आधार उपेक्षित महिलांचा....

वेश्यांचा प्रश्न असो की अत्याचारित महिलांचा, पारध्यांवरील अत्याचार असो की गरिबांची गायरान जमीनमालकी असो, ऊसतोड कामगार महिलांचे प्रश्न असो की बालविवाह... सतत ३० वर्षे मनीषा तोकले मराठवाड्यात काम करत आहेत.

वडील व्हेटर्नरी डॉक्टर, भाऊ न्यायाधीश अशा कुटुंबातील असूनही मनीषा तोकले (फोन - ९३२५०५६८९३) यांनी महाविद्यालयात असतानाच खेडी विकास मंडळ स्थापन करून त्या संस्थेमार्फत वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांसोबत काम सुरू केले. त्या महिलांचे जग त्यांच्यातील मध्यमवर्गीय जगाला धक्के देणारे होते. या महिलांचे शारीरिक आणि आर्थिक शोषण बघून अस्वस्थ झाल्या आणि या महिलांचे सर्वेक्षण करून त्या महिलांना रेशनकार्ड मिळवून देणे, त्या महिलांना पर्यायी रोजगार मिळवून देणे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, अशाप्रकारची कामे महाविद्यालयात असतानाच केली. नंतरच्या काळात पोलिसांच्या मदतीने अनेक तरुणींची सुटका केली.

शिक्षण पूर्ण होताच स्वत:चे सुखवस्तू कुटुंब सोडून अशोक तांगडे या पूर्णवेळ कार्यकर्त्याबरोबर लग्न करून तोकले यांनी पूर्णवेळ सामाजिक काम सुरू केले. सुरुवातीला चंद्रपूर जिल्ह्यात काम करून नंतर लातूर भूकंपावेळी पुनर्वसनाचं काम केलं. त्याचवेळी मराठवाड्यात एकनाथ आव्हाड यांनी मानवी हक्क अभियानाच्या माध्यमातून वंचितांवरील अन्यायाविरोधात आणि जमीन मालकी हक्क अभियान सुरू केले होते. त्यात अशोक व मनीषा सामील झाले.

भूमिहीन गरिबांनी गावाच्या गायरान जमिनीवर कब्जा करून शेती करायची, असे ते आंदोलन होते. त्याला गावकरी व पोलिस विरोध करीत. गुन्हे दाखल होत. एकनाथ आव्हाड यांनी मनीषा यांच्याकडे महिलांच्या जमीन कब्जाची जबाबदारी दिली. त्यातून महिलानेतृत्व विकसित झाले. जमीन पती व पत्नीच्या नावावर करण्याबाबत त्यांनी मोहीम राबवली. मनीषा गावोगावी फिरून महिलांना या लढ्यात सक्रिय करत होत्या. एकनाथ आव्हाड यांच्या पुढाकाराने ५० हजार दलित पारधी गरीब कुटुंबांना एक लाख हेक्टर जमीन मिळाली. त्यातून आज ही कुटुंबे स्वाभिमानाचे जिणे जगत आहेत.

त्याच काळात दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना घडत होत्या. त्याचा आरोपींना शिक्षा मिळण्यापर्यंत पाठपुरावा केला. अगदी अलीकडच्या सोनई हत्याकांडातील वस्तुस्थिती मांडून आरोपींना शिक्षा मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले, त्यात मनीषा यांचा सहभाग होता. फुलंब्री तालुक्यात दलित तरुणाला झालेल्या अत्याचाराचाही पाठपुरावा केला. पारधी अत्याचाराच्या घटना खूप घडतात. पोलिस कस्टडीत मारहाण होऊन झालेले मृत्यू, गावाने दिलेला त्रास... अशी अनेक प्रकरणे त्यांना हाताळावी लागतात.

हिंगोली जिल्ह्यात जोडतळा गावात तीन पारधी बहिणी व त्यांचे वडील अशा चौघांना पाण्यात बुडवून मारण्याच्या गंभीर प्रकरणाचा त्यांनी पाठपुरावा केला. एका ग्रामसभेने जाहीर ठराव करून पारधीविरोधी ठराव केला. अन्याय करणाऱ्यांची इतकी हिंमत वाढली आहे, पण तरीही अशा अनेकविध अत्याचारांविरोधात त्या सतत लढत राहिल्या. पारधी जमातीच्या शिक्षणाला गती देण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यात राशीनजवळ त्यांनी १०० पारधी मुलांसाठी वसतिगृह सुरू केले आहे. त्यातून पारधी विद्यार्थी शिकत आहेत.

महिला अत्याचाराच्या ज्या प्रकरणात त्यांनी हस्तक्षेप केला, ती यादी ऐकणे अस्वस्थ करणारे असते. शाळकरी मुलींपासून तर महिला, मूकबधिर महिला अशा अनेक प्रकारच्या अत्याचाराच्या बाबी त्या सांगतात. सुरुवातीला ते अत्याचार उघडच होत नाहीत, पीडित भीतीने गप्प राहतात, पण उघड केल्यावर अनेकदा आरोपींचे गावकरी नातेवाईक शेकडोंच्या संख्येने येतात, गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून पोलिसांवर, पीडितांवर दडपण आणतात, पैशाचे आमिष दाखवतात पण मनीषा पीडितांच्या पाठीशी उभे राहून ती प्रकरणे शिक्षेपर्यंत नेतात. एका ठिकाणी महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून ती महिला वेश्या होती अशी लेखी निवेदने देणारे आरोपीचे निर्लज्ज पाठीराखे बघितले की खूप उदास वाटते, असे त्या सांगतात.

महिला अत्याचाराला तोंड फोडणे ही सुरुवात असते. त्याच्या बातम्या येतात, गदारोळ होतो पण न्याय मिळणे ही स्वतंत्र पाठपुरावा करण्याची गोष्ट असते. त्यासाठी त्यांनी भरारी पथके स्थापन केली. त्यामार्फत पीडितेशी संपर्क करणे, तिला संरक्षण देणे, तिला धीर देणे, कायदेशीर भाषेत पळवाटा राहणार नाहीत असा गुन्हा नोंदवायला लावणे, न्यायालयात जबाब देण्याची तयारी करून घेणे, अशी कामे करून अनेक केस निकालापर्यंत नेल्या आहेत. त्याचबरोबर कौटुंबिक हिंसाचाराचे समुपदेशन केंद्रही सुरू करून आतापर्यंत तीन हजार ६६५ जोडप्यांचे समुपदेशन केले आहे. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले आहे.

ऊसतोड महिलांच्या प्रश्नावर त्यांचे स्वतंत्र काम आहे. बीड जिल्हा हा वर्षानुवर्षे ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा आहे. दरवर्षी आठ ते दहा लाख ऊसतोड कामगार बीड जिल्ह्यातून स्थलांतर करतात. त्यात निम्म्या महिला असतात. यातील तरुण महिलांचे गर्भाशय काढण्याचे प्रकरण लक्षात आले. कोणत्याही गावात गेले की ८० ते १०० महिलांचे गर्भाशय काढलेले दिसते. यावर मनीषा तोकले आणि कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला. विधिमंडळात हा प्रश्न गाजला. विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने समिती स्थापन झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा ८६ हजार महिलांचे सर्वेक्षण केले.

याविषयी मनीषा तोकले सांगतात : ऊसतोड कामगार महिलांचे आजी, आई आणि मुलगी तिघींचेही बालविवाह झालेले आढळले. बालविवाहाने मुली थेट बालपणातून प्रौढ होतात. त्यांच्या वाट्याला किशोरावस्था, युवावस्था येतच नाही. लवकर लग्न, लगेच बाळंतपण व कुटुंबनियोजन आणि गर्भाशय पिशवी काढून टाकणे हे सारे वयाच्या २५च्या आत होऊन जाताना आढळले. यातील संघटित लूट उघडकीला आली. हा आवाज उठवल्यावर याला आता आळा बसला आहे.

पण तरीही बीड जिल्ह्यातील बालविवाहाचा प्रश्न गंभीर असाच आहे. मनीषा तोकले सांगतात की, कोरोना काळात त्यांनी प्रशासनाच्या मदतीने ६८ बालविवाह थांबवले आहेत; पण गावागावात चौकशी केली तेव्हा हे प्रमाण प्रचंड आहे. पती-पत्नी जोडीला ऊसतोडीची उचल रक्कम दिली जाते. १४ ते १६व्या वर्षी बालविवाह करून मुलींना ऊसतोडीला पाठवले जाते. यातून मुलींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सक्षमीकरणच होत नाही. तेव्हा बालविवाहविरोधी प्रबोधन त्या करतात.

यासोबतच शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील महिलांना शासकीय कागदपत्रे योजना मिळवून देणे, त्याचबरोबर मालमत्तेचा अधिकार मिळवून देणे, त्यांच्या शेतीसाठी मदत करणे व एकट्या महिलांना सतत आधार देणे यासाठी ‘मकाम’ या नेटवर्कमार्फत त्या सतत काम करत आहेत.

सध्या ऊसतोड महिलांचे संघटन सुरू आहे. त्यातून या महिलांच्या प्रश्नावर काम सुरू आहे. त्यांचे पती अशोक तांगडे या सर्व कामात त्यांच्या सोबत असतात. कामाच्या नियोजनाची भूमिका निभावतात. सध्या ते बीड जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. वंचितांच्या जगण्याला संसार मानत दोघांचे हे सहजीवन सुरू आहे.

(सदराचे लेखक शिक्षक व सामाजिक चळवळीत कार्यरत असून विविध विषयावर लेखन करतात.)