...तर शहरांचा उष्मा‘घात’ अटळ (गोपाळ कुलकर्णी)

महानगरांच्या विस्तारापोटी होणारी बेसुमार वृक्षतोड, आक्रसत चाललेल्या डोंगररांगा, शहरांच्या दिशेनं वाढणारं स्थलांतर, दुय्यम आणि तिय्यम दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमुळं वाहतुकीवर येणारा ताण आणि त्यामुळे होणारं प्रदूषण, जलस्रोतांचं प्रदूषण अशा अनेकविध बाबींचा परिपाक म्हणजे उष्णतेच्या उसळणाऱ्या तीव्र लाटा होत. थोड्या अधिक फरकानं याच समस्या सर्वत्र पाहायला मिळतात. निसर्गाचा हा लहरीपणा सबंध जीवसृष्टीच्याच मुळावर येणारा आहे. ही धोक्‍याची घंटा ऐकायला शहरांना तसा उशीरच झालेला आहे...पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. शहरांनी आता खडबडून जागं व्हायला हवं आहे. अन्यथा त्यांचा उष्मा‘घात’ अटळ असेल...

भा  रताच्या दृष्टीनं २०१४-१५ हे वर्षं मोठ्या घडामोडींचं होतं. आधीचा दुष्काळ आणि नंतरच्या तापदायक उन्हाळ्याचे चटके संपूर्ण देशाला सहन करावे लागले. याचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसल्यानं १९७२ मधील दुष्काळाच्या आठवणी ताज्या झाल्या. देशातल्या दहा राज्यांमध्ये या दुष्काळाची तीव्रता अधिक होती. या उष्णतेच्या लाटेमध्ये शहरांप्रमाणेच खेडीही भाजून निघाली. पुढं संशोधकांनी सन २०१६ हे वर्ष ‘सगळ्यात उष्ण वर्ष’ म्हणून जाहीर केलं. नेहमीप्रमाणे तेव्हाही दुष्काळाचा संबंध ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’शी जोडण्यात आला, तर काहींनी ही अवस्था दुष्काळी चक्राचाच एक भाग असल्याचा दावा केला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तज्ज्ञांनी कितीही तात्त्विक काथ्याकूट केला, तरीसुद्धा जागतिक तापमानवाढ ही थांबणारी गोष्ट नाही, हे कधीच सिद्ध झालं आहे.

तापमानवाढीचं पाप हे शहरांचं असलं तरीसुद्धा त्याचे परिणाम अखिल मानव जातीला भोगावे लागणार आहेत. आधुनिक तंत्रकारणाचा अविभाज्य घटक बनलेली आजची शहरं पर्यावरणीयदृष्ट्या मात्र दिवसेंदिवस असुरक्षित बनत चालली आहेत. ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ या न्यायानं नागर संस्कृतीला तिच्या कृत्याची किंमत मोजावी लागत असून, भविष्यकाळातही तिला लहरी निसर्गाचे फटके सहन करावे लागणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटिश संशोधकांचं ताजं संशोधन सगळ्यांनाच विचार करायला लावणारं आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या इतिहासातला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानल्या गेलेल्या  २०१५ या वर्षी झालेल्या पॅरिस परिषदेत ‘औद्योगिकीकरणाच्या वेळी जेवढं तापमान होतं, त्या पातळीचा विचार करता त्यामध्ये दोन डिग्री सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढ होऊ नये,’ असा निर्धार सहभागी देशांनी केला होता. साधारणपणे सन २१०० पर्यंत ही पातळी कायम ठेवली जावी, असं अभ्यासकांचं म्हणणं होतं. आजचं प्रदूषणानं काळवंडलेलं वर्तमान पाहिलं, तर हा निर्धारही हवेतच विरतो; पण भविष्यकाळातही पातळी गाठली गेली तरीही कोणत्याच देशाला सौरप्रकोप रोखता येणार नाही. जगभरातल्या १०१ शहरांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यातल्या ४४ शहरांना उष्णतेचा अधिक फटका बसणार असल्याचं स्पष्ट झालं. सध्याचा लोकसंख्यावाढीचा दर कायम राहिल्यास २०५० पर्यंत साडेतीन कोटी लोकांना उष्णतेच्या लाटेचा दाह सहन करावा लागेल. जागतिक तापमानवाढीबरोबर उष्णतेच्या लाटाही वाढतील. पॅरिस करारान्वये निर्धारित पातळीवर जरी जागतिक तापमानवाढ रोखली तरीसुद्धा कराची ते कोलकता अशी सर्वत्र उष्णतेची तीव्रता वाढलेली असेल. गेल्या काही वर्षांत भारताप्रमाणेच पाकिस्तान आणि बांगलादेशात उष्णतेच्या तीव्र लाटा निर्माण झालेल्या पाहायला मिळाल्या. सन २०१५ मध्ये पाकिस्तानात उष्णतेच्या लाटेनं दीड हजार नागरिकांचे बळी घेतले. भारतातली नऊ महत्त्वाची शहरं उष्णतेच्या लाटांमध्ये सापडतील, असं या संशोधकांचं म्हणणं आहे. यात कोलकता, बंगळूर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, सुरत, हैदराबाद आणि अहमदाबाद यांचा समावेश होतो. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं तापणारी हवा आणि वाढत जाणारी लोकसंख्या यामुळं शहरांची अवस्था प्रेशर कुकरसारखी होईल. जसजसं तापमान वाढत जाईल, तसतशी नवीन शहरं उष्णताप्रवण टप्प्यामध्ये येऊ लागतील.

तापमानवाढीचं असंही गणित
जागतिक तापमान जर १.५ डिग्री सेल्सिअसनं वाढलं तर ‘हॉट’ शहरांच्या यादीत मुंबईचा समावेश झालेला असेल. तेच तापमान जेव्हा २.७ डिग्री सेल्सिअसवर जाईल, तेव्हा हैदराबाद आणि पुण्यासही तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा सामना करावा लागेल आणि हाच पारा जेव्हा ४ डिग्री सेल्सिअसवर पोचेल, तेव्हा बंगळूरचं आयटी हब वितळलेलं असेल!

नागरीकरणाची सुसाट गाडी
स्मार्ट होऊ पाहणाऱ्या भारतीय शहरांचा बेबंद विस्तार आणि प्रदूषणाचं वाढलेलं प्रमाण यामुळं आपल्याला जाणवणारा सौरप्रकोप अधिक तीव्र असेल यात शंकाच नाही. १९९० च्या दशकात कासवगतीनं धावणाऱ्या शहरीकरणाच्या एक्‍स्प्रेसनं आता ग्रामीण भागही आपल्या कवेत घ्यायला सुरवात केली आहे. सुरवातीच्या टप्प्यामध्ये ही प्रक्रिया महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि केरळसारख्या काही मोजक्‍या राज्यांपुरती मर्यादित होती. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेनं दिलेला बूस्टर डोस, सरकारी सेवांचा विस्तार आणि संगणकामुळं अवतरलेलं नवं माहिती तंत्रज्ञान युग यामुळं भारतीय शहरांचा चेहरा कॉस्मोपॉलिटन व्हायला वेळ लागला नाही. भारतात आजघडीला एकूण लोकसंख्येच्या ३१.१६ टक्के एवढे लोक शहरांमध्ये वास्तव्यास असून, दिवसेंदिवस यामध्ये भर पडत चालली आहे. आपल्याकडं ज्या वेगानं नागरीकरण होत आहे, त्याच्या दुप्पट वेगानं पर्यावरणविषयक समस्या वाढताना दिसतात. आधीच विस्कटलेल्या नगरनियोजनाला ‘स्मार्टनेस’ची लेबलं लावण्यात मग्न असलेली सरकारी यंत्रणा, पर्यावरणविषयक नियम धाब्यावर बसवत कामं रेटून नेणारे बिल्डर आणि अज्ञानी जनता अशा विचित्र त्रांगड्यामध्ये भारतीय नागरी जीवन घुसमटत चाललं आहे. शहरांच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट ही निसर्गाच्या सहाकार्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही, हे युरोपीय देशांना उमगलेलं सत्य आपल्याला कधी कळणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. शहरांतल्या वाढत्या वाहनसंख्येमुळं प्रदूषणाची समस्या अधिक उग्र रूप धारण करत चालली आहे. दिल्लीच्या नाका-तोंडात गेलेला धूर इतर शहरांनाही बरंच काही सांगत आहे. वायुप्रदूषण भारतात दरवर्षी १० लाखांहून अधिक जणांचा अधिक बळी घेतं. जगातल्या अतिप्रदूषित शहरांच्या यादीत आता भारतीय शहरांची नावंही झळकू लागली आहेत.

पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशाचा विचार केला, तर या भागातली ११ शहरं ही अतिप्रदूषित असून, तिथली हवा मानवी शरीरासाठी धोकादायक असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलेल्या पाहणीतून निष्पन्न झालं आहे. जगाचा विचार केला तर दोन तृतीयांश एवढी ऊर्जा खाणाऱ्या शहरांचा कार्बन-उत्सर्जनातला वाटा ७० टक्के एवढा आहे. महानगरांच्या विस्तारापोटी होणारी बेसुमार वृक्षतोड, आक्रसत चाललेल्या डोंगररांगा, शहरांच्या दिशेनं वाढणारं स्थलांतर, दुय्यम आणि तिय्यम दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमुळं वाहतुकीवर येणारा ताण आणि त्यामुळे होणारं प्रदूषण, जलस्रोतांचं प्रदूषण अशा अनेकविध बाबींचा परिपाक म्हणजे उष्णतेच्या उसळणाऱ्या तीव्र लाटा होत. थोड्या अधिक फरकानं याच समस्या सर्वत्र पाहायला मिळतात. निसर्गाचा हा लहरीपणा सबंध जीवसृष्टीच्याच मुळावर येणारा आहे.

प्राणी आणि पक्ष्यांवर परिणाम
उष्माघाताच्या लाटांचे दुष्परिणाम हे केवळ माणसापुरते मर्यादित नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत उष्णतेमुळं मरण पावणाऱ्या पक्ष्यांचं प्रमाणही वाढलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी मराठवाड्याच्या तीव्र दुष्काळी पट्ट्यात हजारोंच्या संख्येनं मोर आणि चिमण्या मृत्युमुखी पडल्या. ‘‘जास्त उंचीवर उडणारे घारीसारखे पक्षी आणि तुलनेनं ज्यांचा आकार लहान असतो, अशा चिमणी-मैना यासारख्या पक्ष्यांना उष्णतेचा फटका बसतो. लहान आकाराच्या पक्ष्यांच्या शरीरातली पाणी लवकर संपतं; त्यामुळं ते मरण पावतात, तर हरणासारख्या प्राण्यांना पाण्याच्या शोधात उन्हात भटकंती करावी लागत असल्यानं त्यांना जीव गमवावा लागतो,’’ असं वन्यजीव अभ्यासक प्रभाकर कुकडोलकर यांनी सांगितलं. आता विविध स्वयंसेवी संस्था जंगलपरिसरात  पाणवठे तयार करण्यासाठी पुढाकार घेऊ लागल्या आहेत. शहरांमध्ये पक्ष्यांसाठी घराबाहेर पाण्यानं भरलेली भांडी ठेवली जात आहेत, हे सर्व सकारात्मक बदल असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. ‘‘उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता वाढतच गेली तर मात्र या मुक्‍या जिवाचं जगणं अधिक कठीण होऊन बसेल. उष्णतेचा परिणाम हिमालयातल्या वृक्षराजीवर होऊ लागला असून, तुलनेनं खालच्या भागातल्या वनस्पती आता वर सरकू लागल्या आहेत. समुद्रतळाशी असणाऱ्या अनेक पाणवनस्पतींचं अस्तित्व धोक्‍यात आलं आहे,’’ याकडं पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी लक्ष वेधलं आहे.

बदल करायला हवेत
कृत्रिम उपायांनी उष्णतेच्या लाटा रोखणं शक्‍य नसलं, तरीसुद्धा त्यांची तीव्रता मात्र कमी करता येऊ शकते. शास्त्रीय दृष्टीनं विचार केला तर शहरं ही उष्णतेची बेटंच (हीट-आयलंड) असतात. सिमेंट-काँक्रिटचं आच्छादन, उंच इमारती, प्लास्टिकच्या वाहनांची वर्दळ यामुळं प्रकाशकिरणं शोषली न जाता ती परावर्तित होतात. निसर्गनिर्मित उष्णतेत कृत्रिम उष्णतेची भर पडत असल्यानं शहरांमधलं तापमान नेहमीच जास्त असतं. आपल्याकडचं ‘रिअल इस्टेट मॉडेल’ हे बऱ्याच अंशी अमेरिकी मॉडेलकडं झुकलेलं आहे. यामध्ये पर्यावरणाचा फारसा विचार केलेला दिसत नाही. परिणामी, आपलं नगरनियोजनाचं गणित बिघडलेलं दिसतं. युरोपीय देशांनी मात्र संभाव्य संकटाची चाहूल लागताच उपाययोजनांची आखणी करायला सुरवात केली आहे. तीव्र उष्णतेच्या भागामध्ये ‘व्हर्टिकल गार्डन’ उभारल्या जाऊ लागल्या आहेत. भिंतीवर झाडं लावण्याचा हा प्रयोग लाभदायी ठरू शकतो. यामुळं उष्णता तर शोषली जातेच; पण त्याचबरोबर वातावरणामध्ये पुरेसा ऑक्‍सिजनही खेळता राहतो. शिवाय घरही थंड राहण्यास मदत होतं. हाच प्रयोग आपल्याकडंही करता येऊ शकतो. दक्षिण हॉलंडमधल्या रॉटरडॅम शहरात टेरेस गार्डन तयार करण्यात आल्या आहेत. यात घरगुती कारणांसाठी वापरण्यात आलेलं पाणी पुन्हा प्रक्रिया करून हिरवळीच्या निर्मितीसाठी वापरलं जातं. भविष्यकाळात शहरांतली उष्णतेची लाट रोखण्यासाठी ‘नागरी शेती’ हा एक सक्षम पर्याय होऊ शकतो. ‘‘नागरीकरणाकडं एक समस्या म्हणून नव्हे, तर एक संधी म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे,’’ असं नगरनियोजन विषयाच्या अभ्यासक सुलक्षणा महाजन यांनी नमूद केलं. त्या म्हणाल्या, ‘‘उष्णता अथवा घनकचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करता येऊ शकते, त्याचाच वापर शहरांतल्या हरित पट्ट्यांच्या निर्मितीसाठी होऊ शकतो. सार्वजनिक ठिकाणी ग्रीन शेड्‌स उभारता येतील. हे सर्व प्रयोग युरोपीय देशांमध्ये सुरू आहेत.’’

पॅरिसमधल्या हवामानविषयक परिषदेनंतर जगभरातल्या देशांनी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसून येतं. जर्मनी, नॉर्वे, स्वित्झर्लंडसारख्या देशांनी तसे बदल स्वीकारले आहेत. आता बहुतांश देशांत विजेच्या गाड्यांचा वापर सुरू झाला आहे. यासाठी जागोजागी चार्जिंग सेंटर उभारली जात असून, त्यासाठी लागणारी वीजदेखील सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेपासून तयार केली जाते. सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था सक्षम करणं, सायकलिंगला प्रोत्साहन आदींद्वारे युरोपीय शहरं ‘क्‍लीन अँड कूल’ होताना दिसून येतात. या बदलांसाठी आवश्‍यक असलेली राजकीय आणि सामाजिक मानसिकता तिथल्या जनतेत दिसून येते. जर्मनीमध्ये ग्रीन पार्टीला मिळणारा पाठिंबा आणि युरोपीय देशांमध्ये पर्यावरण रक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी घेतलेला पुढाकार यामुळं तिथल्या नागरिकांनाही परिस्थितीचं गांभीर्य समजलं आहे. हे बदल भारतात झाले, तर लहरी निसर्गाचा प्रकोप बऱ्याच अंशी शांत करता येऊ शकतो; अन्यथा भारतीय शहरांचा उष्मा‘घात’ अटळ आहे.

आपल्याकडं २००२ मध्ये संसदेनं जैवविविधता कायदा मंजूर केला. त्याद्वारे शहरातल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासंदर्भात नागरिकांची भूमिका निश्‍चित करण्यात आली होती. आता नगरनियोजन करताना पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. सर्वपक्षीय नेते आणि बिल्डरांनी याचा बट्ट्याबोळ केला आहे. युरोपीय देशांनी घडवून आणलेले बदल लोकांच्या पुढाकारानं आपल्याकडंही होऊ शकतात.
- डॉ. माधव गाडगीळ, पर्यावरणतज्ज्ञ

शहरं स्मार्ट करताना आपल्याला पर्यावरणविषयक बाबींचाही गांभीर्यानं विचार करावा लागेल. आज जगभरात नगरनियोजन क्षेत्रामध्ये मूलगामी संशोधन होत आहे; पण दुर्दैवानं आपल्याला त्याचा साधा गंधही नाही. तंत्रज्ञानाला पर्यावरणाची जोड दिली, तरच आपली शहरं खऱ्या अर्थानं स्मार्ट होतील. अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करत आपल्याला वाहतूक व्यवस्थेतही आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतीत.
- डॉ. सुलक्षणा महाजन, नगरनियोजन तज्ज्ञ

गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाडा सातत्यानं उष्णतेच्या लाटेचा सामना करत आहे. औरंगाबाद-जालना यादरम्यान औद्योगिक पट्ट्याचा झालेला विस्तार आणि नैसर्गिक अडथळे नसल्यानं इथला उष्णतेचा पट्टा पुढं सरकतच नाही. अजिंठा आणि बालाघाट डोंगररांगांवर वनराईचं आच्छादन नाही. त्यामुळं उष्णता वाढत आहे. प्रदूषणही वाढत असल्यानं उष्णतेच्या लाटेच्या तीव्रतेतही त्यानुसार वाढ होत चालली आहे.
- डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी, भूगोल विभागप्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद