नकोशी झाली जीवघेणी ‘नीट’!

- हरीश बुटले

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या ‘नीट’मध्ये दोन वेळा अनुत्तीर्ण झालेल्या तमिळनाडूतील विद्यार्थ्याने आपली जीवनयात्रा संपविली. त्याच्या वडिलांनी ‘नीट’ प्रशासन मुलाच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा आरोप करून, ‘नीट’विरोधात आंदोलन करायची तयारी केली होती; मात्र मुलाच्या वियोगाचे दु:ख सहन न झाल्याने त्यांनीदेखील आत्महत्या केली. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ‘जीवघेण्या’ नीटचा विरोध केला आहे.

तमिळनाडू राज्याकडून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हणजेच NEET परीक्षेचा सातत्यानं विरोध केलेला आहे. दोन वेळा या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यानं नुकतंच टोकाचं पाऊल उचलत आपलं जीवन संपवलं.

धक्कादायाक बाब म्हणजे त्याच्या वडिलांनीदेखील मुलाच्या वियोगाचे दु:ख सहन न झाल्यानं टोकाचं पाऊल उचललं. या हृदयद्रावक घटनेमुळे तमिळनाडू राज्यात खळबळ माजली आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत राज्यपालांवर त्यांनी जोरदार टीका केली आहे.

त्याचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारनं जेव्हापासून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीट परीक्षा लागू केली तेव्हापासून तमिळनाडू राज्यानं विरोध केलेला आहे. तमिळनाडूच्या सरकारनं नीट परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी कशी हिताची नाही, हे यापूर्वी अनेकदा सांगितलं होतं.

त्याशिवाय तमिळनाडू सरकारनं एक विधेयकदेखील संमत केलं होतं; मात्र राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी न केल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडथळा होता. या ताज्या घटनेमुळं ‘नीट’विरोधात राज्यात पुन्हा एकदा संतापाची ठिणगी पडू शकते.

‘नीट’ या परीक्षेमध्ये साधारणपणे तीन टक्के विद्यार्थी त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचत असतात. इतरांच्या वाट्याला निराशाच येत असते. यावर्षी तर खूप विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क मिळालेले होते, त्यामुळे कट ऑफ वाढला.

महाराष्ट्रात तर पहिल्या फेरीमध्ये यावर्षी ओपन कॅटेगिरीमधील विद्यार्थ्यांना ५८३ गुणांवर प्रवेश संपले, हेच प्रवेश मागील वर्षी पहिल्या फेरीमध्ये ५६५ गुणांना मिळाले होते. यावरून साधारणपणे आपल्या लक्षात येईल, की राष्ट्रीय पातळीवरदेखील जवळपास १८ ते २० गुणांनी चुरस वाढलेली होती.

या वाढलेल्या स्पर्धेमुळे ‘नीट’ परीक्षेत दोन वेळा अपयश आल्यानं नैराश्यातून १२ ऑगस्टला जगदीश्वरन या विद्यार्थ्याने त्याच्या खोलीत जीवन संपवलं. चेन्नईतील क्रोमेपेट भागात ही घटना घडली. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं; पण तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता.

त्याचे वडील सेल्वासेकर यांनी ‘नीट’ प्रशासन मुलाच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता. सेल्वासेकर यांनीदेखील टोकाचं पाऊल उचलत जीवन संपवलं. ‘नीट’ परीक्षेविरोधात आंदोलन करायची त्यांची तयारी होती.

भारतातील एमबीबीएस जागांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, भारतात एकूण ६८१ एमबीबीएस महाविद्यालये आहेत ज्यात एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी एक लाख चार हजार ३३३ जागा उपलब्ध आहेत. यापैकी ५४ हजार २७८ सरकारी जागा आणि ५० हजार ३१५ एमबीबीएसच्या जागा खासगी महाविद्यालयांमध्ये आहेत, ज्याची फी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे.

यावर्षी २०२३ ला देशपातळीवर २० लाख ८७ हजार ४४९ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी २० लाख ३८ हजार ५९६ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. यावरून आपणास अंदाज येईल, की फॉर्म भरूनदेखील बरेच विद्यार्थी भीतीमुळे परीक्षा देत नाहीत. मागील काही वर्षात ही संख्या वाढतच आहे. २०१७ला देशपातळीवर ही परीक्षा सुरू झाल्यापासून ७.३ लाखाची संख्या तब्बल तीन पटीने वाढून २१ लाखाच्या दारात पोहोचली आहे.

‘नीट’ निकालाच्या खोलात गेल्यास निकालाचा अर्थ असा होतो की ५० टक्के पर्सेंटाइलपेक्षा कमी स्कोअर असणारे विद्यार्थी ७२० पैकी १३७ पेक्षा कमी मार्क्स मिळवणारे आहेत. ज्यांना दहावी आणि बारावीमध्ये साधारण ८५ टक्क्यांच्या वर मार्क्स मिळाले होते, त्या विद्यार्थ्यांसाठी १३७ हे गुण विचारात घेतले, तर ते ७२० च्या तुलनेत १९.०२ टक्के होतात.

याचाच अर्थ बहुसंख्य विद्यार्थी ज्यांना दहावीमध्ये ८५ टकक्यांपेक्षा जास्त मार्क असतात, असे विद्यार्थी या नीट परीक्षेमध्ये २० टक्के गुणदेखील मिळवू शकलेले नाहीत. त्यापैकी अनेक असे असतील ज्यांना दहापेक्षा कमी टक्क्यांवर समाधान मानावे लागले असेल. अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या आईबापांना आणि त्यांना स्वतःला काय वाटलं असेल?

बोर्डात एवढे भरभक्कम मार्क्स त्यामुळे दिवसाढवळ्या मेडिकलची स्वप्नं पडणारी ही सर्व मुलं आणि त्यांचे पालक काय विचार करत असतील? एकप्रकारे देशपातळीवरील सर्वच बोर्डाने त्यांची फसवणूक केली होती का? दहावीला खिरापतीसारखे मार्क्स त्यांना वाटण्यात आले का? महाराष्ट्र तर त्यात सर्वात आघाडीवर! त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थी ‘नीट’ला मोठ्या प्रमाणावर प्रविष्ट होतात.

यावर्षी केवळ महाराष्ट्रातून दोन लाख ७३ हजार ८१९ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. असं म्हणतात की दहावी ही विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील पहिली सार्वजनिक परीक्षा. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे गुण हे त्यांना दिशा देणारे ठरत असतात आणि समजा हीच परीक्षा दिशाभूल करणारी ठरली, तर या विद्यार्थ्यांनी नेमकं बघायचं तरी कुणाकडे?

त्याचप्रमाणे साधारणपणे तीन ते पाच टक्के विद्यार्थीच या परीक्षेमध्ये इच्छित स्थळी पोहोचू शकत असतील, तर ५० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेशास पात्र ठरवत इतरांना नाहक या तयारीसाठी त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरुवातीलाच थांबवलं पाहिजे. मात्र केंद्राला या परीक्षांच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असल्याने कदाचित या परीक्षांकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून बघितले जाते की काय, अशी शंका येऊ लागलेली आहे.

त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनीच सावध होऊन आपल्या बौद्धिक कुवतीचा आढावा घेत आपण खरोखरच त्या परीक्षेला सामोरं जाऊ शकतो का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी आणि पालकांनी सजग राहून सगळे निर्णय घेतले पाहिजे. आपल्या आडात किती आहे याचा विचार करूनच पोहऱ्यात किती येणार आहे, याची स्पष्ट जाणीव ठेवायला पाहिजे.

हल्लीच्या त्रिकोणी-चौकोनी कुटुंबात एक-दोनच मुलं असतात. दहावीत त्यांना भरभक्कम मार्क्स मिळाल्यामुळे आणि खिशात पैसे खेळत असल्याने आपल्या मुलांसाठी काय करू आणि काय नाही, असं शहरी पालकांना झालेलं असतं.

त्यांच्या तुलनेत आपण कमी पडू नये, यासाठी ग्रामीण भागातील पालक कष्टाची पराकाष्ठा करत आपल्या मुलांना योग्य ते शिक्षण देता यावे, यासाठी थोडी जमीन विकून किंवा कर्ज काढून त्यांचे शिक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. या सर्व मुलांना इच्छितस्थळी पोहोचवण्यासाठी देशपातळीवरील आणि राज्य पातळीवरील मोठमोठ्या जाहिराती करून निकालांचे दावे करणारे क्लासेस वाटच बघत असतात.

त्यांच्यासाठी दहावीतली प्रचंड गुणवत्ता ही सुगी असते आणि त्यात भर म्हणजे अकरावी-बारावीचे ज्युनिअर कॉलेजेस केवळ उपचार म्हणूनच असतात. बहुसंख्य ठिकाणी त्या दर्जाचे शिक्षक नसल्याने आणि असले तरी पीसीबी विषयांसाठी टीम म्हणून एकत्रित काम होईल, त्याची खात्री नसल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने कोचिंग क्लासेसकडे जावं लागतं.

ज्यावेळी विद्यार्थी क्लासेसमध्ये तयारी करत असतात त्यावेळी त्यांना मिळणारे मार्क्स हे बऱ्यापैकी असतात. मग अचानकच अंतिम परीक्षेच्या वेळी त्यांच्या मार्कांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गळती का लागते, हे कोडं उलगडण्यापलिकडचं आहे आणि इथेच सगळी गोम आहे. कारण कोचिंग क्लासेस ज्या मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती करतात, त्यामध्ये तेच ते विशिष्ट विद्यार्थी वेगवेगळ्या क्लासेसमधून त्यांच्या जाहिरातीतून दिसून येतात.

मात्र विद्यार्थी आणि पालकांना ते लक्षात येत नाही. त्यांच्या लेखी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी यश मिळवतात, तर आपणही प्रयत्न करून बघायला काय हरकत आहे, अशी त्याची मानसिकता होते. राष्ट्रीय पातळीवरील नीट/जेईई असो की मग यूपीएससी असो, अशा परीक्षांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी परीक्षेला बसत असल्यामुळे देशपातळीवरील क्लासेसने धुमाकूळ घातलेला आहे.

आम्ही ‘डीपर’च्या व्यासपीठावरून ही प्रक्रिया विद्यार्थी, पालकांसाठी सामाजिक भावनेने पार पाडतो. या परीक्षेचा विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने उपयोग होतो. कारण ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या तयारीचा ‘आरसा’ दाखवणारी असते. त्यामुळे गेली सतरा वर्षे सातत्याने या परीक्षेत राज्यातील निकालाचे प्रारूप बघायला मिळते.

हे एवढं पारदर्शी असतं त्यामुळेच अनेक धंदेवाईक क्लासेसच्या दृष्टिकोनातून नकोसं प्रकरण असतं. ज्यांना पारदर्शीपणा हवा असतो आणि आपले अचूक मोजमाप व्हावे असे वाटते, त्या शाळा, कॉलेज, क्लासेस व जागरुक पालकांना त्याचा पुरेपूर लाभ मिळत आहे.

वास्तविक पाहता बारावीची परीक्षा ही सर्व स्तरातील विद्यार्थी देत असून, त्यातील गुणवत्तेची पातळी सारखी असते. कारण आता राज्यस्तरावरील अभ्यासक्रम एनसीईआरटीशी समकक्ष झालेला आहे. त्यामुळे बारावीच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश झाल्यास त्यातही समानता राहणार आहे.

प्रत्येक राज्य आपला १५ टक्के कोटा इतर राज्यांसाठी सेंट्रल पूलमध्ये देण्यास तयार आहेच आणि ज्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राबाहेर जाऊन प्रवेश घ्यायचा आहे ते ती परीक्षा देतील किंवा प्रत्येक राज्याच्या परीक्षेमधील पहिले निवडक पर्सेंटाइल पात्र ठरवता येतील. उर्वरित प्रमुख ८५ टक्के जागांसाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेसाठी नाहक वेठीस धरण्यासारखे आहे.

मोठ्या क्लासेसमधून सधन वर्गातून शिक्षण घेतलेले एमबीबीएस डॉक्टर्स अनेकदा ग्रामीण भागात सेवा देण्यास टाळाटाळ करतात, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय संधी मिळाली, तर ते डॉक्टर निश्चित ज्या भागातून आलेले आहेत तेथेच नक्की उत्तम सेवा देऊ शकतील.

शिवाय वैद्यकीय जगातील ग्रामीण शहरी समतोल साधला जाईल. ज्युनिअर कॉलेजेसला महत्त्व प्राप्त होऊन शिक्षक सक्षम होतील आणि निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांची उकल होईल.

‘नीट’ परीक्षेची काठिण्य पातळी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि त्याचबरोबर विद्यार्थीदेखील मोठ्या प्रमाणावर मार्क्स मिळवत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य कुवतीच्या विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर ही स्पर्धा निघून गेलेली आहे. मात्र दहावीत त्या सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या कुवतीपेक्षा जास्त मार्क मिळणाऱ्या खिरापतीमुळे दिवसाढवळ्या परीक्षांमध्ये आपण खूप चांगली कामगिरी करू शकू, अशी स्वप्नं विद्यार्थी व पालकांना पडतात.

केवळ ठराविक विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसला प्रवेश मिळतो. बाकी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी अपयश येतं. आता हे अपयशी योद्धे रिपीटर म्हणून तयारी करतात आणि दरवर्षी रिपीटर विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असते.

नीट परीक्षेच्या काठिण्य पातळीमुळे त्यातील तंत्र आणि तयारीसाठी लागणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा या विभागीय पातळीवर असल्याने शहरी विभागातील विद्यार्थी या परीक्षेत बाजी मारतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेमध्ये फारसा वाव नसतो. ही परीक्षा केंद्रीय पातळीवर घेतली गेली, तर शहरी विद्यार्थी आणि काही ठराविक राष्ट्रीय पातळीवरच्या कोचिंग क्लासेसचा वरचष्मा कायम राहिल्याने संपूर्ण ज्युनियर कॉलेजची व्यवस्था विस्कळित झालेली आहे.

बोर्डाच्या पातळीवर परीक्षा झाली, तर राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजेस व्यवस्थित राहून ग्रामीण विद्यार्थ्यांचादेखील सहभाग वाढू शकतो; मात्र ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर घडून येणारे परीक्षेतील गैरव्यवहार हा सर्वात मोठा आजार आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकारांमध्ये काही गुण; तर काही दोष आहेतच.

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचायचे असेल, तर बोर्डाच्या मार्काच्या धरतीवर किंवा राज्याच्या सीईटीमार्फत ही परीक्षा घेण्यात आली पाहिजे; अन्यथा भविष्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर राज्यपातळीवर कोचिंग क्लासेसची एकाधिकारशाही निर्माण होऊन विद्यार्थी पालकांची लूट होईल.

केवळ ज्यांच्याकडे सुबत्ता आहे असेच विद्यार्थी वैद्यकीयला प्रवेश घेऊ शकतील. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेचा गुंता विनाविलंब नीट विचार करून सोडवावाच लागेल. त्याशिवाय ग्रामीण विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय मिळणार नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

(लेखक ‘डीपर’चे संस्थापक सचिव, साद माणुसकीची फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष असून, ‘तुम्ही आम्ही पालक’ या मासिकाचे संपादक आहेत.)

harishbutle@gmail.com