आधार शंभर गावांचा...

धरणग्रस्त झालेल्या १८ हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी एक कार्यकर्ता २० वर्षं संघर्ष करतो, एक लाखापेक्षा जास्त घरेलू कामगार संघटित करतो, त्यांच्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडतो. इतकं अफाट काम करणारे हे कार्यकर्ते आहेत नागपूरचे विलास भोंगाडे व त्यांना साथ देताहेत सुजाता भोंगाडे. वर्धा जिल्ह्यातील एका गरीब कुटुंबात जन्म झालेल्या विलास भोंगाडे (फोन - ९८९०३३६८७३) यांनी हॉटेल, सायकलच्या दुकानात पडेल ती कामं केली व हळूहळू ते सामाजिक आंदोलनांशी जोडले गेले. बांधकाम मजुरांचं, अगरबत्ती बनवणाऱ्या मजुरांचं त्यांनी संघटन केलं.

त्याच काळात गोसी खुर्द धरणाचं भूमिपूजन तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते झालं व हळूहळू प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न पुढे येत गेले. नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांतल्या शंभर गावांतील ६७ हजार लोक प्रकल्पग्रस्त झाले होते. विलास यांनी या तीन जिल्ह्यांतील शंभर गावांत फिरून तिथल्या प्रकल्पग्रस्त लोकांना संघटित केलं. बाबा आढाव, मेधा पाटकर, भाई वैद्य, सुभाष लोमटे यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची पाठराखण केली आणि पुनर्वसनाचा बुलंद आवाज निर्माण झाला. धरणाच्या आजूबाजूला ‘चुली पेटवा’ आंदोलन केलं. नदीत उभं राहून एका जिल्ह्यापासून दुसऱ्या जिल्ह्यापर्यंत मानवी साखळी तयार केली.

नवीन गावं तयार करताना जनावरांना राहण्यासाठी गोठे व पाण्याची सोय केली नव्हती. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी जनावारांचा मोर्चा काढला. गाय, बैल, बकऱ्या, कोंबड्या घेऊन तो मोर्चा धरणावर गेला, तेव्हा ही जनावरं सांभाळताना प्रशासनाची तारांबळ उडाली. आंदोलकांना अटक झाली तेव्हा जनावरांनाही अटक करा, असा आग्रह सर्वांनी धरला. त्यातून मग प्रस्तावित गावांत गोठे व पाण्याची स्वतंत्र सोय झाली. या आंदोलनात त्यांना अनेकदा अटक झाली, गुन्हे दाखल झाले.

नागपूर अधिवेशनावर ५० हजारांचा मोर्चा धडकला तेव्हा सरकार हादरलं आणि २०१३ मध्ये बाराशे कोटींची रक्कम सरकारने मंजूर केली. त्यात घरासाठी प्रत्येक कुटुंबाला ६५ हजार रुपये, जमीन गेलेल्या कुटुंबाला १ हेक्टर ७ आर इतकी जमीन घेण्याइतकी रक्कम, भूमिहीनांना एक एकरासाठी पैसे, १८ हजार ४४४ कुटुंबांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला ३ लाख रुपये इतके लाभ या आंदोलनाने प्रकल्पग्रस्तांना मिळवून दिले. कोणतंही धरण बांधल्यावर त्यातील प्रकल्पग्रस्तांची परवड होत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर विलास यांनी मिळवून दिलेले हे लाभ नक्कीच मोलाचे आहेत. पण, हे करताना सलग वीस वर्षं न थकता तीन जिल्ह्यांतील शंभर गावांना भेटी देत आंदोलनं करणे, लोकांची लढण्याची उमेद कायम ठेवणे, हे थक्क करणारं आहे. एकदा त्यांना मोठा अपघातही झाला; पण तरीही पुन्हा काम सुरू केलं. एक माणूस पुढाकार घेऊन १०० गावांना न्याय मिळवून देऊ शकतो, ही अतिशय प्रेरक कहाणी आहे.

असंघटित घरेलू कामगारांसाठी रूपा बोधी कुलकर्णी यांच्यासोबत त्यांनी केलेलं कामही महत्त्वपूर्ण आहे. रूपाताईंच्या नेतृत्वाखाली नागपूर शहरातील ३५ प्रकारचे घरेलू कामगार त्यांनी संघटित केले. धुणी-भांडी, स्वयंपाक करणाऱ्या महिला, वृद्धांची सेवा करणारे अशी विविध प्रकारची कामं करणाऱ्यांना त्यांनी संघटित केलं आहे. राज्यात असं काम करणाऱ्या संस्था एकत्र आल्या व समन्वय समिती स्थापन केली. त्यातून १५ राज्यांतील कामगारमंत्री व केंद्रीय कामगारमंत्री रेणुका चौधरी यांच्या उपस्थितीत नागपूरला मोठी परिषद झाली व त्या परिषदेचा परिणाम म्हणून घरेलू कामगारांविषयीचा कायदा २००८ मध्ये मंजूर झाला. त्यातूनच २०११ मध्ये घरेलू कामगारांसाठी मंडळ स्थापन झालं व या कामगारांची नोंदणी सुरू झाली. कोरोनाकाळात या मंडळाच्यावतीने घरेलू कामगारांना मदतही झाली आहे. नागपूरमध्ये या कामगारांना तडकाफडकी काढून टाकण्याचे प्रकार कमी झाले, त्यांना साप्ताहिक सुटी मिळू लागली, असे अनेक हक्क त्यांना आता मिळत आहेत.

एक लाखापेक्षा जास्त असलेल्या घरेलू कामगारांच्या या कामाची आघाडी विलास यांच्या पत्नी सुजाता सांभाळतात. संसाराची जबाबदारी सांभाळून त्या वस्तीपातळीवर काम करतात. विलास आता नोकरी करत नाहीत. सुरुवातीला त्यांनी काहीकाळ नोकरी व नंतर पूर्णवेळ सामाजिक काम केलं. महिलांचे ४१५ बचत गट सुरू केले, महिलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचे उपक्रम राबविले. बांधकाम मजुरांचे उद्‍बोधनवर्ग व साक्षरता वर्ग चालवले. गरीब वस्तीतील शालाबाह्य झालेली शंभरपेक्षा जास्त मुलं त्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहात पुन्हा दाखल केली. वस्तीत दारूविरोधी प्रबोधन आणि मुलींच्या शिक्षणाचा आग्रह त्यांनी सातत्याने धरला, त्यातून बालविवाहांचं प्रमाण कमी झालं. कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांचं ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’च्या माध्यमातून पुनर्वसन करून त्यांनी महिलांना आधार दिला.

अगरबत्ती कामगारांचे प्रश्न विलास यांनी लावून धरले. अगरबत्ती ही धार्मिक कार्यासाठी वापरली जात असली आणि ती वातावरण सुगंधी करत असली, तरी ती बनवणाऱ्या कामगारांचं खूप शोषण होतं. एक हजार अगरबत्ती बनवल्यावर तीन रुपये मजुरी मिळत होती. दिवसाला चार हजार अगरबत्ती बनवताना संपूर्ण दिवस जायचा व बारा रुपये मिळायचे. पाठ खूप दुखायची, संपूर्ण अंग काळं व्हायचं, ते कण श्वासनलिकेत जायचे. सुगंधी द्रव्याच्या वापरामुळे सर्दी, खोकला व्हायचा; पण मालकांची दहशत इतकी होती की, मजुरीत वाढ मागितली की ते काढून टाकायचे. यामुळे एकदा विधानसभेवर विलास यांनी मोर्चा आयोजित केला; परंतु नागपुरात हजारो कामगार असताना फक्त १५ कामगार आले, त्यामुळे प्रश्न सुटायला मर्यादा आली. हळूहळू अगरबत्तीच्या मशिनने हा रोजगार कमी होत गेला.

बालकामगारांच्या संदर्भात त्यांनी केलेलं कामही महत्त्वाचं आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात वणी येथे मदुराईवरून आणलेला बालकामगार मालकाच्या मारहाणीत मृत्यू पावला, ते प्रकरण विधानसभेत गाजलं. त्यानंतर या मुलांचं संघटन त्यांनी केलं. या मुलांची शाळा नागपुरात चालवली. अनेक ठिकाणी प्रशासनाला धाडी टाकून बालकामगार मुक्त करायला लावले. या प्रश्नावर जागृती करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम घेतले. त्यातून बालकामगारविषयक जागृती झाली. घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर काय करायला हवं, यावर विलास भोंगाडे म्हणाले, ‘‘वास्तविक दरवर्षी नोंदणी करण्याची अट रद्द करून एकदाच केलेली नोंदणी ग्राह्य धरायला हवी. या कामगारांना बोनस व साप्ताहिक सुटी द्यायला हवी. पगार किती द्यावा हे ठरवून देऊन त्यात दरवर्षी वाढ देणं बंधनकारक असावं व सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, या कामगारांना सरकारने पेन्शन द्यायला हवी. वयाच्या साठीनंतर कोणतंच काम करण्याची या कामगारांची क्षमता राहिलेली नसते, त्यामुळे नियमित पेन्शन देणं गरजेचं आहे.’’

असे हे भोंगाडे पती-पत्नी; धरणग्रस्त आणि असंघटित कामगारांकरिता आधारवड होऊन, प्रशासकीय व्यवस्थेशी संघर्ष करून, हजारो कुटुंबांना त्यांचे हक्क मिळवून देणारे....

(सदराचे लेखक हे शिक्षण व सामाजिक चळवळीत कार्यरत असून, विविध विषयांवर लेखन करतात.)