वाटचाल शाश्‍वत विकासाकडं

भारतातील शाश्‍वत विकास ध्येय (एसडीजी) प्रगतीचा आलेख अलीकडेच नीती आयोगाने प्रसिद्ध केला. वास्तविक शाश्‍वत विकास ध्येय हा संयुक्त राष्ट्राच्या १९३ सदस्य देशांनी स्वीकारलेला समान अजेंडा आहे. त्यातील १७ उद्दिष्ट्ये समान असून, प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी काही उद्दिष्ट्ये आहेत, आणि सद्यस्थितीच्या आधारावर त्यांचा मागोवा घेतला जातो. भारताच्या शाश्‍वत विकास ध्येय निर्देशांक २०२१ मध्ये देशात सकारात्मक वातावरण असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. या लेखात आपण गेल्या वर्षभरात भारताने कृषी क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणार असून विशेषत: महाराष्ट्राचा संदर्भ प्रामुख्याने देण्यात आला आहे.

एसडीजी भारत निर्देशांक आणि अहवाल प्रसिद्ध करण्यास २०१८ मध्ये सुरुवात झाली. यामध्ये, विविध क्षेत्रांत भारताची कशी प्रगती होते आणि ती कशा रितीने साध्य होत आहे, याबाबत दरवर्षी माहिती देण्यात येते. या अहवालाद्वारे दोन गोष्टी साध्य करता आल्या. एक म्हणजे विविध क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्याबरोबरच प्रत्येक राज्याच्या वार्षिक कामगिरीचा आढावा घेतला जातो. शाश्‍वत विकास ध्येय- २ मध्ये कुपोषण, कृषी उत्पादन, शाश्‍वत शेती, वैविध्यपूर्ण शेती, बाजारपेठ आदी घटकांसह पोषण आणि शेतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. भारताच्या बाबतीत विचार केल्यास, निर्देशक निवडताना अन्न आणि भूक, २०३० पर्यंत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न आणि उत्पादन दुप्पट करणे यांचा विचार केला जातो. याचा काय अर्थ होतो ?

निर्देशांकात विशेषत: देशभरातील कृषी उत्पादकतेचा आढावा घेतला जातो. २०१५-१६ च्या आधारभूत किमतीच्या आधारावर, धान्योत्पादन दुप्पट करण्याचे ध्येय निश्‍चित करताना तांदूळ आणि गहू या पिकांना गृहीत धरण्यात आले आहे. यानुसार, २०३० पर्यंत ५ हजार ३२२ किलो प्रति हेक्टर उत्पादनाचे ध्येय निश्‍चित करण्यात आले आहे.

तांदूळ आणि गव्हाला प्रमुख धान्य म्हणून समजले जात असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या कापूस, सोयाबीन, डाळी आणि पोषण तृणधान्य यासारख्या धान्यांना निर्देशांकाच्या मोजमापात गृहीत धरलेले नाही. याउलट पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी हे धान्योत्पादन दुप्पट करण्याच्या ध्येयनिश्‍चितीच्या जवळ आहेत. दोन्ही राज्यांतील उत्पादन पाहता ध्येय साध्य करण्यास त्यांना फारशी अडचण येणार नाही, असे दिसते. २०१८-२९ या वर्षात दोन्ही राज्यांत तांदळाचे ४६९३.२४ किलो प्रती हेक्टर तर गव्हाचे ४२७२.४२ किलो प्रती हेक्टर उत्पादन झाले आहे. या धान्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रात उलट स्थिती असून याच वर्षात १९६७ किलो प्रती हेक्टर उत्पादन झाले आणि ते २९९५ किलो प्रती हेक्टर या सरकारी सरासरीपेक्षा कमी आहे.

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचा शाश्‍वत विकास निर्देशांकात समावेश केला तर निश्‍चितच राज्याच्या विकास ध्येयाच्या निर्देशांकांच्या स्थितीत फरक पडेल आणि विकासाचे वास्तव चित्रही दिसेल. अन्य निर्देशक म्हणजे, कृषी क्षेत्रातील नक्त मूल्यांत झालेल्या वृद्धीशी (ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड- जीव्हीए) जोडलेला असून प्रत्येक मजुराला सरासरी १.२२ लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील नक्त मूल्य वृद्धी ही ०.६५ लाख प्रती मजूर असून हा आकडा राष्ट्रीय सरासरी ०.७१ लाख पेक्षा कमीच आहे. याशिवाय अहवालात महाराष्ट्राच्या ‘जीव्हीए’त मागच्या वर्षीच्या ०.६९ वरुन झालेली घसरणही दिसते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी २०३० चे ध्येय गाठण्याची गरज असून विशेषत: लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या दहा वर्षात दुप्पट करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. बाजारपेठेवर सजगपणे लक्ष ठेवणे आणि चांगली किंमत पदरात पाडून घेणे, या आधारावर लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.

एसडीजी- १ हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील विकास समजून घेण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. यामध्ये गरिबीकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. मागील अहवालातील आकडेवारीच्या तुलनेत महाराष्ट्राने या क्षेत्रात फार मोठी प्रगती केली आहे. या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठीच्या निर्देशकांमध्ये मनरेगा, कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्या, दारिद्य्ररेषेखाली राहणाऱ्यांची संख्या यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबतीत महाराष्ट्राचा गुणफलक हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सरस आहे. या विकासात ग्रामीण भागातील गरिबी आणखी कमी करण्याची क्षमता आहे. सध्या राज्यात गरिबीचे १७.३ टक्के प्रमाण आहे आणि ते आपल्याला २०३० पर्यंत १०.९ टक्क्यांवर आणायचे आहे. याशिवाय मनरेगाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज असून ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला त्यात सामावून घेणे ही आदर्श स्थिती राहू शकते. सध्याच्या काळात ग्रामीण भागातील सुमारे ८४ टक्के नागरिक या योजनेंतर्गत रोजगार मिळवितात. याशिवाय आरोग्याविषयीच्या योजना आणि विमा कवच या गोष्टी देखील वैद्यकीय आणि उपचारापोटी होणाऱ्या खर्चामुळे किंवा मृत्यूमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणीपासून बचाव करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. विमा आणि आरोग्याविषयी योजना राबवण्याबाबतीत भारतातील काही राज्य वगळता अन्य राज्यांची संख्या खूप नाही. महाराष्ट्रात योजना राबवण्याचे प्रमाण केवळ पंधरा टक्केच आहे. म्हणून सर्व लोकांना आरोग्य आणि विमा कवच मिळणे हेच सर्वांचे ध्येय आहे.

शाश्‍वत विकासाचे ध्येय गाठणारी शहरे आणि समुदायाच्या क्षेत्राचा विचार केल्यास महाराष्ट्राने चांगली प्रगती नोंदवली असून देशात आघाडींच्या राज्यात स्थान मिळवले आहे. परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या एसडीजी-७ मध्ये महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे तर राज्यातील प्रत्येक घरांचे विद्युतीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर एलपीजी जोडणीदेखील लक्षणीय आहे. एकुणात आरोग्याचा निर्देशांक पाहता महाराष्ट्राने मुलांच्या लसीकरणात तसेच संस्थात्मक प्रसूतीच्या संख्येत सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. या निकषावर महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. या सर्व गोष्टी ग्रामीण भागातील राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या आधारावर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा वेग वाढवल्यास राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची भरभराट होण्यास निश्‍चितच हातभार लागेल.

(लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आणि रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये काम करतात)

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)