ड्रोनरुपी ‘डोळे’ कृषीला वरदान

जेव्हा पीकपाण्याचा, कृषी क्षेत्राचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेव्हा कीटकनाशकांच्या बेसुमार वापरावरून कायमच चिंता व्यक्त केली जाते. पिकाच्या निकोप वाढीसाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी कीटकनाशके आवश्‍यक असली तरी त्याच्या गरजेपेक्षा अधिक वापर हा अपायकारक ठरत आहे. किटकनाशकांमुळे शेतजमिनीवर, पिकांवर आणि शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होताना दिसून येते. या गोष्टीला पायबंद घालण्यासाठी कीटकनाशकांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या काळात शेतीसाठी एआय तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या ड्रोनचा वाढता वापर हा सध्या जगभरातील चर्चेचा विषय ठरत आहे.

ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रामुख्याने मानवरहित हवाई वाहन किंवा यूएव्ही तसेच रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टिम असेही म्हटले जाते. सध्याच्या काळात शेतीविषयक कामाचा विषय निघतो तेव्हा ड्रोन हे बहुपयोगी असल्याचे सिद्ध होत आहे. प्रामुख्याने ड्रोनला लांबच्या अंतरावरून नियंत्रित केले जाते किंवा एखाद्या विशिष्ट सिस्टिमच्या मदतीने त्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते. कृषीबाबत विचार केल्यास पीक लागवड क्षेत्राची मोजणी करणे, मातीची गुणवत्ता तपासणे, कीटकनाशक व्यवस्थापन तसेच पशुधन आणि मत्स्यपालन व्यवसायातही त्याचा उपयोग केला जात आहे.

एकुणातच ड्रोनचा वापर हा कृषी क्षेत्रासाठी सर्वार्थाने उपयुक्त मानला जात आहे. एखादे सर्वेक्षण करताना माहिती गोळा करण्याचे काम ड्रोनच्या मदतीने केले जाते. ड्रोनमुळे शेतीतील नवनवीन प्रयोग करणे शक्य झाले आहे. रिमोट सेन्सिंगच्या मदतीने जमिनीची तपासणी केली जाते.

एआय तंत्रज्ञानातून पिकांची गोळा केलेली माहिती, संभाव्य कीड आणि रोगांची माहिती ड्रोनमध्ये एकीकृत करण्यात येते. या गोष्टी शेतकऱ्यांना कृषी कामे करताना महत्त्वाची ठरतात. विशेषत: पिकांवर होणारा किडीचा प्रादुर्भाव, रोगराई तसेच हवामान बदलामुळे पिकांवर होणारा संभाव्य परिणाम या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ड्रोनद्वारे केलेले परीक्षण साह्यभूत ठरते.

अर्थात, एआय आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा शेतीला आणि शेतकऱ्यांना फायदा होत असला तरी त्याचा गरजेपेक्षा अधिक वापर देखील चिंता निर्माण करणारा आहे. म्हणूनच जगभरात शेतीसाठी ड्रोनचा वापर वाढला असला तरी भारतात मात्र त्याचे स्वरुप अद्याप मर्यादितच आहे. या वर्षाच्या प्रारंभी केंद्र सरकारने ड्रोन नियमांत सुलभता आणली आणि हरित क्षेत्र खुले करण्यात आले. तसेच ड्रोन वापराच्या मंजुरीतही सुटसुटीतपणा आणला. परिणामी त्याचा व्यक्तिगत उपयोगाबरोबरच व्यावसायिक वापर करणे हे पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले असून या माध्यमातून ड्रोनचे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक झाले आहे. भारतातील कृषी क्षेत्राचा विचार केल्यास महाराष्ट्र हा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास आघाडीवर राहिला आहे. राज्यात तंत्रज्ञान वापराला नेहमीच प्रोत्साहन मिळाले असून कोरोना साथीच्या काळात या तंत्रज्ञानाच्या वापरास आणखीच बळ मिळाले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमवेत काम करताना राज्याने अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत तंत्रज्ञानाचे मॉडेल म्हणून प्रस्थापित करण्याचे ध्येय समोर ठेवले.

गेल्या सहा वर्षांपासून महाराष्ट्रातील काही निवडक जिल्ह्यांत जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. उदाहरणार्थ, डहाणू पालघर सारख्या गावात शेतकऱ्यांना ड्रोनचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानुसार

सेंद्रिय शेती, मत्स्यपालन, पीक बदल तसेच बागायत शेतीसाठी ड्रोनची मदत घेतली जात आहे. गेल्यावर्षी प्रकाशित ‘आयसीएआर’च्या एका लेखात कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा भविष्यात कसा आणि कोठे वापर करता येईल तसेच त्याचा वापर कोठे-कोठे होऊ शकतो, यावर मत मांडले आहे. पारंपरिक फवारणीच्या तुलनेत ड्रोनच्या तंत्रज्ञानाने तीस टक्के जादा फवारणी होऊ शकते. एवढेच नाही तर ९० टक्के पाण्याची बचत होते. कीटकनाशकांचा वापर हा तीस टक्क्यांपर्यंत कमी करता येतो. एकुणातच ९७ टक्के खर्च वसूल होतो. शेतीकामासाठी ड्रोन उपयुक्त वाटत असले तरी काही मर्यादा देखील आहेत. म्हणजेच त्याच्या वापरासाठी विशेष ज्ञान, प्रशिक्षण आणि कौशल्याची गरज आहे. तसेच त्याचा वापर फार काळ करता येत नाही आणि यासाठी हवामान पूरक असणे गरजेचे असते.

याशिवाय ड्रोनची खरेदी ही लहान शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेलच याची हमी देता येत नाही. त्यामुळेच भारतात परवडणाऱ्या ड्रोन मॉडेलची आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे. ड्रोनच्या खर्चीक वापरावर ‘डहाणू पालघर मॉडेल’ने तोडगा काढला. यानुसार सामूहिक तत्त्वावर ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भात आदिवासी युवकांना प्रशिक्षण दिले गेले आणि त्यांना शेतीकामातून अधिक लाभ मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानातून मदत मिळत गेली.

कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने कीटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी केला जातो. यात पंधरा मिनिटात सुमारे अडीच एकरवर फवारणी करण्यात येते. परंतु त्याचा खर्च हा एकट्याने झेपणारा नाही. म्हणूनच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने अलीकडेच ड्रोनबाबत आदर्श कार्यप्रणाली निश्‍चित करण्यात आली. ड्रोनचा वापर सामूहिक तत्त्वाने किंवा भाड्याने वापरण्याची शिफारस करण्यात आली. कृषी कामासाठी ड्रोनच्या वापराबाबत काही नियमावली जारी केली असून त्यानुसार कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोन वापरास परवानगी असणे, वापर करण्याचे क्षेत्र सांगणे, वजनाचे वर्गीकरण तसेच शासनदरबारी नोंदणीकृत असलेल्या ड्रोनचा उपयोग करणे, सुरक्षित विमा, आपत्तीव्यवस्थापन या गोष्टी असणे बंधनकारक आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाचे मान्यताप्राप्त कीटकनाशकांचा वापर , त्याचे प्रमाण आणि ड्रोनची उंची याबाबत परवानगी असणे महत्त्वाचे आहे.

कृषी मंत्रालय देशातील दोन हंगामातील आणि तीन वेगळ्या कृषी-हवामान स्थितीत जैवसुरक्षा आणि पीकस्थितीची माहिती जाणून घेण्यासाठी ड्रोनच्या माहितीचा आधार घेते. पर्यावरण आणि नागरिकांच्या हितासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घेतलेल्या माहितीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू असते. ड्रोन आणि एआय तंत्रज्ञानाने ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीचे कवाडे खुली केली. शेतीकामासाठी ड्रोन सेवा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच किटकनाशकसंदर्भातील मार्गदर्शन आणि तंत्रज्ञानच्या वापराबाबतचे ज्ञानही शेतकऱ्यांना मिळत आहे. तंत्रज्ञान हे आपले जीवन आणखी सुलभ करण्यासाठी वरदान ठरू शकते. ड्रोनरुपी आकाशात असणारे डोळे हे शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करणारे आणि शेतीला पोषक वातावरण निर्माण करणारे आहे.

(सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक असून रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये त्या काम करतात, लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)

(हे पाक्षिक सदर आता समाप्त होत आहे.)