धूम्रपानविरोधी लढ्यातील व्यक्तिस्वातंत्र्य

- वैभव वाळुंज

आपल्याला आभासी जगात अवतरण्याची संधी देणाऱ्या ढीगभर मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्सची स्पर्धा गोंधळ वाढवत आहे. त्यात कोणा दोन बड्या कंपन्या तुम्हा-आम्हाला ‘कोणी ट्विटर घ्या, तर कोणी थ्रेड्स घ्या’ करत साधारण मागचा पंधरवडाभर झुलवताहेत. आता या गोंधळात भर पडली ती म्हणे कोणा ‘एक्स’ची! या नव्या ‘एक्स’ फॅक्टरचे प्रवर्तक जगद्विख्यात गर्भश्रीमंत एलन मस्क यांनी ‘ट्विटर’चे ‘एक्स’शीकरण केले, बोलू त्या ‘एक्स’विषयी...

इंग्लंडमध्ये ई सिगारेटचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. कमी वयाच्या मुलांसाठी धूम्रपानबंदी लागू करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मांडला आहे. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ब्रिटनमध्ये कल्याणकारी राज्याकडे एक पाऊल टाकताना शासनयंत्रणेचे नियंत्रणही जोर धरताना दिसत आहे.

आपल्या आसपासच्या मुलांपासून फळांचा किंवा तत्सम गोडसर सुगंधी वास येणं हे काही काळापूर्वी कदाचित अत्तर किंवा स्प्रेशी जोडलं जाऊ शकलं असतं. मात्र, सध्या ब्रिटनच्या शाळांमध्ये मुलांपासून असा वास आल्यास त्यांच्यावर लक्ष ठेवावं, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचं कारण म्हणजे इंग्लंडमध्ये वाढलेलं ई सिगारेट अर्थात वेपिंगचं प्रमाण.

भारतात २०१९ मध्येच कायद्याने निकोटिन द्रव्याला कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. ई सिगारेट भारतात आयात करणे, वापरणे आणि बनवणे अशा सर्वांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तंबाखूमध्ये असलेल्या निकोटिनमुळे त्याची तलफ लागते; परंतु स्वतः निकोटिन अपायकारक नसते, तर त्यातील धूर आणि इतर द्रव्यांनी कर्करोग संभवतो. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर माध्यमातून निकोटिन घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

मात्र, त्याचा अतिवापर करून बाजारात ई सिगारेट आल्या आणि त्यांनी फक्त तंबाखू व्यसनाधीन नव्हे; तर लहान मुलांना आपल्या जाळ्यात ओढलं. त्यावर तातडीने कारवाई करत भारताने बंदी घातली असली, तरी पानटपरी आणि ऑनलाईन माध्यमातून वेप्स सर्वत्र सहज उपलब्ध असल्याचं दिसतं. मात्र, त्या समस्येने आता इंग्लंडमध्ये टोक गाठलं आहे. शालेय मुलांमध्ये वेप ओढणं फॅशन आणि पुढारलेपणाचं लक्षण समजलं जाऊ लागलं.

वेपिंग आरोग्यासाठी चांगलं आहे इथपासून अनेक गैरसमज पसरू देण्यात आले. अशा प्रकारचं वेप्स वेगवेगळी आकर्षक पाकिटं आणि रंगांमध्ये उपलब्ध होऊ लागलं. शिवाय सिगारेटपेक्षा ९५ टक्के कमी हानिकारक असल्याच्या दाव्यामुळे अनेक देशांत त्याची क्रेझ पसरली. इंग्लंडमधील तरुणाईला त्याने आपल्या जाळ्यात ओढलं आहे.

सिगारेटच्या तुलनेत अशा प्रकारच्या नव्या व्यसनामुळे होणारे तोटे कमी असते, तरी लहान वयात त्याचं सेवन करणं आरोग्यासाठी प्रचंड हानिकारक असू शकते, हे लक्षात घेतलं जात नाही आणि त्यामुळे लहान मुलांच्या शक्तीचा वापर करून या उत्पादनाचे निर्माते प्रचंड नफा कमवत असल्याचं दिसतं.

म्हणूनच इंग्लंडमध्ये आता पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी १५ वर्षांखालील मुलांना दुकानांमधून तंबाखू आणि वेप्स यांची विक्री करण्यास मनाई करणारा कायदा संसदेकडून संमत करून घेण्याची घाई चालवली आहे. कोणत्याही दुकानात अशा प्रकारची विक्री करताना आढळल्यास त्यांच्यावर दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाणार आहे.

देशाच्या बजेटमध्ये त्यासाठी जवळपास तीन कोटी पौंड इतक्या भरभक्कम रकमेची तरतूद पोलिसांसाठी आणि यंत्रणांसाठी करण्यात आली आहे. नव्याने धूम्रपान करणारे लोक तयार होऊ नयेत व तरुण पिढीला धूम्रपानापासून दूर ठेवण्यात यावं, यासाठी या कायद्याची तरतूद केली असल्याचं कन्सर्व्हेटिव्ह पक्षाचं मत आहे. मात्र या कायद्याच्या एकूण परिभाषेविषयी आणि त्याच्या उद्देशाविषयी काही प्रमाणात वादंग उठत आहेत.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचं हनन होतं आहे का, हा कळीचा सवाल नागरिक विचारत आहेत. पाश्चात्त्य देशांमध्ये ज्याला-त्याला आपलं हित कळतं म्हणून स्वतःच्या मर्जीनुसार हवं ते करू द्यावं, असं मुक्त स्वातंत्र्य घरापासूनच दिलं जातं. मात्र कन्सर्व्हेटिव्ह अर्थात हुजूर पक्षाच्या मतदारांमध्ये याच्या विपरीत कुटुंब आणि व्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

इंग्लंडमध्ये आलेल्या भारतीयांचा आणि विशेषतः गुजराती लोकांचा हुजूर पक्षातील समावेश होण्यामागे प्रामुख्याने हीच भूमिका होती. म्हणूनच एकीकडे हुजूर पक्षाची लोकप्रियता घटत असताना निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर हा उपाय योजला जात आहे. चक्क कायद्याच्या परिभाषेमध्ये ‘कोणत्याही पालकाला आपल्या मुलांनी धूम्रपान केलेलं बघवणार नाही’ किंवा ‘कुठल्याच लहानग्या मुलांनी तोंडात वेप धरता कामा नये’ अशा भावनिक वाक्यांचा आधार घेतला आहे.

एकत्रित कुटुंबपद्धती आणि मुलांवरील नियंत्रण हा इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या इतर देशांमधील नागरिकांच्या समाजजीवनाचा मूळ गाभा आहे आणि त्यालाच चुचकारण्याचे प्रयत्न निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत. अर्थातच सरकारने त्यासाठी धूम्रपानामुळे प्रतिवर्षी मृत्यू होणाऱ्या जवळपास ८० हजार नागरिकांचे प्राण वाचवता येतील, असा दाखला दिला आहे.

सरकारने त्यासाठी केलेल्या सर्व्हेमध्ये जवळपास २६ हजार नागरिकांनी आपली मतं नोंदवली होती. त्यांपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांनी धूम्रपानविरोधी धोरणं राबवण्यासाठी संमती दर्शवली. म्हणूनच आपण एक लोकशाहीत्मक निर्णय घेत आहोत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. ही बाब फक्त साधीसुधी न राहता पंतप्रधानांनी विविध समाजमाध्यमांतून त्यासंबंधीचे व्हिडीओ आणि जाहिराती गर्दीच्या ठिकाणी व चौकांमध्ये दाखवायला सुरुवात केली आहे.

अर्थातच वेप्समुळे कितपत नुकसान होते व त्याचे दीर्घकालीन परिणाम कोणते संभावतात, यासंबंधी अजून संशोधन झालेले नाही. म्हणून सरकारने ठामपणे त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम सार्वजनिकरीत्या मांडलेले नाहीत. ‘त्यांच्या वापरामुळे अज्ञात असे वाईट परिणाम संभवतात’ असे म्हणून ही बंदी करण्यात आली आहे.

मात्र असे असतानाही अशा ई-सिगारेट्स बनवणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांवर आकर्षक रंग तसेच कार्टून लावू नयेत व दुकानदारांनी अशा वस्तू विकण्यासाठी लहान मुलांना दिसतील, अशा दर्शनी भागामध्ये ठेवू नये, याचाही उल्लेख कायद्यामध्ये करण्यात आला आहे. सिगारेटने होणारे धूम्रपान सोडण्यासाठी ई सिगारेटचा वापर करणाऱ्यांना मात्र त्यातून सूट दिली आहे. इतकेच नव्हे; तर त्यांचे व्यसन सुटण्यासाठी सरकारमार्फत त्यांना पुनर्वापर करता येणारे ई-सिगारेट्सचे किट दिले जाणार आहेत. म्हणूनच कल्याणकारी राज्याकडे एक पाऊल टाकताना त्यासोबतच शासनयंत्रणेचे नियंत्रणही जोर धरतानाही दिसत आहे.

vaiwalunj@gmail.com

(लेखक इंग्लंडमध्ये यूके सरकारच्या शिष्यवृत्तीअंतर्गत ‘नीती व धोरण’ या विषयावर संशोधन करत आहेत.)