लोकसंख्यावाढीचं ‘लोढणं’ चुकीच्या गळ्यात!

‘लोकसंख्या’ या विषयातला मी तज्ज्ञ नाही; मात्र उत्तर प्रदेश, आसाम व लक्षद्वीपमधील सत्ताधारी पक्षांनी ‘कुटुंबात दोनच मुलं असावीत’ या घेतलेल्या निर्णयामुळं मी चक्रावून गेलो आहे. ही राज्ये कायदा करण्यासारख्या अनेक मार्गांचा अवलंब करून केवळ दोन मुलांच्या योजनेला साथ देणाऱ्या कुटुंबासाठी काही सवलती देण्याचा व हा नियम न पाळणाऱ्यांना दंड करण्याच्या विचार करत आहेत. यातून आपण अभिमान बाळगत असलेली मोठी लोकसंख्या आता आपल्यासाठी संकट बनली असल्याचं तर दिसत नाही ना? किंवा ही राज्ये संजय गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात राबवलेली योजना ४५ वर्षांनंतर पुन्हा आणू पाहत नाहीत ना?

दंड व सुविधाही असमर्थनीय

उत्तर प्रदेशचं ‘लोकसंख्या विधेयक २०२१’ (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) सरकार काय करू पाहतं आहे, याचं सर्वोत्तम उदाहरण ठरावं. यामध्ये सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या लोककल्याण योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणं, राज्य सरकारच्या नोकऱ्या व सरकारी नोकरीतील बढतीपासून वंचित ठेवण्यासारख्या दंडांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर शिधापत्रिका केवळ चार जणांच्या कुटुंबासाठीच ग्राह्य धरली जाणार आहे. यामध्ये घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकार नाकारल्याचं स्पष्ट होतं व त्याचा विचार विधेयक तयार करताना झालेला नाही. कुटुंब मर्यादित ठेवल्यास मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये तीन टक्के वाढ, संपूर्ण सेवा कालावधीत दोन सेवाबढत्या, घरबांधण्यासाठी किंवा घर बांधायला जमीनखरेदी करण्यासाठी अनुदानाद्वारे मदतीचा हात, सॉफ्ट लोनची सोय व पाणी, वीज आणि घरावरील करामध्ये सवलत यांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर केवळ एक अपत्य असलेल्या पालकांच्या मुलांसाठी काही विशेष सवलतीही दिल्या गेल्या आहेत. त्यामध्ये वयाच्या विसाव्या वर्षापर्यंत मोफत आरोग्यसुविधा व विमा, पदवीपर्यंतचं मोफत शिक्षण, ‘आयआयएम’ व ‘एम्स’सारख्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशासाठी प्राधान्य व सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी मदत यांचा समावेश आहे. हे पॅकेज मला जरा विचित्र वाटतं. कारण, ज्या मुलांना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही त्यांना त्यांच्या पालकांनी जे केलं किंवा जे करण्यास नकार दिला, त्याची शिक्षा मिळणार आहे. तुम्ही याचं समर्थन कसं करू शकाल? या काल्पनिक भीतीचं समर्थन कसं होऊ शकतं?

आता, मी स्वतःलाच एक प्रश्न विचारला की, हे सर्व करण्याची गरज काय? हे विधेयक मांडलेल्या उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एन. मित्तल म्हणतात, ‘वाढत्या लोकसंख्येमुळं याआधीच सोई-सुविधांवर मोठा ताण आला आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय सुविधा, अन्नधान्य किंवा नोकऱ्यांचा समावेश होतो. वाढत्या लोकसंख्येनं हा ताण अधिकच वाढेल.’ मात्र, या काल्पनिक भीतीचं समर्थन होऊ शकतं का? की हा वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे?

आकडेवारी लोकसंख्येत घटच दाखवते!

सत्य हे आहे की भारताच्या जनगणनेतील माहितीनुसार आपल्या लोकसंख्येची वाढ कमी होत असल्याचंच स्पष्ट होतं. दशकभरात होणारी वाढ १९९१-२००१ मधील २१.५ टक्क्यांवरून २००१-२०११ या दशकात १७.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. खरं तर, भारत हा चीनच्या लोकसंख्येला मागं टाकेल हा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघानं २०२२ वरून २०२७ या वर्षापर्यंत पुढं ढकलला आहे. अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, एकूण राष्ट्रीय प्रजननदर (टीएफआर), म्हणजेच एक महिला तिच्या आयुष्यात जन्माला घालणाऱ्या मुलांची संख्या, आदर्श संख्या असलेल्या २.१ च्या अगदी थोडी वर, म्हणजे २.२ पर्यंत खाली आली आहे. विशेष म्हणजे, २८ पैकी २५ राज्यांत व ८ पैकी ६ केंद्रशासित प्रदेशांत ती याधीच २.१ च्या खाली आली आहे. त्यातील १८ राज्यांत ती १.८ किंवा त्याच्याही खाली आहे. सिक्कीममध्ये ती केवळ १.२ आहे.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की उत्तर प्रदेश, आसाम आणि लक्षद्वीपमध्ये काही विशेष समस्या आहेत का? खरं तर, आकडेवारीनुसार कोणतीही समस्या नाही. लक्षद्वीपचा प्रजननदर आहे १.४ आणि ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’नुसार (एनएफएचएस-५) आसामचा प्रजननदर आहे १.९ आहे. हा दर आदर्श पातळी २.१च्या बराच खाली आहे. खरं तर, या दोन राज्यांतील लोकसंख्या कमी होत आहे. प्रथमदर्शनी उत्तर प्रदेशची स्थिती वेगळी दिसते.

‘एनएफएचएस-४’नुसार या राज्याचा प्रजननदर २.७ आहे. मात्र, मला असं सांगितलं गेलं की, २०१९-२० च्या ‘एनएफएचएस-५’ ची आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, तीत उत्तर प्रदेशचा दर २.५ आहे. अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशननं केलेल्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, २०२५ पर्यंत उत्तर प्रदेशचा प्रजननदर २.१ असेल. यातून निघणारा निष्कर्ष अगदी स्पष्ट आहे...उत्तर प्रदेशचा प्रजननदर सध्या जास्त असेलही, मात्र तो हळूहळू खाली येतो आहे. त्यामुळे कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता नाही.

विशिष्ट समाज लक्ष्य?

मग, ही सरकारं धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणत मागील दारानं विशिष्ट समाजाला लक्ष्य तर करत नाहीत ना? खरं तर, लक्षद्वीपमध्ये हे अगदीच स्पष्ट आहे, कारण, या द्वीसमूहावरील ९६ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. हे आसामच्या बाबतीतही तेवढंच खरं आहे. कारण, तेथील मुस्लिम अल्पसंख्याकांचं प्रमाण ३४ टक्के आहे. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला (पीटीआय) दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टच म्हटलंय, ‘आमचं एक उद्दिष्ट मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचं आहे.’ विरोधाभास म्हणजे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे मान्य करताना थोडा संयम बाळगला. ते म्हणाले, ‘या मोहिमेसाठीची जनजागृती करताना आम्ही समाजातील प्रत्येक घटकाला सामावून घेतलं आहे.’ मात्र, मला वाटतं, हे विधेयक राज्यातील १९ टक्के मुस्लिमांसाठी आहे. शेवटी, आपण या प्रश्नाच्या नैतिक बाजूकडं येऊ आणि अशा प्रकारे सुविधा देणं किंवा दंड करणं शक्य असतं का हे पाहू या.

आपल्याला किती मुलं असावीत हे ठरवणं हा, माझ्या मते, प्रत्येकाचा विशेष हक्क आहे. माझ्या आजोबांना १० अपत्यं होती, माझ्या पालकांना ४, माझ्या बहिणींना २ आणि १. मला एकही अपत्य नाही. तुम्हाला किती मुलं असावीत, याबद्दल आम्हाला कुणीही सुचवलं नाही. आम्ही आमचा निर्णय घेतला. आणि ते असंच असायला हवं. अगदीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राज्यकर्त्यांनी या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. मी आकडेवारी देऊन दाखवलंच आहे की, परिस्थिती गंभीर नाही व ती हळूहळू आणि लक्षणीयरीत्या सुधारते आहे. ही परिस्थिती देशभरातच नव्हे तर, आसाम आणि लक्षद्वीपमध्ये विशेषत्वानं सुधारते आहे आणि उत्तर प्रदेशामध्ये योग्य दिशेनं मार्गक्रमण करते आहे.

या परिस्थितीत ‘पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’च्या (पीएफआय) मते, या विधेयकात सांगितलेल्या सुविधा आणि दंडाचे काही अनपेक्षित, अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात. अनेक राज्यांनी याच प्रकारचं काही करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना प्रजननदर खाली आणण्यात अपयशच आलं. या राज्यांत असुरक्षित गर्भपाताच्या संख्येत मोठी वाढ झाली, निवडणूक लढवता यावी म्हणून पुरुषांनी आपल्या पत्नींना घटस्फोट दिले व अनेक कुटुंबांनी दंड टाळण्यासाठी आपली मुलं दत्तक दिली. ‘पीएफआय’च्या संचालक पूनम मुतरेजा ‘प्रजननदर कमी करायचा असल्यास भारतानं इंडोनेशिया व बांगलादेश या दोन मुस्लिम राष्ट्रांकडून काही धडे घ्यावेत,’ असं सुचवतात. या राष्ट्रांनी त्यांचा प्रजननदर लग्नाचं वय वाढवून, महिलांना उच्च शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या संधी देऊन व गर्भनिरोधकाचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देत कमी केला.

योगायोगानं, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचं ‘मुस्लिमांनी लोकसंख्यानियंत्रणाच्या साधनांचा चांगल्या पद्धतीनं वापर केला पाहिजे,’ हे वक्तव्य वस्तुस्थितीला सोडून आहे. मुतरेजा यांच्या मते, ‘आधुनिक गर्भनिरोधकसाधनं वापरण्याचं सर्वाधिक प्रमाण विवाहित मुस्लिम महिलांमध्ये आहे. ते ४९ टक्के आहे. ख्रिश्चनांमध्ये हेच प्रमाण ४५.७ टक्के, तर हिंदूंमध्ये ते ४२.८ टक्के आहे.’’ त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश गर्भनिरोधकसाधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा असेल तर ते चुकीच्या समाजाला लक्ष्य करत आहेत!

हा विषय संपवण्यापूर्वी मी आणखी एका गोष्ट लक्षात आणून देऊ इच्छितो. हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे - ‘स्त्री-पुरुषांच्या जन्मदराचा.’ हा दर सुधारत जाऊन २०१३ मध्ये तो हजार पुरुषांमागं ९०९ महिला झाला होता. तो २०१८ मध्ये ८९९ पर्यंत खाली आला आहे. याबाबात मुतरेजा म्हणतात, ‘भारतीयांना आता कमी मुलं हवी आहेत. मात्र, ते मुलगेच पाहिजेत, मुली नकोत.’ उत्तर प्रदेश, आसाम व लक्षद्वीप सोडवू पाहत असलेल्या प्रश्नापेक्षा हा प्रश्न खूप वेगळा आहे. खरं तर, त्यांनी आणलेल्या विधेयकामुळं हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्‍ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)