फाळणीचं स्मरण आणि मोदींचा विवेक...

‘स्मरणदिवस’ हा असा प्रसंग असतो, जेव्हा लोक न विसरता, येणारी घटना आठवण्यासाठी एकत्र येतात. ब्रिटनमधील अर्मिस्टाइस डे, इस्राईलमधील होलोकॉस्ट डे, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील अॅनझॅक डे किंवा हा मुद्दा खूप पुढं खेचल्यास अमेरिकेतील थॅक्स गिव्हिंग डे ही स्मरणदिवसाची काही उदाहरणं सांगता येतील. या दिवसाचा उद्देश सामाईक स्मृतींचा बंध जोडत लोकांना एकत्र आणण्याचा किंवा अमेरिकेप्रमाणे सामाईक आभार मानण्याचा असतो.

नरेंद्र मोदी यांचा ‘फाळणी शोकान्तिका स्मृतिदिन’ असं अपरिपक्व नाव असलेला स्मरणदिवस खूपच वेगळा आहे. आणि मला वाटतं, त्याप्रमाणेच त्यांचा उद्देश असल्यास तो अत्यंत वाईट आहे. सोपं करून सांगायचं झाल्यास, देशाची फाळणी ही आपल्या देशाचे तुकडे करणारी घटना होती. मात्र, त्यातील शारीरिकदृष्ट्या वेगळं होणं फार भयावह नव्हतं. जमीन वेगळी होणंही तसं नव्हतं. दोन वेगळे देश निर्माण होणंही फारसं भयावह नव्हतं. फाळणीचा लोकांच्या मानसिकतेवर झालेला परिणाम भयावह होता. सत्य हे आहे की फाळणीला ७५ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतरही नक्की किती लोकांवर परिणाम झाला याची सर्वमान्य आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. फाळणीचा परिणाम झालेले लोक खूप मोठ्या संख्येनं होते आणि दोन्ही देश हा धक्का सहन करण्यासाठी पुरेसे सुसज्ज नसल्यानं खरा आकडा आपल्याला कधीही समजणार नाही.

भयावह आकडेवारी

एका अंदाजानुसार, दहा लाख किंवा काहींच्या म्हणण्यानुसार २० लाख नागरिक मारले गेले आणि १ ते २ कोटी नागरिकांना स्थलांतर करावं लागलं. त्यांनी आपलं सर्वस्व एका रात्रीत गमावलं. त्यांना मुळापासून उखडलं गेलं आणि खिशात छदामही नसलेले विस्थापित बनवलं गेलं. त्यांना आपल्या पिढीजात घरापासून शेकडो मैल जाऊन राहणं भाग पाडलं गेलं.

‘विकिपीडिया’वर विस्थापितांचा हा आकडा १ कोटी ४५ लाख आहे. आपण फाळणीनंतरच्या पाच वर्षांनी, १९५१ मध्ये दोन देशांत झालेल्या जनगणनेवर नजर टाकल्यास असं दिसतं की, पाकिस्तानातून ७२ लाख २६ हजार ६०० नागरिक विस्थापित झाले. हे सर्व मुस्लिम असणार यात कोणतीही शंका नाही. भारतातून ७२ लाख ९५ हजार ८७० नागरिक विस्थापित झाले व हे सर्व शीख आणि हिंदू असणार यात कोणतीही शंका नाही. यातील १ कोटी १२ लाख म्हणजेच ७७.४ टक्के नागरिक पश्चिमेतील होते व त्यातील बहुतांश पंजाबमधील होते.

भारतातून ६५ लाख हिंदू पश्चिम पाकिस्तानात गेले आणि ४७ लाख हिंदू आणि शीख नागरिक भारतात आले. पूर्वेकडील विस्थापितांची संख्या ३३ लाख असून, ती एकूण विस्थापितांच्या २२.६ टक्के आहे. पूर्व पाकिस्तानातून २६ लाख लोक भारतात आले, तर ७ लाख नागरिक भारतातून पूर्व पाकिस्तानात गेले. आकडेवारीच्या या नोंदींवरून एक गोष्टी अगदी सुस्पष्ट आहे. हिंदू, मुस्लिम आणि शिखांना एकसारखाच त्रास सहन करावा लागला. पश्चिम भारतातून पश्चिम पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्यांची एकूण संख्या १८ लाख आहे आणि पूर्वेचा विचार केल्यास पूर्व पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या १९ लाख आहे. आणि हे आकडे माझा मुद्दा सिद्ध करतात : फाळणीची घटना हिंदू आणि शिखांसाठी तेवढीच भयावह होती, जेवढी ती मुस्लिमांसाठी होती. आपण हे कधीही नाकारू शकणार नाही. आणि आपल्या राजकारण्यांनी कधीही, आपण हे विसरलो असल्याचा बनाव करू नये.

स्मृतिदिनामागचं राजकारण

दुर्दैवानं, नरेंद्र मोदी यांचा फाळणी शोकान्तिका स्मृतिदिन या भयावह घटनेचा अर्धाच भाग आठवण्याचा प्रयत्न करतो, त्यात केवळ हिंदू आणि शिखांच्या यातनांचा उल्लेख आहे. आणि मला खात्री आहे की, त्यांना याचा सर्व दोष मुस्लिमांवर टाकायचा आहे. तसं नसतं तर, त्यांनी या दिवसाची घोषणा करण्यासाठी पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन का निवडला असता? त्यांनीच ३ जून हा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी फाळणीची घोषणा करून न टाळता येणाऱ्या आणि अक्षम्य अशा भयावह घटनांना जन्म दिलेला दिवस का निवडला नाही?

खरं तर, मला अधिक सर्वसमावेशक मुद्दा मांडायचा आहे. मोदी यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये दावा केल्याप्रमाणे, त्यांचा उद्देश खरोखरच सामाजिक दुफळीचं आणि बेबनावाचं विष घालवणं, एकात्मतेची भावना दृढ करणं, सामाजिक ऐक्य वाढीस लावणं व सक्षमीकरण करणं असल्यास या उपखंडातील तिन्ही देशांना सहन कराव्या लागलेल्या या धक्क्याचं एकत्रित स्मरण करणं आणि पुन्हा तसं होऊ नये यासाठी एकत्र येणं गरजेचं नव्हतं का? खरं तर, त्यांना बांगलादेश व पाकिस्तानशी चर्चा करून तिन्ही देशांना या दिवसाचं स्मरण करण्यासाठीची एखादी तारीख ठरवणं शक्य नव्हतं का?

मोदींचा हेतू काहीही असो, फाळणी शोकान्तिका स्मृतिदिनामुळं भारतात हिंदू-मुस्लिमांमध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण होईल व त्याचप्रमाणं ते शीख आणि मुस्लिमांमध्येही होईल, असं अनेकांना वाटतं आहे. त्याचबरोबर मुस्लिम बंधू आणि भगिनींमध्ये असलेली नाकारलेपणाची व अवांछितपणाची भावना वाढीसच लागेल. मात्र, मला यापेक्षाही खूप भयावह घडलं अशीच शक्यता वाटते. आपल्या आधीच विभाजन झालेल्या देशातील सौहार्दाची उसवलेली वीण यापेक्षा अधिक नक्राश्रू सहन करू शकणार नाही. तरीही नरेंद्र मोदी प्रयत्न करतच राहतील. त्यांनी हे प्रयत्न थांबवले नाहीत, तर भारत आपल्या दृष्टीनं केवळ एक कल्पनाच बनून राहील...केवळ एक आठवण, एक तळमळ आणि होय, एक तीव्र खेद...

१९४७ मध्ये जम्मूत काय घडलं?

मी या लेखाचा शेवट जरा वेगळ्या पद्धतीनं करतो. काही गोष्टी अशा आहेत की, ज्या आपण कधीही विसरू नयेत आणि अशाही काही गोष्टी आहेत ज्यांची आपल्याला सतत आठवण करून दिली गेली पाहिजे. माझा निर्देश मुस्लिमांच्या बाबतीत जम्मूमध्ये १९४७ मध्ये काय घडलं, याकडे आहे. मी इतिहासतज्ज्ञ नाही आणि माझं संशोधन नक्कीच सर्वसमावेशक नाही, मला माहिती आहे ते पुढीलप्रमाणं : जम्मू त्या वेळी मुस्लिमबहुल शहर होतं. मात्र, अक्षरशः काही आठवड्यांत जातीय दंगली, सामूहिक कत्तली आणि बळजबरीच्या स्थलांतरामुळं हे शहर हिंदुबहुल बनलं. त्या काळातील आकडेवारी व इतिहासकारांच्या नोंदींवरून, मारल्या गेलेल्यांची किंवा हुसकावून लावले गेलेल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात होती. ‘द स्पेक्टेटर’च्या जानेवारी १९४८ मधील लेखात लेखक आणि इतिहासतज्ज्ञ अलेक्झांडर म्हणतात, ‘‘जम्मू भागातील हिंदूंनी आणि शिखांनी राज्यकर्त्यांच्या मूक संमतीनं, आपल्या शेजारी राहणाऱ्या हजारो मुस्लिमांना त्यांच्या घरातून हुसकावून लावलं." महात्मा गांधीजींचा संदर्भ देऊन तो असंही प्रतिपादन करतो, ‘‘त्यातील सुमारे दोन हजार जणांची कोणतीही नोंद नाही.’’ ख्रिस्तोफर स्नेडेन यांनी आपल्या ‘काश्मीर - द अनरिटन हिस्ट्री’ या पुस्तकात, मारल्या गेलेल्या मुस्लिमांची संख्या ७० हजार ते २ लाख ३७ हजार असल्याचं म्हटलं आहे. अर्जुन अप्पादुराई आणि एरिइन मॅक यांच्या ‘इंडियाज् वर्ल्ड’ या ग्रंथात, दोन लाख मारले गेल्याचा व ५ लाख विस्थापित झाल्याचा उल्लेख आहे. त्या काळातील वर्तमानपत्रांतील आकडे यापेक्षाही खूपच अधिक आहेत. पाच लाख मुस्लिम मारले गेल्याचा उल्लेख ‘स्टेट्समन’मध्ये आढळतो.

स्तंभलेखक स्वामीनाथन अय्यर यांनी २०१८मध्ये लिहिलं होतं : ‘‘पाच दशकांनंतर काश्‍मिरी पंडितांच्या झालेल्या वांशिक हत्यांच्या तुलनेत त्या वेळी झालेल्या हत्यांची संख्या खूपच अधिक होती.’’ मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील शोकान्तिकेचंही स्मरण का करू नये? वजाहत हबीबउल्ला त्यांच्या ‘माय काश्मीर : द डाइंग ऑफ लाइट’ या पुस्तकात याची दोन कारणं सुचवतात. पहिलं, जातीय दंगली आणि पाशवी कत्तली संपूर्ण उत्तर भारतात घडत असताना या हत्या झाल्या. त्या मोठ्या जुलमाच्या पार्श्वभूमीवर ही छोटी दुर्घटना विसरल्यासारखी झाली असावी. त्यांनी दिलेलं दुसरं कारण मनोरंजक आहे. काश्मीरखोऱ्यातील त्या काळातील निर्विवाद नेतृत्व असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांनी या हत्याकांडाकडं जगाचं लक्ष वेधणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्यांनी जाणून-बुजून तसं केलं नाही. याचं कारण, जम्मूमधील मुस्लिमांनी त्यांचा नॅशनल कॉन्फरन्सऐवजी जीना यांच्या मुस्लिम लीगला पाठिंबा दिला होता. शेख अब्दुल्लांच्या राजकारणानं त्यांच्या विवेकावर मात केली असावी...

मात्र, आता नरेंद्र मोदी हे फाळणीच्या विदारक आठवणींचं स्मरण करायला भाग पाडून त्यांच्याच पंक्तीत जाऊन बसत नाहीत का?

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)