतच्या घटकांचा समावेश आहे.

अंतर्गत मागणीमध्ये विशेष करून राजघराणेशाही संपुष्टात आणण्यापासून ते रोजगारनिर्मिती करण्यापर्यंत अनेक समस्या त्यांना सोडवायच्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रेक्झिटपासून वेगळा केलेला इंग्लंड त्यांना सक्षम करावयाचा आहे.

वास्तवात ग्रेट ब्रिटन म्हणजे युनायटेड किंगडम (यूके) हा देश चार प्रदेशांच्या एकत्र समूहराष्ट्राचा एक भाग आहे. यूकेमध्ये स्कॉटलंड, आयलँडचा उत्तरी भाग, इंग्लंड आणि वेल्स या राज्यांचा समावेश होतो. अशा युनायटेड किंगडममध्ये गेली अनेक वर्षं वेगळ्या स्कॉटलंडची मागणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत होती आणि त्यानुसार जनचाचणीसुद्धा घेण्यात आली व अगदी काही टक्क्यांवरून स्कॉटलंड हा युनायटेड किंगडमचा भाग राहिला.

वास्तवात युनायटेड किंगडमला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांना तोंड देताना त्यांचा स्वाभिमान किंवा अभिमान याचा विचार सर्वतोपरी पहिल्यांदाच करावा लागणार आहे. युरोपीय समुदायातून स्वतःला वेगळं करताना आमचा पाउंड आणि आमचं अस्तित्व सर्वश्रेष्ठ आहे, अशा आवेशात राहणाऱ्या युनायटेड किंगडमला आत्मपरीक्षणाची नक्कीच गरज आहे. खऱ्या अर्थाने अजूनही इंग्लंडचा मीपणा गेल्याचं दिसत नाही. नुकतीच इंग्लंडच्या गृहमंत्री सोयला ब्रावर्मन यांनी भारताबरोबरच्या व्यापारविषयीच्या सामंजस्य कराराविषयी अनेक विधानं केली.

हा करार गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि इंग्लंडमध्ये व्यापारबुद्धीचा सामंजस्य करार म्हणून प्रस्तावित आहे. या करारासंदर्भात अनेक वाटाघाटीच्या फेऱ्या पूर्ण करण्यात आल्या होत्या व या वर्षीच्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला हा करार स्वीकारण्यात येणार होता. अशावेळी या ब्रावर्मन बाईंनी करार थांबविण्याचे संकेत दिले आहेत. वास्तवात हा व्यापारविषयक करार दोन्ही राष्ट्रांना उपयोगी ठरणारा आहे, त्यामध्ये अन्नधान्यापासून ते अनेक सेवाविषयक व्यवहारांना आदान-प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतातून आंब्यांपासून अनेक पदार्थ इंग्लंडमध्ये पाठविण्यास सुरुवात केली होती व इंग्लंडच्या अनेक वस्तू भारतात मागविण्यासही सुरुवात झाली होती; परंतु इंग्लंडच्या दुटप्पी धोरणामुळे नुकतेच भारताने त्यांच्या आयात केलेल्या वस्तूंवर १५ टक्के अधिक आयातकर लावण्यास सुरुवात केली.

अशा जवळपास २२ वस्तूंवर सदर आयातकर लावण्यात येणार आहे, ज्यामुळे इंग्लंडच्या वस्तू भारतात अधिक किमतीमध्ये उपलब्ध होतील व कदाचित त्यांची भारतातील मागणी घटेल. भारतालाही परकीय गंगाजळीची आवश्यकता आहे आणि वाढविलेल्या आयातकरामधून भारतीय गंगाजळीमध्ये निश्चितच वाढ होईल. मुळापाशी जाऊन जेव्हा आपण या करांच्याविषयी सखोल माहिती घेऊ, त्यावेळेस असं लक्षात येईल की, द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या अनुषंगाने भारताने इंग्लंडवरील बहुतांश वस्तूंवरील आयातकर कमी केले होते आणि आपण त्यांना आपली मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली होती; पण इंग्लंडचा दुटप्पीपणा जसा समोर यायला लागला, तसा आपल्या वाणिज्य मंत्रालयाने त्यांच्या वस्तूंवर पुन्हा आयातकर लावण्यास सुरुवात केली.

इंग्लंडचा दुटप्पीपणा असा आहे की भारताची बाजारपेठ मिळवणे; परंतु त्यांची स्वतःची बाजारपेठ भारताला सहज मिळवून न देणे अशातच केंद्रित होता. त्याची अनेक उदाहरणं समोर येऊ लागली. विशेष करून भारतीय विद्यार्थी जेव्हा इंग्लंडमध्ये शिकण्यास जाऊ इच्छित आहे, अशा विद्यार्थ्यांना केवळ तीन महिन्यांचाच व्हिसा देणे आणि त्यांच्याकडून संपूर्ण फी सर्वप्रथम घेणे व नंतर त्यांना उर्वरित कालावधीसाठी इंग्लंडमध्ये अधिक पैसे घेऊन बाकीच्या कालावधीसाठी व्हिसा देणे इथून सुरुवात झाल्याचं दिसून येतं. एकदा तुम्ही तिथे गेलात की, तुम्हाला नाइलाजाने त्यांच्या पद्धतीने वागावं लागेल आणि पैसे भरावे लागतील. इतर राष्ट्रं भारतातूनच पूर्ण विद्यार्थी व्हिसा देतात आणि तोही प्रवासाची व्यवस्थित वेळ राखून ठेवून; पण इंग्लंड अगदी प्रवासाच्या दोन ते तीन दिवस आधी व्हिसा देते आणि अनेक विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना वेठीस ठेवत आहे.

ब्रावर्मन यांनी तर नुकतंच जाहीरपणे सांगितलं की, आम्हाला आमच्या राष्ट्रात भारतीय नको आहेत. वास्तवात त्या स्वतःही भारतीय वंशाच्याच आहेत. त्यांच्या पालकांपैकी एक मॉरिशस आणि दुसरे केनिया येथून इंग्लंडमध्ये आलेले भारतीय वंशज आहेत; परंतु ब्रावर्मनबाई इतर भारतीय व्यक्तींना इंग्लंडमध्ये येण्यास विरोध करत आहेत! दुसरीकडे या बाई आम्हाला भारताची बाजारपेठ विशेष करून आरोग्यविषयक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानासाठी खास करून हवी आहे, असं ठामपणे सांगतात. म्हणजेच यांना भारत हवा आहे; परंतु भारतीय नको, अशीच भूमिका असल्याचं दिसतं. पण असं होत असताना भारत आणि इंग्लंड यांच्यामधील द्विपक्षीय व्यापार करार याचं अस्तित्व काय? भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी अनेक वेळेला या द्विपक्षीय व्यापार कराराचा उल्लेख करीत भारत प्रगतिपथावर जात आहे असं सांगितलं. असं असताना इंग्लंडच्या सध्याच्या भूमिकेला त्यांनी सावधपणे सामोरं जात जशास तसं उत्तर देणं योग्य राहील व दिवाळी आहे म्हणून दोन्ही राष्ट्रांमध्ये व्यापार करार होण्याची गरज आहे म्हणून स्वाक्षरी करणं देशासाठी हितावह नक्कीच राहणार नाही.

सदर कराराचा मुख्य उद्देश, दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापार ३१ दशलक्ष डॉलरवरून ६२ दशलक्ष डॉलर करणं हा आहे. यामध्ये वस्तू आणि सेवा या दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. पण, इंग्लंडची सध्याची भूमिका एकला चलो रे अशीच दिसते. ब्रावर्मन बाई स्व-अभिमानाने सांगतात, इंग्लंडचं साम्राज्य योग्यच होतं. अशात एक गोष्ट लक्षात येते, इंग्रजांच्या मनामध्ये आपण ज्यांच्यावर अनेक वर्षं राज्य केलं अशा भारताने अर्थकारणात आपल्याला मागे टाकणं योग्य नाही असं असावं आणि त्यामुळे भारताला व्यापार करारात बरोबर घ्यायचं कसं हे आम्ही ठरवू, या तोऱ्यात ते असल्याचं दिसत आहे. मी मी करीत अनेक राष्ट्रं डबघाईला गेली आहेत, हे कोणीतरी इंग्लंडला सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे, तसंच भारतानेही दिवाळीचा शब्द दिला म्हणून इंग्लंडबरोबरचा चुकीचा करार करण्यापेक्षा करार न केलेलाच बरं!