लोकसभेच्या निवडणुकीचे रण तापले आहे. या निवडणुकीतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश उभा-आडवा पिंजून काढत आहेत. प्रचारात भाजप उपस्थित करत असलेले मुद्दे, विरोधकांचे आरोप, मोदी यांची भविष्यातील वाटचालीची धोरणे याविषयी ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी घेतलेली पंतप्रधान मोदी यांची विशेष मुलाखत. या मुलाखतीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी दिलखुलास शैलीत आपली मते मांडली. गेल्या पाच वर्षांत लोकांच्या गरजा पूर्ण केल्या. पुढच्या पाच वर्षांसाठी अजेंडा आहे, तो लोकांच्या आकांक्षापूर्तीचा, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
प्रश्न : दुसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवताना आपल्याला जिंकण्याची खात्री कितपत आहे? ही निवडणूक जिंकण्याबाबत आपल्याला किती आत्मविश्‍वास आहे? आणि या आत्मविश्वासाचे कारण काय?
उत्तर : मागच्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी जिंकण्याचा आत्मविश्‍वास अधिक आहे. पाच वर्षांत आम्ही घेतलेल्या परिश्रमांना यश आलं आहे, हे याचं कारण आहे. सामान्य गरिबांपर्यंत आम्ही पोचलो आहोत. एक काळ होता जेव्हा भारतीय जनता पक्षाबरोबर गरीब असा शब्द जोडला जात नव्हता. पाच वर्षांत आम्ही विश्‍वास तयार केला आहे. मुद्रा कर्ज योजना असेल, गरिबांना घरं देण्याची योजना असेल, ग्रामीण भागात वीज पोचवणं असेल किंवा आयुष्मान भारत योजनेतून पाच लाखांपर्यंतची आरोग्य सुविधा पुरविणं असेल यातून एक वातावरण तयार झालं आहे की हे सरकार आपल्याला ताकद देणारं आहे. हे सरकार आपल्याला सशक्त बनविणारं आहे.
माझं आणखी एक मत आहे, देशाचा संतुलित विकास व्हायला हवा. फक्त पश्‍चिम भारत विकसित होत राहणं हे संतुलन नव्हे. केरळपासून पंजाबपर्यंतचा पश्‍चिम भारत विकसित होतो आहे. तसाच नैसर्गिक संपत्तीनं परिपूर्ण आणि मानवी साधनसंपत्ती असलेल्या पूर्व भारतातही विकसित झाला पाहिजे. आपण पाहिलं तर सर्वाधिक आयपीएस, आयएएस बिहारमधून येतात. मी पूर्व भारताच्या विकासावरही लक्ष दिलं. मला वाटतं नजीकच्या भविष्यात पश्‍चिम आणि पूर्व भारत बरोबरीला येतील. ईशान्य भारतातल्या लोकांच्याही लक्षात आलं, की आम्ही दळणवळणाच्या सुविधांवर लक्ष देतो आहोत. बिहारमध्ये घरात पाइपलाइनने गॅस पोचतो आहे. या साऱ्या गोष्टींचा प्रभाव पडला आहे.
प्रश्न : भाजपने निवडणूक जाहीरनामा किंवा संकल्पपत्र लोकांसमोर ठेवलं आहे. काँग्रेसनेही जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. तुमच्या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक प्राधान्याच्या अशा कोणत्या तीन बाबी आहेत, ज्या पुढच्या पाच वर्षांत तुम्ही पूर्ण करालच असे सांगू शकता?
उत्तर : दोन्ही जाहीरनामे पाहा. फरक तुमच्या लक्षात येईल. एक जाहीरनामा आहे देश चालवणाऱ्यांचा (भाजपचा) म्हणून जबाबदारीनं मांडलेला आहे. दुसरा (काँग्रेसचा) निवडणुकीत टिकून राहण्यासाठीचा, जनतेला मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करणारा जाहीरनामा आहे. यात मोठं अंतर आहे. दुसरा महत्त्वाचा फरक आहे. राष्ट्रहिताच्या मुद्यावरील भूमिका. काँग्रेसनं प्रत्येक बाबतीत तडजोडी केल्या. मग काश्‍मीरचा प्रश्न असेल, देशद्रोहाविषयीचा कायदा असेल, प्रत्येक ठिकाणी तडजोडी केल्याचं दिसेल. भाजपनं याविषयी कणखर भूमिका घेतली आहे. आम्ही नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक आणलं. पाकिस्तान, बांगलादेशामधून अनेकांना जबरदस्तीनं पळवून लावण्यात आलं. यात शीख आहेत, ख्रिश्‍चन आहेत, बौद्ध आहेत, जैन, हिंदू आहेत. या सर्वांना स्वीकारलं पाहिजे असं मी हिमतीनं सांगतो आहे. ३५ए कलम संपवायचं काम काँग्रेस करू शकत नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात सामान्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम मी केलं. स्वातंत्र्यापासून सत्तर वर्षांत न झालेलं हे काम आहे. अनेक कमतरता होत्या, खड्डे भरायचे होते. पुढच्या पाच वर्षांसाठी माझ्या मनात स्पष्ट अजेंडा आहे, तो लोकांच्या आकांक्षापूर्तीचा. प्राथमिक गरजा भागविल्यानंतर आता लोकांची स्वप्न साकारण्यासाठी काम करू. देशातील विकासात मागे पडलेले १५० आकांक्षा जिल्हे आम्ही शोधले. यातील काही जिल्ह्यांत एकही हॉस्पिटल नाही. त्यांना इतर जिल्ह्यांच्या बरोबरीनं आणायचं आहे. हे झालं तर देशात किती परिवर्तन होईल. तुम्ही तीन प्राधान्यक्रम विचारलेत, यात पहिलं प्राधान्य गरिबांना सशक्त करणं. दुसरं रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी तयार करणं आणि तिसरं प्राधान्य महिलांना देशाच्या विकासयात्रेत सहभागी करून घेणं.
प्रश्न : महाराष्ट्रात एनडीएला किती यश मिळेल असे आपल्याला वाटते? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीविषयी तुमचे मत काय आहे? आणि असे बोलले जाते, की पुन्हा केंद्रात आपले सरकार आले, तर मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत नेले जाईल, याबाबत आपण काय सांगाल?
उत्तर : पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करणारं राज्य आहे. या राज्याला देता येईल तितकी ताकद द्यायला हवी. ते देशासाठी महत्त्वाचं आहे. अशा राज्यात अस्थिरता असता कामा नये. एक प्रकारे महाराष्ट्रात एका पक्षाचे सरकार आहे. शिवसेना सोबत आहे; पण एका प्रकारे एका पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीच्या सरकारसारखे कटू अनुभव लोकांना येत नाहीत. भाजपची सर्व राज्य सरकारे चांगली कामगिरी करताहेत. काहीतरी नवे घडवताहेत. देवेंद्र फडणवीस यातीलच एक आहेत. महाराष्ट्रात उत्तम विकास होतो आहे. राहिला भविष्यातला मुद्दा. माझं मत असंच आहे, की महाराष्ट्राला स्थैर्याची गरज आहे. अस्थिर करण्याची आवश्‍यकता नाही.
प्रश्न : मागच्या काही दिवसांत भाजपने अनेक पक्षांतून नेते घेतले. एका बाजूला तुम्ही घराणेशाहीवर टीका करता, काँग्रेसची विचारसरणी तुम्हाला मान्य नाही. दुसरीकडे काँग्रेसमधील नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देता, तसेच अनेक घराण्यांचे वारस असलेल्या नेत्यांनाही भाजपमध्ये प्रवेश देता...
उत्तर : घराणेशाहीचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. एखाद्या खासदाराचा मुलगा आमदार झाला, तर त्याला मी घराणेशाही मानत नाही. हेही न झाले तर चांगलेच, पण त्याला घराणेशाही म्हणता येत नाही. एखाद्या पक्षात वडिलांनंतर मुलगा नेता बनतो, पुतण्या नेता होतो किंवा त्याचा चुलत भाऊ नेता बनतो आणि पक्षाचं स्वरूप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखं होतं तिथं घराणेशाही असते. देशात अनेक ठिकाणी हे होतं आहे. हरियानात आयएनएलडीमध्ये दोन भावांत भांडण झालं. दोन पक्ष वेगळे झाले. याचा फटका झिंदाबाद म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भोगायला लागतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३७ मध्ये सांगून ठेवलं आहे, की लोकशाहीचा सर्वांत मोठा शत्रू घराणेशाही आहे. एका घरात पाच आमदार असले, तर त्याला मी घराणेशाही नाही म्हणत, पण पक्ष प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनणं ही घराणेशाही आहे.
प्रश्न : पक्षांतर करणाऱ्यांची विचारसरणी वेगळी असते. काँग्रेसमधून तुमच्या पक्षात आलेले तुमची विचारसरणी स्वीकारतात असं तुम्हाला वाटतं का?
उत्तर : आमचा अनुभव तसा आहे. अनेक पक्षांतून नेते आमच्याकडे आले, अनेक व्यावसायिक आले. त्यांनी आमची विचारसरणी स्वीकारली, संस्कृतीही स्वीकारली असाचा अनुभव आहे. एखादा अपवाद असू शकतो.
प्रश्न : अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात आणि शरद पवार यांच्या विरोधात आपण खूपच आक्रमक झाल्याचं दिसतं, याचं कारण काय?
उत्तर : मी व्यक्तिशः शरद पवार यांच्या विरोधात आक्रमक नाही. शरद पवार अत्यंत चाणाक्ष राजकीय निरीक्षक आहेत, असं मला वाटतं. म्हणूनच जेव्हा ते काँग्रेसच्या अध्यक्षांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देतात तेव्हा काही प्रश्न उभे राहतात. त्यांच्या पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. एखादा राष्ट्रवादी देशात दोन पंतप्रधान असावेत याचं समर्थन करू शकतो का? एखादा राष्ट्रवादी ॲस्पा कमकुवत करून लष्कराला कमजोर करण्याचं समर्थन करू शकतो का? एखादा राष्ट्रवादी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचं समर्थन करू शकतो का? पण कोणी काश्‍मिरी नेता म्हणतो, की देशात दोन पंतप्रधान असायला हवेत आणि ते तुमचे सहकारी असतील तर मग प्रश्न पडतो, शरदराव तुम्हीसुद्धा? म्हणून मला त्यांच्याविरुद्ध बोलावं लागतं.
प्रश्न : पाकिस्तानात बालाकोटमध्ये भारताने हवाई हल्ला केला. तिथे पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना नेऊन काहीच घडले नाही असे दाखवले, याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?
उत्तर : सर्जिकल स्ट्राइक झाला तेव्हा पाकमध्ये २५० किमीच्या प्रदेशात अनेक ठिकाणी आपल्या तुकड्या गेल्या. कोणाला पाच तास लागले, कोणाला दोन तास. मात्र हल्ला एकाच वेळी होईल असा समन्वय ठेवला होता. त्यानंतर २४ तासांत पाकिस्ताननं माध्यमांना नेऊन दाखवलं की कुठे काही घडलंच नाही. हे करता आले, कारण २५० किमीमध्ये अशा अनेक मोकळ्या जागा होत्या जिथे काहीच घडले नाही, ते त्यांच्यासाठी सोयीचे होते. बालाकोटमधील हवाई हल्ल्यानंतर मात्र ४३ दिवस पाकिस्ताननं तिथं कोणाला जाऊ दिले नाही. पत्रकारांनाही प्रवेश दिला नाही. मात्र तिथल्या नागरिकांच्या मुलाखती झाल्या त्यातून हल्ला झाला हे स्पष्ट होतं आणि हल्ला झाला हे तर पाकिस्ताननंच जाहीर केलं. आम्ही सकाळी सांगणार होतो, पाकिस्ताननं पहाटेच जाहीर केलं, की कोणीतरी आलं आणि आम्हाला मारून गेलं. आता ४३ दिवसांत त्यांनी एकतर तिथं संपूर्ण साफसफाई केली असेल, नवं बांधकाम केलं असेल किंवा कोणत्या तरी नव्याच जागेवर माध्यमांना नेलं असेल, कारण तिथल्या डोंगरांमध्ये तेवढी एकच आस्थापना होती. सर्जिकल स्ट्राइकवेळी २५० किमीमध्ये काही झालं नाही असं दाखवणं ही त्यांची चलाखी होती आता ते जे करत आहेत ते भारतातील निवडणुका ध्यानात घेऊन सुरू आहे. निवडणुकांमध्ये अडथळे आणण्याचा खेळ पाकिस्तान करू इच्छितो. त्यासाठी हे सुरू आहे.
प्रश्न : बालाकोटमध्ये हल्ला झाला तिथे दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी ६०० ते ७०० जण असायचे असे सांगितले जाते. म्हणून ३०० दहशतवादी मारले गेल्याचा अंदाज आपण केला हे बरोबर आहे का?
उत्तर : आपण पाहिलं असेल एका अमेरिकन पत्रकारानं एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. त्यात पाकिस्तानच्या लष्कराचे अधिकारी नागरिकांचे सांत्वन करताना दिसतात. जो गेला त्याला स्वर्ग मिळेल, हा तर जिहाद आहे असे सांगताना दिसतात. मुलांना कवटाळून रडतात. यातून स्पष्ट होतं किती जण मारले गेले असतील.
प्रश्न : तुम्ही पुन्हा पंतप्रधान झालात तर भारत-पाक संबंध सुधारतील असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अलीकडेच म्हटले आहे, याकडे आपण कसे पाहता?
उत्तर : इम्रान खान पाकिस्तानमध्ये निवडणूक लढवत होते तेव्हा त्यांनी मोदींचा भरपूर उपयोग केला. त्यांनी नवाझ शरीफ यांना कसं लक्ष्य केलं होतं, तेही लक्षात घ्या. त्या वेळी त्यांची घोषणा काय होती, ‘मोदी का जो यार है, वो गद्दार है, गद्दार है’. मुळात इम्रान एक क्रिकेटपटू आहेत गुगली चेंडू कसा टाकायचा हे त्यांना चांगलं कळतं. भारतातल्या निवडणुकांमध्ये गडबड करण्यासाठी त्यांनी टाकलेली ही गुगली आहे. त्याहून अधिक काही नाही.
प्रश्न : आपण प्रचारात राष्ट्रवादावर भर देत आहात. राष्ट्रवादावर भर देत अन्य प्रश्‍नांवरून लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न नाही काय?
उत्तर : एकतर राष्ट्रवाद म्हणजे भारतमाता की जय. भारतमाता की जय म्हणायचे आणि देश अस्वच्छ ठेवायचा तर तो राष्ट्रवाद नव्हे. मी स्वच्छतेचं काम करतो. माझ्यासाठी स्वच्छतेचं काम राष्ट्रवाद आहे. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीला एक असं स्वरूप दिलं की कोणी खादी वापरली तर तो आझादीचा शिपाई, चरखा चालवला तर आझादीचा शिपाई, कोणी प्रौढ शिक्षणाचं काम करेल तर तोही आझादीचा शिपाई. हे गांधींनी केलं होतं. मीही मानतो, की गरिबांसाठी मी घरं बांधली तर तो माझा राष्ट्रवाद आहे. गरिबांघरी वीज पोचवणं हा माझा राष्ट्रवाद आहे. भारताला शिखरावर न्यायचे ही माझी राष्ट्रवादाची व्याख्या आहे. भारताला शिखरावर न्यायचं म्हणजे इथल्या सगळ्या समस्यांची सोडवणूक करायची. शिखरावर न्यायचं म्हणजे इथं जे काही आहे, त्याला वैश्विक परिमाण देणं हा माझा राष्ट्रवाद आहे.
प्रश्न : ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची तुमची व्याख्या काय आहे? आपल्या परंपरांचा विचार केला तर देशाचे परराष्ट्र धोरण व भूमिका ही जगासाठी दिशा दर्शक असावी, असे मला वाटते. आपल्याला याविषयी काय वाटते?
उत्तर : जगात कुठेही भारतीय माणूस तिथल्या लोकांसाठी त्रासदायक मुद्दा नाही, हे बाहेरच्या देशात जे भारतीय आहेत त्यांनी दाखवून दिलं आहे. ते तिथल्या कायद्याचा आदर करतात, तिथल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ परंपरेचा जो गाभा आहे त्याचाच हा परिणाम आहे. दुसरा भाग म्हणजे भारतासारखा देश कोणाच्याच गटात सामील होऊ शकत नाही. आपल्याला स्वतंत्र शक्तीनिशी जगाला आपल्यात सामावून घ्यायचं आहे. आज अमेरिका आणि चीन दरम्यान तणाव आहे, पण भारत दोघांचाही मित्र आहे. इराण आणि अरब राष्ट्रांमध्ये तणाव निर्माण झाला. पण इराण भारताचा मित्र आहे. अरब पण आमचे मित्र आहेत. पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल दोघेही आपापसांत लढतात, पण पॅलेस्टाईनशी आमची मैत्री आहे, इस्राईलशी आमची मैत्री आहे. मला असं वाटतं, की आपल्याला सगळ्यांशी मिळूनमिसळून भारताच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम केलं पाहिजे.
प्रश्न : योग दिवसाच्या माध्यमातून तुम्ही योगविद्या जगभरात नेली. तसाच आपण आरोग्याचा विचार केला तर आज मेंदूच्या विकारांसह अनेक आजार वाढताना दिसतात. या संदर्भाने आयुर्वेदाला उत्तेजन देण्यासाठी आपण काय करू इच्छिता? चिनी औषधे जशी जगभर गेली आहेत. मी जेव्हा जर्मनीत जातो तेव्हा लोकांना आयुर्वेदिक औषधे हवी आहेत हे जाणवते, लोकांना योग शिकायचा आहे. जर्मनीत योगा सिटी नावाचा एक प्रकल्पही चालतो...
उत्तर : हे पाहा, भारताला पाच हजार वर्षांची परंपरा आहे. आज सगळ्या जगाची दिशा बॅक टू बेसिक्‍स अशी आहे. होलिस्टिक हेल्थ केअरकडे जग चाललं आहे. म्हणून लोक आकर्षित होत आहेत. योगाच्या माध्यमातून आपण जगभर पोचलो आहोत. आयुर्वेदाच्या बाबतीत मी आपल्याशी सहमत आहे. चीनची पारंपरिक औषधे आणि आपला आयुर्वेद यात खूप फरक आहे. त्यांच्या बहुतेक सगळ्या औषधांचा आधार प्राणिजन्य आहे. आपली सगळी औषधे वनस्पतींवर आधारित आहेत. हा मोठा फरक आहे. मी जेव्हा गुजरातमध्ये होतो, गुजरातच्या जामनगरमध्ये हिंदुस्तानातील सर्वांत जुने आयुर्वेदिक विद्यापीठ आहे. ही एकमेव संस्था आहे. जामनगर विद्यापीठ जर्मनीतल्या संस्थांबरोबर काम करीत आहे. आयुर्वेद कशा पद्धतीने पुढे नेता येईल. पंडित नेहरूंच्या काळात हाथी कमिशन नेमण्यात आलं होतं. जयसुखलाल हाथी. त्या कमिशनने एक अहवाल दिला होता. भारताच्या आयुर्वेदाचा कसा प्रसार करता येईल, यावरच हाथी कमिशनला काम करायचं होतं. हाथी कमिशनच्या म्हणण्यानुसार सगळ्यात आधी आयुर्वेदाचं पॅकेजिंग बदलायला हवं. आमची आयुर्वेदिक औषधेही हळूहळू ऍलोपॅथीसारखी झाली आहेत. दुसरा मुद्दा मनुष्यबऴ विकास. जगात जिथं जिथं भारतीय लोक आहेत, उदाहरणार्थ, मॉरिशस आहे, मूळ भारतीय लोक आहेत, अशा जितक्‍या जागा आहेत, जसे इंडोनेशियातल्या बालीमध्ये आम्ही यापूर्वीच आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू केलं आहे. तिसरा मुद्दा जगभरातल्या कायद्यांचा आहे. आता आपली ही औषधं बाहेरच्या देशांमध्ये जाताना पूरक अन्नपदार्थ म्हणून जातात. औषधं म्हणून जात नाहीत. त्यासाठी जगभरातल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी लागेल. हे केव्हा होईल, जेव्हा भारत ही एक शक्ती बनेल तेव्हाच हे होऊ शकेल. त्यामुळे मनुष्यबळ हा मुद्दा आहे. आपल्याला त्यांच्या गरजांप्रमाणे शास्त्रीय विश्‍लेषण करावं लागेल. या दृष्टीनं आम्ही काम करतो आहोत. पण खूप मोठा वाव आहे. ही जगाची फार मोठी सेवा केल्यासारखं असेल, असं मला वाटतं.
प्रश्न : तुम्ही स्वतः आयुर्वेदिक औषधे घेता...
उत्तर : मला तशी गरज पडत नाही. स्वभावतः माझा कल नैसर्गिक औषधांकडे आहे.
प्रश्न ; आयुर्वेदाला आपण पाश्चिमात्य निकष लावू शकत नाही. आपल्याकडे सुवर्णसिद्ध जल असते. त्या पाण्यावर संस्कार केलेले असतात. अशा अनेक आयुर्वेदिक औषधांना आपण पाश्चिमात्य निकष लावू शकत नाही. या संदर्भात आपण काय करू शकतो?
उत्तर : त्याची जरूर नाही. आपल्याला आपले निकष ठरवावे लागतील. समजा पोट साफ व्हावं म्हणून एखाद्याला औषध घ्यायचं आहे. तुम्ही हिरडा घेतलात किंवा इसबगोल घेतलात तर लक्षात येतं कोणत्याही साइड इफेक्‍ट शिवाय काम झालंय. तर मग तो शोधत येईल. असा एक खूप मोठा वर्ग आहे.
प्रश्न : पाच वर्षांतल्या कल्याणकारी योजनांच्या बळावर या निवडणुकीत यश मिळेल असे तुम्हाला वाटते का?
उत्तर : सरकारनं सरकारच्या कामगिरीवरच मतं मागायला हवीत, असं मला वाटतं आणि आम्ही आमच्या कामगिरीच्या आधारेच मतं मागत आहोत. आणि मला पूर्ण खात्री आहे. २२ कोटी लोकांपर्यंत आम्ही कोणती ना कोणती योजना थेट पोचवली आहे आणि योजना म्हणजे नुसत्या रेवड्या वाटप नाही. त्यात सक्षमीकरण आहे. जशी घरं दिली. आता घर दिलं की मग थोडी बचत केली आणि खुर्च्या आणल्या, आणखी थोडे पैसे वाचवले पडदे लावले, याचा अर्थ त्या माणसाच्या आकांक्षांना बळ मिळतं. आम्ही घरं दिली. काँग्रेसनं दहा वर्षांत पंचवीस लाख घरं दिली. आम्ही पाच वर्षांत दीड कोटी घरं दिली. अशीच उज्ज्वला योजना आहे. ऊर्जा योजना आहे. वीज पोचवायची. एलईडी बल्ब. काँग्रेसच्या काळात एलईडी बल्ब साडेतीनशे रुपयांना मिळत असे, आज ४०-५० रुपयांना मिळतो. आणि आम्ही कोट्यवधी एलईडी बल्ब वितरित केले आहेत. एखाद्या निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा विचार केला तर साधारणतः एका वर्षाचा विजेवरचा त्यांचा दीड ते दोन हजार रुपयांचा खर्च वाचला आहे. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. दुसरा मुद्दा महागाईचा. २०१४च्या निवडणुकीच्यावेळी मी भाषणं करायचो तेव्हा मी १५ मिनिटं महागाईच्या मुद्द्यावर बोलत असे, डाळीच्या भावांवर बोलत असे. या निवडणुकीत पूर्ण हिंदुस्तानात एकही पक्ष महागाईवर बोलत नाहीये. ही खरंतर आमची मोठी अचिव्हमेंट आहे. विचार करा महागाईचा दर १० टक्केच राहिला असता, तर मला नाही वाटत अगदी एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबालाही त्याच्या इच्छेप्रमाणे जेवता आलं असतं.
प्रश्न : तुमच्या सरकारच्या काळात आर्थिक गैरव्यवहार करणारे अनेक गुन्हेगार देश सोडून पळून जाण्यात यशस्वी झाले, असा आरोप विरोधकांकडून होतो. आपण काय सांगाल?
उत्तर : एक म्हणजे आमचं सरकार नसतं तर अशा कोणत्याही चोर-लुटेऱ्याला पळून जावं लागलं नसतं. सरकार बदललं तर ते आनंदानं परत यायला तयारही होतील. कारण पैशाचं एक चक्र होतं. काँग्रेसमध्ये फोन बॅंकिंग चालायचं. आम्ही ते सगळं बंद केलं आणि म्हणून त्यांना पळून जावं लागलं. पण त्यांना वाटत होतं की पळून गेलो तर आपण वाचू शकू, पण आम्ही कायदा बदलला. आज जगात कुठेही त्यांची मालमत्ता जप्त करता येते. या जितक्‍या पळपुट्या लोकांची चर्चा होते आहे, त्यांची मालमत्ता आम्ही जप्त केली आहे. आणि कायद्यानं अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे, की त्यांना तिथेही तुरुंगात राहावं लागतं आहे. असं या आधी होत नव्हतं. पळून गेलेल्या लोकांची चर्चा होते आहे, पण आम्ही मिशेलला परत आणलं. ज्यांना आम्ही परत आणलं त्याचीही कोणीतरी चर्चा करायला हवी. जर तीन जणांना परत आणलं आहे तर तेराही येतील.
प्रश्न : उद्योग किंवा व्यवसायात कोणी बॅंकेकडून कर्ज घेतले आणि खरोखरच काही अडचणींमुळे कंपनी बंद पडली तर असे एक वातावरण निर्माण होते, की उद्योजकांना कर्जच देऊ नये. अशा परिस्थितीत बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनाही कर्जे देण्याची भीती वाटते. अमेरिकेत जसा चॅप्टर ११ आहे. उद्योजक पुन्हा उभा राहू शकतो, असे काही वातावरण निर्माण करण्याचे आपल्या मनात आहे का?
उत्तर : याविषयी रिझर्व्ह बॅंकेनं काही चांगल्या सूचना केल्या आहेत. पण आम्ही ही कठोर पावलं उचलल्यानं बॅंकांचे तीन लाख कोटी रुपये परत आले आहेत. म्हणजे पैसे परत देण्याची त्यांची क्षमता होती. आणि हे जे हात वर करणारे लोक असतात ते विमानात बिझनेस क्‍लासमधून प्रवास करतात, दर सहा महिन्यांनी नव्या नव्या गाड्या घेतात, त्यांच्या लाइफस्टाइलमध्ये काही बदल होत नाही. जनतेचे पैसे लुटले जातात ना. अशा लोकांच्या बाबतीत आम्ही कधीच नरमाईचे धोरण स्वीकारणार नाही, कोणालाच सोडणार नाही.
प्रश्न : राफेल संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच जो निर्णय दिला तो आपल्यासाठी धक्का आहे का? आणि तुम्ही समोरासमोर डिबेटला या असे राहुल गांधी सतत म्हणताहेत. या संदर्भात आपले काय मत आहे?
उत्तर : देशातल्या प्रसारमाध्यमांना काय झालंय या विचारानं मी हैराण झालोय. राफेलमध्ये काय झालं. एक - राफेलच्या खरेदीचा वगैरे जो विषय आहे त्यावर न्यायालयानं निर्णय दिलेलाच आहे. न्यायालयाकडून आम्हाला क्‍लीन चिट मिळाली आहे. सीएजी (कॅग)कडून आम्हाला क्‍लीन चिट मिळालेली आहे. दुसरं म्हणजे हा एका सरकारनं दुसऱ्या सरकारबरोबर केलेला करार आहे. हा सरळ विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटले आहे - की दोन -तीन कागदांवर जी चर्चा होते आहे, ती आम्ही आमच्या प्रक्रियेत घेतो. आमचं त्याविषयी काहीच म्हणणं नाहीये. प्रसारमाध्यमांत सिलेक्‍टिव्ह बाबी येतात, याला आमचा विरोध आहे. स्टोरी करायचीय तर पूर्ण करा, तुम्हाला आवडलेले एक-दोन मुद्दे घेऊन कराल तर नाही चालणार. आणि त्यामुळे माध्यमांना वाटतोय तसा झटका वगैरे काही बसलेला नाहीये. आणि राहुल गांधींच्या मुद्द्याविषयी... त्यांच्या मनावर एक ओझं आहे. बोफोर्समुळे त्यांच्या वडिलांची जी बदनामी झाली आहे, ते पाप धुऊन काढण्यासाठी ते धडपडत आहेत. पण त्यासाठी ते खोट्याचा आधार घेत आहेत.
प्रश्न : देशात नोकऱ्यांचा तुटवडा आहे असा आरोप विरोधक करतात, त्याविषयी आपणास काय वाटते?
उत्तर : नोकऱ्यांसंदर्भात तीन मुद्दे आहेत. औपचारिक नोकऱ्या, अनौपचारिक नोकऱ्या आणि वेगवेगळे निकष. पहिल्यांदा औपचारिक नोकऱ्यांविषयी. गेल्या वर्षात प्रत्येक महिन्याला जवळ जवळ दहा लाख नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत, असे ईपीएफओ आणि ईएसआयसीच्या आकडेवारीवरून दिसते. म्हणजे वर्षात १.२ कोटी नोकऱ्या झाल्या. गेल्या चार वर्षांत एनपीएसचे ५५ लाख नवे सदस्य झाले आहेत. जवळ जवळ एक कोटी लोकांना पंतप्रधान रोजगार योजनेचा लाभ झाला आहे. आयटी क्षेत्रात नोकऱ्या वाढण्याची गती चांगली आहे, असा नॅसकॉमचा अहवाल आहे. एकंदर नोकऱ्यांमध्ये ज्या क्षेत्राचा फक्त १५ टक्‍क्‍यांचा वाटा आहे, त्या क्षेत्रात जर काही कोटी नोकऱ्या निर्माण होत असतील, तर नव्याने निर्माण होणाऱ्या एकूण नोकऱ्यांची संख्या काय असेल याचा विचार करा. मुद्रा आणि अन्य योजनांमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत मुद्रा योजनेअंतर्गत १७ कोटी कर्जे दिली गेली आहेत. त्यापैकी ४.३५ कोटी लोक पहिल्यांदाच व्यवसायात उतरत आहेत. याचा अर्थ असा, की जवळ जवळ चार कोटी लोकांनी व्यवसाय सुरू केले आहेत. लहान आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांत ६ कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, असं सीआयआयच्या सर्वेक्षणावरून दिसतं. गेल्या चार वर्षांत पर्यटकांची संख्या आणि पर्यटन व्यवसायातून होणाऱ्या कमाईत ५० टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजे पर्यटन क्षेत्रात नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, असाच याचा अर्थ नाही का? देशभरात लाखो सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत, त्यामुळेही नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत का?
आता तिसरा मुद्दा पाहू. वेगवेगळे निकष. गेल्या काही वर्षांपासून भारत ही सर्वांत वेगानं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. १९९१ पासूनच्या सरकारांची तुलना केली तर आमच्या सरकारच्या काळात झालेली सरासरी वाढ सर्वोत्तम आहे. भारतातील दारिद्र्य अत्यंत वेगानं कमी होत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय अहवाल सांगतात. हे सर्व नव्यानं निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांशिवाय शक्‍य आहे का?
भारतात होणारी थेट परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक आहे. आधीपेक्षा दुप्पट वेगानं आपण रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, घरे बांधतो आहोत. नोकऱ्यांशिवाय या सर्व पायाभूत सुविधा इतक्‍या वेगानं निर्माण करणे शक्‍य आहे का? भारत हे स्टार्टअपचं जगातलं सर्वांत मोठे केंद्र आहे. ॲपवर आधारित वेगवेगळ्या वाढत्या व्यवसायांबरोबर वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. हे नोकऱ्यांशिवाय कसे शक्‍य आहे? पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा ही राज्ये मोठ्या संख्येनं नोकऱ्या निर्माण करत असल्याचे सांगतात. मग राज्य सरकारे नोकऱ्या निर्माण करतात आणि केंद्र सरकार करत नाही, असे शक्‍य होईल का?
प्रश्न : नोटाबंदी आणि जीएसटीने अर्थव्यवस्था संपवली आणि सामान्य लोकांवर प्रचंड ओझे लादले, असाही आरोप विरोधकांकडून होतो. यावर आपली काय प्रतिक्रिया आहे?
उत्तर : नोटाबंदी हे काळ्या पैशाच्या विरोधात उचललेले धाडसी पाऊल होतं. राजकीयदृष्ट्या तो जोखमीचा निर्णय होता. काळ्या पैशाचा सामना करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनीही इंदिरा गांधी यांना हे पाऊल उचलण्याचा सल्ला दिला होता, अशी अधिकृत नोंद आहे. यावर त्या म्हणाल्या होत्या, ‘आपल्याला पुढची निवडणूक लढवायची आहे, आपण असे कसे करू शकतो.’ गेल्या साडेचार वर्षांत काळ्या पैशांच्या विरोधात आम्ही जी जी उपाय योजना केली, त्यातून १३० हजार कोटी रुपयांचं अघोषित उत्पन्न उघड झालं. या सगळ्या उत्पन्नावर कर आणि दंड वसूल केला गेला, हे सांगताना मला आनंद वाटतो. यातून सुमारे ५०,००० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्त झाल्या. या काळात ६९०० कोटी रुपयांच्या बेनामी मालमत्ता आणि १६०० कोटी रुपये किमतीच्या विदेशी मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या. फक्त कागदोपत्रीच अस्तित्वात असणाऱ्या तब्बल, ३.३८ लाख कंपन्या सापडल्या, त्यांची नोंदणी रद्द झाली आणि त्यांच्या संचालकांना अपात्र घोषित करण्यात आलं. करांचा पाया जवळ जवळ दुप्पट झाला. हा देखील नोटाबंदीसारख्या उपायांचा परिणाम आहे.
जीएसटीकडे आपण दोन दृष्टिकोनांतून पाहू शकतो - व्यावसायिकांच्या आणि सामान्य ग्राहकांच्या आणि जीएसटीमुळे या दोघांवरचाही करांचा बोजा कमी झाला आहे, असं मला वाटतं. आपण याविषयी थोडं विस्तारानं बोलू. व्यावसायिकांच्या बाजूनं विचार केला, तर ‘जीएसटी’मुळे अधिक पारदर्शकता आली आणि अबकारी कर, विक्री कर किंवा व्हॅट, प्रवेश कर, जकात अशा अनेक अप्रत्यक्ष करांपासून व्यापाऱ्यांची सुटका झाली. या करांसाठी ठेवायच्या वेगवेगळ्या कागदपत्रांपासूनही त्यांची सुटका झाली. जीएसटीमध्ये व्यापाऱ्यांनी स्वतःच आता त्यांच्या करदायित्वाचे मूल्यांकन करायचं आहे. मालाच्या वाहतुकीच्या बाबतीतही जीएसटीचं काम स्वयं-घोषणा पद्धतीनं चालतं. लहान व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीमध्ये काँपोझिशन योजना आणली आहे. या योजनेप्रमाणे रु. ४० लाख ते रु. १.५ कोटी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्याला आता कर म्हणून वार्षिक उलाढालीच्या फक्त एक टक्काएवढी रक्कम भरावी लागते. त्यांनाही फक्त एकच वार्षिक विवरण पत्र भरावं लागतं. एका साध्या डिक्‍लरेशनसह कर तिमाही भरता येतो. लहान करदात्यांना जीएसटीएन मोफत अकाउंटिंग आणि बिलिंग सॉफ्टवेअरही देणार आहे. चाळीस लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीतून वगळण्यात आलं आहे. सामान्य ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून जर पाहिले तर जीएसटीमुळे कर कमी झाल्यंने घरगुती स्तरावर महिना चार टक्के बचत होते, असं उपलब्ध माहितीवरून दिसतं. सामान्य माणसांना लागणाऱ्या ९९ टक्के वस्तूंवरचे कर आता जीएसटीच्या आधीच्या तुलनेत अर्ध्यावर आले आहेत. आवश्‍यक वस्तूंवरचा जीएसटी एकतर शून्य टक्का किंवा ५ टक्के आहे.
१ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यापासून नागरिकांकडून आलेल्या सूचनांच्या आधारावर आम्ही करांच्या दरात सुधारणा करत गेलो. अन्नधान्य, साखर, दही, इडली, डोसा, बटर, वॉशिंग पावडर, फुटवेअर, शिलाई यंत्रे, फर्निचर, इलेक्‍ट्रिकल उपकरणे, दूरचित्रवाणी संच, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाईल फोन अशा ऐंशीपेक्षा अधिक घरगुती वस्तूंवरील कर कमी केले. रेस्टॉरंटमधील पदार्थांवरही आकारला जाणारा करही कमी केला आहे.
प्रश्न : शेतीवरील संकटाचा मुद्दाही विरोधकांकडून पुनःपुन्हा मांडला जातो. आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही जे जे केले आहे, त्यावर तुम्ही समाधानी आहात का?
उत्तर : आम्ही शेतीसाठी आतापर्यंत जे जे केलं आहे त्यावरूनच आमचं मूल्यमापन व्हायला हवं. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सराकरनं फक्त ३,११७.३८ कोटी रुपये किमतीच्या ७.२८ लाख मेट्रिक टन इतक्‍या डाळी आणि तेलबियांची खरेदी किमान आधारभूत किंमत देऊन केली होती. २०१४-१५ ते २०१८-१९ दरम्यान आमच्या सरकारनं ४४,१४२.५० कोटी रुपयांच्या ९३.९७ लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबिया खरेदी केल्या. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने १५ वर्षांत अन्नधान्य खरेदीवर ४५० कोटी रुपये खर्च केले. मात्र भाजप-शिवसेनेच्या सरकारनं फक्त ३ वर्षांत ८५०० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य खरेदी केले.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी मोठे प्रयत्नही होत आहेत. देशातील लहान शेतकऱ्यांकरिता आम्ही पंतप्रधान किसान योजना आणली आहे. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये पैसे जमाही झाले आहेत. आमच्या संकल्पपत्रात आम्ही ही योजना सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्याचं वचनही दिलं आहे. संकल्पपत्रात आम्ही शेतकऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतनाची योजना जाहीर केली आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक तर आहेच, पण यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीनेही दूरगामी परिणाम दिसून येतील. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे आम्ही शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्जेही देणार आहोत. शिवाय कृषी ग्रामीण क्षेत्रात २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचाही आमचा निर्धार आहे.
भाजपची सर्व राज्य सरकारे चांगली कामगिरी करताहेत. काहीतरी नवे घडवताहेत. देवेंद्र फडणवीस यातीलच एक आहेत. महाराष्ट्रात उत्तम विकास होतो आहे. महाराष्ट्राला स्थैर्याची गरज आहे.
राहुल गांधींच्या मनावर एक ओझे आहे. बोफोर्समुळे त्यांच्या वडिलांची जी बदनामी झाली आहे, ते पाप धुऊन काढण्यासाठी ते धडपडत आहेत.
मी व्यक्तिशः शरद पवार यांच्या विरोधात आक्रमक नाही. ते अत्यंत चाणाक्ष राजकीय निरीक्षक आहेत. म्हणूनच जेव्हा ते काँग्रेसच्या अध्यक्षांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देतात, तेव्हा काही प्रश्न उभे राहतात.
तुम्ही तीन प्राधान्यक्रम विचारलेत, यात पहिलं प्राधान्य गरिबांना सशक्त करणं, दुसरं रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी तयार करणं आणि तिसरं प्राधान्य महिलांना देशाच्या विकासयात्रेत सहभागी करून घेणं.
एका घरात पाच आमदार असले, तर त्याला मी घराणेशाही नाही म्हणत, पण पक्ष प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनणं ही घराणेशाही आहे.
भारताला शिखरावर न्यायचं ही माझी राष्ट्रवादाची व्याख्या आहे. भारताला शिखरावर न्यायचं म्हणजे इथल्या सगळ्या समस्यांची सोडवणूक करायची.
न त्वहं कामये राज्यं न मोक्षं...
तुमचा सगळ्यात आवडता श्‍लोक कोणता, या प्रश्‍नावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले...
न त्वहं कामये राज्यं न मोक्षं न स्वर्गं नापुनर्भवम
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम
(ना मला राज्याची कामना आहे, ना स्वर्गप्राप्तीची, ना मोक्षाची. सर्व प्राणिमात्रांचे दुःख दूर होवो, एवढीच माझी मनोकामना आहे.)
#ModiWithSakal हा हॅशटॅग वापरून या मुलाखतीविषयी ट्विट करा.
ताज्या बातम्यांसाठी : www.esakal.com
'सकाळ' फेसबुक : https://www.facebook.com/SakalNews/
'सकाळ' ट्विटर : https://twitter.com/SakalMediaNews
'सकाळ' इन्स्टाग्राम : https://www.instagram.com/sakalmedia
Email ID: webeditor@esakal.com
सकाळ टाईम्समधील मुलाखत वाचण्यासाठी क्लिक करा :
THE AGENDA TO FULFIL THE DREAMS (PM Narendra Modi Interview)
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.