सहमतीने शरीरसंबंधांचे वय घटवणे धोक्याचे

- जाई वैद्य

सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय १८ वरून १६ करण्यापूर्वी सर्व मुद्द्यांचा सांगोपांग विचार केला पाहिजे. अन्यथा रोगापेक्षा औषध भयंकर अशी अवस्था होईल.

कन्सेन्शुअल सेक्स म्हणजेच सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे सध्याचे १८ हे वय १६ करण्याच्या प्रस्तावात अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत. मुळात १६ असलेले वय १८ का केले आणि त्यामागील कारणमीमांसा आज कालबाह्य झाली आहे का, परिस्थिती बदलली आहे का, हे पाहायला हवे.

अगदी भारतापुरते पाहायचे झाले तरी बालविवाह प्रथेमुळे अतिशय लहान वयात शरीरसंबंधाचे बळी ठरणाऱ्या कोवळ्या जीवांना वाचवण्यासाठी १८९१ मध्ये सर्वप्रथम सहमतीने शरीरसंबंधांचे वय १२ वर्षे करण्यात आले. या वयाखालच्या विवाहित किंवा अविवाहित मुलीशी तिच्या परवानगीने शरीरसंबंध ठेवले, तर तो बलात्कार समजला जाईल, इथपासून सुरुवात झाली.

आजची चर्चा मात्र शरीरसंबंधास परवानगी देण्यास कायद्याने सज्ञान असण्याची गरज आहे की नाही, याभोवती केंद्रित आहे. विवाहाचे योग्य वय, बलात्कार कायदा, पोक्सोसारखा अल्पवयीन मुलांना लैंगिक अत्याचारांपासून वाचवणारा कायदा आणि कायद्याने सज्ञान व्यक्तीचे वय यात समन्वय हवा; अन्यथा गोंधळ होईल व गुन्हेगारांना त्यातून पळवाट काढणे सोपे जाईल.

शरीरसंबंधांचे वय कमी करण्याच्या मुद्द्यातील नैतिक, सांस्कृतिक व तात्त्विक मुद्दे आपण बाजूला ठेवूया. सामाजिक स्तरावर आज पौगंडावस्थेतील मुले बुद्धिमान आहेत, इंटरनेट व मीडियामुळे लैंगिक संबंधांचा अनुभव घेण्यास ते उत्सुक आहेत.

संमती वय जास्ती ठेवल्यास पौगंडावस्थेतील मुलांवर केवळ उत्सुकतेपोटी बलात्कारासारखा गुन्हा दाखल होऊ नये एवढेच कारण पुरेसे आहे का? भारतीय समाजाची अशी ठाम धारणा आहे की आपल्या मुला-मुलींचे हित कशात आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त त्यांच्या पालकांचा व कुटुंबाचा आहे.

जर अल्पवयीन मुले स्वतःची जबाबदारी घेण्यास, स्वतःचा सांभाळ करण्यासाठी अक्षम आहेत, असे कायदा मानतो तर केवळ हाच निर्णय घेण्यास ती मुले सक्षम आहेत, हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे, हे स्पष्ट होत नाही. यातून होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या मुलांची जबाबदारी कोणी घ्यायची, हेही ठरवावे लागेल.

पाश्चात्त्य देशांमध्ये लहानपणापासून शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुले पालकांपासून स्वतंत्र व स्वावलंबी होण्यासाठी पालक व मुले दोघांचीही मानसिकता तयार झालेली असते. तिथे सोशल सिक्युरिटी म्हणून अल्पवयीन पालकांच्या बाळांच्या संगोपनासाठी मासिक भत्ता देते.

अशा तरतुदी आपल्याकडे नाहीत. युरोप, कॅनडा, अमेरिकेत येथे अशा दाम्पत्यांना प्रत्येकी २०० ते ४०० डॉलर दरमहा दिले जातात व ते त्यांना पुरेसे होतात. भारतात असे पैसे किंवा भत्ता देण्याची तरतूद नसली, तर निदान अशा मुलांना-आयांना सांभाळण्यासाठी पुरेशा सोयी-सुविधा आहेत का, याचाही विचार केला पाहिजे.

समजा अशा अल्पवयीन जोडप्याला हे मूल नकोसे झाले तर त्या मुलाचे काय होणार? आईचे वय १६ असेल, तर ती मुलासह एकटी राहू शकेल का? अन्यथा तिला गैरमार्ग स्वीकारावा लागेल का? हे प्रश्न यातून उद्भवतात. हल्ली शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचे हालही आपण बघतोच. त्यांना रेशन कार्ड, आधार कार्ड नसते.

अशी स्थिती या अल्पवयीन मातांची आणि त्यांच्या बाळांची होऊ नये, याची काळजी सर्वांनीच घेतली पाहिजे. त्यामुळे यासंदर्भात सरकारने पुरेशा सोयी व कायदे निर्माण करण्यापूर्वी हे वय १८ वरून १६ करू नये. मुळात अल्पवयीन आई-वडिलांचे वय पुरेसे नाही. त्यामुळे ते मुलाची आर्थिक जबाबदारीही घेऊ शकत नाहीत; मानसिक तसेच शारीरिक जबाबदारीचे तर दूरच राहू द्या.

या निर्णयामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारी न करता हा निर्णय घेणे अत्यंत घाईघाईचे ठरेल. त्यामुळे असा निर्णय घ्यायचा झालाच तर निदान त्यापूर्वी त्याला आवश्यक त्या सुविधा तयार कराव्यात; अन्यथा रोगापेक्षा औषध भयंकर, अशी अवस्था येऊ शकते.

या अनुषंगाने दुसरा मुद्दा येतो तो अल्पवयीन अविवाहित पालक आणि त्यांच्या मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा. मुलीच्या विवाहाचे वय १८ केले, कारण त्यात मुलीचे आरोग्य, शारीरिक वाढ, जबाबदारी पेलण्याची क्षमता हे सर्व मुद्दे मुलींसाठी घातक मानले गेले आणि आता कायद्याच्या पुरेशा नियंत्रणाशिवाय किंवा आवश्यक सुविधा निर्माण केल्याशिवाय आपण हे सर्व परत मागे नेऊन ठेवणार असू तर ते योग्य होईल का, याचाही विचार केला पाहिजे.

यात मुलीच्या मानसिक अवस्थेचाही विचार झाला पाहिजे. सोळा वर्षांच्या मुलीने आपल्या बाळाला कसे वाढवावे? ती त्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पूर्वी अगदी आपल्याकडे चौदाव्या वर्षातच मुलीचे लग्न होऊन त्या बाळंत होत असत.

तरी त्या वेळी एकत्र कुटुंब पद्धती असल्यामुळे त्या छोट्या आईची आणि बाळाची काळजी घ्यायला घरात इतर ज्येष्ठ जाणत्या स्त्रिया होत्या. मात्र आता एकल कुटुंबात त्या आई आणि बाळाला कोण बघणार? हा महत्त्वाचा मुद्दा येतो.

तसेच उद्या त्या मुलाचे वडील परागंदा झाले, तर बाळाची जबाबदारी कोणाची राहील? याशिवाय अल्पवयीन मुलांना संमती अधिकार दिल्यास त्यांना ‘शुगर डॅडीं’पासून असलेल्या धोक्यापासून कसे संरक्षण देऊ शकू? किंबहुना समाजातील एका मोठ्या गटाला पोक्सो कायद्याने मिळालेले संरक्षण काढून घेतल्यासारखे होईल.

दुसरं म्हणजे मुला-मुलींच्या सहमतीच्या शारीरिक संबंधांना मान्यता दिली, तर इतर लिंगी (गे, लेस्बियन, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर) यांनाही अशी मान्यता देणार का? कारण यातून नातेसंबंधातील व सामाजिक गुंतागुंत आणखी जास्त वाढायची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात सरकारने पूर्ण विचार केला आहे का? अशा स्थितीत घाईघाईने हा निर्णय घेतला, तर तो योग्य होईल का? भारतात हे शक्य होईल का? या साऱ्या मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे.

अल्पवयीन मातांसाठी पुरेशी व्यवस्था-इन्फ्रास्ट्रक्चर व सपोर्ट सिस्टीम निर्माण केल्याशिवाय हा निर्णय घेतला, तर अनेक सामाजिक अडचणी येऊ शकतील. युरोप अमेरिकेतही अल्पवयीन मातांच्या समस्या आहेतच. मानवी हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे ठीक आहे; मात्र जेथे अशा प्रश्नात समाजाचा संबंध येतो, तेथे असा निर्णय घेण्यापूर्वी सांगोपांग विचार केला पाहिजे.

कारण यातून एड्ससारखे इतर अन्य लैंगिक रोग झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? अशा ज्या अल्पवयीन जोडप्यांचे आई-बाप सधन आहेत ते निदान मुलांवर औषधोपचार तरी करू शकतील. मात्र ज्यांची तीही क्षमता नाही, अशांचा विचार प्राधान्याने करायला नको का? अशा वेळी आपली सार्वजनिक आरोग्य सेवा तरी पुरेशी आहे का, हे पाहिले पाहिजे.

या सर्व गोष्टींवर विचार न करता असा निर्णय घेणे, याचा अर्थ आपण लोकांचे आरोग्य आणि त्यांचे आयुष्य धोक्यात घालत आहोत. संमती निर्णयाचा हक्क अल्पवयीनांना भेट देताना आपण पर्यायाने संपूर्ण समाजालाच वेठीला धरतोय आणि सरकार म्हणून स्वतः मात्र मोकळे व्हायचे, अशी सरकारची भूमिका राहणार असेल, तर ती योग्य ठरणार नाही.

लग्नाचे आश्वासन देऊन शरीरसंबंध बलात्कार ठरेलच असे नाही, लग्न करायचे आश्वासन देऊन स्त्री-पुरुषात सहमतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित झाले व नंतर कुठल्याही कारणाने विवाह होऊ शकला नाही, तर आधी संमतीने केलेले शरीरसंबंध हा बलात्कार ठरत नाही, अशा आशयाचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत. यातही अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे असून यालाही सरधोपट असा एकच न्याय लावता येणार नाही.

तरुण मंडळी प्रेमात पडतात, तेव्हा प्रेमाची परिणिती लग्नात होणार हे बऱ्याचदा गृहीत धरले जाते. काही जण पळून जाऊन देवळात लग्न करतात. नंतर रीतसर लग्न करू, असे आश्वासन असल्यामुळे त्यांच्यात संमतीने शरीरसंबंध येतात.

नंतर लग्न होणारच आहे म्हणून किंवा लग्न करू, असे आश्वासन दिल्यामुळे महिलेकडून शरीरसंबंध ठेवण्यास परवानगी दिली जाते; मात्र नंतर काही कारणामुळे त्यांचे लग्न होऊ शकले नाही, तर मुली मुलावर बलात्काराचा आरोप ठेवतात.

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवले हा बलात्कार झाला, असे त्यांचे म्हणणे असते; मात्र अशा घटनांमध्ये जरी आश्वासन दिले असले, तरी काही वास्तविक आणि योग्य कारणांमुळे लग्न करणे शक्य झाले नाही, तर लग्नाच्या आश्वासनामुळे संमती दिलेले शरीरसंबंध बलात्कार होत नाहीत, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.

बलात्काराच्या कायद्यानुसार शरीरसंबंध ठेवतेवेळी संमती होती की नव्हती, हे महत्त्वाचे मानले आहे. महिलेने परवानगी दिल्यानेच शरीरसंबंध झाले असल्याने जबरदस्ती झाली नाही म्हणून याला बलात्कार म्हणू नये, असा यामागचा विचार आहे.

मग वादाचा मुद्दा उरतो की लग्नाचे वचन देऊन लग्न केले नाही, तर फसवणूक करून शरीरसंबंधांना संमती घेतली, असे मानावे का? तर महिलेला फसवून किंवा आपले लग्न झाले आहे, असा गैरसमज करून देऊन शरीरसंबंध ठेवले, तरी तो बलात्कार होऊ शकेल. यात महत्त्व आहे ते वचन देण्याचा उद्देश काय होता याला.

जर लग्नाचे वचन प्रामाणिकपणे दिले असेल आणि काही वास्तविक अडचणींमुळे ते पूर्ण करता आले नाही. पण ती अडचण नसती, तर लग्न केले असते, अशा घटनांमध्ये आणि फसवणूक करून केवळ शरीरसंबंध ठेवण्यास संमती मिळवण्यासाठी दिलेल्या खोट्या वचनांमध्ये फरक केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कुठल्याही गोष्टीची संमती ही कुठल्याही दबावाशिवाय, परिणामांची जाणीव ठेवून विचारपूर्वक दिलेली असावी. आणि तशी दिली असेल तर त्याच्या परिणामांची जबाबदारी इतर कुणावर ढकलून देता येत नाही; पण जिथे फसवणूक असेल तिथे संमतीला ‘संमती’ म्हणता येणार नाही.

शरीरसंबंधास फसवणूक करून संमती मिळवणे, लग्नाचा उद्देश नसताना खोटी आश्वासने देऊन शरीरसंबंधांना संमती मिळवणे आणि काही कारणास्तव लग्नाचे आश्वासन पाळता न येणे याकडे कायदा वेगवेगळ्या नजरेने पाहातो.

लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत बलात्काराचा निर्णय लागू होत नाही, कारण लग्न न करता सहमतीने एकत्र राहाण्यास व शरीरसंबंध ठेवण्यास परवानगी त्यात गृहीत असते. लग्नाचे आश्वासन देऊन केलेली फसवणूक आणि लिव्ह इन रिलेशन यामध्ये हा मूलभूत फरक आहे. असा आरोप असलेले प्रत्येक प्रकरण कायद्याच्या एकाच चौकटीत बसणार नाही.

कायद्याच्या चौकटीतील या वेगवेगळ्या घटना आहेत. त्यामुळेच असे प्रत्येक प्रकरण म्हणजे बलात्कार ठरेल, असा सरसकट सर्वांना एकच न्याय लावणे योग्य ठरणार नाही. म्हणजेच लग्नाचे दिलेले वचन खरे होते; पण नंतर काही कारणाने ते पूर्ण करणे जमले नाही, अशा घटना आणि सुरुवातीपासून जाणीवपूर्वक खोटे आश्वासन दिले असणे, या दोन्ही घटना नीट तपासल्या पाहिजेत.

राज्यघटनेनुसार आपल्या समाजरचनेत महिला या व्हल्नरेबल (अन्याय अत्याचाराला चटकन बळी पडू शकणाऱ्या) आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सक्षमीकरणाची गरज आहे. त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांना कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे संरक्षण काढून घेतले जाते आहे, असे होत नाही ना, हे न्यायालयाने पाहायला हवे.

सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय घटविण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. परंतु हा निर्णय घेण्यापूर्वी यातून निर्माण होऊ शकणाऱ्या समस्या हलक्या होण्यासाठी सरकार, स्वयंसेवी संस्था यांनी पुरेशा सोयी निर्माण केल्या पाहिजेत. अन्यथा गोंधळ होईल व गुन्हेगारांना त्यातून पळवाट काढणे सोपे जाईल.

(लेखिका या उच्च न्यायालयातील व कुटुंब न्यायालयातील वकील आहेत.)

(शब्दांकन : कृष्ण जोशी)