मातृभाषेतून शिक्षणाची लढाई लढायलाच हवी!

- न्या. हेमंत गोखले

मराठीकडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा ओढा आजही वाढतोच आहे. आता बहुतेक सगळे इंग्रजी माध्यमात जातात. त्याला आम्ही काय करणार, असे आज अनेक मराठीप्रेमी म्हणतात. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती आपण नाकारू शकत नाही; पण तरीही प्रयत्न करत राहायला हवेत. तरच कदाचित हे कुठेतरी थांबेल. मातृभाषेतून शिक्षणाची लढाई कठीण आहे; पण लढायला हवीच!

शालेय शिक्षण मराठीतून असावे का, हा आजच्या विचाराचा विषय आहे. मुले शाळेत जातात तेव्हा त्यांची काय मानसिक अवस्था असते आणि पालकांची अपेक्षा काय, हे पाहायला हवे. मुले शिशुवर्गात जातात तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा इतर मुलांबरोबर जुळवून घ्यायला लागते. ती त्यांची पहिली गरज असते. पहिल्यांदा संपूर्ण जगच त्यांच्यासाठी अनोळखी असते. इतर मुलांबरोबर जुळवून घेणे ही त्यांची प्राथमिकता असते.

त्या वेळी सगळी मुले आपल्याच भाषेत बोलणारी असली आणि त्याच भाषेत हळूहळू शिक्षण दिले गेले, तर ते मुलांना नीट समजते. शाळेत जाण्याचा आनंद मिळतो आणि मुलांची सृजनशीलताही वाढते. अगदी कोठारी कमिशनपासून ते आताच्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीपर्यंत हेच सांगण्यात आले आहे, की मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे आपापल्या मातृभाषेतच मिळायला हवे. त्यातूनच त्या मुलांच्या संकल्पना जास्त स्पष्ट होतात आणि ज्ञान मिळणे सोपे होते.

पालकांची अपेक्षा असते, की मुलाने चांगले शिकावे आणि पुढे चांगले अर्थार्जन करावे; पण या नंतरच्या गोष्टी झाल्या. सुरुवातीच्या काळात मुलाच्या वाढीसाठी त्याच्या भाषेतूनच त्याने शिकणे आवश्यक आहे. पण, आजची परिस्थिती अगदी उलट आणि दुर्दैवी आहे. आनंद भंडारे यांनी बीडीडी चाळीचे केलेले सर्वेक्षण माझ्या पाहण्यात आले. बीडीडी चाळीसारख्या भागातील मुलेही प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जातात, असे त्या सर्वेक्षणातून लक्षात आले. पालक मुलांना इंग्रजी भाषेच्या शाळेत पाठवतात, हा सगळा कल तिथे दिसून आला आणि तो वाढत चाललेला आहे.

‘मराठी असे आमुची मायबोली जरी आज ती राजभाषा नसे’ हे माधव ज्युलियन यांनी शंभर वर्षांपूर्वी म्हटले. त्यानंतर मराठी राज्यभाषा झालीसुद्धा; पण आज परिस्थिती सगळीकडे उलट झाली आहे. माझ्या वेळेस मराठी शाळेत सातवीपासून इंग्रजीचे शिक्षण सुरू होत होते. नंतर पाचवीपासून इंग्रजी सुरू झाले. आता तर पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते. आज सगळ्या मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी शिकवतात.

आता सेमी इंग्लिशही सुरू झाले आहे. म्हणजे पाचवीपासूनच गणित आणि विज्ञान विषय इंग्रजीतूनच शिकवतात. असे असताना पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच पाठवायचा का आग्रह धरतात, हे कोडेच आहे. इंग्रजी माध्यम म्हणजे त्यांच्या मनात प्रतिष्ठेची कल्पना असते. माझी दादरची शाळा ही मराठी माध्यमातील उत्तम शाळा आहे; पण तिथेच आता दोन शाळा झाल्या... एक मराठी माध्यमाची आणि एक इंग्रजी.

दादर, माहीम, माटुंगा इत्यादी भागांतील तथाकथित लब्धप्रतिष्ठित समाजातली मुले तिथे इंग्लिश शाळेत जातात. इतर समाजातली मुलेही तिथेच जातात. हे जे प्रचंड स्थित्यंतर झाले आहे, ती एक प्रकारची सामूहिक, सांस्कृतिक आत्महत्या आहे... हे माझे शब्द नाहीत, तर मॅक्सिन बर्नसन या अमेरिकन विदुषीचे आहेत.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत गेल्यानंतर तीच विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा होते. मराठी त्यांच्यासाठी एक विषय जरी असला तरी त्या भाषेतील त्यांचे वाचन अतिशय कमी असते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे ही मुले मराठी भाषा, समाज, संस्कृती व कला यापासून दूर जातात. ही मराठी भाषेची जी ताकद आहे, ती आपण सोडून देत आहोत आणि इंग्रजी माध्यमामध्ये जाण्याचा आग्रह धरत आहोत.

मराठी भाषेचे चांगले शिक्षण दिले गेले पाहिजे, ते दिले जात नाही. त्यामुळे आपल्याला मराठी भाषेत जे काही मिळाले आहे ते या विद्यार्थ्यांपासून दूर राहते. आपल्यातल्या आदिवासींनासुद्धा प्रमाण भाषेत आणण्याकरता खूप प्रयत्न झाले. ताराबाई मोडक, अनुताई वाघ यांचे त्यात फार मोठे योगदान होते.

आज आदिवासींनाही मराठीतून प्रगती करता यायला हवी आणि ते करू शकतील; पण आता आदिवासी भागातही इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचे धोरण आले आहे. शिवाय सरकारी शिक्षण मंडळाकडून सीबीएससी बोर्डाकडे जायचे काम सरकार आणि महापालिका करत आहे. ज्यामध्ये मराठीच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होणार.

मध्ये एकदा शासनातील शिक्षणासंबंधीच्या एका उच्चपदस्थाला भेटण्याचा प्रसंग आला. त्यांना मी मुंबईतली अ. भि. गोरेगावकर आणि पुण्यातील अक्षरनंदन शाळा यांची उदाहरणे दिली. तिथे मराठीतून शिक्षण देताना कशा प्रकारचे प्रयोग चालतात, याची माहिती घेऊन तसे प्रयोग इतर मराठी शाळांमध्ये करण्याबाबत सुचवले. त्यावर त्यांनी आपल्या सेक्रेटरींना सांगून त्या शाळांची नावे नोंदवून घेतली. मात्र, नंतर त्यांनी त्या शाळांशी संपर्क केला नाही... ही अशी एकंदर सगळी अनास्था आपल्याकडे आहे.

ब्रिटिशांच्या काळात मुंबईत जॉन विल्सन आणि मार्गारेट विल्सन यांनी मराठी माध्यमाचा पुरस्कार केला. सेंट कोलंबा हायस्कूल ही मराठी माध्यमाची शाळा त्यांनी काढली. माझी पत्नी तिथे विद्यार्थिनी होती. तिच्या वेळेला तिथे दोन तुकड्या मराठी माध्यमाच्या आणि एक इंग्रजीची होती. आता तिथे सगळ्याच तुकड्या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. एक मराठी तुकडी ठेवण्यासाठी त्यांना खटपट करावी लागत आहे.

कारण ही राज्य शिक्षण मंडळाची मान्यता असलेली शाळा आहे. पण, शाळांमध्ये मराठी टिकवण्याचा प्रयत्न आज मराठी अभ्यास केंद्र आणि अनेक मराठीप्रेमी संस्था व व्यक्ती करत आहेत. नुकतेच झालेले मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन हे या दृष्टीने उचललेले योग्य पाऊल आहे. त्यांच्याबरोबर आपण सगळेच आहोत. लढाई कठीण आहे; पण ती लढायला हवी. ...पण हे हळूहळू अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे.

कारण त्याच प्रकारे सरकारी पावले उचलली जात आहेत; पण याही काळामध्ये आपण ठामपणे उभे राहून टिकाव धरला पाहिजे. मराठी शाळांना, पालकांना प्रतिष्ठा मिळायला हवी. आज इंग्रजीलाच प्रतिष्ठा आहे. हे बदलले पाहिजे. आम्ही मराठी माध्यमाच्या शाळेत जातो. आमच्या शाळेतही चांगली परिस्थिती आहे, असा अभिमान मराठी मुलांमध्येही वाढवायला हवा आणि ते प्रतिष्ठेचे मानले गेले पाहिजे. आपल्या भाषेतून शिकण्याचे फायदे सर्वांना सांगायला हवेत.

माझ्या बरोबरीचे, माझ्या ओळखीचे अनेक विद्यार्थी मराठी भाषेतून शिकलेले असूनही त्यांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांत प्रावीण्य मिळवले आहे. कुठल्याही बाबतीत ते कमी नाहीत. आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हा विज्ञानासारखे विषय पहिल्यांदा एकदम इंग्रजी माध्यमातून शिकण्यास कठीण वाटले; पण तेव्हा बहुसंख्य मुले मराठी भाषेतून शिकलेली होती. इंजिनिअरिंग, मेडिकलला प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये मराठी भाषेतून शिकलेली मुले अजिबात मागे पडत नव्हती.

मराठी भाषेसंदर्भात बोलत असताना न्यायालयातील मराठी हादेखील एक महत्त्वाचा विषय आहे. आज अशी परिस्थिती आहे, की जवळपास बहुतेक राज्यांमध्ये तालुका पातळीपर्यंत न्यायदानाचे काम त्या त्या भाषेमध्ये होते. मी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना आम्ही तसे आदेश काढले होते आणि त्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना लागणारे तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून दिले होते.

त्यामुळे आज महाराष्ट्रातही तालुका पातळीवर फौजदारी व दिवाणी खटल्यांमध्ये बऱ्यापैकी मराठीतून काम चालते. कामगार न्यायालये किंवा कुटुंब न्यायालयांमध्ये मराठीचा वापर बऱ्यापैकी केला जावा, असा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये साक्षी-पुरावे मराठीतून नोंदवले जातात; पण निकाल इंग्रजीतच द्यावे लागतात. कारण त्या निकालांवर उच्च न्यायालयात अपील होऊ शकते.

शिवाय उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या राज्यांतून आलेले न्यायमूर्तीही असतात. मी स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून सुरुवात केली, तरी नंतर मी गुजरातमध्ये पाच वर्षे होतो. दोन वर्षे अलाहाबादला आणि एक वर्ष तमिळनाडूमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती होतो. नंतर माझी सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक झाली.

मद्रास उच्च न्यायालयात असताना जर सगळी निकालपत्रे तमिळमधून माझ्यासमोर आली असती, तर ते मला कळले नसते. पण, तिथेही हा आग्रह आहेच की उच्च न्यायालयाचे काम तमिळमध्ये चालले पाहिजे. नुकतीच गुजरातमधील एका वकिलाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यांचीही मागणी होती की तिथल्या उच्च न्यायालयाचे काम गुजरातीमध्ये चालले पाहिजे. आता आजच्या आपल्या फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये हे होणे कठीण आहे; परंतु तालुका पातळीवर तरी स्थानिक भाषांमध्ये न्यायदान करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

मला अनेक ठिकाणी विधी महाविद्यालयांमध्ये भाषणासाठी बोलावले जाते. तिथे काही मुले सांगतात, की आम्हाला फौजदारी कायद्यामध्ये वकिली करायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला स्थानिक भाषा व्यवस्थित आली पाहिजे, असे मी त्यांना सांगतो. कारण जर तुम्हाला स्थानिक साक्षीदाराची उलटतपासणी घ्यायची असेल, तर तो मराठीतच बोलतो. त्यामुळे वकिलांनाही चांगले मराठी यायला हवे.

आता फौजदारी न्यायालयातील असाच एक गमतीदार प्रसंग सांगतो... एका साक्षीदाराला विचारले, की तुला ज्या माणसाने मारहाण केली त्याला तू पाहिलेस का? त्यावर तो म्हणाला, की मी उभा होतो तिथे हा ‘म्होरं’ आला. आता बहुतेक वेळा न्यायमूर्ती मराठीतूनच लघुलेखकाला किंवा टंकलेखकाला (स्टेनो-टायपिस्ट) सांगतात व नंतर त्याचे इंग्रजीत भाषांतर होते. त्या स्टेनो टायपिस्टनेही भाषांतर करताना, ‘पिकॉक केम फॉरवर्ड अॅट द प्लेस व्हेअर आय वॉज स्टॅण्डिंग’ असे भाषांतर केले!

त्यामुळे न्यायालयात नियम असा आहे, की मराठीतले लिहिलेलेच प्रमाण मानले जावे. म्हणजे इंग्रजी भाषांतर आणि मराठी असे दोन्ही त्या जिल्हा न्यायाधीशांसमोर जाते; पण मराठीतले असेल तेच प्रमाण मानले जाते. वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांनाही मराठी अत्यंत चांगले येणे आवश्यक आहे. कारण तेव्हाच रुग्ण त्यांच्याशी व्यवस्थित संवाद साधू शकतात.

मराठी भाषिक समाज मोठा आहे. आजही मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या मुलांची संख्या एसएससी बोर्डात अधिक आहे; पण हे सगळे चक्र उलटे फिरत आहे. त्यामुळे आपण यातून काय गमावणार आहोत, इंग्रजी माध्यमातून शिकलो तर आपला काय तोटा होईल, हे सगळे समाजापुढे मांडले गेले पाहिजे. आपला मराठीतून चांगला विकास होऊ शकतो. त्यातून कुठेही अडचणी येत नाहीत ते सांगितले गेले पाहिजे. मराठी भाषेला आणि मराठी पालकांना प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.)

gokhalehemantlaxman@gmail.com

(शब्दांकन ः कृष्ण जोशी)