माध्यमांचं स्वातंत्र्य, ब्रिटन आणि भारत !

तुम्ही एखादं पुस्तक एका विशिष्ट कारणासाठी वाचायला घेतलं आणि शेवटी दुसऱ्याच कोणत्यातरी कारणासाठी त्याचं कौतुक केलंत, असं तुमच्या बाबतीत झालंय का? हे माझ्या बाबतीत या महिन्याच्या सुरुवातील घडलं, जेव्हा मी लंडनच्या नऊ तासांच्या प्रवासात विरंगुळा म्हणून केंब्रिजनं प्रकाशित केलेलं एक आत्मचरित्र वाचायला घेतलं. ॲण्ड्रयू मिचेल हे डेव्हिड कॅमेरून यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य होते व त्यांची कारकीर्द अर्ध्यावरच संपली होती. त्यांना संरक्षण मंत्रालय देण्यात आलं होतं, मात्र त्यांनी परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम करण्याला प्राधान्य दिलं, कारण त्यांना या विषयात रस होता. त्यानंतर ‘ती’ दुर्घटना घडली.

मिचेल डाउनिंग स्ट्रीटवरून सायकलनं प्रवास करीत असताना त्यांची पोलिसांशी वादावादी झाली. ती फक्त एका मिनिटापुरतीच होती. मात्र, पोलिसांनी मिचेल यांनी आम्हाला उद्देशून अपशब्द वापरला, असा आरोप केला आणि ती दिवसभरातील सर्वांत मोठी बातमी ठरली. मीडियानं ही बातमी अर्थातच ‘साजरी’ केली. मिचेल यांनी हे आरोप फेटाळले, मात्र त्यांच्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवला नाही. अगदी पंतप्रधान कॅमेरून यांनीही. मिचेल यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं गेलं. यातून त्यांची केवळ राजकीय कारकीर्दच संपली असं नाही, तर ‘द सन’ या दैनिकाविरुद्ध त्यांनी दाखल केलेला अब्रूनुकसानीचा दावा न्यायालयानं फेटाळला. उलट, त्यांनाच २० लाख पौंडांचा दंड भरावा लागला.

आरोप, बचाव आणि शिक्षा

‘बियाँड द फ्रिंज : टेल्स फ्रॉम द रिफॉर्म्ड एस्टॅब्लिशमेंट लॅकी’ या पुस्तकात हा भयंकर अनुभव कथन करण्यात आला आहे. मिचेल यांनी न्यायाधीशांच्या निकालाला आव्हान दिलं नाही. त्यांनी तो विनातक्रार मान्य केला. ते खात्रीलायक पुरावे देऊ शकले नाहीत, मात्र, ‘चॅनेल फोर’च्या माहितीपटात दिलेल्या पुराव्यांत त्यांनी कोणतेही आक्षेपार्ह शब्द वापरले नाहीत असं दिसून आलं. तथाकथित प्रत्यक्षदर्शींनी सुरुवातीला दिलेले पुरावे खरे वाटत होते, मात्र ते बनावट असल्याचं समोर आलं. मिचेल यांनी एक चूक केली व ती त्यांनी लगेच मान्यही केली. ती चूक अशी होती, की ‘चॅनेल फोर’च्या माहितीपटानं त्यांची जनमानसातील प्रतिमा ‘निर्दोष’ अशी तयार झाल्यानंतरही त्यांनी हा विषय तिथंच संपवला नाही. ते म्हणतात, ‘‘मी हा विषय इथंच संपवून बाहेर पडलो असतो, तर माझी प्रतिष्ठा जपली गेली असती. मी ‘द सन’ या दैनिकाविरोधात दाखल केलेला अब्रूनुकसानीचा दावा गंभीर चूक ठरला.’’ न्यायाधीशांनी निकाल देताना म्हटलं, ‘‘मिचेल यांनी तेच शब्द वापरले नसतील आणि त्याऐवजी त्याच्या जवळ जाणारे शब्द वापरले असतील, ही शक्यता गृहीत धरली तरी त्यांचा गुन्हा तेवढाच गंभीर ठरतो.’’

बड्यांची प्रकरणे व माध्यमे

मिचेल यांनी या स्वतःवर ओढवून घेतलेल्या या संकटाचा कळसाध्याय पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर आल्यावर समोर येतो. इथं मिचेल माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलतात, तेही त्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसलेला असूनही ! लक्षात घ्या, मिचेल यांना माध्यमांतील वार्ताकनामुळं आपलं पद गमवावं लागलं असूनही ते असं म्हणत असल्यानं इतर सर्वच गोष्टी झाकोळल्या जातात. मी ते शब्द वाचत असताना आमचं विमान वेगानं लंडनच्या दिशेनं झेपावत असतानाही हे शब्द दिल्लीत ऐकले जावेत, असं मला वाटत होतं. मिचेल यांनी हे शब्द त्यांचे ब्रिटिश सहकारी डोळ्यासमोर ठेऊन लिहिले असले, तरी ते भारतीय राजकारण्यांना अधिक लागू होतात.

‘अनियंत्रित, उद्धट, निंदक आणि कर्कश अशा माध्यम संस्था ही आपण आपल्याच स्वातंत्र्यासाठी मोजत असलेली किंमत आहे. माध्यमं चुकीच्या कृत्यांना उघडे पाडण्यासाठी आणि श्रीमंत, शक्तिशाली लोकांची पापं आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणं ऐरणीवर आणण्यासाठी आवश्‍यक आहेत,’’ असं मिचेल स्पष्ट करतात.

मिचेल मान्य करतात, ‘‘हे (माध्यम स्वातंत्र्य) नक्कीच त्रासदायक असू शकतं व माझ्यासाठी होतंही. डाउनिंग स्ट्रीटवरील अनेक वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी चर्चा करताना एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, एखादं ब्रिटिश वर्तमानपत्र उच्चपदस्थांचं कोणतंही प्रकरण पहिल्या पानावर कशाप्रकारे छापेल याच्याबद्दल त्यांच्या मनात असलेली भीती इतर सर्व नागरिकांसाठी फायद्याची ठरते. माझ्या मते, माध्यमांचं स्वातंत्र्य न्यायाधीश, पोलिस किंवा राजकारण्यांपेक्षा नागरिकांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी अधिक महत्त्वाचं आहे.’’

भारतातील स्थिती

आता, आपल्या देशातील लोक कल्याण मार्ग किंवा साउथ ब्लॉकमधील वरिष्ठ पातळीवरील राजकारण्यांना त्यांचं एखादं प्रकरण भारतीय वर्तमानपत्रांतील पहिल्या पानावर कशाप्रकारे छापलं जातं याची भीती वाटते का? ही भीती आपल्या सर्वांसाठी फायद्याची ठरू शकते का? अत्यंत दुःखद आणि नाकारता येणार नाही असं सत्य हेच आहे की, आपल्या राजकारण्यांना याबद्दल काहीही काळजी वाटत नाही. याचे कारण, अगदी काही थोडी प्रकरणे वगळता, नागरिकांच्या मताला ब्रिटनमध्ये जेवढं वजन आहे तेवढं भारतात नाही. खरंतर आपल्या लोकशाहीची हीच मर्यादा आहे. हे खरे आहे, की आपल्याला राजकारण्यांना निवडण्याचा किंवा घरी बसवण्याचा अधिकार आहे, मात्र आपल्या त्यांच्याबद्दलच्या मतानं त्यांना असा किती फरक पडतो? जो पर्यंत त्यांना आपल्या निवडणुकीतील मताची खात्री आहे व जोपर्यंत तुमचं मत ते प्रलोभनं देऊन मिळवू शकतात, तोपर्यंत त्यांना तुम्हाला त्यांच्याबद्दल काय वाटतं याची काळजी करण्याची गरजच वाटणार नाही...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)