भाषा शांततेची; खुमखुमी लढण्याची

इटलीत अलीकडंच ‘जी ७’ या जगातल्या पुढारलेल्या श्रीमंत देशांच्या गटाची बैठक झाली. या बैठकीसमोर युक्रेन आणि पश्चिम आशिया इथली युद्धं हा अनिवार्य असा मुद्दा होता. याच वेळी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी उत्तर कोरियाला भेट देऊन, दोन देशांत एकमेकांच्या रक्षणासाठी धाव घेण्याच्या आणा-भाका घेणारा करार केला.

युक्रेनयुद्ध संपवायचं तर युक्रनेनं काही भूभाग सोडावा आणि ‘नाटो’ सदस्यत्वाचं स्वप्नही सोडून द्यावं असं रशियाला वाटतं, तर युक्रेन आणि त्याच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या अमेरिकादी पाश्चात्त्‍यांना युक्रेनच्या आडून रशियाला शह द्यायचा खेळ सुरू ठेवायचा आहे. सहजिकच, ‘युक्रेनच्या भौगोलिक एकात्मतेशी तडजोड नाही’ अशी भूमिका या सगळ्या देशांनी घेतली आहे.

यातून युक्रेनयुद्ध लांबण्याची चिन्हं स्पष्ट आहेत, तर पश्चिम आशियातला कोणताही तोडगा मानायला इस्राईल आणि हमास तयार नाहीत. तिथंही युद्ध लांबतच जाईल. ‘जी ७’ गटाची बैठक, स्वित्झर्लंडमधली युक्रेनयुद्धावर तोडगा काढण्यासाठीची बैठक, रशियाची उत्तर कोरियाशी आणि व्हेनेझुएलाशी चर्चा, चीनच्या कथित तटस्थतेवर येऊ घातलेल्या मर्यादा यांतून जगातल्या वर्चस्वाच्या स्पर्धेचे नवे पैलू समोर येत आहेत, जे शांततेपेक्षा अस्वस्थतेकडं जाण्याचा कल दाखवणारे आहेत.

‘जी ७’ हा जगातल्या प्रभावशाली देशांचा गट आहे; मात्र, या गटाच्या प्रभावाचा आलेख घसरता आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, इटली, जपान या सात देशांचा हा गट. त्यात पूर्वी रशियाचाही समावेश होता. सन २०१४ मध्ये रशियानं क्रीमियावर आक्रमण केल्यानंतर, रशियाला ‘जी ८’ मधून वगळण्यात आलं आणि हा गट ‘जी ७’ झाला. या गटाच्या बैठकीला युरोपीय महासंघाचे प्रतिनिधी असतात.

गेल्या काही काळात ‘जी ७’ पेक्षा ‘जी २०’ गटाला अधिक प्रातिनिधिक असं रूप येतं आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अलीकडं गटाबाहेरच्या देशांनाही बैठकीसाठी निमंत्रित केलं जातं. या वेळी त्यात भारतासह जॉर्डन ते व्हॅटिकन सिटीपर्यंतचा समावेश होता.

या वेळी ‘जी ७’ देशांसमोर ‘चीनच्या आव्हानाकडं कसं पाहायाचं’ हा मुद्दा होता, तसंच युक्रेन आणि गाझा पट्टी इथल्या संघर्षाचाही मुद्दा होता, ज्याकडं जगाचं लक्ष होतं. या गटातल्या देशांनी त्यांच्या पूर्वेतिहासाप्रमाणं आपले हितसंबंध आणि पूर्वग्रह यांनाच अधिक महत्त्व दिलं. युक्रेनवरच्या आक्रमणासाठी रशियाला दोष देताना हेच देश, इस्राईलकडून गाझा पट्टीत जे काही सुरू आहे त्याकडं दुर्लक्षच करत राहिले आहेत.

‘युक्रेनचं युद्ध संपवायचं’ असं म्हणताना, रशियाची कोंडी करणाऱ्या उपायांवर भर दिला जातो आहे. आधी ‘जी ७’ गटाची बैठक आणि नंतर स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या युक्रेनविषयक बैठकीत पाश्चात्त्यांनी युक्रेनला अधिक युद्धसज्ज बनवण्यावर भर दिला. या घडामोडी आपापल्या देशात अनेक आव्हानं समोर असलेले ‘जी ७’ गटातले नेते पाश्चिमात्य देशांच्या हिताचा मुद्दा असतो तिथं एकत्रपणे उभे राहतात, हे दाखवणारं आहे.

रशिया हेच स्पष्ट लक्ष्य

बैठकीत सहभागी झालेले बहुतेकजण हे देशांतर्गत प्रश्नांनी वेढलेले आहेत...बैठकीत आलेल्या नेत्यांचं त्यांच्या त्यांच्या देशातलं भवितव्य अडचणीत आहे, तरीही चीनचं आव्हान पेलण्याची रणनीती, पुतीन यांची कोंडी करताना त्यांनी एकसंधता दाखवली आहे. नुकत्याच झालेल्या युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकीत फ्रान्समधून इमॅन्युएल मॅक्रां याच्या पक्षाला दणका बसला आहे.

तिथं उजव्या पक्षांनी बाजी मारल्यानंतर मॅक्रां यांनी देशात तातडीनं निवडणूक घोषित केली आहे. ब्रिटनमध्येही ता. चार जुलैला निवडणूक होते आहे. तिथं, ‘जी ७’ बैठकीला आलेले ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचा पक्ष सत्ता गमावेल हे जवळपास निश्चित आहे. दोन शतकांतला मोठा पराभव हुजूर पक्षाच्या वाट्याला येण्याची चिन्हं मतचाचण्यांमधून दिसत आहेत. म्हणजेच, सुनक यांचं आसन डळमळीत झालं आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची लोकप्रियता सातत्यानं घसरते आहे. जर्मनीत अति-उजव्या मरीन ली पेन यांनी अध्यक्ष शोल्झ यांच्यापुढं कडवं आव्हान उभं केलं आहे. जपानचे पंतप्रधान किशिदा १९४७ नंतरचे सर्वात कमी लोकप्रिय पंतप्रधान मानले जातात. यात भर आहे ती अमेरिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीची. विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात तिथं सामना होईल.

आणि अनेक आरोप, खटले, त्यांतली दोषनिश्चिती यानंतरही ट्रम्प यांची लोकप्रियता वाढली आहे. म्हणजे, जगाच्या नियमानुकूल रचनेचा कैवार घेत जमलेल्या नेत्यांपैकी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मलोनी वगळता सर्व नेत्यांचं भवितव्य टांगणीला आहे. या पार्श्वभूमीवर ते जगाच्या बदलत्या रचनेला आकार देणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करत होते.

या बैठकीत रशिया हे स्पष्ट लक्ष्य होतं. बैठकीच्या एक दिवस आधी बायडेन यांनी रशियाच्या विरोधातल्या नव्या निर्बंधांची घोषणा केली होती. रशियाची जगभरातली बॅंकखाती गोठवली गेली आहेत. त्यांत रकमेवरच्या व्याजाची ५० अब्ज डॉलर इतकी रक्कम युक्रेनला युद्धप्रयत्नात मदत म्हणून कर्जाऊ द्यावी असं बैठकीत ठरवण्यात आलं. यावर मागच्या वर्षी हिरोशिमा इथं झालेल्या ‘जी ७’ गटाच्या बैठकीपासून चर्चा सुरू होती. रशियाचं नुकसान करण्यासाठी रशियाचाच पैसा वापरण्याची ही खास पाश्चात्त्‍य कल्पना!

याबरोबरच युक्रेनला अत्याधुनिक ‘एफ १६’ लढाऊ विमानं द्यायच्या प्रस्तावावरही चर्चा केली जात होती. इटलीतल्या बैठकीनंतर ही विमानं लवकरच युक्रेनला धाडण्यावरही मतैक्य झालं. यात बेल्जियम, डेन्मार्क, नेदरलॅंड आणि नॉर्वे हे देश ऐंशी ‘एफ १६’ लढाऊ विमानं युक्रेनला देणार आहेत. त्यासाठीचं प्रशिक्षणही सुरू झालं आहे. युक्रेनकडून ही विमानं प्रत्यक्ष रणभूमीत उतरतील तेव्हा साहजिकच रशियाच्या विरोधात एक आधुनिक हत्यार युक्रेनच्या हाती लागलेलं असेल.

रशियाचा खोडा

युक्रेनचं युद्ध हा ‘जी ७’ समोरचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. हे युद्ध रखडलं आहे. त्यात रशियाला झटपट विजय मिळवता आला नाही. दुसरीकडं युक्रेनला भयावह झळा सोसाव्या लागत आहेत. केवळ पाश्चात्त्य देश साथीला उभे आहेत म्हणूनच युक्रेन टिकाव धरू शकला आहे. हे युद्ध आपल्या शर्तींवर संपेल असं रशियाला अजूनही वाटतं.

‘युद्ध संपवण्यासाठी युक्रेननं देशाच्या पूर्वेकडच्या चार प्रांतांवरचा दावा सोडावा...नाटोचं सदस्यत्व मागू नये’ अशा अटी पुतीन यांनी पुढं केल्या होत्या. रशिया दावा करत असलेल्या यातल्या काही भागावर रशियाचं नियंत्रणही नाही. अर्थातच, या अटी युक्रेनला मान्य होणं शक्य नव्हतं, तर युक्रेन आणि त्याचे पाठिराखे देश ‘युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर ठेवावा आणि रशियानं माघार घ्यावी’ असं सुचवत आहेत.

हीच भूमिका स्वित्झर्लंडमधल्या सुमारे १०० देशांच्या बैठकीत घेण्यात आली. ती रशियाला मान्य व्हायची शक्यता नाही. यातून काही ठोस बाहेर येण्याची शक्यता नसल्यानंच अमेरिकेच्या अध्यक्षांऐवजी उपाध्यक्षांनी तिथं हजेरी लावली. या बैठकीआधी भारतानं ‘युद्धात तोडगा काढताना रशिया चर्चेत असला पाहिजे’ अशी भूमिका घेतली होती. या युद्धात भारताची भूमिका रशियाला दोषी ठरवून एकाकी पाडण्याची नाही.

हा भारतीय हितसंबंध लक्षात घेऊन स्वीकारलेला व्यवहारवाद आहे. स्वित्झर्लंडमधल्या बैठकीत सुमारे ८० देशांनी युक्रेनला संपूर्ण पाठिंबा देणाऱ्या घोषणापत्रावर सह्या केल्या; मात्र भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरब आदी देशांनी ते नाकारलं. दुसरीकडं पुतीन यांनी याच काळात उत्तर कोरियाला भेट दिली. ही भेट बराक ओबामा यांच्या काळात बळ मिळालेल्या जागतिक समीकरणांना उलटं फिरवणारी आहे.

उत्तर कोरियाला जगानं जवळपास एकाकी पाडलं आहे. यात उत्तर कोरियाच्या अणुकार्यक्रमाच्या विरोधात अमेरिकेनं व्यापक निर्बंध आणले. ते आणताना रशिया आणि चीनही साथ देत होता. मात्र, युक्रेनच्या युद्धानंतर ही स्थिती बदलते आहे. रशिया आणि उत्तर कोरिया स्पष्टपणे एकमेकांसोबत उभे आहेत. चीन, अंतर राखून का असेना, त्यासोबत असेल हे उघड आहे.

स्वित्झर्लंडमधल्या बैठकीला चीननं प्रतिनिधीही पाठवला नव्हता त्यातून हेच दिसतं. पुतीन आणि किम जोंग उन यांच्या चर्चेत नेमकं काय ठरलं हे कधीच समोर येण्याची शक्यता नाही. मात्र, दोन देशांनी एकमेकांच्या संरक्षणासाठी साथ द्यायचं ठरवलं आहे. रशियाला युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी मिळेल तिथून युद्धसामग्रीची गरज आहे.

मागच्या काही काळात लाखो पौंड दारूगोळा आणि अनेक क्षेपणास्त्रं उत्तर कोरियातून रशियाला पुरवली गेल्याचा अमेरिकेचा संशय आहे. इराणकडून चीननं काही शस्त्रं घेतल्याचं सांगितलं जातं. उत्तर कोरियाच्या हत्यारांच्या बदल्यात रशिया त्या देशाच्या अणुकार्यक्रमात मदत करू शकतो, तसंच त्या देशातल्या क्षेपणास्त्रकार्यक्रमात मदत करू शकतो. या क्षेत्रात रशियाकडं अधिक प्रगत तंत्रज्ञान आहे.

उत्तर कोरिया हा एकविसाव्या शतकात अणुचाचणी केलेला एकमेव देश आहे. उत्तर कोरिया आणि इराण या देशांनी अण्वस्त्रं बनवू नयेत यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश जमेल ते सारं करत आहेत; मात्र, युक्रेनयुद्धानं त्यात रशिया खोडा घालणार असेल तर मागच्या दीड-दोन दशकांतल्या जागतिक राजकारणाची चालच बदलू शकते.

पेच अधिकच गडद

युक्रेनच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देश ‘रशियाला धडा शिकवावा’ याच भूमिकेवर ठाम आहेत. रशिया यात मागं हटण्याची शक्यता दिसत नाही आणि उत्तर कोरिया, चीन, इराण यांच्यासह त्यातून एक नवी आघाडी जागतिक रचनेत आकाराला येण्याच्या शक्यता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत.

यात तुर्किएसारखे देशही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, तर भारत, ब्राझील, सौदी अरब यांसारखे देश ‘युक्रेनयुद्ध संपावं; मात्र, त्यासाठी रशियाशी संबंध तोडण्याची तयारी नाही,’ याच भूमिकेवर कायम आहेत. पाश्चात्त्य देश युक्रेनला अधिक युद्धसज्ज बनवत असताना रशियानं ‘या देशांच्या शत्रूंना आपणही हत्यारं पुरवू’ अशी धमकी देऊन टाकली आहे.

म्हणजेच, ‘जी ७’ बैठक किंवा स्वित्झर्लंडमधल्या अनेक देशांच्या एकत्रीकरणातून युद्धावर तोडगा निघत नाही, तर ते अधिक त्वेषानं लढण्याची सज्जताच होते आहे. हे सारं युक्रेनयुद्ध सुरू झालं तेव्हाचा पेच अधिक गडद होण्याकडंच निघालं आहे.