कायद्याची अंमलबजावणी डोळसपणे व्हावी!

तीन फौजदारी कायदे नुकतेच कालबाह्य झाले. तक्रारदाराला राज्यघटनेमध्ये अभिप्रेत असलेला न्‍याय द्यायचा असेल, तर डोळे उघडे ठेवून कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी.

- ॲड. उदय वारुंजीकर

गेल्या काही दिवसांमध्ये नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत विविध माध्यमांतून चर्चा होताना दिसत आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांची उपयुक्तता दिसून येण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. नवीन कायद्यांमुळे विविध यंत्रणांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची मांडणी करणे म्हणूनच क्रमप्राप्त ठरते.

कायदा हा समाजमनाचा आरसा असतो. समाजाचे खरेखुरे चित्र कायद्यामध्ये दिसून येते. भारतात फौजदारी कायदे हे १८६० च्या भारतीय दंड विधानापासून अंमलात आले; पण गेली कित्येक वर्षे कायद्याद्वारे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमीच आहे.

भारतात लोकशाही आहे. भारत म्हणजे कायद्याचे राज्य मानणारा देश मानला जातो. त्यामुळे कायद्याद्वारे गुन्हा सिद्ध होणे गरजेचे असते. भारतात हे प्रमाण सुमारे ५७ टक्के आढळते. अर्थात भारत हे संघराज्य असल्‍यामुळे विविध राज्यांत गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वेगवेगळे असते. आसाममध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे अवघे ५ टक्के आढळते.

मिझोराममध्ये ते सुमारे ९७ टक्के आहे, पण जागतिक पातळीवर गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण जपान, चीन, रशिया आणि इस्त्राईलसारख्या देशांत सुमारे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळते. म्हणून प्रश्‍न निर्माण होतो, की नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढेल किंवा नाही? भारतात कायद्याची भीती वाटत नसेल, तर या नवीन कायद्याची तरी भीती वाटेल का, हा प्रश्‍न आहे.

बहुसंख्य घटनांत साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही, असे दिसून येते. साक्षीदार हे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असू शकतात; पण त्‍यांची साक्ष तो फितूर झाल्यामुळे ग्राह्य धरली जात नाही. एखाद्या आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरलेले हत्‍यार किंवा रक्‍ताचे डाग असलेले कपडे जप्त केले जातात.

अशा जप्ती पंचनाम्‍याचे साक्षीदार फितूर होऊ नये म्हणून नवीन फौजदारी कायद्यामध्ये पंचनाम्‍याचे ऑडीओ आणि व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्या तरतुदींचा वापर कसा करायचा, हे आजही बहुसंख्य पोलिस कर्मचाऱ्यांना आणि तपास करणाऱ्या अंमलदारांनादेखील माहीत नाही.

बहुसंख्य वकिलांना इलेक्ट्राॅनिक पुराव्याची शाबिती कशी करायची याबाबत पुरशी माहिती नाही. न्‍यायाधीशांसमोर उलटतपासामध्ये अशा प्रकारच्या पुराव्याबद्दल काय आणि कसे प्रश्‍न विचारावे, याबद्दल आजही पुरेशी जागरूकता झालेली नाही. त्‍यामुळे साक्षीदार फितूर होऊ नये म्हणून या तरतुदींचा कसा फायदा होणार, हे वेळच सांगेल.

न्यायिक चौकटीत उलटतपास हा अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. उलटतपासातून सत्य बाहेर येते; पण इलेक्ट्राॅनिक पुरावा हा उलटतपासामधून कशा प्रकारे सत्य समोर आणू शकतो हे समजून घेतले पाहिजे. यामध्ये ज्या तपासी अंमलदाराचा उलटतपास घेणे असतो त्याचे प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे. सरकारी वकील आणि न्‍यायाधीश यांचेही सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे, मात्र या सगळ्यामधून फायदा होणार की तोटा, हे ठरवायला मात्र पुरेसा वेळ द्यावा लागणार आहे.

नवीन फौजदारी कायद्यानुसार तक्रारदार व्यक्तीला ई-मेलद्वारेही तक्रार नोंदवणे आता शक्‍य आहे. यापूर्वी एखादा गुन्हा नोंद करण्यासाठी खूप वेळ खर्च होत असे. काही वेळा पैसा खर्च केला की मगच गुन्ह्याची नोंद होत होती, मात्र आता ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदवून तीन दिवसांच्या आत जबाब नोंदविणे आवश्‍यक झाले आहे.

त्याचा फायदा तक्रारदाराला नक्‍कीच होऊ शकतो, मात्र याविषयीचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तक्रार सिद्ध करताना आता पुराव्याच्या कायद्यानुसार ई-मेल सिद्ध करावा लागणार आहे, मात्र याविषयी पुरेशी जागरूकता दिसून येत नाही. त्‍यामुळे सर्वच घटकांचा कस लागणार आहे.

नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये आता नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे; परंतु त्यातील संघटित गुन्हेगारीविषयक गुन्ह्यांबाबत बहुसंख्य पोलिस कर्मचाऱ्यांना माहिती नाही. बहुसंख्य वकिलांना संघटित गुन्हेगारीविषयक प्रकरणे कशी चालवायची याची माहिती किंवा अनुभव नाही. बहुसंख्य न्‍यायाधीशांना या प्रकारची प्रकरणे चालविण्याचा अनुभव नाही.

संघटित गुन्हेगारीविषयक महाराष्ट्रातील ‘मोका’ कायद्याचे उदाहरण देणे शक्‍य आहे. १९९९ सालातील या कायद्यामध्ये आरोपी-साक्षीदार या दोघांसाठी समतोल अशा तरतुदी होत्या; परंतु नवीन फौजदारी कायद्यात त्या वगळल्‍या आहेत. ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आता गुन्हा नोंदविणे किंवा चार्जशीट दाखल करणे शक्‍य आहे. त्‍यामुळे गंभीर गुन्ह्याच्या संदर्भात केलेल्‍या तरतुदी वगळून काय फायदा किंवा तोटा होते ते पहावे लागेल.

भारतीय चित्रपटांमधून न्‍यायव्यवस्थेबाबत ‘तारीख पे तारीख’ असे चित्र उभे केले गेले आहे. काही अंशी ते खरेदेखील आहे. त्‍यामुळे नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये न्यायाधीशांवरदेखील मुदती घालण्यात आलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे फौजदारी प्रकरणातील दोषारोप लवकर ठरवले जातील. अगदी निकालपत्र देण्याचीही एक मुदत घालून देण्यात आली आहे.

यापूर्वी न्यायाधीशांवर प्रकरण लवकर निकाली काढण्याच्या दृष्टीने मुदतीची बंधने घातलेले अनेक कायदे आले; पण प्रत्यक्षात न्‍यायाधीश या मुदतीनुसार न्‍यायालयीन कामकाज करणार का, हा प्रश्‍न आहे. दोषारोप ठेवला म्हणजे प्रत्यक्ष खटला सुरू होतो; पण त्‍याबाबत किती दिवसांत खटला संपवला पाहिजे याचे बंधन नसल्‍यामुळे प्रत्यक्षात किती वेगवान न्‍यायप्रक्रिया होणार, हा प्रश्‍न आहे.

२००५ सालामधील फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार पीडित व्यक्तीचा अंतर्भाव करण्यात आला. त्यापूर्वी पीडित व्यक्तीला फारसे स्थान फौजदारी प्रकरणांमध्ये नव्हते. नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये खासगी फौजदारी तक्रारीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपीची बाजू ऐकून घेतल्‍यानंतर प्रोसेस जारी करण्याचा आदेश केला जाणार आहे. त्‍याचा परिणाम म्हणजे पीडित व्यक्ती किंवा तक्रारदार यांना न्याय मिळायला वेळ लागण्याची शक्‍यता आहे.

इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या शाबितीसंदर्भात नवीन पुराव्याच्या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक पुरावा शाबीत करण्यासाठी केलेल्‍या तरतुदींबाबत प्रश्‍न उभा आहे. महाराष्ट्रातील फॉरेन्सिक परीक्षा करावयाची व्यवस्था बघितली, तर केव्हा पुरावा येणार, असा प्रश्‍न आहे.

आज असा पुरावा देण्यासाठी राज्यात विभागीय पातळीवर केंद्रे जरी सुरू झाली असली तरीही त्‍यात कर्मचारी नेमणूक मात्र पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. आजही या परीक्षेचा अहवाल येण्यास खूप वेळ लागतो. त्‍यामुळे प्रश्‍नच प्रश्‍न उभे आहेत. समाजसेवा करण्यासंदर्भात नवीन दंडसंहितेत तरतूद आहे. ती तरतूद अवघ्या सहा किरकोळ गुन्ह्यांना लागू होते, तसेच समाजसेवा म्हणजे काय, हा प्रश्‍न आहेच.

भारतात पोलिसांना कायदा शिकवण्यासाठी त्यांच्या प्रशिक्षण संस्था आहेत. आज त्‍यांचा अभ्यासक्रम हा कालबाह्य झालेला आहे. त्‍यामुळे जोपर्यंत पोलिसांचे नवीन फौजदारी कायद्याबाबत प्रशिक्षण आणि पुनर्प्रशिक्षण होत नाही, तोपर्यंत नवीन कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हा प्रश्‍न आहे. गेले काही दिवस पोलिसांबाबत व्याख्याने आयोजित केली गेल्‍याच्या बातम्या आहेत, मात्र अशा नुसत्या व्याख्यानांमुळे पोलिस कसे तयार होणार, हाही एक प्रश्‍न आहे. पोलिसांना नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत तरबेज करण्यासाठी अजून विधायक प्रयत्‍नांची गरज आहे.

आजघडीला नवीन कायद्यांची पुस्तकेसुद्धा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. मराठी भाषेत सदर पुस्तकांची गरज आहे. नुकतीच झारखंड उच्च न्‍यायालयाने चुकीच्‍या तरतुदी असलेल्या कायद्याच्या पुस्तकावर बंदी घातली आहे. कायद्याची पुस्‍तकेच नव्हे; तर कायद्यातील तरतुदींचे विवेचन करणारी नामवंत आणि विचारवंतांची पुस्‍तकेही सध्या उपलब्ध नाहीत. नजीकच्‍या कालावधीत कायदेविषयक लिखाण करणाऱ्या व्‍यक्‍ती आणि कायदे पुस्‍तके प्रकाशित करणाऱ्या संस्थांना खूप चांगली संधी आहे.

शाळेमधील नागरिकशास्त्र विषयात आता बदल करणे आवश्‍‍यक झाले आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी असणाऱ्या अभ्यासक्रमांमध्येही आता बदल होणार आहे. विधी महाविद्यालयांमध्येदेखील फौजदारी कायदा विषय नव्‍या पद्धतीने शिकवावा लागणार आहे.

कायद्यामधील क्लिष्ट मुद्दे हे निकालपत्रांमुळे अंतिम बनतात. त्‍यामुळे विविध न्यायनिवाड्यांमधून नवीन फौजदारी कायदा घडवला जाईल. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असते. पायरी पायरीने वरिष्ठ न्‍यायालयात जाऊन सर्वोच्च न्‍यायालय त्‍या मुद्यांना अंतिम स्वरूप देते; पण नवीन कायद्यातील तरतुदींचे अर्थ लावण्यात पीडित व्यक्तीचा किंवा आरोपीचा बहुमूल्‍य वेळ जाणार आहे.

आज वकिली करणाऱ्या सर्व वकिलांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नवीन फौजदारी कायदे नव्हते. त्‍यामुळे देशभरातील सुमारे २४ लाख वकिलांना नवीन कायद्यामध्ये कसे तयार करायचे, असे मोठे आव्‍हान आहे. वकिलांसाठी आणि न्‍यायाधीशांसाठी वारंवार कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्‍‍यक झाले आहे; पण या सगळ्यासाठी लागणारा वेळ वकील, न्‍यायाधीश आणि पोलिस देऊ शकणार आहेत का?

सामान्य नागरिकाला कायदे साक्षर बनविण्याचे काम हे कायदेविषयक शिबिरांचे असते, मात्र अजून तरी कायदा शिबिरामध्ये सामान्‍य नागरिकाला नवीन फौजदारी कायदा शिकवलेला दिसून येत नाही. कायदा साक्षरता अंमलात आणण्याचे काम कायद्यातून किंवा पॅरालिगल व्‍यक्‍ती करत असतात; पण त्‍यासुद्धा अजून तयार नाहीत.

या सगळ्या मांडणीचा अर्थ असा आहे, की संपूर्ण देश हा फौजदारी न्‍यायसंदर्भाबाबत एका स्थित्यंतरामध्ये आहे. एका कायद्यामधून दुसऱ्या कायद्यात जाताना वेळ लागणे स्वाभाविक आहे. एका संहितेमधून दुसऱ्या संहितेत जाणे अवघड असते. भारतीय फौजदारी न्‍यायप्रक्रिया जलद, सुलभ आणि स्वस्त करायची असेल, तर नवीन फौजदारी कायद्यांची सुयोग्‍य अंमलबजावणी करायला हवी.

न्‍यायालयातील निकालापत्र म्हणजे न्‍याय नसून खराखुरा न्‍याय जर द्यायचा असेल, तर नवीन फौजदारी कायद्यांमधील उद्दिष्टे समजून घेऊन वागले पाहिजे. जर सामान्‍य तक्रारदार किंवा पीडित व्‍यक्‍ती यांना राज्यघटनेमध्ये अभिप्रेत असलेला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्‍याय द्यायचा असेल, तर डोळे उघडे ठेवून कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी.

udaywarunjikar@rediffmail.com (लेखक ज्येष्ठ वकील असून महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष आहेत.)