खरा तो ग्राममार्ग

- अरुण फिरोदिया

देशाची लोकसंख्या गेल्या वर्षी अंदाजे दोन कोटींनी वाढली, तर नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेत सुमारे एक कोटी लोकांची भर पडली. भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या वर्षी अंदाजे वीस हजार कोटींची वाढ झाली. मात्र, वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेनं आयटी किंवा सरकारी सेवांसारख्या क्षेत्रातील शहरांमध्ये काही नोकऱ्या निर्माण केल्या; पण खेड्यापाड्यांत बेरोजगारी वाढतच गेली.

त्यामुळे एक कोटी बेरोजगारांपैकी काही जणांनाच रोजगार मिळाला. बेरोजगारीच्या समस्येवर शाश्वत उपाययोजना करायची असेल, तर ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे आणि तशी संधीही ग्रामीण भागात आहे.

ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती करण्यासाठीचा पहिला महत्त्वाचा उपाय म्हणजे कृषी संबंधित ग्रामीण उत्पन्न दुप्पट करणे. सध्याच्या पातळीपासून अंदाजे ५० हजार कोटी रुपये उत्पन्न निर्माण केल्यास, त्यामुळे प्रत्येकी वीस हजार रुपये वार्षिक खर्चाच्या अतिरिक्त २.५ कोटी नोकऱ्या निर्माण होतील किंवा प्रत्येकी दहा हजार रुपये वार्षिक खर्चाच्या पाच कोटी नोकऱ्या निर्माण होतील. यामुळे ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये होणारे स्थलांतरही कमी होईल आणि शहरांवर येणारा मोठा ताण कमी होईल.

सध्या ६० कोटी ग्रामीण लोकसंख्येला उपजीविका देणाऱ्या कृषी आधारित ग्रामीण क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ग्रामीण भागाचा थोडासा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याआधारे विविध क्षेत्रांत उपाययोजना करणे अधिक लाभदायी ठरेल.

पाणी उपलब्धता

बहुतेक गावांतील कुटुंबे अल्पभूधारक किंवा शेती कामगार आहेत. त्यांची उपजीविका हवामान बदलामुळे प्रभावित झालेल्या पाण्याच्या बारमाही उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. त्यांच्यासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी शेतात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब शेतातच साठवणे आवश्यक आहे. यासाठी साध्या जलतारा तंत्राचा वापर करणे, नाल्यांमध्ये बोअरवेल खोदून गावातील विहिरींचे पुनर्भरण करणे, हे उपाय करता येतील. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षातून दोन पिके घेण्याची हमी मिळेल.

उत्पादकता सुधारणा

चीनमध्ये आपल्यापेक्षा कमी खत वापरून देखील प्रतिएकर जवळपास दुप्पट उत्पादन घेतले जाते. आपले शेतकरी देखील आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून प्रतिएकर उत्पादन वाढवू शकतात. हे अगदी सोपे आहे. शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरवर सेन्सर बसवले, तर जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयातील तज्ज्ञांना त्यांच्या शेतातील मातीची रासायनिक माहिती उपलब्ध होईल आणि त्याचा अभ्यास करून ते शेतकऱ्यांना व्हिडिओ कॉलद्वारे काय आणि केव्हा पेरायचे, कधी आणि किती पाणी द्यायचे, खते, कीटकनाशके यांचा वापर याबाबत सल्ला देतील. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना चीनमधील शेतकऱ्यांची उत्पादकता पातळी गाठणे किंवा ओलांडणे देखील शक्य होईल.

शेतीव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रात प्रवेश

शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीबरोबरच इतर क्षेत्रातही प्रवेश केला पाहिजे. यामुळे त्यांच्या कमाईत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल. सेंद्रिय शेती, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मधमाशीपालन, मशरूम शेती, मत्स्यपालन, औषधी वनस्पतींची शेती, फुले, फळे, हायड्रोपोनिक्स, केशर शेती अशा वैविध्यपूर्ण शेतीप्रकारांमुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

रस्ते जोडणी आणि बांधकाम

गावखेड्यातील शेतकऱ्याला थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचणे शक्य नसते. त्यामुळे त्याचा माल तो मध्यस्थ व्यापाऱ्याला विकतो, तो व्यापारी तो माल किरकोळ विक्रेत्याला विकतो आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडून माल ग्राहकापपर्यंत पोहोचतो. ही साखळी सर्वांनाच माहीत आहे. शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी व्यवस्था विकसित होण्याची गरज आहे. यात सर्वांत मोठी गरज आहे ती म्हणजे सर्वत्र उत्तम रस्त्यांची सोय.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहजपणे ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल आणि मालाची योग्य किंमत मिळेल. सर्व फायदा त्याला मिळेल, मध्यस्थांचे वर्चस्व राहणार नाही. आता इलेक्ट्रिक वाहनांची सुविधा झाल्याने कमी खर्चात शेतकरी ग्राहकांना माल पोहोचवू शकेल. (एका शेतकरी कुटुंबातील सदस्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याचा मुलगा किफायशीर किमतीत मिळणारी दुचाकी वापरून थेट ग्राहकांना शेतमाल विकू शकतो आणि दुप्पट नफा मिळवू शकतो.) हा व्यवसाय इतका मोठा आहे, की १५ कोटी टन भाजीपाला आणि फळे शेतातून शहरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चार कोटी लोकांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे या सेवापुरवठा क्षेत्रात मोठी संधी आहे.

ग्रामीण-शहरी रस्त्यांच्या जोडणीमुळे शेतकरी कुटुंबांसाठी अनेक पूरक व्यवसाय करणेही सहजशक्य होईल. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढेल. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात मजुरांची गरज भासणार असल्याने, या क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. तमिळनाडूने काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण आणि शहरातील रस्ते जोडणीवर भर दिला होता आणि आता ते सर्वांत वेगाने वाढणारे राज्य आहे.

कृषी व्यवसायवाढ केंद्रे

प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तेथील दहा कृषी व्यवसायवाढीची क्षेत्रे ओळखली पाहिजेत. उदा. टोमॅटोपासून केचअप, द्राक्षापासून वाइन, बिअर उत्पादन, दुधापासून मिठाई, मध, औषधी वनस्पती, केशर उत्पादन आदी. या विकासकेंद्रांच्या पद्धतीमुळे शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना व्यावसायिक प्रक्रियांमध्ये सहभागी होता येईल. अशा प्रकारच्या उद्योगांचे क्लस्टर विकसित केले जाईल, तेव्हा कृषी निरीक्षक, गुणवत्ता नियंत्रक, पुरवठा साखळी व्यवस्थापक आणि विपणन व्यवस्थापक यांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

फूड बँक

ज्या भागात टोमॅटो किंवा कांद्याचे अमाप पीक येते, तिथे फूड बँक स्थापन करावी. त्यामुळे अतिरिक्त पिकाची योग्य पद्धतीने साठवण करणे, प्रतवारी करणे या सुविधा उपलब्ध होतील. शेतकरी या फूड बँकेत पीक जमा करेल आणि बियाणे, खत खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम मिळवेल. कांदे, टोमॅटो, बटाटे याशिवाय महाबळेश्वरमधील स्ट्रॉबेरी, रत्नागिरीतील आंबा, नागपुरातील संत्री अशा विशेष पिकांसाठी या सुविधेचा उपयोग महत्त्वपूर्ण ठरेल.

(पूर्वार्ध )

(अनुवाद : प्राची गावस्कर)

(लेखक हे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त तसेच ज्येष्ठ उद्योगपती आणि कायनेटिक उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आहेत.)