निवडणूक काश्मीरची; परीक्षा केंद्राची

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनी आणि ३७० वं कलम हटवलं गेल्यानंतर पाच वर्षांनी निवडणुका होत आहेत. मधल्या काळात राज्यघटनेतलं ३७० वं कलम हटवल्यानं जम्मू आणि काश्मीरला असलेला वेगळा दर्जा तर गेलाच; पण राज्याचं रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याची अभूतपूर्व घटना घडली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली आहे..जे काही केलं ते या भागाच्या हितासाठी, असा सत्ताधारी पक्षाचा दावा कायम राहिला आहे. ही निवडणूक, ज्यांच्या हितासाठी सरकारनं सारे बदल केले त्यांना ते मान्य आहेत काय, यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे. मुद्दा पुन्हा वेगळा दर्जा देण्याचा नाही. तो विषय मागं पडला आहे. मुद्दा केंद्र ज्या रीतीनं या राज्याशी वागलं त्यावर लोकांची प्रतिक्रिया काय हे समजण्याचा आहे.बदलानंतर दीर्घ काळ राज्यातल्या बहुतेक नेत्यांना बंदिवासात टाकून, इंटरनेट बंद करून आणि सर्व प्रकारच्या राजकीय उपक्रमांवर निर्बंध लादून, आता तिथं शांतता आल्याचं सांगितलं जातं. तिथं दीर्घ काळानं राजकीय प्रक्रिया सुरू होते आहे. राज्याचा दर्जा न देता निवडणूक घेण्यातून केंद्र सरकार तिथं नायब राज्यपालांच्या वतीनं आपली पकड ठेवण्याचा मनसुबा दर्शवतं आहे. मात्र, तरीही कोणत्याही भागात लोकप्रतिनिधींनी तिथला कारभार सांभाळावा हे स्वागतार्हच मानलं पाहिजे..या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पातळीवरचे पक्ष आणि नॅशनल काॅन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी हे राज्यस्तरीय पक्ष प्रामुख्यानं लढत आहेत. मात्र, याखेरीज काही छोटे स्थानिक पक्ष आणि देशातले अन्य प्रादेशिक पक्षही त्यात उतरले आहेत.खरं तर अशांची निवडणुकीत फार दखल घ्यायची गरज नसते; मात्र काश्मिरात यातल्या अनेकांची एन्ट्री जिंकण्यासाठी नव्हे तर, निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव टाकण्यासाठी असेल. यांतले दोन घटक तुलनेत अधिक महत्त्वाचे. एक, ओमर अब्दुल्लांचा तुरुंगात राहून पराभव करणाऱ्या रशीद इंजिनिअर यांचा पक्ष आणि दुसरा, पक्ष म्हणून निवडणूक लढता येत नसल्यानं आपल्या समर्थकांना अपक्ष म्हणून रिंगणात आणणारा जमात-ए-इस्लामी हा कट्टरपंथीयांचा गट..त्याशिवाय, ‘बसपा’सह नितीशकुमार यांच्या ‘जेडीयू’पासून अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपर्यंत अनेक पक्ष निवडणुकीत उतरत आहेत. या सगळ्याचा जमेल तितका लाभ घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात ‘जम्मू’ आणि ‘काश्मीरचं खोरं’ असे दोन राजकीयदृष्ट्या वेगळा कल दाखवणारे भाग आहेत. भाजपच्या उदयापूर्वी त्यात जम्मूमध्ये काँग्रेस, तर काश्मीरखोऱ्यात नॅशनल काॅन्फरन्स आणि नंतर पीडीपी यांना जनाधार मिळत आला. अलीकडं जम्मू भागात भाजपनं मांड ठोकली आहे. मात्र, काश्मीरखोऱ्यात अजूनही भाजपला आपली पकड तयार करता आली नाही..३७० वं कलम रद्द केल्यानंतर काश्मिरातल्या बदलांवर भाजपचे नेते देशात अन्यत्र काही सांगत असले तरी, नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काश्मीरखोऱ्यातल्या जागांवर भाजपला निवडणूकही लढता आली नव्हती. एकेका जागेचा विचार करणाऱ्या भाजपवर अशी वेळ का आली याचं उत्तर स्पष्ट आहे व ते म्हणजे, या भागात भाजपकडं निवडणूक लढण्याइतकाही आत्मविश्वास उरला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता विधानसभेची निवडणूक होत आहे. आताही, भाजपला ज्या भागात आशा आहेत त्या जम्मूमध्ये आणि या भागात काँग्रेस पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहे..पाच वर्षांतला बदल...जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ९० जागांसाठी विधानसभेची निवडणूक होते आहे. डिलिमिटेशननंतर सात जागा वाढल्या आहेत. त्यात जम्मूभागात अधिक जागा वाढल्या आहेत.काश्मीरच्या या निवडणुकीत मागच्या पाच वर्षांतल्या बदलांवर लोकांचा कौल अधिकृतपणे दिसणार आहे. त्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची. काश्मीरमध्ये राजकीय वर्चस्वासाठी भाजपनं सारे प्रयत्न करून झाले आहेत. मागच्या निवडणुकीनंतर तर, ज्या पीडीपीला फुटीरतावादी म्हणून हिणवलं गेलं होतं, त्याच पक्षाशी सत्तेसाठी आघाडी करण्यात आली होती. नॅशनल काॅन्फरन्सशीही भाजपची कधीतरी आघाडी होतीच. काश्मीरमधल्या भाजपच्या राजकारणात नेहमीच पक्षाच्या दीर्घकालीन धोरणाचा आणि त्याच्या देशाच्या अन्य भागांतल्या परिणामांचा वाटा महत्त्वाचा राहिला आहे..म्हणूनच ३७० वं कलम हटवलं तेव्हा, त्याचा राजकीयदृष्ट्या काश्मीरमधला परिणाम काय होणार याहून, तो उर्वरित भारतात निश्चितपणे भाजपला लाभाचा असेल, हे गणित होतं. म्हणूनच ‘३७० वं कलम रद्द करणं तुम्हाला मान्य नाही काय’, असा सवाल भाजपचे नेते नंतरच्या अनेक निवडणुकांत उर्वरित भारतात विरोधकांना विचारत होते. आता त्यासोबतचे बदल आणि काश्मिरातल्या ज्या शांततेचा वारंवार भाजप दाखला देत असतो त्याकडं काश्मिरी लोक कसं पाहतात याचा फैसला होणार आहे.३७० वं कलम रद्द करणं हा काश्मीरच्या इतिहासातला एक अत्यंत संवेदनशील निर्णय होता. ते करावं का, केलं तर कसं करावं यावरचे भारतातले मतभेद, ते कलम आलं तेव्हापासूनचे आहेत. ३७० वं कलम रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर ‘तो घटनासंमत आहे,’ अशी मोहोर सर्वोच्च न्यायालयानं उमटवल्यानं त्यावरचा कायदेशीर लढा निकालात निघाला; त्याचबरोबर, ते घटनेत आलं तेही घटनासंमतच होतं, यावरही शिक्कामोर्तब झालं..‘हे कलम काश्मीरच्या देशातल्या एकात्मीकरणातला अडथळा आहे आणि तोच काश्मीरमधल्या दहशतवादी कारवायांना बळ देणाराही घटक आहे; ते गेलं की आपोआप काश्मीरमधल्या दहशतवादी कारवाया थांबतील व तिथं शांतता नांदेल आणि भरभराटही येईल’ हा भाजपचा युक्तिवाद होता.पाच वर्षांत काश्मीर तुलनेत शांत राहिलं हे खरंच आहे; मात्र, त्यासाठी सर्वत्र कायमच सशस्त्र सुरक्षा दलांची उपस्थिती ठेवावी लागते आहे, हेही खरं आहे. अलीकडं जम्मूभागात वाढत्या दहशतवादी कारवाया चिंतेच्या आहेतच; शिवाय, मधल्या काळात ‘काश्मीरमध्ये आता देशातल्या कुणालाही स्थायिक होता येईल...नोकरी-व्यवसाय करता येईल’ हे सांगितलं जात होतं, त्याला तडा देणारं, काश्मीरबाहेरच्या लोकांवर हल्ले करण्याचं प्रमाण वाढलं होतं..नव्या गुंतवणुकीचं आणि रोजगाराचं स्वप्नही दाखवलं गेलं होतं. अलीकडंच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानं, २०१५ ते २०१९ या काळात जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं नक्त सकल उत्पादन १३.२८ टक्क्यांनी वाढत होतं; मात्र, ३७० वं कलम रद्द केल्यानंतर ही वाढ ८.७३ टक्क्यांवर आली, असं दाखवून दिलं आहे. राज्यावरचा कर्जाचा बोजाही प्रचंड वाढला आहे. ‘इराणी केशरा’ची करमुक्त आयात आणि ‘वाॅशिंग्टन सफरचंदा’च्या आयातशुल्कात २० टक्क्यांची कपात काश्मीरमधल्या शेतकऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना झटका देणारी ठरली.उर्वरित देशाच्या तुलनेत काश्मीरमधल्या बेरोजगारीचा दर चार टक्क्यांनी अधिक आहे. दहशतवादाच्या वणव्यात पंडितांना काश्मीर सोडावं लागलं हा अत्यंत भयानक अध्याय होता. ३७० वं कलम रद्द केल्यानंतरही या पंडितांना काश्मिरात परत आणता आलेलं नाही. उद्योग-व्यवसायासाठी म्हणून येत असलेले राज्याबाहेरचे लोक आणि त्यातून होऊ घातलेले जमिनींचे व्यवहार यावरही लोकांत नाराजी आणि साशंकताही आहे..विखंडित राजकारणया पार्श्वभूमीवर निवडणूक होते आहे. तीत काँग्रेस आणि नॅशनल काॅन्फरन्स यांची आघाडी निवडणूक लढते आहे. नॅशनल काॅन्फरन्सनं काश्मीरखोऱ्यात आणि काँग्रेसनं जम्मूभागात चांगली कामगिरी केली तर त्यांच्या आघाडीची सत्ता येऊ शकेल, असा आघाडी करण्यामागचा कयास आहे. कागदावर हे गणित दिसतंही; मात्र, काश्मीरमध्ये राजकारण इतकं विखंडित झालं आहे की, अशी कागदावरची गणितं आणि वास्तव यांत अंतर असू शकतं.लोकसभेच्या निवडणुकीत काश्मीरच्या जनतेनं ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती या दोघांनाही पराभवाचा झटका दिला आहे. बदलत्या काश्मीरमध्ये लोकांना गृहीत धरता येणार नाही याचं हे लक्षण होतं; खासकरून अब्दुल रशीद खान तथा रशीद इंजिनिअर या फुटीरतावादी म्हणून तुरुंगात असलेल्या नेत्याचा विजय हा धक्का होता..पीडीपी स्वतंत्रपणे लढत असताना, निवडणुकीनंतर आपल्याखेरीज सरकार येऊ नये इतक्या तरी जागा मिळाव्यात, इतकीच त्या पक्षाची अपेक्षा असेल. भाजपची स्थिती स्वबळावर सत्तेत यावं अशी नाही. पक्षानं कुणाशीही निवडणूकपूर्व आघाडीही केलेली नाही. संपूर्ण राज्यात निवडणूक लढण्याइतके उमेदवारही पक्षाला मिळालेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या काश्मीरखोऱ्यातल्या १६ पैकी आठ जागा भाजप लढतो आहे.उमेदवारीवाटप ही सगळ्याच पक्षांत समस्या असली तरी भाजपमध्ये ती डोकेदुखीच बनली आहे. यातून, जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या याद्या मागं घ्यायची नामुष्की पक्षाला पत्करावी लागली. भाजपची सारी मदार काँग्रेसला जम्मूभागात रोखणं आणि काँग्रेस-नॅशनल काॅन्फरन्स आघाडीला बहुमतापासून दूर ठेवणं यावरच असेल. तसं घडलं तर भाजप मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर ज्या प्रकारच्या तडजोडी करून सत्तेत राहिला, तशा नव्यानं करण्याच्या हालचाली केल्या जाऊ शकतात..काश्मीरमध्ये मागच्या तीन निवडणुकींत कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. या वेळीही एकाच पक्षाला बहुमत मिळेल ही शक्यता कमी. तेव्हा, निवडणुकीनंतर सर्व पक्षांना नव्या समीकरणासाठी वाट मोकळी असेल. यात काश्मीरच्या काही भागांत प्रभाव असणाऱ्या रशीद इंजिनिअरच्या पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत नवा पक्ष स्थापन केला; मात्र, ऐन निवडणुकीत त्यांनी घेतलेली माघार त्यांच्या राजकारणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे..केंद्र सरकारची परीक्षा!काश्मीरच्या या निवडणुकीत ३७० व्या कलमापेक्षा अधिक गाजणारा मुद्दा आहे तो या राज्याचा दर्जा घटवण्याचा. असं देशात पहिल्यांदाच घडलं. केंद्रशासित प्रदेशाचं पुन्हा राज्य बनवण्याचं आश्वासन हा विरोधकांनी मुद्दा बनवला आहे; खासकरून राहुल गांधी त्यावर अत्यंत आक्रमकपणे भाजपला घेरताना दिसत आहेत. भाजपही ‘राज्याचा दर्जा देऊ’ असं सांगत आला; मात्र, प्रत्यक्षात हे टाळण्याकडं सरकारचा कल राहिला.मूळच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन करून ‘जम्मू आणि काश्मीर’ तसंच ‘लडाख’ असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले. यात राज्याचा दर्जा गेल्यावरची नाराजी जम्मू आणि काश्मीर अशी दोन्ही भागांत आहे, तर लडाखमध्येही नव्यानं आंदोलनं सुरू आहेत. या नाराजीचा लाभ घेण्यात इंडिया आघाडी किती यशस्वी होणार हा या निवडणुकीतला एक लक्षवेधी भाग असेल..लोकसभेच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीच्या वाढलेल्या जागांमुळं काश्मीरची आणि सोबतची हरियानाची निवडणूक जिंकण्याचा चंग काँग्रेसनं बांधल्याचं दिसतं. अस्वस्थतेच्या आणि अशांततेच्या खाईत जगणाऱ्या या राज्यात निवडणुका होणं, त्यात लोकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवणं याचंही एक महत्त्व नक्कीच आहे. या निवडणुका होत आहेत त्याला, सर्वोच्च न्यायालयानं सप्टेंबरअखेर निवडणूक घेण्याचं बंधन घालून दिलं होतं, हेही कारण आहे.ही निवडणूक जिंकली तर भाजपला आपलं काश्मीरविषयीचं धोरण तिथल्या लोकांनी मान्य केल्याचं सांगायची सोय तयार होईल. विरोधकांनी मैदान मारलं तर या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले जातील. म्हणूनच, ३७० वं कलम हळूहळू गंजू देत व्यवहारात निरुपयोगी बनवण्याचा नेहरू ते डॉ. मनमोहन सिंग व्हाया अटलबिहारी वाजपेयी असा चालत आलेला रूढ मार्ग सोडून ते रद्द करणाऱ्या केंद्र सरकारची परीक्षा तिथं होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

निवडणूक काश्मीरची; परीक्षा केंद्राची

Related Stories