विजय संविधानाचा...

- ज. वि. पवार

भारताच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतिपदावर आदिवासी/ वनवासी समूहातील द्रौपदी मुर्मू यांची निवड झाली आहे. या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. आता उपराष्ट्रपतिपदाची निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी विरोधकांनी मार्गारेट अल्वा यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. महिलेला प्राधान्य देणारे त्यांना निवडून देतील का, असा प्रश्‍न आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गुरू जोतिबा फुले यांच्या उत्तेजनामुळे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले या भारतातील आद्यशिक्षिका ठरल्या. त्यांनी महिलांच्या हातातील पाळण्याच्या दोरीला शिक्षणाच्या दोरीची सांगड घातली आणि म्हणूनच द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी/ वनवासी समूहातील महिला भारत देशाच्या राष्ट्रपती या सर्वोच्चपदी आरूढ झाल्या आहेत. क्रांतिबा फुले यांचे शिष्योत्तम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट केली, म्हणूनच मुर्मू राष्ट्रपतिपदावर विराजमान होऊ शकल्या, यांचे श्रेय भारतीय संविधानाला आहे.

भारतीय संविधान अस्तित्वात आहे, म्हणून भारत देशाची शान आणि मान उंचावत आहे. उंचावली आहे. रानावनात भटकंती करणाऱ्या संथाल या आदिवासी समाजातील एक महिला सर्वोच्चपदी बसते, हा संविधानाचा विजय आहे. काल सावित्रीबाई फुले यांनी सुपीक केलेल्या मातीत प्रतिभा पाटील सर्वोच्च ठरल्या, आज संविधानाच्या मदतीने एक द्रौपदी राष्ट्रपती झाल्या आहेत.

भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपतिपद हे लोकांतून निवडलेले पद नसले, तरी ते लोकप्रतिनिधीने निवडलेले पद आहे. द्रौपदी मुर्मू यांना भाजपप्रणित एनडीएने पाठिंबा दिला होता. यात बिजू जनता दल, वाय.एस.आर., बसपा, तेलगू देसम, संयुक्त जनता दल, अण्णा द्रमुक, शिवसेना, अकाली दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा इत्यादी पक्षांचा समावेश असला, तरी वर्चस्व आहे ते भाजपचेच. खरे तर शिवसेना-भाजप हे अलीकडच्या काळातील एकमेकांचे शत्रू. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मुर्मू यांची निवड केल्यानंतर शिवसेनेने विरोधी भूमिका घ्यायला हवी होती. तशी अपेक्षा अनेक राजकारण्यांनी केली; परंतु शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मात्र मुर्मू यांना समर्थन दिले. एक मान्य, की काँग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभाताई पाटील होत्या, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता. तो केवळ महाराष्ट्र प्रेमापोटी. त्या वेळी आजच्यासारखी फुटीरवादी परिस्थिती असती अन् ही फुटीरता भाजपच्या आशीर्वादाने झाली असती, तर बाळासाहेबांनी कधीच पाठिंबा दिला नसता. उद्धव ठाकरे यांनी महिला अन् त्यातही आदिवासी उमेदवार म्हणून महत्त्व दिले असे वरपांगी दिसत असले, तरी राष्ट्रपतिपदाचे मतदार अन् तेही लोकसभेतील, भाजपच्या गळाला लागू नयेत म्हणून हा पाठिंबा दिला; परंतु अखेर व्हायचे तेच झाले.

खरे तर द्रौपदी मुर्मू या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आल्या असताना आपल्या उमेदवारीला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रमुखांना भेटतील असे वाटले होते, परंतु त्यांनी मातोश्रीकडे पाठ फिरवली होती. यावरूनही राजकारण किती टोकावर गेले याची प्रचीती आली.

देशातील संविधानानुसार राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रपती ज्या पक्षाचे असतात, तो पक्ष त्यांनी सत्ताग्रहण करताच विसरणे आवश्‍यक असते. राज्यपाल हे सरकारच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करतात पक्षाच्या विचारधारेवर नाही, परंतु अलीकडच्या काळात तसे होताना दिसत नाही.

आता उपराष्ट्रपती पदाची निवड होणार आहे. पश्‍चिम बंगालमधील राज्यपाल जगदीश धनकड यांना एनडीएने उमेदवारी जाहीर केली आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी मार्गारेट अल्वा यांना उमेदवारी दिली आहे. महिलेला महत्त्व देणारे लोक आता विरोधी पक्षाच्या मार्गारेट अल्वा यांना पाठिंबा देणार का, हा प्रश्‍न आहे.

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक, दलित पँथरचे संस्थापक आणि आंबेडकरी विचारवंत आहेत.)