‘आदिवासींच्या मनातली भीती घालवली’

मुरबाड तालुक्यातील दाट जंगलात आम्ही फिरतोय...जंगलात बांधलेले बांध, तळी कार्यकर्ते दाखवताहेत... काळजी घेतल्यानं साग, चंदन व अन्य फळांनी जंगल बहरलं आहे... गावात आलो... आता कार्यकर्ते वर्षभरात जंगलात झालेल्या रोजगार हमीच्या कामाचे हिशेब दाखवताहेत...जंगलात तळं खोदण्याचा, रस्त्यांवर झालेला खर्च दाखवताहेत.

कार्यकर्ता अभिमानानं सांगतो : ‘आता आमच्या माणसांना रोजगारासाठी गाव सोडावं लागत नाही. गावाला वनहक्क मिळाल्यानं आम्ही वनाची राखण तर करतोच; पण त्यातून उत्पन्न काढतो, रोजगार निर्माण करतो आणि उरलेल्या पैशातून गावाची इतर कामही करतो. लॉकडाऊनमध्ये गावागावात आदिवासींना आम्ही रोजगार देऊ शकलो’

हे सारं बघताना, ऐकताना मोठं समाधान वाटत होतं. गेली ४० वर्षं काम करणाऱ्या ‘श्रमिक मुक्ती संघटने’च्या कामाचा ‘संघर्ष आणि निर्माण’ हा अविष्कार मोठा मोहक आहे. मुरबाड तालुक्यातील दहा आदिवासी गावांचे सामुदायिक हक्कांचे दावे मंजूर होऊन त्यांना वनाच्या उपभोगाचे, व्यवस्थापनाचे व शाश्वत वनविकासाच्या नियोजनाचे हक्क मिळाले आहेत. वनहक्क व निधी देऊन विनियोगाचे हक्क दिल्यानं आदिवासी भागात वेगळंच चित्र निर्माण झालं आहे.

समाजकार्य महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी म्हणून ४० वर्षांपूर्वी इंदवी तुळपुळे (७५८८४९१८१६) आदिवासी भागात आल्या आणि इथल्याच प्रश्नांशी एकरूप होऊन गेल्या. गेली ४० वर्षं त्या आणि विजय साठे ‘श्रमिक मुक्ती संघटने’च्या माध्यमातून काम करत आहेत. बगाराम तुळपुळे आणि प्रभाताई तुळपुळे यांच्यासारख्या अभ्यासू कार्यकर्त्यांची मुलगी असा वारसा इंदवी यांना असल्यानं मुंबईतील सुखवस्तू जीवन सोडून पाड्यातल्या गैरसोई झेलत त्या जगू लागल्या.

बांधीलगडी सोडवण्याच्या कामापासून सुरुवात झाली. वेठबिगारांना जनावरासारखं राबवून घेतलं जाई. कायद्याचा आधार घेऊन अनेक वेठबिगार त्यांनी मुक्त केले. लग्नासाठी कर्ज काढलं की नवरा-नवरी कर्ज फेडायला सालगडी होत. त्यांना ‘लग्नगडी’ असं म्हटलं जाई. वेठबिगार मुक्त करताना मालकांनी या कार्यकर्त्यांवर अगदी खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल केले; पण हळूहळू ही गुलामी मोडीत निघाली. आदिवासी कष्टानं धान्य पिकवायचे आणि सावकार येऊन त्यातील मोठा वाटा घेऊन जायचे. त्या लुबाडणुकीविरुद्ध इंदवी यांनी लढे दिले. सावकारांच्या गुंडगिरीच्या व अत्याचाराच्या घटना उजेडात आणल्या.

देशातील सर्वच आदिवासी भागांतील कार्यकर्त्यांना जंगलात असलेल्या वनजमिनीच्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागतो. या संघटनेनं तर २००५ चा कायदा निर्माण व्हावा यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत भाग घेतला आहे व कायदा झाल्यापासून शेकडो आदिवासींना त्यांच्या शेतीची जमीन व घर ज्या जमिनीवर आहे ती जमीन त्यांच्या नावावर करून दिली आहे.

यातून आदिवासी उदरनिर्वाह करू लागले. या कायद्याबरोबरच जमीनसुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करायला प्रशासनाला भाग पाडणं यावर संघटनेचा मोठा भर राहिला आहे. वारसनोंद, खातेफोड, पीकपाण्याच्या नोंदी, हस्तांतरित जमीन परत मिळवणं, भूमिहीनांना जमिनींचं वाटप असे अनेक प्रश्न घेऊन लोक संघटनेत येत असतात. या आदिवासी कुटुंबांसाठी कायदेविषयक जमीनशिबिरांचं आयोजन करणं, सोप्या भाषेत माहितीपुस्तिका तयार करणं अशी कामं संघटना अनेक वर्षं करत आहे. आश्रमशाळेतील अनागोंदी कारभार उघडकीस आणणं या मुद्द्यावरदेखील संघटना सक्रिय आहे. स्त्रियांच्या अनैसर्गिक मृत्यूची ११ प्रकरणं संघटनेनं १९८७ मध्ये उघडकीस आणली आणि त्यानंतर स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रश्न सोडवणारं केंद्र ‘वननिकेतन’नं मुरबाड इथं सुरू केलं.

नवीन पिढीचं जंगलाशी दुरावणारे नातं लक्षात घेऊन संघटनेनं मुरबाड तालुक्यात भांगवाडी इथं चार वर्षांपूर्वी ‘ हिरव्या देवा’ची जत्रा सुरू केली. तीत रानभाज्या, पानावरून झाड ओळखणं, निसर्गरांगोळी, निसर्गचित्रं आदी स्पर्धा सुरू केल्या. वनखात्याच्या मदतीनं माळशेज घाटात वनोपज व बांबूपासूनच्या वस्तूंचं विक्रीकेंद्र सुरू करण्यात आलं आहे.

हक्काधारित कामाबरोबर संघटना प्रबोधनाच्या, जाणीवजागृतीच्या व विकासाच्या कामातही सक्रिय आहे.

नवं नेतृत्व तयार व्हावं यासाठी स्थानिक तरुण व पंचायतसदस्य यांची प्रशिक्षणशिबिरं घेणं, आदिवासी स्वशासन कायद्यासाठी जागृतीमोहीम, कातकरी जमातीला त्यांच्यातील कौशल्याची ओळख व्हावी, विविध दाखले मिळावेत म्हणून त्यांच्यासाठी शिबिरांचं आयोजन करणं, रोजगार हमीची कामं राबवण्यासाठी मदत करणं आदी कामं केली जातात.

या कातकरी समूहाबरोबर इंदवी काम करतात. अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवू न शकणारे कातकरी हे अन्यायाचे बळी ठरतात. ते वीटभट्टीवर कामाला जातात; पण हिशेबात अनेकदा फसवणूक होते. मालक मजुरी देत नाहीत. अशा बाबींसंदर्भात संघटनेला खूप काम करावं लागलं. मालकांनी मजुरांची नोंदणी करावी यासाठी संघटनेनं पाठपुरावा केला. ‘‘हळूहळू बदल होत होत कातकरी आता मजुरीला न जाता स्वत: शेती करून दोन पिकं घेतात हे समाधान आहे असं,’ इंदवी सांगतात.

इंदवी यांच्या अभ्यासपूर्ण कामाची दखल घेऊन ‘उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळा’वर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून कामाची संधी त्यांना मिळाली.‘जातजमातवादाचा भारतीय स्त्रीवरील परिणाम’ या विषयावर जर्मनीतल्या परिषदेत सहभागी होऊन तिथं प्रबंध वाचण्याची संधीही त्यांना मिळाली.

प्रत्यक्ष संघर्ष करतानाच, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मिळवणं हे या संघटनेचं वैशिष्ट्य. आदिवासींच्या कुळनोंदी, आदिवासींच्या पीकपाणीनोंदी, निर्वासितांच्या मालमत्तेवरील आदिवासी कुळांच्या नोंदी, वनजमिनीवरील झोपड्यांना संरक्षण, खासगी मालकीच्या जागेवरील घरठाणांना कूळकायद्यातील तरतुदींचा लाभ, रेशन दुकानातील भ्रष्टाचार, काळू धरणासाठी कायदे, बारवी धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन अशा मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात इंदवी आणि त्यांच्या संघटनेनं १३ याचिका दाखल केल्या व संबंधितांना न्याय मिळवून दिला .

‘चाळीस वर्षांनंतर आदिवासी समूहात काय बदल जाणवतो,’ असं विचारल्यावर इंदवी म्हणाल्या : ‘आदिवासींची भीती कमी झाली आणि ते बोलू लागले हा सर्वात मोठा बदल आहे. एक काळ असा होता, की भीतीपोटी आदिवासींनी आम्हाला रात्री घरात न घेतल्यानं आम्हाला झाडाखाली झोपावं लागलं होतं. आम्हाला पाहिलं की आदिवासी दूर पळायचे. आता अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याइतकं धैर्य त्यांच्यात आलं आहे. पूर्वी उपाशीपोटी झोपणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी होती. ती कमी झाली; पण सकस अन्न अजूनही मिळत नाही.’’

स्वत:चं कोणतंही वाहन नसताना इंदवी संपूर्ण आदिवासी भागात फिरतात. हे गेली चाळीस वर्षं त्या करत आहेत. खच्चून भरलेल्या काळ्या-पिवळ्या जीपमधून त्या प्रवास करतात. मी त्यांना प्रथम भेटलो होतो तेव्हा प्रवाशांनी गच्च भरलेल्या अशाच एका जीपमधून त्या उतरत होत्या अशी माझी आठवण आहे. इतक्या साधेपणानं त्या राहतात.

आदिवासी भागात समस्यांचा दाट काळोख आहे; पण आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या त्या त्या संघटना आणि कार्यकर्ते हीच त्या समस्यांची रुपेरी किनारही आहे.

(सदराचे लेखक हे शिक्षण व सामाजिक चळवळींत कार्यरत असून विविध विषयांवर लेखन करतात.)