आंतरजातीय विवाहांना हवे कायद्याचे संरक्षण

नगर जिल्ह्यातील ‘ऑनर किलिंग’च्या घटनेमुळे आंतरजातीय विवाहाचा आणि खोट्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

आपल्या देशात जातिव्यवस्था या विषयावर जितकी चर्चा झाली आहे, तितकी कदाचित दुसऱ्या कोणत्याच विषयावर झाली नसेल. ‘जात’ या विषयावर जितकी चर्चा होते, तितकी ‘जातिनिर्मूलन’ या विषयावर मात्र होत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिनिर्मूलनाचा उपाय फार आधीच सांगून ठेवला आहे- तो म्हणजे आंतरजातीय विवाह. आंतरजातीय विवाह हाच जातिनिर्मूलनाचा एक उत्तम उपाय आहे, असा विवेकी व्यक्तींचा निष्कर्ष असतो. गेल्या काही वर्षांत आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या बाबतीत हत्येपर्यंत जाणारा हिंसाचार कोणत्याही सुज्ञ, विवेकी व विचारी व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा आहे. देशाच्या सर्वच भागांमध्ये हे प्रकार होत असून, ‘ऑनर किलिंग’ हे नाव त्याला देऊन त्याची तीव्रता कमी करण्याचा हा एकंदर प्रकार दिसतो. 

अधिक कडक शिक्षा हवी
आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकारतर्फे प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते, मात्र त्यापेक्षा अधिक काही होताना दिसत नाही. त्यामुळेच आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवी, की नेहमी होणारे खून आणि आंतरजातीय-धर्मीय विवाह केला म्हणून केला जाणारा खून यात फरक करणे गरजेचे आहे. सध्या भारतीय दंडसंहितेनुसार दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांना एकच शिक्षा आहे. नेहमी होणारे खून अनेकदा वादातून, रागाच्या भरात, जुन्या शत्रुत्वाचा बदला घेण्यातून किंवा संपत्तीच्या वादातून केलेले असतात. मात्र आंतरजातीय-धर्मीय विवाह केला म्हणून केला जाणारा खून हा अत्यंत थंड डोक्‍याने, अनेकदा तर लग्नानंतर काही वर्षे उलटल्यावर केलेला खून असतो. यात रागासोबत स्वतःचा सन्मान वाढविण्याची आणि पुन्हा आजूबाजूच्या कोणी असे कृत्य करू नये म्हणून दहशत बसविण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्याला अधिक कडक शिक्षा असायला हवी.

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आंतरजातीय-धर्मीय विवाह न होऊ देण्याचा प्रयत्न करणे हासुद्धा गुन्हा मानला जायला हवा. कारण अनेकदा मुलगा-मुलीने लग्नाचे पाऊल उचलू नये म्हणून त्यांना कोंडून ठेवणे, फोन काढून घेणे, एकमेकांशी संपर्क न होऊ देणे यापासून ते आत्महत्या करण्याच्या धमकीपर्यंत इत्यादी अनेक गोष्टी नातेवाईक करतात. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणत्याही कायद्यानुसार या गोष्टी करणे हा गुन्हा नाही. त्यामुळेच या बाबत विशेष कायदा करून या गोष्टी त्यात नमूद करायला हव्यात आणि त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करायला हवी. आंतरजातीय-धर्मीय विवाह रोखणे हा संविधानिक मूल्यांचा अपमान आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

प्रोत्साहन व मदतीची गरज
आंतरजातीय-धर्मीय विवाहांना होण्यासाठी संरक्षण देणे, हा एक भाग झाला. मात्र, त्याबरोबरच अशा प्रकारच्या विवाहांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी कल्याणाच्या तरतुदी करणे महत्त्वाचे आहे. अशा जोडप्यांना काही काळासाठी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, त्यांना व्यवसाय करायचा असल्यास बिनव्याजी कर्जाची सोय करणे आदी अनेक गोष्टी करता येतील. या साऱ्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘आंतरजातीय-धर्मीय विवाह कल्याण आयोग’ स्थापन करून त्या माध्यमातून या योजना राबवता येऊ शकतील.

अशा प्रकारचा कायदा करून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत स्थानिक स्वराज संस्थांना सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. आंतरजातीय-धर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याची जबाबदारी ग्रामसभा, विशेषतः सरपंच इत्यादींवर टाकायला हवी. कारण अनेकदा मुला-मुलींच्या पालकांना ‘गाव काय म्हणेल’ याचीच अधिक चिंता असते. गावच त्यांच्या पाठीशी असल्यावर गोष्टी सकारात्मकपणे बदलू शकतात. अशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी कोणतीच अडचण नाही. राज्यांच्या विधानसभा हा कायदा सध्या बहुमताने मंजूर करू शकतात, तसेच संसदही अशा प्रकारचा कायदा करून जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकू शकते. अशा प्रकारच्या कायद्याचा मसुदा तयार करून दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविला आहे, मात्र त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.